इरान युद्धले आगामी दिन थप कष्टकर
काठमाडौं । विश्वव्यापी व्यापारका लागि अमेरिका–इरान युद्धले ‘नयाँ चेतावनी संकेत’ सिर्जना गरेको मर्क्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भिन्सेन्ट क्लर्कले दावी गरेका छन् । बिहीबार सीएनबीसीसँग कुरा गर्दै आगामी महिनाहरूमा यसको प्रभाव अझ खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । मस्र्कले पहिलो त्रैमासिक आम्दानी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि क्लर्कले कम्पनीले अत्यधिक लागत दबाब सामना गरिरहेको र त्यो अन्ततः ग्राहकहरूमाथि सार्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हामी अत्यधिक ऊर्जानिर्भर उद्योग हौं र यसले हामीले सामना गर्नुपर्ने बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ ।’ मध्यपूर्वमा युद्ध तीव्र बन्दै जाँदा तेलको मूल्य आकासिएको छ । विशेषगरी हर्मुज जलडमरूमध्य बन्द रहने अनिश्चितताले तेलको मूल्य उच्च स्तरमै कायम राखेको छ । तेलको मूल्यवृद्धिले धेरै अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति अझ बढ्न सक्ने चिन्ता पनि बढाएको छ । बिहीबार विश्वव्यापी मानक ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य २.२ प्रतिशतले घटेर प्रतिव्यारेल ९३.०१ डलरमा पुगेको थियो । वाशिङ्टन र तेहरानबीच शान्ति सम्झौता नजिक पुगेको आशाले बजारमा केही राहत देखिएको हो । ‘यो ऊर्जा झट्काले तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १०० डलर आसपास रहिरहँदासम्म हामीलाई मासिक करिब ५० करोड डलर अतिरिक्त खर्च थप्नेछ, जुन निकै ठूलो रकम हो,’ क्लर्कले सीएनबीसीसँग भने, ‘हामीले लागत घटाउन सक्ने सीमित उपाय मात्रै छन्, तर यी खर्च ग्राहकमा सार्नु अनिवार्यजस्तै भएको छ किनभने यति ठूलो लागतवृद्धि हामी आफैले मात्रै धान्न सक्दैनौं ।’ उनले यो द्वन्द्वले ढुवानी उद्योग र उपभोग क्षमता कति समयसम्म मजबुत रहन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको बताए। ‘यी अतिरिक्त लागत अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्दा उपभोक्ता तहमा माग घट्ने अवस्था आउँछ कि ? त्यसले वर्षको दोस्रो भागमा आपूर्ति शृंखलाभरि कमजोर मागको प्रभाव पार्छ कि ?’ उनले प्रश्न गरे । ‘हामी यसलाई अत्यन्त नजिकबाट हेरिरहेका छौं, किनकि यसले यो संकटले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र विशेषगरी हाम्रो उद्योगलाई कसरी असर गर्छ भन्ने सम्पूर्ण समीकरण नै परिवर्तन गर्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी व्यापारको संकेतक मानिने डेनिस कम्पनी मर्क्सले वर्षको पहिलो तीन महिनामा ब्याज, कर, मूल्यह्रास तथा अमोर्टाइजेशनअघिको आधारभूत आम्दानी (ईबीआईटीडीए) १ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको जनाएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५ प्रतिशतले कम हो, तर एलएसईजीले तयार पारेको अनुमानसँग भने मेल खाएको छ । कम्पनीको राजस्व वार्षिक आधारमा २.६ प्रतिशत घटेर १३ अर्ब डलरमा झरेको छ, यद्यपि यो १२.५ अर्ब डलरको अपेक्षाभन्दा बढी हो । मर्क्सका अनुसार ढुवानी दर घट्नु र बढ्दो परिमाणका कारण लागत बढ्नुले यसको ‘ओसन डिभिजन’ मा दबाब सिर्जना गरेको हो । मर्क्सको सेयर मूल्य पछिल्लो कारोबारमा २.९ प्रतिशतले घटेको देखिएको थियो । इरान युद्ध सुरु भएको करिब एक सातापछि मर्क्सले मध्यपूर्वलाई एसिया र युरोपसँग जोड्ने दुई महत्त्वपूर्ण समुद्री ढुवानी मार्ग स्थगित गरेको थियो । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी र जहाजको सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय लिइएको जनाएको थियो । यद्यपि, कम्पनीले सन् २०२६ का लागि आफ्नो वार्षिक प्रक्षेपण यथावत् राखेको छ। मर्क्सले २०२६ मा आधारभूत ईबीआईटीडीए वृद्धि ४.५ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरेको छ। कम्पनीका अनुसार नयाँ जहाज आपूर्तिका कारण उद्योगमा देखिएको अतिरिक्त क्षमता तथा यस वर्ष रातो समुद्र र हर्मुज जलडमरूमध्य कहिले पुनः खुल्ने भन्ने विभिन्न सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । तर मस्र्कले आफ्नो सञ्चालन र विश्व अर्थतन्त्रमा इरान युद्धको प्रभाव दोर्होयाउँदै आपूर्ति शृंखला अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। ‘भू-राजनीति अहिलेको व्यापक आर्थिक परिदृश्य तथा व्यापार र लजिस्टिक्स वातावरणलाई आकार दिने प्रमुख शक्ति बनेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो आम्दानी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । साथै इरान युद्धले ‘अनिश्चितताको थप तह’ सिर्जना गरेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । फेब्रुअरी २८ मा द्वन्द्व सुरु भएयता व्यावसायिक समुद्री ढुवानीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावकारी रूपमा बन्दजस्तै बनेको छ । ‘हाल इरान र लेबनान दुवैमा नाजुक युद्धविराम कायम छन्, वार्ता सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ र हर्मुज जलडमरूमध्यको यातायात लगभग ठप्प अवस्थामा छ । यस द्वन्द्वले बजार मनोबलमा पहिल्यै असर पारिसकेको छ । उपभोक्ता विश्वास कमजोर भएको छ,’ मर्क्सले बिहीबार जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यदि सन् २०२६ भर तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ९० देखि १०० डलरकै बीचमा रह्यो र द्वन्द्व चाँडै समाधान भयो भने पनि विश्वव्यापी कन्टेनर माग २ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर कम्पनीले जोखिमको सन्तुलन ‘नकारात्मक दिशातर्फ’ रहेको र अझ खराब परिणामको सम्भावना नकार्न नसकिने पनि जनाएको छ । ‘हर्मुज जलडमरूमध्यमा ऊर्जा र ढुवानी अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई तीव्र रूपमा पुनःआकार दिइरहेको छ,’ कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘हालै अमेरिकी आयातमा लगाइएका शुल्कपछि यो द्वन्द्वले आपूर्ति शृंखला अझ लचिलो बनाउन नयाँ उपकरण र भविष्यका अवरोध कम गर्ने रणनीति विकास गर्न अर्को चेतावनी संकेत दिएको छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
२६ निकायबाट फिर्ता भए ७०१ सवारीसाधन, कुनबाट कति ?
काठमाडौं । पहुँच बनाएर प्रयोग तथा दुरुपयोग गर्ने विभिन्न कर्मचारी, पदाधिकारी व्यक्ति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट ७०१ वटा सवारीसाधन सरकारले फिर्ता ल्याएको छ । पछिल्लो केही सातादेखि सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री, पदाधिकारी तथा विभिन्न उच्चपदस्थमा रहेका कर्मचारीबाट फिर्ता ल्याउन थालेको हो । कानुन विपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको अध्ययन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सवारीसाधन फिर्ता गर्न थालेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता भएको कार्यालयको सचिवालयले जनाएको छ । विभिन्न पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत १२४ वटा सवारीसाधन ल्याइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत १६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय अन्तर्गत ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २० वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत ५, गृह मन्त्रालय २१, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ८, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ६४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १४, वन तथा वातावरण मन्त्रायल अन्तर्गत १३, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ७५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय १८, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत १३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत १०, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत १४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत ९२, महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट १३, मुस्लिम आयोग २, लोकसेवा आयोग १५, निर्वाचन आयोग २५, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ५, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ५, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय २, राष्ट्रिय महिला आयोग १, भूमि विभागबाट ५, नापी विभाग ८, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट ३ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागबाट २६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधनहरू फिर्ता गर्न थालिएको हो । कानुनले तोके बाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् । गत सातामात्र सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको थियो ।
शिक्षा ऐन संशोधन: के थपियो, के हटाइयो ?
