हेलिप्याड र ६ घरले रोकियो सडक निर्माण, सरकार भत्काउने र स्थानीय प्रतिवाद गर्ने रणनीतिमा
कठमाडौं । चीनले निर्माण गरिरहेको हिल्सा-सिमकोट सडकखण्ड अन्तर्गतको मितेरी पुल नजिकैको सडक निर्माणमा सरकारी तथा आवासीय संरचना बाधक बनेका छन् । चीनले ८ महिनामै पुल निर्माण सम्पन्न गरेपनि पहुँच मार्ग निर्माणमा भने सरकारी तथा व्यक्तिगत संरचना बाधक बनेका हुन् । हिल्सा-सिमकोट सडक आयोजनाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीका अनुसार चीनतर्फको सडक निर्माण भइसकेपनि नेपालतर्फ संरचना रहेको कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ । चीनले लगभग ७० मिटर सडक बनाइसकेको छ । नदीतर्फ आरसीसी रिफिटिङ वाल लगाइएको छ । २ सय मिटरमध्ये १ सय मिटरमा ६ वटा घर, सार्वजनिक शौचालय र हेलीप्याडका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन । त्यसकारण हिल्साबाट सवारी साधनमार्फत नेपाल-चीन आवतजावत सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ६ वटा घरहरू भत्काएर समस्या समाधान हुँदैन । ‘एक सय मिटरका लागि घर भत्काउन आवश्यक छैन, बरु अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीयले घर भत्काउन नदिने योजना बनाएका छन् । १४६ मिटर लम्बाइ रहेको मितेरी पुल नेपालतर्फ ५७ मिटर र चीनतर्फ ६३ मिटर रहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नेपालतर्फ भएका संरचनाका कारण पुलसम्म पहुँचमार्ग निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउँदै संरचना हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ । उनले चीनले नेपालतर्फ २ सय मिटर एप्रोच रोड ( अप्रोच रोड भनेको मुख्य सडक वा गन्तव्यसम्म पुग्न बनाइएको सहायक वा जडान सडक हो । यो कुनै राजमार्ग, पुल, उडानस्थल वा अन्य महत्वपूर्ण स्थानसम्म सजिलै पहुँच पुर्याउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।) बनाइदिने भनेको जानकारी दिए । विकल्प खोजिँदै हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले सडकमा पर्ने संरचना भत्काउने वा अन्य विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो विषयमा माथिल्लो तहले निर्णय गर्ने भएकोले माथिको निर्देशनबाटै निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले सर्वदलीय बैठक बसेर यसबारे के गर्ने भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौं, यसको निर्णय मन्त्रालयले नै गर्छ,’ उनले भने । नेपाल र चीन दुवै देशको सम्झौतामा बनेको मितेरी पुलसम्म पुग्न २ सय मिटर बाटो नेपालतर्फबाट बनाउनुपर्ने जानकारी उनले गरे । स्थानीय सरकारले भने संरचना खाली गर्न घरधनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाले आफूहरुले घरधनीलाई आग्रह गरेपनि भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने विषयमा छलफल नै भइरहेको जानकारी दिए । ‘सडक निर्माणका लागि घर नै भत्काउनुपर्ने अवस्था त छैन । तर, चीनियाँ पक्षले हटाउन ताकेता गरिरहेको छ, अब के गर्ने यस विषयमा छलफल हुँदैछ,’ उनले भने । सन् २०१९ मा अर्थमन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले नेपालतर्फ २ सय मिटर र चीनतर्फ ३ सय मिटर पहिला नै सहमति भएको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुगुको नाक्चेलाग्ना, डोल्पाको मोरिल्ला र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई ठूलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको १९६ किलोमिटर सडक ट्र्रयाक नेपाली सेनाले खोलिसकेको छ । चीनसँगको सीमा हुम्लाको हिल्सादेखि सलिसल्लासम्मको १४६ किलोमिटर हिल्सा-हुम्ला सडक आयोजनाबाट काम भइरहेको छ । उक्त सडकखण्डको काम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको आयोजना प्रमुख नेपालीले बताए । तर, कर्णाली नदीमाथि पुल बन्न नसक्दा हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पु¥याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ’ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्कमा हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले सो सडक खण्डको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा धेरैको छ । हिल्सा-सिमकोट सडक : आर्थिक विकासको मेरुदण्डदेखि उत्तर-दक्षिणको मध्यस्थतासम्म
