‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातको दबाबले स्थापित औषधि उद्योग धरासायी हुने अवस्था आयो’
नेपालका औषधि उद्योगहरूले स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेको लामो समय भइसक्यो । तर, सरकारी नीतिमा हुने ढिलासुस्ती, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आयातित औषधिको दबदबाका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौं अप्ठ्यारा भोग्नुपरिरहेको छ । दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार उपलब्ध भएता पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भरता र बजारको सीमितताले नेपाली उद्योगहरू संकटमा छन् । यद्यपि, हर्मोन र मुटुसम्बन्धी संवेदनशील औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना र निर्यातको अवसर अझै छ । राज्यको प्रोत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन भएमा मात्र औषधि क्षेत्रले आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालका औषधि उद्योगको इतिहास, वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे लोमस फार्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं । तपाईं औषधि उद्योगमा संलग्न भएको लामो समय भयो, विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ? पहिले ‘नेपालमै पनि औषधि बन्छ र ?’ भन्ने गरिन्थ्यो । मन्त्री र पढेलेखेका सचिवहरूमा समेत विश्वास थिएन । ओखती भनेको जडिबुटी मात्र हो भन्ने आम धारणा थियो। कतिपय ठाउँमा उपचार गर्नुको सट्टा झारफुक गर्ने चलन थियो। विस्तारै औषधि उद्योगहरू खुल्न थाले। त्यतिबेला चिकित्सकहरूले बिरामीलाई एन्टिबायोटिक खासै लेख्दैनथे; खोकीको औषधि र भिटामिन बढी सिफारिस गर्थे। त्यो समयमा मुटु, मधुमेह र मानसिक रोगका बिरामीहरू अहिलेको तुलनामा धेरै कम थिए । बरु गरिबी र खानपानको अभावले लाग्ने रोगहरू बढी थिए। टिभी (क्षयरोग) को प्रकोप बढी भएकाले त्यसकै औषधि बढी आयात हुन्थ्यो। विस्तारै प्रविधि भित्रियो, फार्मेसी कलेजहरू खुले र दक्ष जनशक्ति नेपालमै तयार हुन थाले। अहिले प्रायः सबै प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन भइरहेका छन् र नेपाली औषधिप्रति जनविश्वास पनि बढ्दो छ । चार दशकको यात्रा पार गर्दा लोमसले कस्ता चुनौतीहरू अनुभव ग¥यो ? लोमस फार्मास्युटिकल्स अब ‘तन्नेरी’ भइसक्यो । बाल्यकालमा यसले पनि धेरै आरोह–अवरोह पार ग¥यो र अहिले हामी संवेदनशील औषधिहरू यहीँ बनाउँछौं । हामीसँग हर्मोनका लागि छुट्टै विभाग र भण्डारण (स्टोर) छ । ४१ वर्षको इतिहासमा लोमसले उत्कृष्ट र गुणस्तरीय उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ । यदि औषधि उद्योगले गुणस्तर सुनिश्चित गरेर राष्ट्रलाई आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्यो भने नेपाली औषधि अझ बढी विश्वसनीय हुन्छ । उद्योगले नाफा कमाउँदा सरकारलाई कर तिर्न र कर्मचारीलाई बोनस खुवाउन पनि सहज हुन्छ । लोमसले कुन औषधिबाट आफ्नो उत्पादन यात्रा सुरु गरेको थियो ? हामीले सबैभन्दा पहिले ‘लोम सिट’ नामक उत्पादनबाट यात्रा सुरु गरेका थियौं । अहिले हामीसँग ६२२ ‘मोलिक्युल’ छन् भने ३५० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेका छौं । लोमसले ‘नम्बर वान’ कम्पनीको रूपमा प्रमाणपत्र समेत पाएको छ । हामी क्यान्सरबाहेकका प्रायः सबै औषधि नेपालमा उत्पादन गर्छौं । एउटै भान्छामा सबैथोक पकाउन नसकिए झैँ औषधिका लागि पनि फरक–फरक सेक्सन चाहिन्छ । हामीले लिक्विड, ट्याब्लेट, मलम, ड्राई पाउडर आदिका लागि छुट्टाछुट्टै भवन र सेक्सन बनाएका छौं । विशेषगरी हर्मोन र स्टेरोइडका लागि अत्याधुनिक र पूर्णतः अलग सेक्सनहरू छन्, किनकि यस्ता संवेदनशील कामका लागि मेसिनदेखि ढोकासम्म (मान्छे छिर्ने, सामान ल्याउने र लैजाने) सबै छुट्टै हुनुपर्छ । तपाईंहरूले उत्पादन गर्दै आएको औषधिको बजार कस्तो छ ? अहिले बजारमा प्रतिस्पर्धा निकै छ । प्रतिस्पर्धा हुनु आफैंमा नराम्रो होइन, तर प्रतिस्पर्धा ‘स्वस्थ’ हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ ? गुणस्तरीय उत्पादन पस्कने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र बलियो ‘ब्रान्डिङ’ मार्फत स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अहिले अस्तित्व जोगाउनका लागि मात्रै पनि धेरैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मान्छे बाँच्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, त्यसलाई म अन्यथा त लिन्न, तर यसो गर्दा स्थापित उद्योगहरू धराशयी हुने र बन्द हुने जोखिम बढ्छ । नेपाली बजारले मात्र तपाईंहरूको उद्योग टिकाइराख्न कत्तिको सम्भव छ ? नेपालको जनसंख्या तीन करोड मात्र भएकाले बजार तुलनात्मक रूपमा सानो छ। खुला अर्थतन्त्रका कारण उद्योग वा पसल खोल्न रोक छैन, तर जनसंख्याको अनुपातमा कम्पनीहरू धेरै भए । अहिले ६०–७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनीले ओगटेको भनिए पनि यथार्थमा त्यति पुग्न सकेको छैन । अझै पनि आधा औषधि सीमापारिबाट आउँछ। राज्यले नेपाली कम्पनीको गुणस्तर सुधार र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो गर्ने कम्पनीलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सहुलियतको अर्थ नगद अनुदान मात्र होइन, राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ र ‘नेपाली औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ’ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्छ । आयातित औषधिले कत्तिको चुनौती थपेका छन् ? चुनौती धेरै छन् । अब राष्ट्रको सोच नै परिवर्तन हुनुपर्छ । बाहिरको एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि जुनसुकै औषधि ल्याउन पाइने सहज अवस्था छ । तर, हामी स्वदेशी उद्योगले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । औषधि दर्ता गर्दा ६ महिनाको ‘स्टाबिलिटी’ रिपोर्ट राख्नुपर्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौं लाग्छ, फेरि बजार स्वीकृतिको लागि ५–६ महिना कुर्नुपर्छ । यति गर्दा त औषधिको ‘एक्सपायरी डेट’ नै आधा सकिइसक्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले सञ्चालकलाई दिक्क बनाउँछ भने बिरामीले बाध्य भएर अरु नै औषधि खानुपर्ने अवस्था आउँछ । नीतिगत व्यवस्थामा देखिएका मुख्य समस्या के-के हुन् ? कागजमा ‘स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने’ लेखिएको छ । टेन्डरमा स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने नीति छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई पन्छाउने परम्परा नै बसिसक्यो । अर्कोतर्फ, हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ । औषधिमा प्रयोग हुने सयौं केमिकलहरू स्टक राख्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा, ड्राइभर खर्च र सीमा क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीले लागत बढाइदिन्छ । साथै, औषधि बजारमा उधारोको ठूलो समस्या छ । ६ देखि ९ महिनासम्म पैसा आउँदैन । ‘वर्किङ क्यापिटल’ अभाव हुँदा तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत कठिन हुन्छ । सबैभन्दा दुःखद कुरा, राज्यले उद्योगीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक छ । सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिन्छ । सफल उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली छैन । कर प्रणालीका चुनौतीहरू के-के छन् ? हामीलाई अतिरिक्त फाइदा चाहिँदैन, केवल अरू सरह सुविधा दिए पुग्छ । उदाहरणका लागि, औषधि प्याक गर्न प्रयोग हुने बोतल, बिर्को र लेबल आयात गर्दा हामीले छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्छ । तर, आयातित औषधि (फिनिस्ड प्रोडक्ट) ल्याउँदा केवल एक प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन स्वतः ५–७ प्रतिशत महँगो हुन जान्छ । राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई ‘आर एन्ड डी’ (अनुसन्धान र विकास) मा सहयोग गर्ने र बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं । लोमसले उत्पादन गरेका औषधिहरू निर्यात पनि हुन्छन् ? पहिले हामीले निर्यात गरेका थियौं, तर अहिले छैन । ढुवानी भाडा महँगो हुनु र निर्यातमा भारतले जस्तो इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) हाम्रो सरकारले नदिनु मुख्य कारण हो । निर्यातका लागि आवश्यक कनेक्सन र पूर्वाधारमा पनि राज्यको सहयोग चाहिन् छ। औषधि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको अवस्था कस्तो छ ? मुख्य कच्चा पदार्थ अझै पनि आयात नै गर्नुपर्छ । चीन, भारत र केही युरोपबाट । यदि उद्योगहरूको संख्या र निर्यातको सम्भावना बढ्यो भने कच्चा पदार्थ पनि यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । पहिले जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपथ्र्यो, अहिले नेपालमै पर्याप्त फर्मासिस्ट र प्राविधिकहरू छन् । तर, यहाँ उचित अवसर नपाउँदा धेरै दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । यदि उद्योगहरू राम्रोसँग चले र कच्चा पदार्थ यहीँ बन्न थाल्यो भने रोजगारी बढ्छ, जुन देशको विकासका लागि अनिवार्य छ । प्रविधि र जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो देख्नुहुन्छ ? उपलब्धता सहज छ । अहिलेको एआईको युगमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन गाह्रो छैन। चिकित्सा क्षेत्रमा (जस्तैः चिरेर गरिने अप्रेसनको सट्टा ल्याप्रोस्कोपी), औषधि उत्पादनमा पनि नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । पहिले दिनको चार पटक खानुपर्ने औषधि अहिले एक पटक खाए पुग्ने गरी विकास भएको छ । हामीसँग प्रविधि र जनशक्ति दुवै छ, केवल त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गर्ने वातावरण चाहिएको छ । लोमसको आगामी योजना के छ ? हामीले समयको मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै लगेका छौं । २० वर्षअघि नभएको हर्मोन विभाग अहिले हामीसँग छ । राष्ट्रलाई चाहिने अति आवश्यक औषधिहरू हामी आपूर्ति गरिरहेका छौं । म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष हुँदा प्यारासिटामोल र स्लाइन पानी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रणमा काम गरेको थिएँ । कम्पनीले नाफा मात्र हेर्ने होइन, संकटको बेला राष्ट्रलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अझ संवेदनशील र गुणस्तरीय औषधि बनाएर निर्यात गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । उपकरण र प्रविधिमा लगानी गर्दै हामी हरेक दुई–तीन वर्षमा आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेका छौं ।
२० वर्षमै गाविस सचिव, राष्ट्र बैंकका कान्छा ईडी
काठमाडौं । भोजपुरको दिङ्ला । पहाडको काखमा बसेको त्यो बस्ती, जहाँबाट नेपालको आधुनिक शिक्षाको पहिलो ज्योति बल्यो । त्यहीँको ऐतिहासिक माटोसँग जोडिएको अधिकारी परिवारको कथा पनि शिक्षासँगै गाँसिएको छ । बालागुरु सडानन्द अधिकारीले स्थापना गरेको नेपालको पहिलो विद्यालयसँग यो परिवारको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यही शैक्षिक परम्पराको स्मृतिलाई बोकेको परिवारमा जन्मिएका हुन् निश्चल अधिकारी । निश्चलको जन्म भने भोजपुरमा होइन, झापामा भयो । उनी वि.सं २०३७ सालमा झापामा भएको हो । तर, उनको पारिवारिक जरा भोजपुरको दिङ्लामै गाडिएको छ । बाल्यकालमै परिवार काठमाडौं स¥यो । त्यसपछि उनको बाल्यकाल, पढाइ र जीवनका अधिकांश वर्ष काठमाडौंमै बिते । त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन विद्यालयबाट निश्चलले वि.