५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढ्यो, सैनिक सुरक्षामा ६० अर्ब १२ करोड एकै वर्षमा सक्ने
काठमाडौं । सरकारले बर्सेनि रक्षा मन्त्रालयतर्फको बजेट बढाउँदै लगेको छ । पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष रक्षा मन्त्रालयले पाउने बजेट बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट सामान्यतया सेनाको तलब, भत्ता र सुविधा, सैनिक तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियमित तलब, भत्ता, आवास, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सुविधाहरूमा खर्च गरिन्छ । त्यस्तै, हातहतियार तथा सैन्य उपकरण खरिदतर्फ नयाँ हतियार, जहाज, विमान, गाडी, सञ्चार उपकरण र अन्य सैन्य सामग्रीहरूको खरिद तथा मर्मतसम्भार यसैबाट गरिन्छ । त्यतिमात्र नभई सैन्य तालिम तथा अभ्यासअन्तर्गत सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका तालिम, अभ्यास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि यसै बजेटबाट गरिन्छ । रक्षा पूर्वाधार निर्माणतर्फ सैनिक ब्यारेक, तालिम केन्द्र, एयरबेस र अन्य रक्षासम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मतको काम पनि यसै बजेटबाट गर्ने गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकासतर्फ नयाँ रक्षा प्रविधिहरूको अनुसन्धान र विकास गर्न पनि रक्षाका अधिकारीहरूले बजेट खर्चने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विभिन्न देशहरूमा शान्ति सैनिक पठाउँदा लाग्ने खर्च, प्रशासनिक खर्चतर्फ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने समेत यस्तो बजेट उपयोग गर्ने गरिएको छ भने आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सेना परिचालन गर्दा लाग्ने खर्च समेत यही बजेटबाट गर्ने गरिएको छ । बजेटको आकार हेर्ने हो भने पछिल्लो ५ वर्षमा रक्षातर्फको बजेट करिब १० अर्बले बढेको छ । २०७८/७९ मा ५१ अर्ब ४ करोड बजेट त्यस्तो खर्च गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयले दिने गरेको थियो । २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ अर्बभन्दा बढीले रक्षाको बजेट बढेको देखिन्छ । २०८०/८१ मा अघिल्ला वर्षका तुलनामा ३ अर्ब बढीले बजेट बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म आउँदा हातहतियार खरिद गर्नदेखि सैनिक ब्यारेकसम्म बनाउन सरकारले ६० अर्ब ५० करोड भन्दा बढी बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेटमध्ये सैनिक सुरक्षामै ६० अर्ब १२ करोड बजेट एकै वर्षमा सक्ने योजना सरकारको छ । आगामी वर्ष के-के गर्ने योजना छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था गर्नेसम्मका योजना बनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने सैन्य सामग्री, हातहतियार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, सरकारले बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
चीनको दुर्लभ खनिज निर्यात प्रतिबन्धले कार उद्योग संकटमा, उत्पादन बन्द हुने चेतावनी
काठमाडौं । विश्वभरका कार उद्योगका उच्च कार्यकारीहरू चीनबाट आउने दुर्लभ चुम्बकीय खनिजको सम्भावित अभावलाई लिएर चिन्तित छन् । यी चुम्बकहरू विन्डशील्ड वाइपर मोटरदेखि लिएर एन्टीलक ब्रेकिङ सेन्सरसम्म धेरै भागहरूमा प्रयोग हुन्छन् । कार्यकारीहरूले उत्पादन बन्द हुने स्थितिसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। मे ९ मा ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूलाई पठाएको पत्रमा जनरल मोटर्स (जीएम), टोयोटा, फक्सवागन, ह्युन्डाई लगायतका ठूला कार कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यावसायिक संगठनका प्रमुखले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । 'यी महत्त्वपूर्ण तत्व र चुम्बकहरूमा भरपर्दो पहुँच बिना अटोमोटिभ आपूर्तिकर्ताहरूले अटोमेटिक ट्रान्समिसन, थ्रोटल बडी, अल्टेर्नेटर, विभिन्न मोटरहरू, सेन्सरहरू, सिट बेल्ट, स्पिकरहरू, बत्तीहरू, पावर स्टेयरिङ र क्यामेराहरूजस्ता अनिवार्य अटो पार्टहरू निर्माण गर्न सक्ने छैनन्,' अटोमोटिभ इनोभेशन एलायन्सले ट्रम्प प्रशासनलाई लेखेको छ । यो पत्रमा एमईएमए (भेइकल सप्लायर्स एसोसिएसन) ले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ, 'यी अत्यावश्यक अटो पार्टहरू नभए अमेरिकी गाडी कारखानाहरू प्रभावित हुने निश्चित छ ।' 'गम्भीर अवस्थामा उत्पादन मात्रा घटाउनुपर्ने वा सिधै उत्पादन लाइन बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ,' ती समूहहरूले भनेका छन् । एलायन्सका सीईओ जोन बोजेला र एमईएमएका सीईओ बिल लङ्गले शुक्रबार रोयटर्सलाई भनेका छन्, 'यो समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन र चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ ।' उनीहरूले अमेरिकी प्रशासनले उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला अबरुद्ध नहोस् भन्नका लागि चासो देखाएकोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । बोजेलाले भने, 'यो मुद्दा ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्ट र अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरको जिनेभामा चिनियाँ समकक्षीहरूसँगको छलफलको एजेन्डामा पनि रहेको थियो ।' ग्रियरले सीएनबीसीसँग शुक्रबार भनेका छन्, 'चीनले दुर्लभ चुम्बकीय तत्वहरू अमेरिकालाई आपूर्ति गर्न प्रतिबन्ध हटाउने सहमति त गरेको थियो, तर त्यसलाई लागू गर्न पर्याप्त छिटो गतिको कार्य भएको छैन । केही खनिजहरूको आपूर्ति अझै पनि रोकिएको देखिन्छ ।' चीनले अप्रिलको सुरुमै नयाँ नियम लागू गर्दै यी चुम्बकहरूको निर्यात गर्न लाइसेन्स अनिवार्य बनाएको थियो । जसले विश्वभर प्रयोग हुने दुर्लभ चुम्बकहरूको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधन क्षमता नियन्त्रण गर्छ । अप्रिलमा चीनबाट भएका यस्ता चुम्बकहरूको निर्यात आधा घटेको देखिएको छ । किनभने कम्पनीहरूलाई लाइसेन्सका लागि सयौं पृष्ठका कागजात बुझाउनुपर्ने जटिल प्रक्रियाले हैरान बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै चीनले यो महिनाको व्यापार सम्झौताका सर्तहरू उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । 'चीनले हामीसँगको सम्झौता पूरै उल्लंघन गरेको छ,' ट्रम्पले लेखेका छन् । चीनको वाशिङ्टनस्थित दूतावासले जवाफ दिँदै भनेको छ कि अमेरिकाले अर्धचालक क्षेत्रमा निर्यात नियन्त्रणको दुरुपयोग गरिरहेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले रोयटर्सलाई जानकारी दिँदै भने, 'जेनेभाको वार्तामा भर्खरका ट्यारिफ र चीनका गैर-ट्यारिफ उपाय मात्र समेटिएका थिए, अमेरिकी निर्यात नियन्त्रण त्यसमा समावेश थिएनन् ।' ती अधिकारीले बेइजिङले दुर्लभ चुम्बक निर्यात अनुमति दिन ढिलाइ गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, 'यदि गाडी निर्माताहरू यी खनिजको अभावका कारण उत्पादन रोक्न बाध्य भए भने अमेरिका प्रतिउत्तरस्वरूप निर्यात नियन्त्रण लागू गर्न सक्छ ।' केही थोरै लाइसेन्स जारी गरिए पनि फक्सवागनलगायत केही आपूर्तिकर्ताहरूलाई मात्रै प्राप्त भएको छ । भारतीय कार कम्पनीहरूले भने अझै पनि लाइसेन्स नपाएको र जुनको सुरुमै उत्पादन रोक्नुपर्ने अवस्था आउने बताइरहेका छन् । जर्मन अटो पार्ट कम्पनी बशले यसै साता भनेको छ, 'हाम्रा आपूर्तिकर्ताहरू चीनको कडाइका कारण लाइसेन्स प्रक्रियामा अल्झिएका छन् ।' चीनको अटो बजार : मूल्य प्रतिस्पर्धाले उद्योगमा ठूलो परिवर्तनको डर उत्पन्न
बजेटमा सस्तो लोकप्रियता होइन, दीर्घकालीन सुधारको रणनीति समेटिएको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ? स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीन वटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकूल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकूल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ । अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईँले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ? सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनुपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ । करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यस पटकको बजेटमा तपाईँलाई कस्ता राजनीतिक दबाब आए ? तपाईँको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ? बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दबाबको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दबाब महसुस गरिन । कतैबाट पनि दबाब थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नि ? लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यही अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ? संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । संघीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका संघीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । संघ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ । रासस
