काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरण गठनका लागि मस्यौदा नै तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ९४ लामो १४७ दफाको ड्राफ्ट तयार गरेको हो । मन्त्रालयले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण प्राधिकरण गठनको लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को’ को मस्यौदा तयार अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि स्वीकृत पाइसककेको जानकारी दिएको छ ।
मस्यौदाको परिच्छेद एक मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिक उल्लेख छ । परिच्छेद दुईमा प्राधिकरणको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । परिच्छेद तीनमा आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था, परिच्छेद चार इजाजत तथा वर्गीकरण, परिच्छेद पाँचमा पुँजी, पुँजीकोष र तरल सम्पत्तिको व्यवस्था उल्लेख छ ।
यस्तै, परिच्छेद ६ मा वित्तीय कारोबार सञ्चालन, परिच्छेद सातमा कर्जा प्रवाह तथा असुली, परिच्छेद आठमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, परिच्छेद ९ मा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी सम्बन्धि व्यवस्था, परिच्छेद ११ मा वासलात लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन र परिच्छेद १२ मा लेखा, अभिलेख विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धि व्यवस्था छ ।
लागि ‘वित्तीय सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) ऐन २०८१ को को मस्यौदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनजस्तै बनेको छ । सहकारीको दर्ता, काम कारवाही तथा जरिवाना, वित्तीय विवरण सार्वजनिक, मर्जर तथा एक्विजिसन लगायत धेरै विषयहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै भएको व्यवस्था सरह छन् । सहकारी भनिएपनि अब वित्तीय सहकारीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै सञ्चालन हुनेछन् ।
सम्बन्धित सामग्री : सहकारीको ब्याजदर प्राधिकरणले नै तोकिदिने, मर्जरमा प्रोत्साहन, सञ्चालकलाई १० लाख जरिवानादेखि ५ वर्ष कैद
सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा
[pdf id=503242]