सं २०५२ सालमा ६८ प्रतिशत अंक ल्याएर एसएलसी (हालको एसईई) उत्तीर्ण गरे । तत्कालीन समयमा ६८ प्रतिशत अंक ल्याउनु ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्यो । त,र उनी आज पनि आफूलाई उत्कृष्ट विद्यार्थीको रूपमा चित्रण गर्न चाहँदैनन् । उनी सहज रूपमा भन्छन्, ‘म त सधैं औसत विद्यार्थी नै थिएँ ।’ एसएलसीपछि उनले नेपाल कमर्स क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गरे । सर्टिफिकेट लेभल (प्लस टू) देखि मास्टर्स (स्नातकोत्तर) सम्मको अध्ययन त्यहीँ पूरा गरे । पढाइप्रतिको रुचिले उनलाई अझै अगाडि बढायो । उनले पाटन क्याम्पसबाट अर्थशास्त्रमा अर्को मास्टर्स पनि गरे । अध्ययनसँगै उनी भविष्यबारे सोच्थे । परिवारबाट पनि लोकसेवा आयोगको तयारी गर भनेर सुझाव थियो । सुरुमा उनले लोकसेवा परीक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नकै लागि प्रयास गरे । त्यसपछि प्रश्नको ढाँचा बुझेर तयारी गरे । दोस्रो प्रयासमै उनी सफल भए । त्यतिबेला उनी स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिए । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तिर्ण भएपछि उनलाई विभिन्न मन्त्रालय रोज्न एउटा सूची दिइयो । उनले सबै मन्त्रालयमा टिक लगाए । ‘मेरो जागिर यात्रा सरकारी सेवाबाट भएको हो । वि.सं २०५७ सालमा खरिदार पदमा नाम निस्कियो । रसुवा जिल्लामा गाविस सचिव भएर काम गरें,’ सरकारी जागिरमा नियुक्ति हुँदाको सुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै उनले भने । उमेर कम, अनुभव कम, तर जिम्मेवारी ठूलो । घरमा बाआमाको साथमा बसेर पढ्दै आएको एउटा युवक अब दुर्गम जिल्लातिर जागिर खान हिँड्दै थियो । त्यो क्षणलाई उनी आज पनि जीवनको सबैभन्दा अविस्मरणीय मोड मान्छन् । रसुवा पुग्नु आफैंमा एउटा यात्रा थियो । बट्टारसम्म सडक थियो, त्यसपछि पैदल हिँड्नुपथ्र्यो । बसबाट झरेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्र पुग्न करिब दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । पहाडका उकाली–ओराली पार गर्दै उनले आफ्नो पहिलो सरकारी जिम्मेवारी सम्हाले । त्यो समय देश द्वन्द्वको चपेटामा थियो । वि.सं २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजनीतिक अवस्था झनै जटिल बनेको थियो । गाउँगाउँमा असुरक्षाको वातावरण थियो । सरकारी कर्मचारीहरू पनि विभिन्न पक्षका नजरमा पर्थे । तर, उनी भन्छन्, ‘त्यो कठिन समयमा पनि आफूले कुनै अप्रिय घटना भोग्नु परेन । यात्रामा चेकपोस्टहरू हुन्थे, सावधानी अपनाउनुपर्थ्यो, तर काम भने जारी रहन्थ्यो ।’ गाउँका मानिसहरूले सरकारी कर्मचारीभन्दा बढी आफ्नै छोराजस्तै व्यवहार गरेको उनी सुनाउँछन् । उनले गाविस सचिव हुँदा काम गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘गाउँलेहरूले सुझाव दिन्थे, सल्लाह दिन्थे, सहयोग गर्थे । त्यो माया र विश्वासले जिम्मेवारी निभाउन अझै प्रेरित गर्याे ।’ रसुवामा दुई वर्ष बिताएपछि उनको नाम महालेखा परीक्षक कार्यालयमा अधिकृत तहमा निस्कियो । त्यसपछि सुरु भयो अर्को यात्रा । महालेखा परीक्षक कार्यालयमा पाँच वर्ष काम गर्दा उनले नेपालका धेरै जिल्ला घुम्ने अवसर पाए । ‘हुम्ला लगायतका दुर्गम ठाउँहरू देखें । देशका विभिन्न सरकारी निकायहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुरा नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ । त्यो जागिरले देशलाई चिन्न सिकायो,’ उनले सुनाए । सरकारी जागिर छोडेर राष्ट्र बैंकमा तर, जीवनले अझै अर्कै मोड लियो । वि.सं २०६४ सालमा उनले लिखित प्रतिस्पर्धामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरे । सरकारी सेवाको निरन्तरता छोडेर उनी केन्द्रीय बैंकमा आए । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनले विभिन्न विभागमा काम गर्ने अवसर पाए । वित्तीय संस्था सुपरभिजन, नियमन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय, पेमेन्ट सिस्टम लगायत विभागमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको उनले सुनाए । ‘निजामतीमा पनि जाँच दिएको थिएँ । राष्ट्र बैंकमा नाम निस्कियो । आफूलाई मूभ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकमा आएँ,’ उनले भने, ‘सोचे अनुरुप प्रगति पनि हाँसिल भइरहेको छ ।’ उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा चासो बढ्नुको कारण भनेको घर छोडेर बाहिरि जानु पर्दैन भन्ने हो । ‘राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरु सुगम ठाउँमा पनि छन् । गाविस सचिवमा काम गर्दा जागिर खाँदा दुर्गममा काम गर्नुपर्याे, त्यहाँ काम गर्दाको अफ्ठेरो भयो । महालेखामा पनि हिडिरहनु पर्ने थियो । पढाईमा प्रभाव पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकमा आएँ,’ आफ्नो सहजता सुनाउँदै उनले भने । धेरैले राष्ट्र बैंक नेपालको उत्कृष्ट संस्थाका रुपमा सोच्छन् । जुन आफ्नो काम उत्कृष्ट ढंगले गर्छ भने बुझाइ धेरैमा छ । त्यही बुझाइले आफूले पनि राष्ट्र बैंक रोजेको उनको भनाइ छ । प्रादेशिक कार्यालय धनगढीमा म्यानेजर भएर काम गर्दा उनले सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला भ्रमण गरे । त्यो अनुभवले उनलाई देशको आर्थिक र सामाजिक वास्तविकता बुझ्न अझ मद्दत गर्याे । उनको करिअरको एउटा विशेष पक्ष के थियो भने हरेक पदोन्नति उनले लिखित प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरे । अन्ततः २०८२ असारमा उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बने । उमेरका हिसाबले उनी सम्भवतः सबैभन्दा कान्छा कार्यकारी निर्देशक मानिन्छन् । ‘मैले राष्ट्र बैंकलाई के दिएँ भन्नेभन्दा देशले मलाई के दियो भन्ने कुरा ठूलो हो,’ उनी भन्छन् । सरकारी विद्यालय, शिक्षक र राज्यले दिएको अवसरले नै उनलाई यहाँसम्म ल्याएको उनी सुनाउँछन् । त्यसपछि उनी आफ्ना बाआमालाई सम्झिन्छन् जसले बाटो देखाए, हौसला बढाए । व्यक्तिगत जीवनमा उनी अत्यन्त सरल छन् । उनले २०६७ सालमा मागी विवाह गरे । उनकी श्रीमती विराटनगरकी हुन् र उनी पनि जागिरे नै छिन् । हाल उनी काठमाडौंको कौशलटारमा परिवारसँग बस्छन् । उनका दुई छोरा छन् । आज जब उनको नाम नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहसँग जोडिन्छ, धेरैले भविष्यमा उनलाई डेपुटी गभर्नरको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पनि हेर्छन् । तर, उनी यस विषयमा धेरै दाबी गर्दैनन् । उनको उत्तर सरल छ, ‘जिम्मेवारी आयो भने निभाउनेछु ।’ ‘डेपुटी गभर्नरका लागि १८ जना ईडी नै क्षमतावान र आकांक्षी हुनुहुन्छ, त्यसमा म पनि पर्छु । जिम्मेवारी आयो भने सहज रुपमा वहन गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सायद अहिदले म सबै ईडीमध्ये कान्छो नै हो । जतिसम्म राष्ट्र बैंकमा बसिन्छ, देश र जनताको लागि काम गरिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले आफूलाई नाम, दाम र पहिचान दिएको उनी सुनाउँछन् । ‘हाम्रो जोड भनेको पब्लिकलाई गुनासो बिना सेवा दिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो काममा इमानदार छु । आफ्नो कामलाई न्याय दिएको महसुस हुन्छ ।’ सम्बन्धित स्टोरी : इन्जिनियर बन्न चाहन्थे, ईडी बने राष्ट्र बैंक भित्रका ‘मर्जर किङ’, डेपुटी गभर्नरका दाबेदार डा. डिल्लीराम पोख्रेल : त्रिविका गोल्ड मेडलिष्ट, राजाकी छोरीका प्रतिस्पर्धी जो बसकाे खलासी हुँदै राष्ट्र बैंकको ईडी बने
