बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्ल्सवर्गको प्रवेश, जावलाखेल ग्रुपसँग सहकार्य गरेर १० अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सुरु भएको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारको पहलमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी कार्ल्सवर्ग ग्रुपले नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको हो । विश्व चर्चित पेय पदार्थ ब्रान्ड कार्ल्सवर्गले जावलाखेल ग्रुप अफ इण्डस्ट्रिजसँगको सहकार्यमा उक्त रकम बराबर लगानी नेपालमा गर्ने भएको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कार्ल्सवर्ग ग्रुपका अध्यक्ष हेनरिक पाउलसनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त बजार रहेको र थप लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए । ‘हामी नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर आफ्नो बलियो पकड बनाउन चाहन्छौं,’ पाउलसनले भने, ‘हामीले आज नेपालका सरकारी प्रतिनिधिसँग कुरा गरेका छौं । उहाँहरू र हामीबीच लगानीका लागि सहमति पनि भएको छ । चाँडै यस विषयमा थप जानकारी प्राप्त हुनेछ ।’ यो उपलब्धिलाई बालेन सरकारका लागि सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । स्वच्छ प्रशासन, नीतिगत स्पष्टता र परिणाममुखी नेतृत्वले विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले नेपालको बजारप्रति चासो बढाउँदै गएको अवस्थामा यस्ता वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताले थप उत्साहित बनाएको देखिन्छ । यसले आगामी दिनमा थप बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल भित्रिने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
कर्मचारीलाई विभागले भन्यो- करदातासँग अनधिकृत भेटघाट र उपहार नलिनू, अफिसमा फेसबुक नचलाउनू
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले विभाग र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको आचारसंहिता जारी गरेको छ । विभागले कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सामूहिक आचरणलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक एवं सेवामूलक बनाई समग्र विभागको कार्यसम्पादन तथा सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा कर्मचारीको आचरण र व्यवहारलाई सदाचारयुक्त, करदातामैत्री, सहयोगी, अनुशासित र मर्यादित बनाउन यो आचारसंहिता बनाएको बताएको छ । विभागले आचारसंहिता जारी गर्दै कर्मचारीले इमान्दारिता, सदाचारिता, तटस्थता, निष्पक्षता, व्यावसायिकताका साथ उद्देश्यपरक, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी एवं कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक, समान तथा समतामूलक व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात वा पूर्वाग्रह नराखी राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कर्मचारीहरूले परस्परमा सम्मानजनक र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, करप्रशासनप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यावसायिक तथा निजी जीवनमा उदाहरणीय आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने र धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र, भाषा वा आस्थाका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी तटस्थ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आचारसंहितामा करदाता, सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग निष्पक्ष, पारदर्शी र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने, निर्णय गर्दा वस्तुनिष्ठ, तथ्यगत र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने, सेवा प्रवाह छिटो, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, सेवा प्रवाह गर्दा सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि मान्नु पर्ने र पदीय जिम्मेवारी र कामकारबाहीप्रति लगनशील र तत्पर रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कर्मचारीले कर कानुनको अपव्याख्या नगरी समान रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, करदाता सम्बन्धी गोप्य सूचना सुरक्षित राखुपर्ने, झुट्टा विवरण तयार गर्ने, कर छलीमा सहयोग गर्ने वा भ्रमपूर्ण सूचना दिने कार्य गर्नु नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कर्मचारीले कार्यालयमा तोकिएको पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र देखिने गरी अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने, करदाता वा सरोकारवालासँग अनधिकृत भेटघाट नगर्ने, करदाताको प्रतिनिधि वा एजेन्ट भई काम गर्नु नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीबाट कुनै प्रकारको उपहार, दान दातव्य वा आतिथ्यता स्वीकार गर्न नहुने, कार्य सम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग कुनै गैरकानूनी सुविधा लिनु नहुने, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नहुने, सेवाग्राहीको सम्मान र अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने र डिजिटल प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विभागले कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक कुनै पनि गैरसरकारी संस्थामा पदाधिकारी हुन नहुने, कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक अन्य रोजगारी स्वीकार गर्न नहुने, मातहत कर्मचारीबाट उपहार लिन नहुने र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही काम गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै, विभागले सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, कार्यालय समयमा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, एक्स, इन्टाग्राम) को प्रयोग गर्न नहुने, सरकारी कामकारवाही सम्बन्धी पत्राचार गर्दा सम्भव भएसम्म आधिकारिक इमेलको प्रयोग गर्नु पर्ने र कामको सिलसिलामा ई–गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने उल्लेख आचारसंहितामा गरिएको छ ।
न रहे मन्त्री, न भयो श्रीमतिको नियुक्ति
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सिफारिसअनुसार बिहीबार साहलाई मन्त्री पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् । श्रममन्त्री साहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पदबाट हटाएका हुन् । यसअघि बुधबार नै रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी साहलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पार्टीसमक्ष पेस गरेको थियो । मन्त्री साहको यस्तो गतिविधिबाट पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा गम्भीर आँच पुग्ने देखिएको निष्कर्षसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आयोगको प्रतिवेदनसहित सिफारिस पेस गरेका थिए । सोही सिफारिस र आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले श्रममन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच आउन नदिने जिम्मेवारी सुम्पेको उल्लेख गर्दै पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने (राइट टु रिकल) व्यवस्था भएकाले मन्त्री साहलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गरिएको थियो । यससँगै श्रममन्त्री साह मन्त्री बनेको १३ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । चैत १३ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनी महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनले लण्डन स्कूल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिनमा ‘पिएचडी स्कलर’, लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट हेल्थ पोलिसी र प्लानिङ एण्ड फाइनान्सिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । साहले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनबाट पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर तथा अप्टोमेट्रीमा स्नातकोत्तरका साथै नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलबी गरेका छन् । बोर्डमा उनको श्रीमतीको विवादित नियुक्ति पनि अहिले रोकिएको छ । उनले श्रीमतीलाई नियुक्ति दिनाले आफ्नो मन्त्री पद पनि गुमेको छ भने श्रीमतीको नियुक्ति पनि विवादित बनेको छ ।
