नयाँ सवारी साधन मन्त्रालयमै राखिने, चलाएर थोत्रा भइसकेकालाई सिंहदरबार बाहिर पठाइने
काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र रहेका सवारी साधनको विषयमा बेला बखत चर्चा हुने गर्छ । सरकारले पुराना सवारी साधनको मर्मत सम्भार तथा उचित व्यवस्थापन नगरेर नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न लागेको भन्दै आलोचना पनि हुने गर्छ । सञ्चार माध्यमले समेत सिंहदरबार पुराना सवारी साधनको पार्किङ स्थल अर्थात् कवाडी खाना भएको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् । यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सरकारका सचिवहरूले अनौठो निर्णय गरेका छन् । गत चैत ४ गते बसेको सचिवहरूको बैठकले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयमा रहेका सवारी साधनलाई मन्त्रालय मातहतका निकायमा पठाएर मन्त्रालयमा नयाँ सवारी साधन मात्रै राख्ने निर्णय गरेको हो । सचिवस्तरीय सो बैठकको निर्णय छ, ‘सबै मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरभित्र आ-आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायका नाममा रहेका पुराना र काम नलाग्ने सवारी साधन सिंहदरबार बाहिरका कार्यालयमा हस्तान्तरण वा भण्डारण गरी जिन्सी सामग्रीको उचित व्यवस्थापन एबम् सिंहदरबार सौन्दर्यको कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गराउने ।’ सचिवहरुको यो निर्णयले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु भने समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको एक कार्यालयका प्रमुखले सचिवहरुको यो निर्णयले आफूहरुलाई समस्या भएको सुनाए । ‘सबै नयाँ सवारी साधन मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने, हामी कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीले पुरानै सवारी साधन चलाउनु पर्ने देखियो, पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन पनि हामीलाई नै गर्नु भनिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सचिवहरुले मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी र सिंहदरबार बाहिरका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार फरक भयो ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यायतायात मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी शोभा श्रेष्ठले सिंहदरबारलाई सुन्दर बनाउने योजना अनुरुप यो निर्णय गरेको बताइन् । ‘मर्मत गर्न मिल्ने सवारी साधनलाई मर्मत गरेर चलाउन सकिन्छ, कबडा भइसकेकालाई लिलाम गर्न सक्नुहुन्छ, मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेपछि ती कार्यालयहरुलाई लिलाम गर्ने बाटो पनि खुल्छ,’ उनले भनिन् । सरकारले सिंहदरबारको सौन्दर्यता बढाउन कबाडी अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । अहिले सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयका पार्किङ पुराना तथा थोत्रा सवारी साधनले भरिएका छन् । समयमै मर्मत गर्नुको सट्टा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने सरकारी प्रवृतिको कारण सिंहदरबार अहिले कबाडीखानाझैं बनेको छ । सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गर्दैै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सरकारी निकायमा पुराना र प्रयोगविहीन सवारी तथा सामान ६ महिना भित्र लिलाम गर्ने उद्घोष पनि गरेको थियो ।
बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या १९१ प्रतिशतले बढ्यो, पहुँच घट्यो
काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै बीमा क्षेत्रले प्रदान गर्दै आइरहेको रोजगारीको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । एक दशकमा बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ४ हजार ३६ जना थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा कर्मचारीको संख्या ७ हजार ७३३ अर्थात १९१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ हजार ७६९ पुगेको छ । आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने प्रत्यक्ष कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सो संख्या बढेर बढेर ११ हजार ७६९ पुगेको छ । आव २०७४/७५ सालतिर बीमा क्षेत्रले ७ हजार २०६ जनालाई रोजगारी दिँदै आएकोमा आव २०७५/७६ मा सो संख्या बढेर ९ हजार ४१० पुगेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३१ प्रतिशतले वृद्धि हो । आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्यामा केही बढेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढेर ११ हजार २८ पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा बीमा कम्पनीहरुले ११ हजार ९४३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बीमा कम्पनीमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको कर्मचारीको संख्या आव २०७९/८० मा आइपुग्दा घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीमा संलग्न प्रत्यक्ष कर्मचारी ११ हजार ४९६ मा झरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कर्मचारी संख्या ४.४५ प्रतिशतले घटेको छ । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुबीमा गरी कुल ३७ बीमा कम्पनीले १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । आव २०७२/७३ तिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या ४० थियो । हाल मर्ज भएर ३७ मा झरेको हो । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार १२ हजार ९५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ । गत आवको तुलनामा यस चालु आवमा बीमा कम्पनीमा ५४० नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा ११ हजार ५५५ जना कर्मचारी थिए । बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी चालु आवमा ५०० नयाँ कर्मचारी थपिए चालु आव २०८१/८२ को फागुनमसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा ५४० जना नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । फागुनसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा १२ हजार ९५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जुन संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा मात्रै ६ हजार ७४ जना कर्मचारी आवद्ध छन् भने नीर्जीवन बीमा कम्पनीमा ६ हजार २१ जना कार्यरत छन् । माथि प्रस्तुत तथ्यांक बीमा बजारमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका कर्मचारीहरू हुन् । अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा कम्पनीहरूले यतिलाई रोजगार दिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने २०८०÷८१ अनुसार ३ लाख २९ हजार ५७२ जनाले बीमा कम्पनीहरूमा र बीमा अभिकर्ताको रूपमा अप्रत्यक्ष काम गदैै आएका छन् भने १ हजार २४८ बीमा सर्भेयरले रोजगारी पाएका छन् । ४४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो दायरा ७० को दशकमा बीमाको दायरामा राम्रो वृद्धि भएपनि ८० को दशमा आएर दायरा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । आव आव २०७३÷७४ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा पुग्यो । आव २०७४/७५ मा बीमाको दायरा ३ प्रतिशतले बढेर १४ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १७ प्रतिशत पुग्यो । आव ७६/७७ मा बीमाको दायरा २३ प्रतिशतमा पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत ४१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । आव २०७९/८० मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्याा ४४.२ पुग्यो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा बीमाको दायरा ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित छ । चालु आवमा आइपुग्दा कुल जनंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको दायरा पुगेको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसरी तथ्यांक हेर्दा बीमा दायरा बढाउने गरी प्राधिकरणले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अमेरिकी ट्यारिफविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै युरोपेली देश
काठमाडौं । युरोपेली आयोग (ईयू) की अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लायनले सोमबार धातु उद्योगका अधिकारीसँग छलफल गरेकी छन् । छलफलको उद्देश्य अमेरिकी ट्यारिफहरूको जवाफमा ईयूले कस्तो कदम चाल्न सक्छ भन्नेबारे जानकारी संकलन गर्नु हो । यी कुराकानीहरू ब्रसेल्सले वाशिङ्टनको स्टिल ट्यारिफहरूलाई जवाफस्वरूप ल्याउन लागेको कदमहरूभन्दा बाहिरको सम्भावित प्रतिक्रमणका लागि डेटा संकलन गर्ने उद्देश्यले गरिएका हुन् । स्टिलसम्बन्धी प्रस्तावहरू यसै हप्ता भोटिङका लागि राखिनेछ । औषधी उद्योगसँगको छलफल मंगलबारका लागि तय गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका ट्यारिफहरूले मूल्यवृद्धि, मागमा गिरावट र वैश्विक मन्दीको सम्भावना बढाउने डरले सोमबार युरोपेली र एसियाली सेयर बजार तथा तेलको मूल्य घटेको थियो । भन डेर लायनको निम्तोमा उल्लेख गरिएको छ कि ईयूले २०२६ जुलाई १ देखि लागू हुने गरी 'स्टिल सुरक्षात्मक उपायहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यापारिक कदम’ प्रस्ताव गर्नेछ, जसले 'नकारात्मक व्यापारिक असरहरूबाट' सुरक्षा दिनेछ । धातु उद्योगसँगको छलफलमा सहभागी एक स्रोतले भने अनुसार समूहले ट्यारिफहरूबाट पर्ने 'अप्रत्यक्ष असरहरू’ सामना गर्न उपायहरू र एलुमिनियम तथा स्टिल स्क्र्याप युरोपमै राख्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए । युरोपेली आयोगले गत महिना ईयू स्क्र्याप निर्यातमा ट्यारिफ लगाउने सम्भावनाबारे विचार गरिरहेको जनाएको थियो । यसका साथै उसले स्टिलमा हाल लागु सुरक्षात्मक उपायहरू अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आयातमा १५ प्रतिशतले कटौती गरेको छ, जुन अप्रिल १ बाट लागु भएको हो । अटो उद्योगसँगको छलफल ब्रसेल्सस्थित उद्योग समूह एसीईएअनुसार सोमबार दिउँसोका लागि तय गरिएको थियो । समूहले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ताले बताएका छन् । कार निर्माता कम्पनीहरूले ईयूलाई अमेरिकी कार आयातमा लाग्ने ट्यारिफ कम गर्न दबाब दिइरहेका छन् । बीएमडब्ल्यूले जनवरीमा सो ट्यारिफ १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने आग्रह गरेको थियो । उक्त छलफलमा लबी समूहहरूका साथै बीएमडब्ल्यू, फक्सवागन, स्टेलान्टिस, स्कानियाका सीईओ तथा अध्यक्षहरू सहभागी हुने तय गरिएको थियो । औषधी उद्योगसँगको छलफलका लागि युरोपमा आधारित औषधी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई सुरुमा निमन्त्रणा गरिएको थियो । युरोपेली ठूला औषधी कम्पनीहरूको व्यापारिक संगठन ईएफपीआईए र युरोपेली बायोटेक समूह यूरोपाबिओ दुबैले आफ्ना निर्देशकहरू छलफलमा सहभागी हुने बताएका छन् । निमन्त्रणापत्र अनुसार बैठक मंगलबार बिहान १०ः३० बजेका लागि तय गरिएको छ । पछिल्लो साता ट्रम्पले घोषणा गरेका ट्यारिफहरूबाट औषधी उद्योग भने अहिलेको लागि छुट दिइएको छ, तर उनले भविष्यमा यीमाथि छुट्टै ट्यारिफ लाग्ने संकेत दिएका छन् ।
