प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा मेरा ९ महिना २० दिन

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना पश्चात् कमजोर कार्यकुशलता र कार्यतत्परता भएका सीमित जनशक्ति, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकदेखि बढ्दै गएको जटिलताबीच स्थापना भएको प्रारम्भिक संस्थागत संरचना, कानुनी अस्पष्टता र अपर्याप्ता तथा स्रोत-साधनको अभावका बाबजुद बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा बचतकर्ता संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिको ९ महिना २० दिन तथा विज्ञ सदस्य नियुक्तिको ८ महिना २० दिन अवधिमा संस्थालाई सक्रिय, उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने दिशामा निम्न प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् ।

नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय आधार सुदृढीकरण : प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले आधारभूत नियामकीय संरचना निर्माण गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी समसामयिक संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साधारण सभा सञ्चालन निर्देशन, २०८२ मार्फत वार्षिक साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरी सहकारी मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको आधार तयार गरिएको छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८३ तथा प्रुडेन्सियल अडिट सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भै छलफलको क्रममा रहेको छ । 

दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड तर्जुमाका साथै यसमा समसामयिक संशोधन समेत गरी थप व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइ लागू गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि आवश्यक मस्यौदा तयारीका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइएको छ । आवश्यक कानुनी सुधार, नियामकीय ढाँचा तथा प्रणाली विकासका लागि कानून र सूचना प्रविधि विज्ञहरूको समयबद्ध परामर्श सेवा (त्इच् सहित) लिने विषयमा आवस्यक निर्णय गरि कार्यान्वयनका लागि अगाडी वढाइएको छ । 

सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्ती र औपचारिकता केन्द्रित प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक तथा जोखिममा आधारित वित्तीय नियमन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने सुदृढ आधार तयार गरिएको छ । 

दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागु : प्राधिकरणले पहिलो पटक नियामकिय दायरा वाहिर रहेर वित्तिय कारोवार गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत र तथ्यमा आधारित नियामकीय दायरामा ल्याउन दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागू गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरी अभिलेखीकरण अनिवार्य गरिएको छ । 

विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्टि र इजाजतपत्र जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । दर्ता, रुजु तथा प्रमाणपत्र वितरण पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । भौगोलिक कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेका सहकारीहरूको हकमा व्यवहारिक समाधानस्वरूप साविक कार्यक्षेत्रकै आधारमा अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी बैंक तथा विभिन्न तहका वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरूलाई समेत नियामकीय दायरामा ल्याउन आवश्यक कागजातसहित समयसीमा तोकी दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ । 

११ हजार ७०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले दर्ता अभिलेखीकरण प्रणालीमा आबद्धका लागि आवेदन दिएका छन् । ३ हजार ९४० संस्थाले पुरा विवरण प्रविष्टि गर्न बाँकी रहेको छ । ३ हजार ६४१ पुरा विवरण प्रविष्ट गरिएका रुजुकै क्रममा रहेका छन् भने २ हजार ७७० भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । कुल १ हजार ४४० इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेक्रममा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई पहिलो पटक विवरणमा आधारित नियमनको दायरामा ल्याउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित भएको छ । 

नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढीकरण : यो अवधिमा प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । स्थलगत निरीक्षण सम्वन्धि विस्तृत चेकलिस्ट विकास गरि कार्यान्वयन गरिएको छ । सघन, आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन कार्य निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा कैफियतहरू पहिचान गरी सम्बन्धित संस्थालाई निश्चित समयसीमाभित्र सुधारका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको छ । 

जोखिमयुक्त सहकारीहरूको पहिचान र निगरानी प्रणाली क्रमशः कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणलाई यो अवधिमा निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रतिक्रियात्मकबाट ‘प्रोएक्टिभ र नतिजामुखी’ बनाइएको छ । 

