प्रहरी जवानलाई आराम नहुँदा खस्कियो मनोबल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका कनिष्ठ कर्मचारी तथा जवानहरूको ड्युटी निश्चित समय नतोकिँदा मनोबल खस्किएको खुलेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र’ मा नेपाल प्रहरीको तल्लो तहका प्रहरीका ड्युटी समय निश्चित नहुँदा र न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएका कारण कनिष्ठ तहका प्रहरी कर्मचारी मनोबल खस्किएको औल्याइएको छ । रासनभत्ताले गर्दासमेत कार्यक्षमतामा कमी आएको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी तालिमका पाठ्यक्रमहरू अझै पनि शारीरिक ड्रिलमा बढी रहेको बताइएको छ । आधुनिक प्रविधि एवं मानव अधिकारमा बढी केन्द्रित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ पुरानो हुनु र सङ्घीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश प्रहरीसँगको कार्यगत सम्बन्ध र समायोजनमा अन्योल कायम रहेको बताएको छ । साइबर अपराध र डिजिटल ठगीको अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख छ । आधुनिक ‘फरेन्सिक ल्याब’ को प्रादेशिक विस्तार हुन नसकेको ‘सुशासन मार्गचित्र’ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरुवा, बढुवा र कमाण्ड जिम्मेवारीमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । यसले चेन अफ कमाण्ड र व्यावसायिक निष्ठामासमेत ह्रास आएको बताइएको छ । अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने ‘इन्वेस्टिगेटिभ फण्ड’ को अभावमा सूचनादाता परिचालन गर्न कठिनाई भएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो शहरीकरण अनुसार सीसीटीभी क्यामेरा र ट्राफिक लाइटजस्ता आधुनिक प्रविधिको न्यूनतम उपलब्धता रहेको, सडक दुर्घटना पछि उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने क्रेन र आधुनिक उद्धार सामग्रीको अभावले गर्दा धनजनको क्षति बढी भएको समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र प्राविधिक परामर्श सेवाको संस्थागत नहुँदा आवश्यक अनुसन्धान गर्न नसकिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा आवश्यकताभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन हुँदा तल्लो तहको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित भएको, प्रविधिको प्रयोग मार्फत सेवाप्रवाह अनलाइन उजुरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा आउन नसकेको पनि उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रहरी संगठनमा ८ घण्टा काम गरेर १६ घण्टा आराम गर्नु पाइने अवस्था नरहेको बताए । प्रहरीले अकस्मात वा आपतकालीन अवस्थामा तथा जुनसुकै समयमा सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार प्रहरीले एक हजारभन्दा बढी प्रकारका काम गर्नुपरेको हुन्छ । प्रहरी कर्मचारीको संख्या कम रहेकाले ड्युटी सकेर पनि इमर्जेन्सी परेमा तुरुन्त काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनशक्तिको कमी छ । थप २३ हजार प्रहरीको माग भएर पत्र आएको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने,’ माग भएबमोजिम कर्मचारी थप गर्न सकिएको छैन । त्यसैकारणले पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यभार थपिएको छ ।’ कार्यक्षमता अनुसार दैनिक २ सय २० रुपैयाँलाई केही नुहने उनको भनाइ छ । २ सय २० रुपैयाँले ४ छाक खानुपर्ने भएकाले दैनिक भत्ताले नपुग्ने उनले बताए । २५–३० हजार तलबले अहिलेको महँगीमा प्रहरी जवानलाई पर्याप्त नहुने उनले उल्लेख गरे । कोहीबेला दिनभरी काम गरेर पनि रातभर काम गर्नुपरिरहेको काठमाडौंका एक प्रहरी वृत्तमा कार्यरत प्रहरी जवानले विकासन्युजलाई बताए । ‘दिउँसो काम सकेर बेलुका खाना खाएर आराम गरिरहेका हुन्छौं, पुनः डयुटीमा खटाइहाल्छन्,’ उनले भने ।
आरोग्य पर्यटनमा नेपाल हब बन्ने सम्भावना उच्च, निजी क्षेत्र उत्साहित
काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने योजना अघि सारेको छ । यो विषयमा सरकारले तीव्र गतिमा नीतिगत पहलहरू अघि बढाएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूचीमा उक्त योजना समेटेको छ । यसका साथै सरकारले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउँदै सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’का रूपमा मनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ । पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साजस्ता क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटनसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा आवश्यक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणसमेत भइसकेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘यसले नेपाललाई नयाँ पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ अध्यक्ष शाहले भने । अध्यक्ष शाहले ‘नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट आरोग्य पर्यटन केन्द्र बन्ने सम्भावना बोकेको देश’ भएकोले सरकारले अघि सारेको यो कदम निकै नै सकारात्मक रहेको औंल्याए । नेपालको आरोग्य पर्यटन पूर्वीय दर्शन, योग, ध्यान तथा प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै शाहले यसलाई प्राचीन ऋषि–मुनिहरूको ज्ञान र वेदमा वर्णित जीवनशैलीसँग जोडेर प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए । त्यस्तै, उनले नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई ‘आरोग्य दिवस’का रूपमा मनाउन थालेको विषयलाई पनि सकारात्मक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । साथै उनले सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ घोषणा गर्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए । ‘सरकारले सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ भनेर घोषणा गर्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले नेपालमा आरोग्य पर्यटनको सम्भावना अत्यन्तै उच्च रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राकृतिक, आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले नेपाल भारतभन्दा पनि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने थुप्रै आधारहरू छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको स्कोप धेरै राम्रो छ, भारतको भन्दा पनि राम्रो छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा तपोभूमि, विभिन्न मठ–मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू छन्, जहाँ मानिसहरूले आध्यात्मिक शान्ति र स्वास्थ्य लाभ दुवै प्राप्त गर्न सक्छन्।’ पाण्डेले विगतमा योजना बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रति भने दुःख व्यक्त गरे । ‘विगतका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, जसका कारण सम्भावना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने । तर नयाँ सरकारले सुरुवातदेखि नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढाउन खोजेकाले अब कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । के पूर्वाधार पर्याप्त छन् ? सरकारको स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको विश्वस्तरीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार आरोग्य पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नेपालमा भइसकेको छ । हानका अध्यक्ष शाहका अनुसार नेपालका अधिकांश ठूला होटल तथा रिसोर्टहरूमा फिटनेस सेन्टर, योग, ध्यान, स्पा र जिमजस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । ‘आरोग्य पर्यटनको लागि आवश्यक पूर्वाधार रहेकोले उचित नीति–नियम र समन्वय भएमा आगामी पाँच वर्षभित्रै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने । टानका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपालमा आरोग्य पर्यटन लक्षित छुट्टै रिसोर्ट वा होटलहरूको विकास अझै हुन सकेको छैन । व्यावसायिक रूपमा यस्तो पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको पाण्डे औंल्याउँछन् । आरोग्य पर्यटनका लागि शान्त, एकान्त र प्राकृतिक वातावरण अनिवार्य हुने बताउँदै उनले यस्तो विशेषतायुक्त गन्तव्य निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर लाग्नु पर्ने बताएका छन् । थप प्रचार–प्रसार बढाउँदै पर्यटन बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरले आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालले ‘माइन्ड, बडी र सोल’ शुद्धीकरणको अवधारणामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालको प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक विशेषताले यस क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सहयोग पुर्याएको छ । निर्देशक ऐरले भने, ‘नेपालमा योग, विपश्यना, आयुर्वेद र स्पाजस्ता सेवा–सुविधाहरू अहिले चारतारे र पाँचतारे होटलहरूमा उपलब्ध भइसकेका छन्, जसले आरोग्य पर्यटनको आधार तयार भइसकेको छ ।’ ऐरका अनुसार खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । तर सरकारी वन ऐनका कारण निजी क्षेत्रलाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको उनले जानकारी दिए । ‘चन्द्रागिरि हिल्स जस्ता सफल परियोजनाका लागि जस्तै मोडल यहाँ पनि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । उनले हालसम्म आरोग्य पर्यटनका लागि मात्रै नेपाल आउने पर्यटकहरूको छुट्टै तथ्याङ्क (डेटाबेस) नभएको स्वीकार्दै भविष्यमा यस्तो ‘सेग्मेन्टेसन’ गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सन् २०२७ लाई ‘वेलनेस टुरिजम वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणमा पर्यटन बोर्डले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । पर्यटन बोर्डले मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र ‘फ्यासिलेटर’ का रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य राखेको ऐरले स्पष्ट पारे ।
शिक्षामन्त्री र कर्मचारीबीच ‘मिस अन्डरस्टाण्डिङ’
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार ब्रिज कोर्ष सञ्चालन गर्न नपाउने सूचना जारी गर्यो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भर्ना प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि भर्नालाई लक्षित गरी लिइने प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवम् ब्रिज कोर्सका नामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम आगामी बैशाखबट सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।’ यस्ता कक्षाहरूले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझसमेत पर्न जाने भन्दै मन्त्रालयले रोक्ने निर्णय गरेको सूचनामा स्पष्ट पारिएको थियो । मन्त्रालयले सूचना निकालेको केही समयपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नै फेसबुकमार्फ अर्को सूचना सार्वजनिक गरे । उनले लेखेका थिए, ‘विद्यार्थीहरूको समग्र सिकाइ र विद्यालय शिक्षाको मर्यादालाई प्राथमिकता दिदै कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका अतिरिक्त तयारी कक्षाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’ मन्त्री पोखरेलले फेसबुकमार्फत नै सूचना राखेपछि मन्त्रालयले वेवसाइटबाट आफ्नो सूचना हटायो । मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित सूचना सार्वजनिक भएको केही समयमै वेबसाइटबाट हटेपछि यो विषयलाई लिएर सरोकारवालामा एक किसिमको संशय सिर्जना भएको छ । ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भन्दै मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति र शिक्षामन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमै कुरा नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयको सूचनामा विद्यालय तह र उच्च शिक्षा भनिएको छ भने मन्त्रीको सूचनामा कक्षा १२ सम्म उल्लेख गरिएको छ । यो कुरामा मन्त्री र कर्मचारीबीच मिस अन्डरस्टाण्डिङ हुँदा समस्या सिर्जना भएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको सूचनापछि मन्त्री आफैले सूचना जारी गर्नु र मन्त्रालयले आफ्नै वेबसाइटको सूचना हटाउनुले पनि मन्त्री र कर्मचारीबीच यो विषयमा कुरा नमिलेको बुझिएको हो । यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग बुझ्दा सूचना सुधार गर्नुपर्ने भएकाले हटाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे सूचना अस्पष्ट भएको र प्रष्ट पार्न हटाइएको बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले सुधार गरेर आज नै (सोमबार) अर्को सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताए । दोधारमा इन्स्टिच्युट मन्त्रालय र मन्त्रीको छुट्टाछुट्टै सूचनाले विद्यार्थीलाई तयारी कक्षा गराउँदै आएका इन्स्टिच्युटहरू दोधारमा परेका छन् । ‘तयारी कक्षा बन्द गर्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन थियो तर सरकारले निर्णय गरे मान्नै पर्यो बागबजारमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्दे आएका एक इन्स्टिच्युटका सञ्चालक भन्छन्, ‘तर मन्त्री र मन्त्रालयको सूचनाले हामीलाई दोधारमा पार्यो ।’ उनी यो विषमा सरकारको एकिन धारणाको पर्खाइमा छन् । पुतली सडकमा रहेको नेम इन्स्टिच्युट सञ्चालक माधव पाण्डे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएमात्र यो विषयमा धारणा बनाउने बताउँछन् । उनी यो विषयमास सरकार आफै दोधारमा रहेको बताउँदै आधिकारिक सूचनाको पर्खापछि आफूहरूले धारणा बनाउने बताउँछन् ।
