नयाँ सरकार गठन : चैत १२ गते शपथ, १५ गते पहिलो संसद बैठक
काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक चैत्र दोस्रो साता गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय लागेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदको बहुद्देश्यीय हल एक/दुई दिनमै तयार हुँदैछ । अहिले सोही हलमै प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गिरीले जानकारी दिए । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको संसदीय यात्रा अब औपचारिक रूपमा सुरु हुने तयारीमा पुगेको गिरीले जानकारी दिए । संसद सचिवालयले चैत १२ गतेभित्र नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र चैत १५ गते पहिलो बैठक बसाल्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको गिरीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले चैत्र ५ गते बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोगले सोही दिन संसद सचिवालयलाई निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । नामावली प्राप्त भएपछि सचिवालयले सांसदहरूलाई शपथ कार्यक्रममा उपस्थित हुन सात दिने सूचना जारी गर्ने चलन रहेको गिरीले जानकारी दिए । यसबीचमा शपथ समारोहका लागि राष्ट्रपतिको समय समन्वय गर्न औपचारिक पत्राचारसमेत अघि बढाइने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ सभामुख चयन नभएसम्मका लागि सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यलाई अस्थायी रूपमा सभामुखको जिम्मेवारी दिइन्छ । राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई अन्य सांसदभन्दा अगाडि शपथ गराउने व्यवस्था रहेको गिरीले जानकारी दिए । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा चैत १२ लाग्यो भने १५ गतेसम्म संसदको पहिलो बैठक आयोजना गर्न सकिने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । यदि चैत १२ वा १३ गतेभित्र सरकार गठन सम्पन्न भयो भने चैत १५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्न सक्ने गिरीले जानकारी दिए ।
संसदीय दलको नेता बन्न कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष सुरु, यी हुन् थापा र देउवा पक्षले रोजेका सांसद
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेताका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरणअनुसार पार्टीभित्रका दुई प्रमुख धारहरु सभापति गगन थापा पक्ष र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबीच नेतृत्वका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्ना उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहँदा केही सांसदहरू भने मौन रहेका छन् । जसका कारण संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया रोचक मात्र नभई तटस्थ सांसदहरू निर्णायक बन्ने देखिन्छ । दुई हेभिवेटको चर्चा सभापति थापा पक्षले पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई संसदीय दलको नेतामा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि पार्टीभित्र संगठनात्मक पकड बनाएका केसीलाई अनुभवी र सन्तुलित नेताका रूपमा हेरिन्छ । उनी पार्टीभित्र मध्यमार्गी छवि भएका नेता मानिन्छन् । केसीले विभिन्न गुटबीच समन्वय गर्न सक्ने क्षमताका कारण उनी थापा पक्षको रोजाइमा परेका हुन् । देउवा पक्षले निवर्तमान सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदम्बेलाई अगाडि सार्ने तयारी गरेको देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिए । आङदम्वे पार्टीभित्र संगठन निर्माण र क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले प्रभावशाली मानिन्छन् । विशेषगरी पूर्वी नेपालमा प्रभाव बलियो रहेका उनलाई देउवा र कोइराला धारको समर्थन प्राप्त हुने नेताहरुले बताएका छन् । किन महत्वपूर्ण छ संसदीय दलको नेता ? प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहने स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले संसदीय दलको नेता स्वतः मुख्य विपक्षी दलको नेता बन्नेछन् । संसदीय अभ्यासमा मुख्य विपक्षी दलको नेतालाई छाया प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिन्छ । जसले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने र संसदभित्र सशक्त प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ । यस कारण पनि संसदीय दलको नेता चयन केवल आन्तरिक पद बाँडफाँड नभई कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणसँग जोडिएको विषय बनेको छ । हाल कांग्रेससँग प्रतिनिधिसभामा कुल ३८ सांसद छन् । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सदस्यलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउन सफल भएको छ । यिनै सांसदहरूको समर्थनका आधारमा संसदीय दलको नेता चयन हुनेछ । कांग्रेस नेताहरुले दिएको जानकारी अनुसार प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूबीचको प्रारम्भिक विभाजनमा थापा पक्षमा ८ जना सांसद देखिएका छन् । देउवा पक्षमा ५ जना सांसद रहेको एक देउवा पक्षिय नेताले बताए । ती नेताका अनुसार अनिर्णीत र पर्ख र हेरको अवस्थामा २ जना सांसद रहेका छन् । मोहन आचार्य र गगन थापाबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि पछिल्लो समीकरणमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ । दुवै जना सिद्धार्थ बनस्थली विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी भएकाले आचार्य थापा पक्षतर्फ झुक्न सक्ने आँकलन देउवा निकट नेताहरूले गरेका छन् । आचार्य यसअघि देउवाको पक्षमा थिए । त्यसैगरी मुस्ताङका योगेश गौचन पनि देउवा समूहबाट टाढिने संकेत देखाएको स्रोतहरूको दाबी छ । यसरी हेर्दा थापाको पक्षमा १० जना सांसद रहेको देखिन्छ । पाल्पाका सन्दिप राना र तेह्रथुमका सन्तोष सुब्बा अझै खुलेका छैनन् । यी दुवै सांसदले अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । समानुपातिकतर्फ भने देउवा समूह बलियो देखिएको छ । देउवा निकट नेताहरूका अनुसार समानुपातिकतर्फ १२ जना सांसद उनीहरूको पक्षमा छन् । बाँकी ७ जना सांसद थापा पक्षतर्फ झुक्न सक्ने अनुमान गरिएको देउवा निकट एक नेताले बताए । एकजना सांसद कतै नखुलेको एक नेताले बताए । यदि यो दाबी सही ठहरियो भने देउवा पक्षमा ५ प्रत्यक्ष र १२ समानुपातिक गरी . १७ सांसद रहनेछन् । यस्तै, थापा पक्षमा १० प्रत्यक्ष ं७ समानुपातिक सहित १७ सांसद रहनेछन् । तीन जना अनिर्णीत सांसद रहनेछन् । संसदिय दलमा निर्वाचन भयो भने यिनै अनिर्णीत समूहको भूमिका यहाँ निर्णायक बन्ने देखिन्छ । क्रस सपोर्टको सम्भावना कांग्रेसको राजनीतिक वृत्तमा अर्को रोचक सम्भावना पनि चर्चामा रहेको छ । सभापति थापा निकट एक नेता भन्छन्, ‘थापाले नै भिष्मराज आङदम्वेलाई समर्थन गरे भने पनि अनौठौ नमान्दा हुन्छ ।’ थापा निकट केही नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्र नयाँ सन्देश दिन र गुटीय राजनीति कमजोर बनाउन यस्तो क्रस सपोर्ट पनि सम्भव छ । ‘यदि यस्तो भयो भने समीकरण एकाएक बदलिन सक्छ । यसले पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ,’ ती नेताले भने । उसो त कांग्रेस सभापति थापाले सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनले राजीनामा दिएको चर्चा भए पनि आधिकारिक पत्र भने बाहिरिएको छैन । कांग्रेसकै कतिपय नेताले उनको राजीनामालाई संशय र मिडिया ट्रायलको रुपमा पनि बुझेका छन् ।
केही बन्देज फुकाएँ, बाँकी आगामी अर्थमन्त्रीलाई स्मरण गराएर विश्राम लिनेछु
संयोगवश यसपालिको वार्षिक उत्सवसँग केही घटनाहरू जोडिएका छन् । जुन बेला नागरिक लगानी कोष खडा भयो, अहिले म अन्तरिम सरकारको एउटा मन्त्री भएजस्तै त्यतिबेला पनि अन्तरिम सरकारकै मन्त्रीले यस्तो किसिमको कोष चाहिन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यो बेला अन्तरिम सरकार थियो, अहिले पनि अन्तरिम सरकार छ । त्यो बेला नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति र नागरिकको स्वतन्त्रताको निम्ति क्रान्ति भएको थियो । अहिले ठ्याक्कै हामी ‘जेनेजी’ विद्रोहपछि सुशासन स्थापना गर्ने क्रान्तिमा छौं, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा छौं । त्यो बेला पनि मुलुकले खोजेको परिवर्तनको सङ्घारमा हामी थियौं, संविधान बन्ने क्रममा थियो । अहिले पनि मुलुकले खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्घारमा