वित्तीय अनुशासन तथा प्रुडेन्सियल नियमन : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग समझदारी गरी प्रुडेन्सियल अडिटका लागि रोष्टर माग गरिएको छ । वित्तीय सहकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय परीक्षणमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनतर्फ उन्मुख गर्ने आधारहरु तयार गरिएको छ । 

बचतकर्ता संरक्षण तथा उजुरी व्यवस्थापन : प्रत्यक्ष भेटघाट, इमेल, फोन तथा लिखित माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन तथा उजुरी दर्ताबमोजिम २४४ वटा औपचारिक उजुरी दर्ता भएका छन् भने २०६ वटा बचत फिर्ताको माग सहित उजुरी दर्ता भएका छन् । 

फोनबाट सम्पर्क, उपस्थित गराउने, सञ्चालकलाई बचतकर्ताहरूसँग छलफल गराउने, सहजीकरण समिति गठन गर्ने, सम्वन्धितलाइ चिठी पठाउने, प्रहरीलाई चिठी लेख्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग जानकारी माग गर्ने, घर जग्गा धितो राखेर लिलामीमा निकालेको ऋण फिर्ता गराउने काम भएको छ । १६ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको छ । समस्याग्रस्त सिफारिसका लागि मन्त्रालय पेश गरिएकोमा आवश्यक थप कागजाजका लागि मन्त्रालयवाट निर्देशन गरिए वमोजिम तयारी भै ३ वटा मन्त्रालयमा, १ वटाको अदालतमा मुद्दा र अरु बाँकी १४ वटा सम्वन्धित निकायवाट आउने क्रममा रहेका छन् ।

यो अवधिमा १७ वटा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् भने ५ वटा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छ । सञ्चालक सम्पर्कविहीन तथा बचत फिर्ता नगर्ने संस्थामाथि नियामकीय दबाब बढाइएको छ । सहकारीप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आधार तयार हुँदै गरेको छ । 

कर्जा सूचना प्रणाली तथा निक्षेप सुरक्षण : कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरूको आबद्धता प्रक्रिया सुरु भएको छ । बहु–कर्जा, फर्जी ऋण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समन्वय गरी सदस्यता प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता रहेको छ । 

अन्तर-निकाय समन्वय तथा सहकार्य : आइक्यानसँग समझदारी गरि आवश्यक सहकार्यका कामहरु अगाडि बढाइएको छ । एएमएल सिएफटी प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एफआईयू तथा एमओयू  गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी नियामक निकायहरूसँग समझदारी तथा सहकार्य, डेटा साझेदारी र प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रणनीतिक सहकार्य : पछिल्लो प्रयास अनुरुप १० जनासम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सहमति सहित कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो लागि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिलाइ तालिम दिने, नितिगत तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विषयमा नियमित सहकार्य गर्ने गरि समझदारी गर्ने सम्वन्धि आधार तयार भएको छ । प्राधिकरणको जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धी सम्वन्धि कार्य अगाडि बढाइएको छ । 

संस्थागत संरचना, जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सुधार : अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति तथा स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति प्राप्त भएको छ । कर्मचारी तथा आर्थिक विनियमावली निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने आवश्यकताका आधारमा सूचना प्रविधि, कानुन तथा वित्तीय विशेषज्ञ नियुक्तिका लागि नितिगत निर्णय गरिएको छ । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधाका लागि विधि र प्रणाली विकासका लागि टिम निर्माण गरि कार्य अगाडि बढेको ।

सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन : साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट हस्तान्तरण भएका सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ भने पुल्चोकस्थित करिब १४ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म स्थायी लिज नदिई अस्थायी लिज मात्र दिने नीति अवलम्बन भएको छ । साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा विभिन्न निकायमा रहेको सेयर, ऋण तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