एमाले र कांग्रेसका मत रास्वपामा सिफ्ट, कुन दलले कति मतदाता गुमायो ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता कुल बहादुर जिसीका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल १ करोड ७ लाख ८९ हजार ७८ मत गणना हुँदा रास्वपाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो । प्राप्त अन्तिम परिणामअनुसार रास्वपाले ५१ लाख ५८ हजार ८१० मत प्राप्त गरेको छ, जुन कुल मतको करिब ४७.८१ प्रतिशत हो । समानुपातिक मत परिणामले यस पटक नयाँ शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूको उपस्थिति कमजोर भएको स्पष्ट देखाएको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ५६ हजार ४३ मत प्राप्त गरेको छ । जुन १६.२७ प्रतिशत हो । नेकपा एमालेले १४ लाख ५२ हजार ९३९ मत सहित १३.४६ प्रतिशत मत पाएको छ । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ लाख ९ हजार ६४१ अर्थात् कुल मतको ७.५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । केही महिनाअघि मात्रै स्थापना भएको श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ८५ हजार ७४८ मत पाउँदै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ । यस पार्टीले कुल मतको ३.५७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले ३ लाख ३० हजार २८१ अर्थात् ३.०६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हो । अन्य साना दलहरूले भने ३ प्रतिशतभन्दा कम मत पाएका कारण समानुपातिक सिट पाउने छैनन् । २०७९ को तुलनामा ठूलो मत परिवर्तन यसपटकको परिणामलाई अघिल्लो २०७९ को आम निर्वाचनसँग तुलना गर्दा राजनीतिक शक्तिको सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । गत निर्वाचनको परिणामको तुलना गर्दा नेकपा एमालले धेरै गुमाएको छ भने रास्वपाले धेरै प्राप्त गरेको छ । २०७९ मा समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको रास्वपाले यस पटक ५१ लाख ५८ हजार ८१० मत प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार रास्वपाको मत ४० लाखभन्दा बढीले बढ्दै करिब ३५६.३९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत प्रमुख परम्परागत दलहरूको मतमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । २०७९ मा २७ लाख १५ हजार २२५ मत पाएको नेपाली कांग्रेसले यसपटक १७ लाख ५६ हजार ४३ मत मात्रै प्राप्त गरेको छ । कांगे्रसको मतमा ३५.३२ प्रतिशत गिरावट आएको छ । त्यस्तै २०७९ मा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको नेकपा एमाले को मत पनि यसपटक उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत पाएकोमा अहिले १४ लाख ५२ हजार ९३९ मत मात्र प्राप्त गरेको छ । जुन करिब ४८.९४ प्रतिशतले कमी हो । यस पटक नेकपाको मत पनि घटेको छ । २०७९ मा ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पाएको तत्कालीन माओवादीले यस पटक ८ लाख ९ हजार ६४१ मत प्राप्त गरेको छ । नेकपालाई यस पटक ३१.१३ प्रतिशत कम मत प्राप्त भएको छ । उसो त नेकपा आधा र्दजन बी पार्टी मर्जर भएर बने पनि नतिजा भने सन्तोषजनक देखिँदैन । त्यस्तै निर्वाचनमा राप्रपाको मत पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ४४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । राप्रपाले २०२९ को चुनावमा साढे ५ लाख मत पाएको थियो । नयाँ शक्ति उदाएको संकेत समानुपातिक मत परिणामले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विशेषगरी रास्वपाको तीव्र मत वृद्धि र परम्परागत दलहरूको मत घट्नुले मतदातामा नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा सर्वोच्च अदालतका पुर्व रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितका अनुसार यस पटकको निर्वाचन परिणामले आगामी संसदमा शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, दलहरूको आन्तरिक संरचना र नेतृत्वमा समेत व्यापक बहस सिर्जना गर्ने संकेत दिएको छ ।