‘बैंकले सहरकेन्द्रित होटलमा लगानी घटाउनुपर्छ, लगानीकर्ताको रोजाइ मोफसल बन्नुपर्छ’
नेपालको होटल व्यवसाय पछिल्लो समय केही सकसबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिडपछि नेपालका होटलहरूले सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । होटल व्यवसायीले खर्च धान्ने गरी मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय होटलको संख्यासमेत बढ्दै गइरहेको छ । कोभिड- १९ अघिको तुलनामा होटलको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि हुन गएको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले चेन होटलहरू पनि खुल्ने क्रम जारी छन् । होटलको संख्या बढेअनुसार पर्यटक भित्रिन नसक्दा होटल व्यवसायीलाई खर्चसमेत धान्न गाह्रो अवस्था सिर्जित हुन पुगेको छ । सरकारको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष २ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष १० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवासमेत दिँदै आएको छ । होटल व्यवसायको पछिल्लो अवस्था, चुनौती सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बविता तामाङले होटल संघ नेपाल (हान) का महासचिव साजन शाक्यसँग गरेको कुराकानीको अंशः होटल क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के छ ? अहिले भर्खरकै कुरा गर्ने हो भने होटलहरूको अकुपेन्सी १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै छ । अफसिजन भएको हुँदा होटलहरूको अकुपेन्सी झन् घट्न पुगेको हो । मार्चपछि अकुपेन्सीमा सुधार हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । होटलहरूको वार्षिक अकुपेन्सीको कुरा गर्ने हो भने ३० देखि ४० प्रतिशत छ । यो व्यवसायमा नाफा कमाउनका लागि अकुपेन्सी न्युनतम ५० देखि ६० प्रतिशत हुनैपर्छ । यसको अर्थ पछिल्लो समय होटल व्यवसायीले नाफा कमाउन सकेका छैनन् । खर्चमात्रै धानिरहेको अवस्था छ । अहिले होटल व्यवसायीहरूले के-कस्तो चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ, यो क्षेत्रमा सम्भावना कस्तो पाउनुहुन्छ ? होटल व्यवसाय भनेको अरू व्यवसाय जस्तो होइन । यो लामो समयसम्म जाने व्यवसाय हो । यसमा एकपटक लगानी गरेपछि ३० औं या ५० औं वर्षसम्म निरन्तर चलिरहन्छ । सबैभन्दा पुरानो होटल सोल्टी, एभरेष्ट जुन आज पनि चलिरहेको छ । यस क्षेत्रमा एकपटक लगानी गरेर त्यसपछि प्रतिफल लिइरहने हो । त्यसैले यो क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ ।होटल व्यवसाय ‘जेनेरेशन टु जेनेरेशन’ जाने व्यवसायसमेत हो । यसलाई स्थापित गर्न सक्यौं भने यसबाट हामीले मान र धन दुवै प्राप्त गर्न सक्छौं । चार तारे, पाँच तारे होटलमा गएर खाना खाने इच्छा मानिसमा हुन्छ । त्यो हिसाबले होटलको सञ्चालक हुनु भनेको ठूलो कुरा हो । अहिले पो धेरै होटलहरू भए, आजभन्दा १० वर्ष पहिले ७/८ वटा मात्रै पाँच तारे होटल थियो । ती होटलहरू पनि रोयल परिवार, धनाढ्य परिवारले सञ्चालन गरेका होटल हुन् । होटल खोल्न ठूलो लगानी आवश्यक हुँदा सामान्य व्यक्तिले होटल खोल्न सक्ने अवस्था त्यतिबेला थिएन । आज बैंकिङ क्षेत्रले होटल व्यवसायमा ठूलो लगानी गर्न थालेको छ, पहिले बैंकहरूले यो क्षेत्रमा कम लगानी गर्थे । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छन् । बाँकी २० प्रतिशतमात्रै व्यक्तिले लगानी गरे पुग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय होटलहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पहिले होटल व्यवसाय भनेको परिवारले मात्रै चलाउने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सेयर होल्डर राखेर चलाउन थालेको छ । त्यति नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा खुल्न थालेको छ । होटल व्यवसायमा अवसर नै अवसर देख्छु । नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पदाले भरिपूर्ण मूलुक हो । यहाँ विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि धेरै हिमाल छन् । धार्मिकस्थलको हिसाबले पनि नेपाल भरिपूर्ण छ । यहाँ पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, गोसाइँकुण्ड, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीजस्ता चर्चित धार्मिकस्थल छन् । जसले गर्दा नेपालमा विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना धेरै छ । तर हामीले धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं, बुद्धिजमलाई त अलिकति पनि गर्न सकेका छैनौं । प्रवर्द्धन गर्न सक्यो भने यो क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरिरहनु पर्दैन । त्यसैले सरकारलाई सजिलो छ । निजी क्षेत्र र व्यक्ति आफैले अग्रसर भएर लगानी गरिरहेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेकै पूर्वाधार बनाइदिने हो । नेपालमा एक जना पर्यटक भित्रिँदा १० जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउछन् । देशको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ, पुर्याइरहेको छ । थाइल्याण्ड, मलेसिया, सिंगापुर, माल्दिभ्सजस्ता देशहरू पर्यटनबाटै विकास भएको हो । ती मुलुुकहरूमा ठूलाठूला फ्याक्ट्री छैन, निर्यात हुँदैन । पर्यटन त अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत हो । थाइल्याण्डमा वार्षिक तीन करोड पर्यटक आउँछन् । माल्दिभ्स जहाँ समुन्द्र र टापुहरू मात्रै छन् । त्यहाँ पनि करोडौं पर्यटक भित्रिन्छन् । पर्यटनले नै ती देशका जनता धनी छन् । त्यहाँका नागरिक विदेशमा गएर काम गर्नुपरेको छैन । तर हाम्रो देशमा रोजगारी छैन भनेर विदेश गइरहेका छन् । हामीले धेरैभन्दा धेरै पर्यकलाई भित्र्याउन सक्यौं भने विदेश पलायन भइरहेका युवाहरुलाई यहीँ रोजगारी दिन सकिन्छ । हामीले वार्षिक ३० देखि ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने नेपालीरू विदेशमा गएर दुख गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुुनेछ । नेपालमा पर्यटक भित्रिँदा होटल क्षेत्रलाई मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रलाई पनि फाइदा पुग्छ । पर्यटक होटलसम्म पुग्नको लागि यातायातको सुविधा चाहिन्छ, होटलमा बस्दा खाने दाल, चामालदेखि लिएर हरेक खाद्यान्न बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ । पर्यटकहरू सपिङ गर्दा त्यहाँ पनि पैसा खर्च गर्छन् । यसरी विदेशी पर्यटक भित्रिदा हरेक क्षेत्रमा फाइदा पुग्नुका साथै रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । अहिले होटलको अकुपेन्सी ३० प्रतिशतमात्रै छ । यसलाई बढाएर ७० प्रतिशतमा लान सक्यो भने आम्दानी बढ्छ । आम्दानी बढेपछि हामीले होटलका कर्मचारीलाई दिने सुविधा पनि बढ्दै जान्छ । एउटा कर्मचारीलाई २० हजार तलब दिइराखेको ठाउँमा ४० हजार दिन सकिन्छ, ४० दिनेलाई ६० हजारसम्म बढाउन सकिन्छ ।हामीले ३५ लाख पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता भइसकेको छ । तर नेपालमा भनेजस्तो पर्यटक भने भित्र्याउन सकेका छैनौं । अहिले वार्षिक साढे ११ /१२ लाखसम्म पर्यटक नेपाल आउँछन् । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्छ । बाँकी २० प्रतिशतमात्रै व्यक्तिले लगानी गरे पुग्छ । त्यसैले पछिल्लो समय होटलहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पहिले होटल व्यवसाय भनेको परिवारले मात्रै चलाउने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले सेयर होल्डर राखेर चलाउन थालेको छ । हामीले सोंचेअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैनौं । पर्यटकको संख्या बढाउन के कस्ता कदम चाल्नुपर्ला ? देशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनकाे काम गर्ने भनेर सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डलाई जिम्वेवारी तोकेको छ । बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्छ । पर्यटन बोर्डले समयसमयमा विभिन्न रोस्टर, सेल्समिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न ट्रेड फेयर कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको हुन्छ । यो पर्याप्त होइन । अहिले जसरी जुन तरिकाबाट बोर्डले प्रवर्द्धनका काम गरिरहेको छ, त्यो परम्परागत शैलीबाट भयो । अहिले डिजिटलको जमाना हो । हामीले डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिनुपर्छ । बोर्डले छुट्टै एप बनाइदिनुपर्छ । उदाहरणको लागि भिजिट नेपाल डटकम । यसलाई विश्वभरि नै पुग्नेगरी बुस्ट गर्दिनुपर्छ । जुन एपमा होटल बुकिङदेखि, ट्राभल, ट्रेकिङ, कहाँ पुग्न कति समय र खर्च सबै विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ । पर्यटकले एप खोल्नेबित्तिकै आफूलाई चाहिने कुरा त्यहाँबाट सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा होस् । एप बुस्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्लगरहरूलाई पैसा तिरेर ल्याउन सकिन्छ । किनकि अब हाम्रो सेल्स मिसनले मात्रै पर्यटकको संख्या बढाउन सम्भव छैन । ब्लगरहरूसँग लाखौं भ्युज हुन्छ । उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने उनीहरूमार्फत लाखौंमाझ नेपालको बारे प्रचार हुन्छ । पर्यटक आउने भएर मात्रै पुग्दैन । आउनका लागि बाटो चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउन जहाज चाहिन्छ । हामीसँग जहाज अभाव छ । नेपाल एयरलाइन्सका जम्मा चारवटा जहाज छ । त्यो पनि बेला बेला समस्या देखिरहन्छ । चारवटालाई बढाएर कम्तीमा १०/१५ वटासम्म पुर्याउनुपर्छ । आफ्नो निजी जहाज भयो भने कम मूल्यमा प्यासेजन्सर ल्याउन सकिन्छ । विदेशी जहाज महँगो हुन्छ । महँगो शुल्क तिरेर पर्यटक नेपाल आउन चाहँदैनन् । जहाजबाट मात्रै होइन, सडकमार्गको प्रयोग गरेर आउने पर्यटकहरू पनि धेरै छन्, जुन गणना हुँदैन । वास्तवमा वार्षिक पनि ७/८ लाख पर्यटक स्थलमार्गको माध्यमबाट नेपाल भित्रिन्छन् । स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या बढाउन हामीसँग पूर्वाधारको सुविधा हुनुपर्छ । तर हाम्रा सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती छ । भारत, चीन र बंगलादेशबाट सडकमार्गबाट बढी पर्यटक आउने भएकोले ती ठाउँका सडकहरू छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गुर्नपर्छ । सडकको सुविधा मात्रै राम्रो बनाउन सके वार्षिक ४०/५० लाख पर्यटक भित्र्याउन गार्हो छैन । सरकारले पूर्वाधार तयार गर्न सक्यो भने धेरै समय पनि होइन, अबको पाँच वर्षमा देशको आर्थिक उन्नति हुन्छ । होटल व्यवसाय सहरकेन्द्रित बढी देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा होटल सञ्चालन गर्न चुनौती भएर हो ? कस्तो छ स्थानीय स्तरमा होटलहरूको अवस्था ? काठमाडौं देशकै राजधानी हो । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा काठमाडौंमा होटलको संख्या धेरै छ । तर पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रको सातै प्रदेशमा ठूला होटलहरू आइरहेका छन् । झापामा दुई ठूला होटल सञ्चालनमा छन् । अन्य होटलहरू पनि छन् । नेपालगञ्जमा चार र तीनतारे दुई दर्जनभन्दा होटल छन् । तनहुँमा पनि एकतारे स्तरको होटलहरू सञ्चालन भइसकेको छ । धादिङमा पनि पर्यटकीय स्तरको होटलहरू सञ्चालनमा छन् । अन्य विभिन्न ठाउँमा होटलहरू खुल्ने क्रमममा छन् । स्थानीय स्तरमा होटलको संख्या बढाउन सरकारले पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्छ । सडक पूर्वाधार नपुगेको ठाउँमा होटलमा लगाानी गर्न सकिँदैन । बाटोघाटोको व्यवस्था भए व्यवसायी आफै लगानी गर्न पुग्छन् । होटलमा