डिजिटल प्रणाली विकास तथा प्रविधि आधारित नियमन : सहकारी दर्ता अभिलेखीकरणका लागि पूर्ण डिजिटल प्रणाली विकास र कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन भएका छन् । विश्वविद्यालयहरूसँग जीटुजी मोडेलमा सहयोग लिइ एकीकृत डिजिटल नियमन प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधार : वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघहरूलाई नियामकीय दायरामा ल्याउने सम्वन्धमा प्राधिकरणलाइ रायसुझाव प्रदान गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन भै अध्ययनको प्रकृया चलिरहेको र नीतिगत सुधारका लागि कानुनी तथा प्राविधिक परामर्श तथा अध्ययन निरन्तर जारी रहेको छ । 
मूल कार्यभन्दा बाहिर रहेको महोत्तरी स्थित निगौल गाई गौशालाको सम्पत्ति तथा जिम्मेवारीको व्यवस्थापनको दिर्घकालिन रायसुझाव सहितको प्रतिवेदनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलबाट दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

संस्थागत पहिचान, जनसम्पर्क तथा बौद्धिक योगदान : प्राधिकरणको प्रथम स्थापना दिवस २०८२ माघ १४ गते मनाइएको तथा स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ । प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरु एवं साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्षलाइ सम्मान तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको छ । 

समस्या र चुनौतीहरु

स्रोत र साधनको अभाव : प्राधिकरणको अस्थायी ओ एण्ड एमअनुसार काजमा आउने भनि तोकिएको जनशक्तिको एक तिहाई पनि आउन नसकेको तथा निजामती सेवा तर्फबाट उपलव्ध जनशक्ति पनि आएको जुनसुकै बखत सरुवा भई जाने प्रवृतिले प्रशासनिक कार्य संचालन अस्थिर रहँदै आएको तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । प्रायजसो अवकाशको संघार रहेका तथा निजी समस्या बोकेका कर्मचारीहरु मात्र पठाउने प्रवृति देखिएको छ । 

नियमन/सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव : मौजुदा जनशक्ति (नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कामकाजमा खटाईएका वाहेक) साविक सहकारी विकास बोर्डबाट स्वतः हस्तान्तरण भएका, निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरुमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने दक्षता अभाव रहेको र सो सम्बन्धी दक्षता विकास गर्ने तत्परता पनि नदेखिएका कारण अधिकांश कर्मचारी नियमन÷सुपरिवेक्षण कार्यमा सहभागी नहुने तथा सहभागी भैहालेमा पनि प्रभावकारी नतिजा दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

संरचनागत अन्तरालः सहकारी संस्थाहरुको संख्या अनुसारको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्यबोझ र प्राधिकरणको संरचनाबीच ठुलो अन्तराल रहेको छ । 

बजेटको अभावः नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु, भएको बजेटबाट तत्काल करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न पनि नीतिगत र प्रकियागत झमेलाको कारणले समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखिएको छ । 

प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था नहुनु : बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र हकहितका लागी अर्ध न्यायीक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नहुनु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । (जस्तैः इजालस सम्बन्धी व्यवस्था, प्रहरी तथा अनुसन्धान गर्ने निकायलाइ लेखि पठाउने व्यवस्था) । 

जेन-जी विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन प्रभाव र नियामकीय चुनौती : २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह पश्चातको करिब छ महिना मुलुकमा देखापरेको संक्रमणकालीन परिस्थितिका कारण समग्र संयन्त्र तथा प्रणाली अस्थिर रहन जाँदा नियमित कामकारवाहीमा समेत ढिलाइ, जटिलता तथा जवाफदेहिताविहीनता देखा परेको। उक्त अवस्थाले प्राधिकरणको कार्यसम्पादन र नियामकीय प्रभावकारितामा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ । 

लामो निर्णय प्रक्रियाः प्राधिकरणको काम कारबाहीसंग सम्बन्धित हरेक निर्णयको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था र प्रवधानका कारण समयमा निर्णय गर्न कठिनाइ रहेको छ । 

कतिपय अभियानकर्मीद्वारा गलत प्रचार : विगतदेखि नियामकिय दायरामा नरहेका सहकारीहरूमा प्राधिकरण जस्तो नियामकको उपस्थितिले भएका कामहरूलाइ पचाउन नसकि कतिपय अभियानकर्मी भनिएकाहरूले गलत व्याख्या गर्दै प्राधिकरण र कार्यरत पदाधिकारीहरू प्रति भ्रम सिर्जना गर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ । 

बाह्य पक्षबाट असहयोग : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निकायहरुबाट (बाह्य पक्ष) प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको, सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिएको भएपनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र पालिका तहका रजिस्ट्रारहरुको अधिकार यथावत राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको छ । 

छुट्टै प्राधिकरण ऐनको अभाव : प्राधिकरणलाइ स्वायत्त र वलियो बनाउने किसिमको व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा नरहेको तथा बहु–नियामक निकाय बीच समन्वयको अभाव रहेको र बहु–नियमकीय कानून विधमान रहेको। प्राधिकरण स्थापनाको मर्म अनुसार एउटा स्वायत दोस्रो तहको नियामक निकायका रुपमा संचालन गर्न प्राधिकरण ऐनको अभाव रहेको छ । 

सुझावहरु

सहकारी ऐन २०७४ संशोधन (पुनर्लेखन गरी) गरी नियामकीय जिम्मेवारीमा देखिएको बहु–व्यवस्था हटाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि अनुकुल एकीकृत ऐन, एकल नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिज्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई स्थापनाको मर्म अनुसार अपेक्षित कार्य सम्पन्न गर्न/गराउन छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ऐन मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त (अधिकार सम्पन्न) दोस्रो तहको नियामकीय निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

प्राधिकरणको दैनिक काम कारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी निर्णय प्रकिया छरितो बनाउन सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( मार्फत स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप आफ्नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति सहित उचित साधन स्रोत र प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण, गर्दै बचतकर्ताहरूको समस्याको समाधान गर्न सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी क्षेत्र (सरकारी र अभियानतर्फ) का वर्तमान जिम्मेवारी र संरचनाहरूको भूमिकालाई सु–स्पष्ट र पुनर्परिभाषित गरी छिटोभन्दा छिटो एक राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी सम्वन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोण अनुरुप नै राष्ट्रिय सहकारी नीति संशोधन÷तयार गर्ने र आवश्यक स्रोत साधनको लागि बजेटको व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रबाहका लागि कम्तिमा प्रदेश स्तरसम्म शाखा कार्यालयहरुको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले छोटो अवधिमा नै सहकारी क्षेत्रलाई अनियमित विस्तारबाट नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने ठोस आधार निर्माण गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण, डिजिटल प्रणाली, सुपरिवेक्षण, बचतकर्ता संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा अन्तर–निकाय समन्वयका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले प्राधिकरणलाई नेपालको सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचनाको केन्द्रबिन्दु संस्थाका रूप रूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय विज्ञसमेत रहेको सिफारिस समितिद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार सञ्चालन गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरु जस्तै छनौटको प्रारम्भिक सूची, कार्ययोजना मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण, अन्तरवार्ता तथा सिफारिस भएका अन्तिम तीन उम्मेदवारमध्ये सक्षम र उपयुक्तको छनोटको विधिलाई सफलतापूर्वक पार गर्दै आवेदक प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये उच्चतम योग्यता, सहकारीसम्बन्धी विषयविज्ञता र नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका आधारमा चयन भएका पूर्णकालीन पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य) ले करिब १० महिनाको छोटो अवधिमै प्राधिकरणको हितलाई केन्द्रमा राखी सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा जोखिमरहित, विश्वासयोग्य र सुदृढ क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न उल्लेखनीय, जिम्मेवार र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गरेको सन्दर्भ भविष्यको निष्पक्ष मूल्यांकनमा सकारात्मक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा समेत गरिएको छ । 

(डा. खगराज शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)