बीवाईडीले सेयर बिक्रीबाट जम्मा गर्यो ५.५९ अर्ब डलर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा लगानी गर्ने
बीवाईडीको हान ईभी । काठमाडौं । चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता बीवाईडीले मंगलबार ५.५९ अर्ब डलर प्राथमिक सेयर बिक्रीबाट संकलन गरेको घोषणा गरेको छ । उक्त सेयर बिक्री हङकङमा चार वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो सेयर बिक्री हो । कम्पनीले १२९.८ मिलियन प्राथमिक सेयर बिक्री गरेको बताएको छ, जुन सोमबार सुरुवात गरिएको योजनाअनुसार ११८ मिलियन सेयरभन्दा धेरै हो । बीवाईडीका हङकङ सूचीबद्ध सेयरहरू मंगलबार ८ प्रतिशतले घटे, जुन सम्झौतामा तय गरिएको छुट अनुरूप हो, जबकि ह्याङ सेङ इन्डेक्स १.५ प्रतिशतले घट्यो । बीवाईडीका अनुसार यो लेनदेन अटोमोबाइल क्षेत्रको विगत १० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो इक्विटी फलो–अन अफरिङ हो । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा आधारित अल-फुटाइम फ्यामिली अफिस प्रमुख लगानीकर्ता रहेको थियो । दुबै कम्पनीहरू रणनीतिक साझेदारी बनाउने योजनामा रहेको बीवाईडीले बताएको छ तर उक्त परिवारले कति लगानी गरेको छ भन्ने खुलाइएको छैन। बीवाईडीको बृहत् विस्तार रणनीति हालका वर्षहरूमा धेरै चिनियाँ कार निर्माता कम्पनीहरूले मध्य पूर्वलाई निर्यात बजारका रूपमा हेरिरहेका छन्, तर चीनको तुलनामा यो बजार अझै सानो मानिन्छ। बीवाईडीले सस्तो ब्याट्री चालित गाडीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सूची प्रयोग गर्दै २०२२ देखि चीनकै सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता बन्ने यात्रा तय गरेको छ । २०२४ मा बीवाईडीले कुल ४० लाख कार बिक्री गर्यो, जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी चीनमै बिक्री भएको थियो । बीवाईडीले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजार चीनभित्र इलेक्ट्रिक र प्लग-इन हाइब्रिड गाडीहरूको एक-तिहाइभन्दा बढी बिक्री ओगटेको छ। चिनियाँ प्रविधि क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत ५.५९ अर्ब डलरको सेयर बिक्री २०२१ पछि हङकङमा भएको सबैभन्दा ठूलो सेयर बिक्री हो । २०२१ मा मेइटुअनले ६.९ अर्ब डलर उठाएको थियो । युरोपियन कमिसनले कार्बनडाइअक्साइड (सीओ टू) उत्सर्जन लक्ष्यहरू परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ताहरू सकारात्मक देखिए । सम्झौताले हङकङ र चीनमा विशेष गरी प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको सकारात्मक भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रविधि कार्यकारीहरूको सम्मेलनपछि चीनले निजी व्यवसायहरूलाई बढी समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ । वैश्विक विस्तार योजना बीवाईडीका हङकङ सूचीबद्ध सेयरहरू यस वर्ष ३६.३८ प्रतिशतले बढेका छन्, जबकि यसको शेन्जेन सूचीबद्ध सेयरहरू २७.४ प्रतिशतले उकालो लागेका छन् । बीवाईडीले सेयर बिक्रीबाट उठेको रकम अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार, कार्यशील पूँजी पूर्ति र अन्य सामान्य व्यावसायीक प्रयोजनहरूका लागि प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । कम्पनीले २०२५ सम्म ५० देखि ६० लाख कार बेच्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको लक्ष्य जनरल मोटर्स (जीएम) र स्टेलान्टिससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रहेको छ । सेप्टेम्बरको सुरुवातसम्म बीवाईडीसँग झण्डै १० लाख कर्मचारी थिए, जुन टोयोटा र फक्सवागनभन्दा बढी हो। फेब्रुअरीमा बीवाईडीले २१ नयाँ इलेक्ट्रिक र प्लग–इन हाइब्रिड मोडेलहरू ९ हजार ५०० डलरको सुरुवाती मूल्यमा ‘गड आइज’ स्मार्ट ड्राइभिङ सिस्टम सहित लन्च गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार बीवाईडीले ब्राजिललाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो विदेशी बजार बनाएको छ । युरोपमा कम्पनीले नयाँ हाइब्रिड मोडेलहरू ल्याएको छ किनभने बीवाईडीका इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा १७ प्रतिशत अतिरिक्त ट्यारिफ लगाइएको छ । सिटीग्रुपको एक विश्लेषण अनुसार बीवाईडीले हङकङमा पूँजी संकलन गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार योजना छिटो कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ । ‘बीवाईडीसँग चीनभित्र प्रशस्त नगद प्रवाह छ, तर त्यसलाई विदेशी मुद्रामा रूपान्तरण गर्न महँगो पर्छ,’ सिटी विश्लेषक जेफ चुंगले टिप्पणी गरे । यसका साथै विदेशमा पूँजी खर्च गर्दा सरकारबाट अनुमतिहरू लिनुपर्ने बाध्यता पनि चीनभित्रका कम्पनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस साइबरट्रक दुर्घटनाले तनावमा टेस्ला, सेल्फ-ड्राइभिङ सफ्टवेयरबारे चिन्ता बढ्यो २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने
सहमति भएपनि उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य नघटाएको गुनासो, उद्योगीमन्त्री भन्छन्- अब विकल्प खोजिन्छ
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सिमेन्टको मूल्य नघटेको गुनासो गरेपछि सोमबार दुवै पक्षसँग सिंहदरबारमा छलफल गरिएको हो । छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्ट उत्पादकहरूले बढाएको मूल्य यथावत् राखेको गुनासो गरेका छन् भने उत्पादकहरूले मूल्य घटेको दाबी गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अधिकांश सिमेन्ट उद्योगीहरूले बढेकै मूल्यमा कारोबार गरिरहेको गुनासो गने । उनले भने, ‘जिल्ला दररेटमा केही रकम थप गरेर बिक्री गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, केही उद्योगीले धेरथोर मूल्य घटाए पनि अधिकांशको मूल्य यथावत छ ।’ सिमेन्ट उत्पादकहरूले कार्टेलिङ समेत गरिरहेको निर्माण व्यवसायीको आरोप छ । सिमेन्ट उत्पादकहरूले भने गत महिना मन्त्री भण्डारीकै पहलमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला दररेट कायम गर्ने बेलाको औसत मूल्यभन्दा १ सय १५ रुपैयाँ बढीमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको दाबी गरेका छन् । उक्त मूल्यभन्दा दायाँबायाँ भएको अवस्थामा आफूहरू कारबाही सहन तयार रहेको उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले भने, ‘हामीले मन्त्रीज्यू सामु गरेको प्रतिबद्धता पूर्ण पालना गरेका छौं, कुनै कम्पनीले उधारोमा कारोबार गर्दा केही रकम बढी लिएको हुन सक्ला तर समग्रमा त्यस्तो छैन । अहिले हाम्रो जुन सहमति छ त्यसैका आधारमा कारोबार भइरहेको छ ।’ उनले सिमेन्टमा कार्टेलिङ नभएको दाबीसमेत गरे । उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा सरकारले अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताए । गत महिना सिमेन्टको भाउ अस्वाभाविक रूपले बढाइएको आम उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीको गुनासो थियो । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायी एक अर्काका परिपूरक भएकाले नजिकको दुरी बनाएर अघि बढ्न मन्त्री भण्डारीले सुझाव दिए।
हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिमर्जको रिस छताछुल्ल, सेयर खरिद रोक्दै गभर्नरले साँधे इख
काठमाडौं । विसं २०८० साल चैतमा कर्मचारी सञ्चय कोषले माछापुच्छ्रे बैंकको एक करोड सात लाख ३७ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेर सो बैंकको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी बन्यो । कोषले प्रतिकित्ता ११३ रुपैयाँमामा कूल १ अर्ब २१ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको थियो । माछापुच्छ्रेको सेयर खरिद गरेको केही समयपछि कोषले प्राइम कमर्सियल बैंकको संस्थापक सेयर खरिदका लागि आवेदन दियो । सेयर बिक्री प्रबन्धकले बैंकको सेयर खरिदबिक्री स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्र पठायो । तर, लामो समय हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सेयर खरिदका लागि स्वीकृति दिएन । कुनै कारण नदेखाई राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म प्रक्रिया रोकेपछि कोषले बिड (बोलकबोल) रकम फिर्ता माग्यो । ‘कोषले पछिल्लो पटक खरिद गरेको सेयर माछापुच्छ्रे बैंकको हो । त्यसपछि प्राइमको सेयर खरिदका लागि आवेदन दियौं । सेयर बिक्री प्रबन्धकले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठायो । तर, लामो समयसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा कोषलाई मर्का पर्याे,’ कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । अधिकारीका अनुसार यो ७/८ महिना अगाडिको विषय हो । राष्ट्र बैंकले पत्र वा चिठ्ठी नै काटेर प्रक्रिया रोकेको होइन । तर, लामो समयसम्म रकम होल्ड (रोकिँदा) हुँदा कोषको ब्याज आम्दानी घट्ने भएकाले पछिल्लो ८ महिनादेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिदका लागि आवेदन नदिएको उनले जानकारी दिए । कोषले प्रतिकित्ता ११० रुपैयाँमा १४ लाख कित्ता सेयर खरिदका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग गरेको थियो । ‘बोलकबोल रकम ५ करोड रुपैयाँ छ भने त्यो रकम निर्ब्याजी भएर बस्छ, बोलकबोलन रकमको ब्याज नपाउने सर्त हुन्छ । जबकि सञ्चयकर्ताको रकम निर्ब्याजी राख्नु हुँदैन,’ सञ्चय कोष स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिएपछि त्यो रकम हामीले फिर्ता लियौं ।’ बैंकको संस्थापक सेयर खरिदमा चलखेल भएको भनेर गलत प्रचार भइरहेको उनको भनाइ छ । सबैभन्दा पारदर्शी संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष रहेको उनको दाबी छ । कोषको कन्जरभेटिभ भ्यालुएसन सिस्टम रहेको र सोही सिस्टमले सेयर मूल्य म्याच गरेपछि मात्रै सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने गरेको कोष स्रोतले बताए । ‘संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर निष्कासन कम्पनीमा गएर सूचना निकाल्छन् । जसमा सेयर मूल्य पनि तोकेको हुन्छ । ती सूचनाहरू हेरेर हामीले सर्टलिष्ट गर्छाैं, जस्तो कुनै बैंकको सेयर मूल्य १२० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, हाम्रो सिस्टममा १०५ रुपैयाँ भन्दा बढी आएन भने त्यसमा आवेदन नै दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘कोषको सिस्टममा म्याच खान्छ कि खाँदैन भनेर मूल्यांकन हुन्छ । म्याच गर्यो भने बिड गर्छाैं, यदि ठिक छैन भने बिड गर्दैनौं । किनभने मूल्यअनुसार लागत उठ्दैन ।’ मर्जर भाँडेपछि रोकियो सेयर विसं २०७८ बैशाख ३० गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच प्रारम्भिक मर्जर सम्झौता भयो । मर्जरपछि हिमालयन एण्ड नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम रहने सहमति थियो भने पुँजीको आधारमा नेपालकै ठूलो बैंक बन्ने दाबी गरिएको थियो । मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौतामा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक तथा हिमालयन बैंकका पूर्वअध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको बिग मर्जर गराउने ठूलो चाहना थियो । गभर्नर अधिकारी दुई बैंकको मर्जरबाट धेरै उत्साहित थिए । तर, मर्जर प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा गौतमलाई सरकारले पदमुक्त गर्यो । त्यसपछि हिमालयन बैंकको सञ्चालक बने हालका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । शर्मासँग गभर्नर अधिकारीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । गौतमलाई पदबाट निलम्बन गरेका शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पनि निलम्बन गरे । पछि अदालतको आदेशले गभर्नर अधिकारी पुनः पदमा फर्किए । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माकै निर्देशनमा प्रशासक धितालले हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया भाँडे । धितालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकसँग मर्जरमा जाने विपक्षमा भोट दिएपछि मर्जर असफल बन्यो । गभर्नर अधिकारीले सोही विषयमा इख साँध्दै कोषलाई बैंकको संस्थापक सेयर खरिद प्रक्रिया राकेको कर्मचारी सञ्चय कोषका ती अधिकारीको दाबी छ । कोषले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीत मर्ज गराउन असहयोग गरेको भन्दै अहिले रिस उनको भनाइ छ । ‘हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक मर्जमा सहयोग नगरेपछि मेरो अण्डरमा बैंक वित्तीय संस्था नहुने रहेछन् । त्यसैले सञ्चय कोषलाई धेरै सेयर दिनु हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकले सोच्यो होला । त्यसैले सेयर खरिद गर्न दिएन,’ कोष स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाहरूले विश्वका अन्य देशमा पनि पुँजी बजारमा लगानी गर्ने गरेको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार भारत, मलेसिया, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, कोरियामा पनि दीर्घकालिन बचत गर्ने संस्थाहरू पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका छन् । संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीको दाबी छ । कुनै संस्था जन्माउन, ब्यूँताउन, हुर्काउन नपाउने विषय राम्रो नभएको उनले बताए । ‘लगानी गर्न पाउनुपर्छ । हामीले संस्थागत लगानी गर्ने हो । हामीले नागरिक स्टक डिलर खोलेका छौं । त्यो भनेको हाम्रो लगानीको वातावरण हो । लगानी गर्न रोक्ने हो भने हामीले कसरी वित्तीय सहायता गर्ने ? यसले अर्थतन्त्र चलायमन गर्न सक्दैन । यो हुनु हुँदैन । रोक्नु हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि संसदमा दर्ता छ । विद्येयक संशोधन नहुँदासम्म स्वीकृति नदिने अडान राष्ट्र बैंकले राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले कडाइ गरेको विषय हालसम्म कुनै पत्राचार नभएको जानकारी गराउँदै यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