छौं । नयाँ सरकार बनेपछि ती दुईवटा विषयमा प्रगति हुने आशामा हामी सबै छौं । नेपाली जनताले ठूलो मत त्यस्तो वाचा गरेको दललाई दिएका छन्, आउने हप्तासम्ममा नयाँ सरकार स्थापित हुन्छ होला । नागरिक लगानी कोषसँग अर्को एउटा किस्सा वा कथा पनि गाँसिएको छ । नेपाल सरकारले नागरिक लगानी कोष स्थापना लगत्तै दुई वर्षपछि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरेको थियो । २०४६ सालमा खडा गरिएको नागरिक लगानी कोष अहिले प्रगति गर्दै ३६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ भने त्यसको लगत्तै दुई वर्षपछि खडा गरिएका ग्रामीण विकास बैंकमध्ये चारवटा बैंक कहाँ बिलाए थाहा छैन । एउटा संस्था विभिन्न निकायसँग मर्ज भएर अहिले सिकिस्त अवस्थामा सञ्चालनमै रहेको छ । अर्काे एउटा कथा पनि छ- नेपालको इतिहासमा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरूलाई ३५ वर्ष पुग्नु अघि नै सरकारले उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपरेको अवस्था पनि छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई म आफू नै अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा दुई-दुई पटक उद्धार गर्नुपर्यो, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण लिएर । कृषि विकास बैंकलाई पनि पटक-पटक उद्धार गर्नुपर्यो, अहिले अलिकति हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, नागरिक लगानी कोष अहिलेसम्म सबल वित्तीय अवस्थासहित उभिएको छ, अब्बल वासलातसहित सञ्चालनमा रहेको छ । यसको निम्ति कोषका कर्मचारीहरूले गर्व गर्नुपर्छ । गुनासोभन्दा पनि हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई आफ्नै क्षमता र ज्ञानले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने संकल्प गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको नीतिगत लगानीअन्तर्गत जमानत बसेर गरिएको कर्जाका कारणले यस संस्थालाई कतिपय अवस्थामा समस्या परेको छ । हामीले त्यसको सही विकल्प र उपाय खोज्नुपर्छ । जसका निम्ति हामीले केही विचार गरेका थियौं, तर मेरो कार्यकाल अब सकिने क्रममा छ । आज-भोलिसम्ममा मैले धेरै कुराहरू सकेर अब विश्राम लिनुपर्ने छ किनभने बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचित सांसदहरूको प्रमाणपत्र बुझाइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न भएको प्रतिवेदन पनि पेश गर्नेछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया संविधानअनुसार तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ । त्यसकारण हामीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेका विभिन्न उपायहरूमध्ये कुन उपाय उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई आगामी दिनमा यहाँहरूले अगाडि बढाउनुहुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका उत्तरकुमार खत्री कोषको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा नीति निर्माणसँग उहाँको सम्बन्ध रहने भएकाले उहाँले त्यसलाई मेरो विचारमा अगाडि बढाएर लैजानुहुनेछ । हामी प्रतिस्पर्धाबाट भाग्नु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूको संख्या भविष्यमा अझै बढ्न सक्छ, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै जाँदा एउटै कम्पनीलाई मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा त्यसका जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । जसरी एउटा व्यक्तिले आफ्नो लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विधिहरू अवलम्बन गर्छ, त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा आउने सम्भावित संकटबाट जोगिन संस्थागत विविधिकरण आवश्यक हुन्छ । एउटै संस्था अत्यधिक ठूलो हुँदा असफल हुने जोखिम हुन्छ भन्ने ‘टु बिग टु फेल’ अवधारणा पनि अन्ततः गलत साबित भएको उदाहरणहरू छन् । त्यसैले प्रतिस्पर्धालाई सही तरिकाले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । कुनै एउटा निकायलाई सरकारी नीतिबाट पक्षपोषण भएको छ कि अर्को निकायलाई अन्याय भएको छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तर, प्रतिस्पर्धाकै कारण गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निक्षेपको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा र त्यसअघि पनि पटक-पटक छलफल भएको छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू बजारमा उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्ता संस्थाहरूको जन्मदिन सकियो भने स्वाभाविक रूपमा जसको दायित्वको अवधि लामो हुन्छ, त्यसको सम्पत्तिको अवधि पनि त्यत्तिकै लामो हुनुपर्छ । ‘एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच’ को अवस्था हुनु हुँदैन । पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूमा असन्तुलनको समस्या देखिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारले पनि दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । हाल हामी १५-२० वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने निर्णयको अन्तिम चरणमा छौं । तर, नेपाल सरकारले जारी गर्ने बन्डहरू सीमित परिमाणमा मात्र हुन्छन्, किनभने वित्तीय (फिस्कल) स्पेसलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्षको सीमा राष्ट्रिय वित्त तथा प्राकृतिक स्रोत आयोगले तोकिदिएको हुन्छ । यसको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी बजारमा यस्ता उपकरणहरू जारी गरेर विभिन्न वित्तीय निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्ने गरी वैकल्पिक वित्त संस्था सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भएर संसदमा पुगेर बहस हुन लागेको थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले अघि बढ्न सकेन । पछि मैले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो भनेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे । राष्ट्रिय सभामा बहस हुन नसकी पुनः अड्किएको अवस्था छ । यो विषय अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ र आगामी संसदमा यसलाई अगाडि बढाइने अपेक्षा गरिएको छ । यससँगै हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरू समाधान गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय बजारमा तरलता प्रचुरता छ । त्यसैले ब्याजदर घटेको छ । ब्याजदर यति घट्यो कि वास्तविक ब्याजदर नै ऋणात्मक भएको छ, कतिपय अवस्थामा त्यो पुष्टि हुन्छ । यस अवस्थामा दीर्घकालीन लगानीका आयोजना अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना अघि सारिएको छ । जसले करिब ३०० अर्ब रुपैयाँको लगानी माग गर्दछ । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन र फाइनान्सियल क्लोजरको क्रममा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार करबाट करिब २२-२३ अर्ब रुपैयाँ उठाइरहेको छ । यो रकम पर्याप्त नहुने भएकोले टाइम बाउन्ड (८ वर्ष भित्र) रुपमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत परियोजना सम्पन्न गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । निकट भविष्यमै आयोजना प्रारम्भ हुनेछ। यो एउटा आयोजनाले बजारमा रहेको तरलता केही हदसम्म प्रसोचन गर्नेछ । साथै १८ महिनासम्म पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, त्यो मुद्रा सरकार आफैले प्रयोग गर्न सक्दैन, किनभने यससँग सम्बन्धित दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । ठुला आयोजना जसमा विदेशबाट उपकरण, सामग्री वा सेवा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ खर्च गर्न सक्यौं भने त्यो विदेशी मुद्राको उपयोग राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व वृद्धि र उत्पादनको आधार सुदृढ पार्नेछ । त्यसैकारण ठुला आयोजनाहरूको परिकल्पना निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसको निम्ति हाल रहेका कतिपय बन्देजहरू फुकाउने क्रममा एक-दुई वटा बन्देज फुकाइएको छ । केही अरू बन्देज फुकाउन बाँकी छ । जसमध्ये भूमि ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले ठुला लगानीका अवसरहरू खोल्नेछ । व्यावसायिक कृषि खेतीका लागि पहाडमा ७०-७२ रोपनी भन्दा बढी र तराईमा ५ बिगाभन्दा बढी फार्मिङ अनुमति छैन । यसले व्यावसायिक फार्मिङको सम्भावना सीमित बनाएको छ । यदि यसलाई कृषि प्रयोजनका लागि सोच्न सकियो भने पनि नयाँ लगानीका ढोकाहरू खुल्ने सम्भावना छ । माइनिङ क्षेत्रमा पनि लगानी अवसरहरू छन्, जहाँ हामीले ढोका खोल्न सक्छौं । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानीको स्वीकृति, वन क्लियरेन्स जस्ता प्रक्रियाहरू सरल बनाउने काम भइरहेको छ, जसले लगानीमा हौसला थप्नेछ । अवकाश कोषमा लाग्ने करको समानता वा करको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । तर म यस्तो अवस्थामा थिए जसलाई कुनै पनि किसिमको कर ऐन ल्याउने अधिकार थिएन । सामान्यतया करका दर निर्धारण गर्ने काम संसदका जनप्रतिनिधिको हो । कर छुट र कर लागू गर्न संसदको अनुमति आवश्यक हुन्छ । केही सीमित अधिकार दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसन बमोजिमका छुटका लागि मात्रै आर्थिक ऐनले अर्थमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ । आयकर ऐनले अर्थमन्त्रीलाई कर दर निर्धारण गर्ने अधिकार दिँदैन । समान प्रकृतिको आम्दानीको निमित्त सामाजिक सुरक्षाका लागि दिएको रकममा न्यून वा समान दर लागू गर्ने विषय निश्चित रूपमा नीतिगत तहमा बहस गर्न उपयुक्त छ । म अब जाने बेलामा आगामी अर्थमन्त्रीलाई पनि स्मरण गराएर जानेछु । नेपाल सरकारले आफ्नो करदाताको पैसा प्रयोग गरेर लगानी गरेको संस्था मध्य नागरिक लगानी कोष गर्व गर्न लायक संस्था हो । ३५ वर्ष नपुग्दै कति वित्तीय संस्थाहरू रेस्क्यु गरियो, गैरवित्तीय संस्थाहरूको कुरा छुट्टै छ । जसको भार नेपाली करदाताले बेहोरेका छन् । जसमध्ये नागरिक लगानी कोषको लगानी रहेको संस्था पनि सरकारको ठूलो भारको रूपमा रहेको छ । रेस्क्यु गर्नैपर्छ कुनै दिन । तर, नागरिक लगानी कोषलाई अहिलेसम्म केही पनि सहारा दिनुपरेन । सामान्य नीतिगत सहारा आवश्यक छ, जो निजी क्षेत्रले पनि डिजर्भ गर्छ, त्यो दिनु स्वाभाविक हो । भविष्यमा पनि यस्ता नीतिगत सहारा समान रूपमा पाउने गरी दिनुपर्छ । तर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारसँगै कोषको कार्यक्षमता, दक्षता र प्रेरणा बढाउने कम्प्रेसन प्याकेज वा मोटिभेसन प्याकेज आवश्यक छ । तर म एउटा विषयमा सार्वजनिक रूपमा असहमति राख्छु- क्लोज्ड कम्पिटिसन वा बन्द प्रतिस्पर्धालाई पक्षपोषण नगरौं । प्रतिस्पर्धा खुला नै हुनुपर्छ । हाल मुलुकमा सूचकहरू सकारात्मक संकेत देखाए पनि ठुला चुनौतीहरू छन् । हामीसँग निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुन सकेको छैन । मध्यपूर्व र गल्फ खाडी मुलुकमा आएको संकटले आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र कतिपय आयात हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रको लागत बढाउन सक्छ । त्यसैले सबै सचेत रहनुपर्छ र कतिपय विषयहरू द्रुत गतिमा निर्णय गर्नुपर्छ । हामी सरकार परिवर्तनको चरणमा छौँ। मलाई विश्वास छ, शक्तिशाली बहुमतसहित बन्ने सरकारले बाह्य चुनौतीहरू सामना गर्न सक्छ । यदि गर्न सकिएन भने समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा देखिएका सकारात्मक संकेत मात्र वर्णनका लागि पर्याप्त हुन्छ। शोधनान्तर, चालु खाता बचतमा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ, तर मुद्रास्फीतिको दर कमजोर छ। नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धि दर पनि कम छ । जुन बेला मैले अर्थमन्त्रालयमा काम प्रारम्भ गरें, माइनस ६.८ प्रतिशत थियो, अर्थात् गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले कम । चालु आवको लक्ष्यको तुलनामा ७२ प्रतिशत मात्रै असुली भएको थियो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ र लक्ष्यको तुलनामा ८३ प्रतिशत । यसमा केही सुधार भएको छ, तर पर्याप्त छैन । जबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन, निष्क्रिय पुँजी उत्पादनशील काममा लगानी हुँदैन र लगानीकर्ताको हातमा जाने बाटो सहज हुँदैन वा आत्मविश्वास आउँदैन, तबसम्म सूचक मात्र राम्रो भएमा खुशी हुनु पर्याप्त छैन । त्यसैले, यो दिशामा काम गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् र नयाँ सरकारलाई सहयोग होस् । (नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको धारणा)