लगानी गर्न व्यवसायी उत्साहित नै छन् । रारामा पाँच तारे होटलको अवधारणाअनुसार होटल बन्दैछ । हानले स्थानीय स्तरमा होटल व्यवसाय विस्तारका लागि विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ । संघले प्रदेशको संरचना बनाउँदैछ । पहिले सातै प्रदेशमाम च्याप्टर मात्रै थियो । अब हरेक जिल्लामा हान हुन्छ । त्यसरी संरचना बनेपछि स्वतः स्थानीयस्तरमा होटलहरूको स्तरोन्नति र प्रवर्द्धन हुन्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनीलगायत सहरमा होटलको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भइसकेकोले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिसकेको छ । हामीले होटल नखोल भन्न मिल्दैन । तर कसरी व्यवस्थित बनाएर जाने त्यसतर्फ साेंच्नुपर्छ । अहिले सहरमा होटल खोल्दा बैंकले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्छ । त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने हो कि ? बैंकहरूले काठमाडौंमा ८० प्रतिशत लगानी गर्नुको सट्टामा प्रदेश स्तरमा गर्यो भने व्यवसायीहरू त्यसतर्फ होटल सञ्चालन गर्न पुग्छन् । त्यस्तो खालको नीति नै बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उपत्यकाकेन्द्रित होटललाई नियन्त्रित गर्ने यो एक महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ । नेपाली होटलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई कतिको पछ्याउन सकेको छ ? अहिलेको युग डिजिटल युग हो । विश्व डिजिटलाइजेशनमा गएसँगै हामीले पनि अब प्रविधिअनुसार नचली सुख छैन । साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डलाई पछ्याउनैपर्छ । अहिले नेपालका होटलहरू प्रविधिमैत्री भइसकेका छन् । हामी बुकिङ डटकम, एक्सपेडियाजस्ता सिस्टममा जोडिएर काम गर्दै छौं । चेन होटलहरूले अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा दिनैपर्छ । चेनमा बाहिर दिने सबै सुविधा हुन्छ । चेन मात्रै नभएर अन्य होटलहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवासुविधा दिन थालेको छ । हामी पर्यटकलाई दिने सर्भिसमा सम्झौता गर्दैनौं । हाम्रो उद्देश्य नै बेस्ट सर्भिस दिने हो । जुन नेपालको हस्पिटालिटी सेक्टरले दिन सकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको हस्पिटालिटीले दिने सर्भिस भारत र चीनकाे भन्दा पनि राम्रो छ । त्यस्तो सर्भिस हामी दिन सक्षम भइसकेका छौं । नेपालमा चेन होटलहरू आउँदा फाइदा र बेफाइदा के हुन सक्छन् ? नेपालमा चेन होटल सञ्चालन हुँदा बेफाइदा हुन्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको लागि राम्रो हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउन थप बल पुग्छ । उदाहरणको लागि मेरियटको संसारभरि लाखौं होटलहरू सञ्चालन छन् । ती लाखौंमा नेपाल पनि थपिन्छ । यसले गर्दा कोही मेरियटमा बस्न चाहने विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा मेरियटमा गएर बस्छन् । यसले पर्यटकको संख्या बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । क्वालिटी टुरिस्ट पनि बढ्छ । धेरै चेन होटल नेपालमा आउँदा यहीँका होटलहरूलाई थोरै चुनौती पर्न सक्छ । किनकि पर्यटकजति चेन होटलमै बस्न जाँदा यहीँको होटललाई समस्या पर्न सक्छ । सुरुमै तपाईंले होटल व्यवसायी दिर्घकालीन रूपमा जाने व्यवसाय भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि के-के गर्नुपर्ला ? पहिलो नम्बरमा त पर्यटकलाई क्वालिटी सर्भिस दिनैपर्छ । सानो होस या ठूला होटलको पहिलो प्राथमिकता नै क्वालिटी सर्भिस हो । फुड हाइजिनदेखि लिएर रुम फ्रेन्डली वातावरण हुनुपर्छ । सफा र स्वस्थ सर्भिस दिन सक्यो भने यहाबाट फर्केर ती पर्यटकले आफ्नो ठाउँमा सही प्रचार गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई नेपाल घुम्न जान उत्साह दिन सक्छन् । यसैले होटलहरूले दिगो रूपमा टिकिरहन क्वालटी मेन्टेन गर्नुपर्छ । होटल संघले क्वालिटी सर्भिस दिने कुरामा कुनै सम्झौता गरेको छैन । हानभन्दा बाहिरका होटलहरूले के गर्छ त्यति थाहा भएन । तर हामीले प्रदेश स्तरका होटलहरूको प्रवर्द्धनका लागि समयसमयमा तालिम दिइरहेका छौं । किनभने पर्यटक जहाँ पनि जुनसकै ठाउँमा पुग्न सक्छन् । खाना र घुम्न सक्छन् । राजमार्गका होटलहरूको लागि पनि हामीले तालिमहरू दिइरहेका छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य जहाँ विदेशी पर्यटक पुगेपनि क्वालिटी सर्भिस होस् भनेर नै काम गरिरहेका छौं ।
ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, युरोपलाई चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो
काठमाडौं । दुई युरोपियन स्टार्टअपहरूले बिहीबार इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) का ब्याट्री सामग्री रिसाइक्लिङमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको घोषणा गरेका छन्। यो उपलब्धीले युरोपेली नियमहरू पूरा गर्न, चीनको ब्याट्री आपूर्ति शृंखलामा निर्भरता घटाउन र कार्बनडिअक्साइड उत्सर्जन कमी गर्न मद्दत गर्नेछ । अगस्ट २०३० देखि युरोपेली अटोमोबाइल निर्माताहरूका ईभी ब्याट्रीहरूमा कम्तीमा ६ प्रतिशत रिसाइकल गरिएको लिथियम र निकेल र १६ प्रतिशत कोबाल्ट समावेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । जुन पाँच वर्षपछि अझ बढ्नेछ । यसले चीनलाई चुनौती दिने प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । ब्रिटिस स्टार्टअप अल्टिलियमको सफलता ब्रिटिश ब्याट्री रिसाइक्लिङ स्टार्टअप अल्टिलियमले लन्डनको इम्पेरियल कलेजले गरेको अनुसन्धान अनुसार यसको रिसाइकल गरिएको क्याथोड एक्टिभ सामग्रीबाट बनेको सानो ब्याट्री चिनियाँ आपूर्तिकर्ताहरूबाट प्राप्त नयाँ मटेरियलबाट बनेको ब्याट्रीभन्दा राम्रो वा उत्तम प्रदर्शन गर्ने भनेको छ । क्याथोड मटेरियलमा सामान्यतया लिथियम, कोबाल्ट, निकेल वा म्याङ्गनीज हुन्छ । कम्पनीको मुख्य अपरेटिङ अफिसर क्रिस्चियन मास्र्टनले रायटर्सलाई भने, ‘कम्पनीको रिसाइकल गरिएको मटेरियलले नयाँ सामग्रीको तुलनामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन ७० प्रतिशतले घटाउँछ र लागत २० प्रतिशतले कम गर्छ ।’ ’यो एक वास्तविक प्राविधिक सफलता हो जसले अटोमेकरहरूका लागि रिसाइकल गरिएको सामग्रीको प्रयोग जोखिममुक्त बनाउन मद्दत गर्छ,’उनले थपे । अल्टिलियममा चिलीको सोसिएडाड किमिका वाई मिनेरा र जापानी व्यापारिक कम्पनी मारुबेनीले लगानी गरेका छन् । कम्पनीले हाल टाटा मोटर्सको एकाइ जेएलआरसँग पुरानो जगुआर आइ–पेस इलेक्ट्रिक वाहनहरूबाट रिसाइकल गरिएको सामग्रीबाट बनेको इलेक्ट्रिक वाहन ब्याट्री सेलहरूमा काम गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ जर्मनीको टोजेरोले होन्डालगायतका लगानीकर्ताहरूबाट १७ मिलियन युरो (१७.५६ मिलियन डलर) सङ्कलन गरेको छ र यसले ग्राफाइट रिसाइक्लिङको लागि पायलट प्लान्टमा काम गरिरहेको छ । यसले विश्वव्यापी अटोमेकरहरूलाई आपूर्ति गर्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेको छ । टोजेरोको हाइड्रोमेटालर्जी प्रक्रियाले ग्राफाइट रिसाइक्लिङ गर्दा उत्सर्जन ‘नेट जीरो’ हुन्छ यदि नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरिएको भने । जसले ओटोमेकरहरूलाई मद्दत गर्छ किनभने कुनै पनि लिथियम आयन ब्याट्रीको कार्बन फुटप्रिन्टको ४० प्रतिशत ग्राफाइटले ओगटेको हुन्छ । टोजेरोले विश्वव्यापी ओटोमेकरहरूलाई रिसाइकल गरिएको ग्राफाइट आपूर्ति गर्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेको पनि जनाइएको छ । कम्पनीले अर्को दुई वर्षभित्र पायलट प्लान्ट निर्माण गर्ने र २०२७ सम्ममा प्रति वर्ष लगभग २ हजार टन रिसाइकल गरिएको ग्राफाइट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जुन लगभग ५० हजार इलेक्ट्रिक वाहनहरूका लागि पर्याप्त हुनेछ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने
