आयोगले सार्वजनिक गर्यो ३८० पेजको प्रतिवेदन : कर बढाउनेदेखि ब्याज घटाउनेसम्मको सुझाव {प्रतिवेदनसहित}
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सुझाव प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रमा कर तोक्ने, कम भएको क्षेत्रमा बढाउनेदेखि करको दायरा विस्तारसम्मको सुझाव दिएको छ । यस्तैm निर्यातको आम्दानीमा पनि १० प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर राख्न पनि सुझाव दिएको छ । आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो । यस्तो छ सुझाव प्रतिवेदन
सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्याउन सुझाव, सरकारी कलेजमा छात्रवृत्तिको कोटा घटाउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सबै तहका सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य हवकास हुने समय बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल रहेको ५८ वर्षको उमेरहदलाई बढाएर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सामाजिक सुरक्षामा हुुने कुल खचएको आगामी ५ वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत र संघीय सरकारको बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम रहने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तैस संघ संस्थाहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व रकम र बजेटमा नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा गरी प्राकृतिक विपद्मा परेका व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दीगो व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि दिएको छ । मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरुमा विद्यार्थी संङ्ख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति गर्ने गरिएोमो विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
पाँच वर्षसम्म वृद्धभत्ता नबढाउन सुझाव, उमेर सीमा पनि ७० वर्ष पुर्याउनुपर्ने
काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगले उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरू बाहेक अन्य भत्ता बजेटमा घोषणा नगर्ने सुझाव दिएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १५ मा रहेको भत्ता नपाउने अवस्थामा “नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानबाट अवकाश प्राप्त वा विदेशमा काम गरी फर्केका नेपाली नागरिकले विदेशमा काम गरेको निकायबाट नियमित मासिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति थप गर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी ५ वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । यस्तै, सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र संग आवद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धताको एकिकृत तथ्याङ्क तयार पार्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गरेका सामाजिक सुरक्षाको पनि तथ्याङ्क एकिकृत रूपमा राख्ने, दोहोरो पर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नगराउने र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सबै खालको सामाजिक सुरक्षाको एकिकृत तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामा सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने, ५ वर्षमुनि बालबालिकाहरूलाइ बाल भता हाल २५ जिल्लामा मात्र प्रदान गरिएकोमा गर घरपरिवारहरूमा उपलब्ध हुने गरी सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, गरिब घरपरिवार पहिचानको लागि गरिब परिचय पत्रलाई आधार बनाउने सुझाव दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि गर्न सामाजिक व्यवसाय र संघ संस्थाहरूलाइ उत्प्रेरित गर्ने स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानी गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बीमा कोषमा जम्मा गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
