आयोगको सुझाव: बैंकप्रति विश्वास घट्दैछ, विशिष्टिकृत संस्था र क्रेडिट स्कोरिङ लागू गर्नुपर्छ
काठमाडौं । बैंकहरूलाई विशिष्टिकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरूलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्न सुझाव दिएको हो । वित्तीय साधनको उत्पादनशील लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको आयोगको सुझाव छ । वित्तीय उदारीकरण र वित्तीय सुधारसँगै बैंकिङ क्षेत्र तीव्र विस्तार भए पनि उत्पादनमूलक लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि दर खासै बढ्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ । साथै प्रवाहित कर्जा घरजग्गा र आयातमा केन्द्रित हुन पुगेको उल्लेख छ । ‘बैंकिङ क्षेत्र विस्तार भइरहेको समयमा नेपालले एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्व व्यहो–यो भने आन्तरिक द्वन्द्वको समाप्तीसँगै एक दशक लामो उर्जा संकट र मजदुर आन्दोलन भोग्नु पर्दा बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय साधन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेन । उदारीकरणसँगै भारत र चीनको उत्पादन निर्वाध आप्रवाहसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । बैंकिङ क्षेत्रले परिचालन गरेको वित्तीय साधन अधिक रुपमा घरजग्गातर्फ प्रवाहित भएकोले घरजग्गाका मूल्यहरू उच्च मात्राले बढ्न पुग्दा उत्पादन लागत थप महङ्गो भई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय घरजग्गा बजार शिथिल हुन पुग्दा घरजग्गामा गरेको लगानी उठ्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुली प्रभावित भएको छ । दुई तिहाइ भन्दा बढी कर्जा लगानी घरजग्गाको धितोमा हुने गरेकोले घरजग्गाको मूल्य र यसको बजारमा आउने उतारचढावले धितोको मूल्य परिवर्तन भई कर्जा प्रवाहमा पनि उतारचढाव आउने गरेको आयोगको विश्लेषण छ । सहकारीमा आएको समस्या कुनै न कुनै रुपमा बैंकिङ क्षेत्रसँग पनि जोडिएको र केही सहकारीमा आएको समस्याले गर्दा बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएका, साना व्यवसायीहरूले ऋण पाउन नसक्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइ बैंकको कर्जा असुली समेत प्रभावित भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सहकारीबाट ठूलो मात्रा ऋण लिएका व्यक्तिहरूले बैंकबाट पनि ऋण लिएको देखिन्छ । कतिपय बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा बचत गरेको पनि पाइन्छ । सहकारीको समस्यासँगै त्यस्ता ऋणीले बैंकको ऋण तिर्न पनि सकिरहेका छैन । सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ। तर, समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता र सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर कम्तीमा उत्पादनशील क्षेत्रको लागि स्थिर बनाउनु आवश्यक छ । नेपालको विनिमय दर भारतीय मुद्रासँग स्थिर रहेको छ । यसले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा आउने उतारचढावले आन्तरिक रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पार्दै ब्याजदरमा उतारचढाव ल्याएको छ । घरजग्गा धितो बिना परियोजना धितोमा कर्जा लगानी गर्ने प्रवृतिको कमी रहेको छ । यसले गर्दा कर्जाको लागि समेत घरजग्गामा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धितोको अभावले गर्दा पनि धेरै जना खास गरी स्टार्टअपको बैंकको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेको आयोगले औँल्याइएको छ । साथै अर्कातर्फ व्यक्तिगत विश्वास घटिरहेको अवस्थामा बिना धितो लगानी गर्न पनि जोखिमयुक्त छ । व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङको व्यवस्था हुने हो भने स्कोरिङको आधारमा बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने देखिन्छ । किनभने, व्यक्तिहरूको वित्तीय कारोबारको प्रवृत्ति र विश्वसनीयताको आधारमा क्रेडिट स्कोरिङ बन्दछ । यस्ता छन् बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि आयोगका सुझावहरू ब्याज अनुदान दिने गरी प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने काम सङ्घीय सरकारले नगरी स्थानीय तहले गर्न उपयुक्त हुने । बैंकिङ प्रणालीका प्रशस्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रले कर्जा माग नबढाइ रहेको अवस्थामा सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजना तोकी पूर्वाधार वण्ड जारी गरेर लगानी गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको लागि उर्जा बण्ड जारी गरेर लगानी गर्नु पर्ने । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रवन्ध सहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने काम शुरु गर्ने । सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पनि कर्जा सूचना एकिकृत ढङ्गले राखे र कर्जा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने । उत्त्पादनमुलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्ताहरूलाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । सो अनुरुपको नियामकीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने । अर्थतन्त्रमा आफ्नै विशेषता भएका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू हुने गर्दछन् । तिनीहरूको उत्पादन चक्र, नगद प्रवाहको चक्र, र जोखिमको स्थिति फरक फरक हुने गर्दछ । कर्जा लगानी गर्दा अधिकेन्द्रित जोखिम नआउने गरी अर्थतन्त्रका फरक फरक क्षेत्रमा कर्जा लगानीको लागि बैंकहरुलाई विशिष्टिकृत वित्तीय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने । बैंकिङ क्षेत्र, निजी उद्यम व्यवसायी र सरकारको सहकार्यमा युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासको कार्य गर्ने । यसले गर्दा नयाँ उद्यमीहरू सिर्जना हुने भै कर्जा माग बढ्ने । विद्यालय पाठ्यक्रममा उद्यमशीलता एवम् वित्तीय शिक्षा समावेश गर्ने । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्ने गरेको निक्षेप र कर्जा बीमाको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा उक्त संस्थाको सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने । बीमाको सिद्धान्त अनुरूप बीमा गर्ने, कोषले लगानी विविधिकरण गर्ने, र पुनर्वीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने । पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भै निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पति बढि रहेको अवस्थामा सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने । यस सम्बन्धी प्राबधान बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मा राख सकिने । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आधारित इकेवाईसीको व्यवस्था गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नियमाकीय व्यवस्था र बैंकिङ प्रणाली संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई विभिन्न आर्थिक क्षेत्रको प्रकृति अनुसार उपयुक्त हुने गरि परिमार्जन गर्ने ।
आयोगले सार्वजनिक गर्यो ३८० पेजको प्रतिवेदन : कर बढाउनेदेखि ब्याज घटाउनेसम्मको सुझाव {प्रतिवेदनसहित}
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रमा कर तोक्ने, कम भएको क्षेत्रमा बढाउनेदेखि करको दायरा विस्तारसम्मको सुझाव दिएको छ । यस्तैm निर्यातको आम्दानीमा पनि १० प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर राख्न पनि सुझाव दिएको छ । आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तो छ सुझाव प्रतिवेदन
सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव, सरकारी कलेजमा छात्रवृत्तिको कोटा घटाउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सबै तहका सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य हवकास हुने समय बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल रहेको ५८ वर्षको उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सामाजिक सुरक्षामा हुुने कुल खचएको आगामी ५ वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तैस संघ संस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपद्मा परेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दीगो व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरुमा विद्यार्थी संङ्ख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएोमो विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
