काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर घटबढ गरेकाे छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको दर घटबढ गरेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइने, करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिने, सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको र कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइने बताए ।
व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरेपश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको बताए
यस्तै, निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज, करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको उनले बताए ।
आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यवसायिक स्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटावेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने उनको भनाइ छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्वन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । उनले राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।
राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिने, व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने, आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिमका सुधार कार्यलाई तीब्रता दिइने, राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिने उनले बताए ।