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई १०औं पटक संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरेको हो । जसमा राजनीतिसँग मेलखाने बुदाँहरूलाई झिकिएको छ भने केही नयाँ बुँदा थपिएको छ । संशोधित ऐनले शिक्षा क्षेत्रका संरचना, परिभाषा र प्रशासनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । संशोधन ऐनमा ‘विद्यालय’को सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको भन्ने शब्द राखिएको छ । जसले विद्यालयको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । यस्तै, दफा २ को खण्ड (ट) पछि (ट) १ थपिएको छ । (ट) १ मा लेखिएको छ, ‘शैक्षिक कार्यक्रम’ भन्नाले शैक्षिक परार्म सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनुपर्दछ । अध्यादेशले संशोधन गरेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनका विभिन्न संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याएको छ । ऐनले दफा ४ (क) को उपदफा ४ र ५ लाई हटाएको छ । यसअघिको ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष तथा मनोनित सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था थियो, जसलाई संशोधित ऐनले यसलाई हटाएको छ । यस्तै, दफा ७ (क)को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) झिकिएको छ । जहाँ नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहने र त्यहाँ प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ रहने व्यवस्था थियो । संशोधन गरिएको ऐनले प्राध्यापक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरेको छ । दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (झ) झिकिएको छ । जहाँ जिल्ला शिक्षा समितिमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहने प्रावधान थियो । यस्तै, शिक्षक आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । दफा ११ खको उपदफा ४ मा रहेको आयोगका सदस्यहरूको पदावधि, पुनः नियुक्तिको विषयलाई हटाएको छ । दफा १२ को उपदफा (ग) लाई पनि हटाइएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिमध्येबाट मनोनयन हुने सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था थियो । दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि देहायको खण्ड (र १) थपिएको छ । थपिएको (र १) मा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन संस्थागत विद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था छ । अवैध कार्यक्रमलाई वैध अध्यादेशले संशोधन गरेको शिक्षा ऐनले नेपालमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका वैदेशिक कोर्षलाई वैध बनाउन बाटो खुलाएको छ । नेपालमा केही निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका थिए । यो ऐनले त्यस्ता विद्यालयलाई सहज बनाएको छ । विशेषगरी कानुन विपरीत केही विद्यालयले इन्टरनेसनल ब्ल्याकालुरेट (आईबी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सरकारले पटक-पटक त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कार्यक्रम बन्द गर्न भनेपनि विद्यालयले अटेरी गर्दै आएका थिए । कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएका त्यस्ता विद्यालयले विद्यार्थीबाट मनलाग्दी शुल्क लिँदै आएका त्यस्ता विद्यालयलाई यो ऐनले सहयोग पुर्याएको छ । शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज संशोधित ऐनले शिक्षक महासंघ यथावत राखेर शिक्षालयमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको छ । गत आइतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वलाई खारेज गरेको हो । शिक्षा ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड (झ) र (ञ) मा रहेको व्यवस्थालाई हटाएको छ । उक्त दफामा शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था थियो भने नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रूपमा हुने नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि हटाएको छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । पुरानो ऐन नै संशोधन २०२८ सालमा बनेको पुरानो ऐनले शिक्षक कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू लामो समयदेखि असन्तुष्ट छन् । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको बारेमा २०७४ सालपछि निरन्तर बहस हुँदै आएको थियो । देशभरका शिक्षक कर्मचारी ऐनका निर्माणको आवाज उठाउँदै पटकपटक सडमा आएका थिए । उनीहरूको दबाबपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२’ ड्राफ्ट तयार भएको थियो । सडक र सदन दुवै ठाउँबाट निरन्तरको दबाबपछि २०८२ सालको भदौ २६ गते शिक्षा ऐन पास हुने चरणमा थियो । भदौ २४, २५ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि संसदबाट पास हुन लागेको ऐन रोकियो । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकार र हाल निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु सरकारले अध्यादेशमार्फत २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै १० औं पटक संशोधन गरेको छ ।
