एक वचन मिठो बोलिदिऊँ, जोखिम मोल्न तयार छौं
आज महासंघको विद्यमान कार्यकारिणी समितिको दुई वर्ष पुरा हुँदैछ । यी दुई वर्ष विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न हामीले प्रयत्न गर्याैं । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्यौं । निराशा चिर्ने प्रयास गर्याैं । धेरैमा हामी सफल पनि भयौं । र, सुधारको प्रयास अझै जारी छ । म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि आजभन्दा दुई वर्ष अघि महासंघको ५७औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने बारे निक्कै चर्चा गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले नेपाल सरकारले समयमा कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको समयमा मैले आफ्नो समापन मन्तव्यमा नेपाल श्रीलंकाजस्तो नहुने बताएको थिएँ । त्यसका केही आधार थिए । जस्तो कि नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशत भन्दा कम थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिना भन्दा बढि समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । तर हामी बढी नै सतर्क भयौं । चाहिने भन्दा बढी सतर्कता लियौं । धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्यौं । जसको फलस्वरूप राजश्व पनि गुमायौँ । औपचारिक च्यानलबाट हुने गरेको व्यापार अनौपचारिक हुन गयो । अनौपचारिक आयात संस्थागत भयो । गाडी र मोटरसाइकल बाहेक सबै सामग्री अनौपचारिक रुपमा भित्रियो । त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन दिएको छैन । लगातारको प्रयत्न पछि पछिल्लो त्रैमासमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन आएको छ । यो सकारात्मक छ । तर उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले देशभरका करिब २४० संस्थाहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । यो प्रतिवेदन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं । व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ । म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन । जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्दैनौं, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो । हामीलाई थाहा छ- रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । अहिले करिब पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । त्यस कारण युवाहरू जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन् । नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्रहरू र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो । सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १ हजार ४ सय डलर । यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चार सय गुणा बढेको देखिन्छ । नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो । तर ४० हजारको क्रयक्षमता र १४ सयको क्रयक्षमता तुलना हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन । भूमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन स्तरीय जीवनयापन र क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने त भयौ तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौं । बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ । कुल निर्यात ४० अर्ब डलरभन्दा माथि छ । बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन । अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं । फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । अब म बुँदागत रूपमा यहाँहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौ ? त्यो कसरी सम्भव छ ? र, सरकार लगायतका सरोकारवालाहरूको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्यो । त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ । पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो । राजश्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने अम्दानी हो । जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन । सर्वप्रथम म सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको यो महत्त्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीब्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामीजस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन् । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति बर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । बीस बर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । तीस बर्ष अघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्धन्दका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ । हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन भने हामी किन सक्दैनौं । अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौं ? यी विषयहरु पहिल्याउनुपर्छ । हामी सक्छौं । लगानीका लागि पहिला म विदेशी लगानीको कुरा गर्छु । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैया हो । यसलाई सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ । सन २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौं । किनभने नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु । हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा गरी चारवटा सम्मेलन आयोजना गर्याैं । हरेक कार्यक्रममा डेढ सय भन्दा बढि स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा निक्कै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ । यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरू, गैरआवासीय नेपालीहरू र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ । अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव छैन् । हामी सक्छौ । हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्याैं । हामी ठूलो भूकम्पले तहस नहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौ । सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौ । कोभिड जस्तो महामारीबाट तंग्रियौ । हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौं । हामी दरिला छौं । हामी विवेकी छौं । हामी उद्यमी छौं । मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । म फेरि पनि भन्छु, हामी सक्छौं । हामीले नसके कस्ले सक्छ ? हामीले नगरे कस्ले गर्छ ? राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म तीन वर्ष औसत ७.५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहन्छौं कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र, विकास र सम्वृद्धि मा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जिविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन । निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले चार खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौं जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो शर्त हो, स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छाैं । मैले आज प्रस्तुत गरेका यी तथ्यांक र सुधारका उपायका विषयमा हामी दुई बर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौं । २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरि हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौं । अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौं । सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्व शर्त हो, सुशासन । पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो । नेपाली स्वभावत: सरल, सानो खुशीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो । उनीहरुका माग धेरै छैनन् । समाज विस्तारै बदलिँदैछ । सरल र सिधा जीवनयापन अब कठीन हुँदैछ । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनाैं भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ । हाम्रा माग साना छन्, यहाँहरुको सानो प्रयत्नले ठूलो उत्साह थप्नेछ । काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ, लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऊँ, सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाडस दिइ काम गरिदिऊँ, राजश्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऊँ, रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौँ । यी ठूला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भैरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौं । हामी चाहिरहेका छौं कि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ । सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौ । यहाँहरूलाई विदितै छ कि निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैलाई जानकारी छ । अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔ, आफै मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौ, त्यसमा छलफल गरौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौं । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहने छैन । हामीले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन बहस गरौं । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौं । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ । म आग्रह गर्छु, निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन् गरौं । किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ । हामी जोखिम लिन्छौं, सर्वस्व लगानी गर्छौ, राजश्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान र पनि सधैं असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने । त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौं। सम्मानको बिषय उठाएका हौं । मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौं । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । मात्र सद्भाव चाहिएको हो । हामीले यो पनि बुझेका छौं- हामी सम्मानित हुन अरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले यी विषय राखिरहँदा सतप्रयास गर्नेहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ । सरकारले हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गर्नुभयो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पुरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भैरहेको छ । हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । यी सबैका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू एवं सरकार तथा सबै राजनैतिक दल तथा नेतृत्व प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । म महासंघका सदस्यज्यूहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ चरणको सुधार महासंघको सुझाव र आग्रहमा शुरु भएको हुँदा यसको अपनत्व लिएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यो सुधारको पहलको हामी सबै मिलेर पैरवी गरौं । यो सुधार भनेको नीति नियममा सुधार हो । यो सुधार भनेको प्रक्रियागत सुधार हो । यो सुधार भनेको व्यवहार र आचरणमा सुधार हो । यो सुधार भनेको काम गराइ र सोचाइमा सुधार हो । यो सुधार भनेको केन्द्र, प्रदेश, पालिका र वडासम्मको सुधार हो । यो सुधार शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवाको सुधार हो । यो सुधार व्यवसायीकाे काम र आचरणको पनि सुधार हो । यो सुधार तपाई हामी र हाम्रा सन्ततिका लागि हो । स्थानीय आवश्यकता र विश्व परिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ । हामी अब अबिकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नु हुँदैन र बस्न सकिदैन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेको मन्तव्य)
पेण्डुलम बन्यो गभर्नर सिफारिस समिति, शीर्ष नेतृत्वबीच कुरा नमिल्दा बैठक पनि बस्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बेबारिसेजस्तै बनेको छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि बनेको सिफारिस समिति काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सत्ता साझेदार ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सिफारिस समिति पनि पेन्डुलम बनेको हो । चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विद्यानाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बनेको करिब तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि समितिले हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । समिति एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । ‘गभर्नर सिफारिसका लागि अध्यक्षज्यूले बैठक आव्हान गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म बैठकका लागि बोलाइएको छैन, अध्यक्षज्यूले नै बैठक नबोलाएपछि हामीले चासो दिने कुरा भएन,’ ती सदस्यले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेजस्तो मात्रै गरेको छ । ‘हरेक कुराहरू शीर्ष नेताहरूबीच मिलाएर अन्तिममा प्रक्रियाका लागि मात्रै हामीलाई प्रयोग गर्नेजस्तो प्रवृत्ति देखियो, राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो पद नियुक्तिमा यो किसिमको भागबण्डा खोज्नु विडम्बना हो,’ उनले भने । उसो त सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिलाई पत्र नै एक सातागरी ढिलो दिएको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएर उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमै गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएपनि अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको चर्चा छ । वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाकै कारण कमजोर नेतृत्व राष्ट्र बैंकमा आउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरकेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू व्यापारिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा राष्ट्र बैंकले कमजोर नेतृत्व पाउन सक्ने विश्लेषण वित्तीय बजारमा भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति, ती नियुक्तिमा भएको आर्थिक लेनदेन तथा सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिमा पनि दोहोरिने चिन्ता धेरैको छ । यसअघिका गभर्नर नियुक्तिमा खासै ठूलो समस्या नहुने गरेको भएपनि यस पटक भने अन्य नियामकजस्तै राष्ट्र बैंकमा स्वार्थ समूह तथा व्यापारिक समूह हावी हुने देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र देश नै ग्रे लिष्टमा परेको बेला अनुभवी, क्षमतावान र अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने समयमा यही बेला सरकार व्यापारिक समूहको फन्दामा परेर कमजोर व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको बागडोर सुम्पिन्छ कि भन्ने आशंका पनि अधिकांशमा उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला र सरकारले नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हमला गरिरकेको समयमा अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने सट्टामा व्यापारिक समूहले बोकेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउन सक्ने वातावरण बन्नु विडम्बना रहेको सुनाए । ‘अहिले सरकारले संवेदनशील बन्नुपर्ने बेला हो, यो व्यक्ति यो राजनीतिक दल निकट, यो व्यापारीको निकट भनेर नियुक्तिमा भाग खोज्नेभन्दा पनि अनुभवी र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्ति चाहिएको हो, कमजोर व्यक्ति गभर्नर बन्दा राष्ट्र बैंकसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि थप कमजोर बन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो किसिमको गल्ती र कमजोरी सरकारबाट हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ ।’ केही दिनअघि सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत् उमेरहद हटाइएको हो । यसले पनि धेरैलाई संशय सिर्जना गरेको छ । सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि उमेरहदको व्यवस्था हटाएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरु राजनीतिक भेटघाट तथा दौडधूपमा व्यस्त छ । केही समयअघि करिब दुई दर्जन व्यक्तिको नाम गभर्नरका लागि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि अहिले सीमित व्यक्तिमात्रै गभर्नर बन्ने दौडमा छन् । गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । उनलाई अहिले स्वार्थ समूहले बोकेको आरोप पनि लागेको छ । नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । केही समयअघि गभर्नर बन्छु भनेर तातेर लागेका बमबहादुर अहिले थाकेका छन् । नबिल बैंकमा साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तर, उनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट तगारो बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट ढुङ्गाना कांग्रेसकै कोटाबाट गभर्नर बन्ने दौडमा भएपनि त्यो भाग गुणाकरले पनि खोज्दा अहिले गुणाकर र ढुङ्गानाबीच प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरका लागि लागिरहेका छन् । उनी नेकपा एमाले निकट हुन् । निलम पनि एमाले निकट भएकै कारण उनका लागि निलक बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेकी छन् । अहिले गभर्नरका लागि एमालेबाट निलम र प्रकाश तथा कांग्रेसबाट गुणाकर र ज्ञानेन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । उसो त केही पूर्वसचिवहरूको नाम पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । तर, कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल प्रक्रिया लम्बिएको बुझिएको छ । ओलीले एमाले निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने देउवाले आफू निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । देउवा पत्नी आरजु राणाले जसरी पनि डा. भट्ट गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब सभापति देउवामार्फत राखिरहेको बुझिएको छ । शीर्ष नेताबीच कुरा नमिल्दा सरकारले अहिले कार्यवाहक गभर्नरका रूपमा डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानालाई जिम्मेवारी दिएको छ । गभर्नर सिफारिस समितिले गभर्नर सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नर मध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जना मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ। सम्बन्धित सामग्री : नयाँ गभर्नरका अधिकांश आकांक्षी रिङ्गबाट बाहिरिए, ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित
८ महिनामा नाफामा ४ अर्ब क्लबमा प्रवेश गरे तीन बैंक, नेपाल बैंकको आकर्षक कमब्याक
काठमाडौं । ८ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले साढे ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा २० वटा बैंकले ४३ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । गत वर्षको फागुनसम्ममा बैंकहरूले ४२ अर्ब ३० करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । यसअवधिमा बैंकहरूको खुद नाफा २.८१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कर्जा नोक्सानीमा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिले गर्दा बैंकहरूको नाफामा सामान्य वृद्धि भएको हो । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसअघि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.१० प्रतिशत थियो । ८ महिनाको अवधिमा ११ बैंकको नाफा बढेको छ भने ९ बैंकको नाफामा गिरावट आएको छ । फागुनसम्ममा नेपाल बैंक नाफा वृद्धिमा आक्रामक बनेको छ । नेपाल बैंकको नाफा १३२.८९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जबकि गत वर्षको फागुनमा बैंकको नाफा १ अर्ब २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) बैंकको नाफा ४५.६८ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ८० करोड ४५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार एनएमबि बैंकको ४१.१० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ३९.६४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ३७.७६ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ३१.१९ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको २३.९१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.४४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४.०९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकको १.३४ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र सानिमा बैंकको १.१० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा विभिन्न ९ बैंकको नाफा सामान्य घटेको देखिन्छ । फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार एनआईसी एशिया बैंकको नाफामा व्यापक गिरावट आएको छ । बैंकको नाफा ६७.७४ प्रतिशत घटेर ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । जबकि गत वर्षको फागुनमा बैंकको नाफा २ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि विकास बैंकको ६२.६६ प्रतिशत घटेर ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४०.०९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ३१.९७ प्रतिशत घटेर ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २८.२६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब २१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । यस्तै, हिमालयन बैंकको १४.२९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १३.३२ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ५.२९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ र माछापुच्छ्रे बैंकको ०.२२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँमा नाफा झरेको छ । ८ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै नाफा नबिल बैंकले गरेको छ भने ग्लोबल आइएमई बैंक दोस्रो स्थानमा छ । एनआईएमबि बैंक तेस्रो स्थानमा रहँदा एभरेष्ट बैंकले पच्छ्याइरहेको छ । साथै सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंक पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ । तर, कृषि विकास, एनआईसी एशिया र कुमारी बैंकको नाफा करोड क्बलमा सीमित हुन पुगेको छ ।
