सुनमा विलासिता कर : मूल्य बढेर उपभोक्ता भारत पस्ने डर, व्यवसायी पलायन हुने चिन्ता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेसँगै उपभोक्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले सुनचाँदी बजार सुस्ताएको बेला झन् कर थपिँदा व्यवसायीहरू पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कर तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसअघि सरकारले आव २०८१/०८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालामा राख्दै आएका थिए । व्यवसायीहरूको उक्त माग सम्बोधन नै नभई आव २०८२/८३ बाट उल्टै सीमा नतोकिनै हरेक बिलमा सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । सुनमा विलासिता कर थपिँदा सुनको मूल्य झन् महँगिने र त्यसको भार उपभोक्तामा प्रत्यक्ष पर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको धारणा छ । अहिले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी छ । सुनको अन्तर्राष्ट्रिय दर भाउ निरन्तर उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य सामान्य जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको छ । एक तोला सुन किन्नको लागि झण्डै २ लाख खर्चिनुपर्दा सुन किन्ने उपभोक्तामा कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्रचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जाने बताउँछन् । उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकाशिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने उनले औंल्याए । उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्रचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अहिले सुनको व्यापार १५ प्रतिशत पनि छैन । अहिले सुनको भाउ १ लाख ९० हजार पुगेको छ । सुन आयात नगरेकै तीन महिना भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समय सुनको व्यापार ओरालो घट्दै आएको अवस्था छ । तीन महिनादेखि हामीले सुन आयात नै गर्न सकेको छैनौं । त्यतिबेलै आयात गरेको सुन अझै ४० केजी बैंकमा स्टक भएर बसेको छ । बजार चलेको भए ती सबै सुन जान्थ्यो ।’ सरकारले सुनलाई विलासिता भन्दै कर थोपार्नु अव्यवाहरिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज हुनुपर्ने उपाध्यक्ष बज्राचार्य उल्लेख गर्छन् । सुझाव, छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘यो विषय संघीय संसद्मा पनि छलफल होस् र संशोधन होस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले सरकारले राजस्व बढाउनको लागि सुनमा कर लगाएको हुन सक्ने आरोप लगाए । तर सुनमा कर लाग्दैमा राजस्व नबढ्ने बरु राजस्व वृद्धिको लागि नीतिमा कडाइ हुनुपर्ने उनी औंल्याउँछन् । ‘सरकारको नीति नै कमजोर छ । उहाँहरूले आयकरमा कडाइ गर्नुपर्यो । भन्सार दर समायोजन गर्नुपर्यो । किनभने नेपाल र भातरको खुला सीमाना हुँदा चोरी पैठारी बढी हुन सक्छ । चीनबाट पनि गैरकानुनी कारोबार फस्टाउँछ । गैरकानुनी कारोबार मौलाएपछि सरकारलाई राजश्व कसरी हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणा महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश गहतराज अहिले सुनचाँदी व्यवसाय कठिन अवस्थामा चलिरहेको बताउँछन् । चुनौतीको बावजुत पनि व्यवसाय चलाइरहेको अवस्थामा अहिले झन् सुनमा विलासिता कर थपिदिँदा व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको उनले बताए । बजेटमार्फत सुनमा कर लगाएको करमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय चलाउन दयनीय अवस्था रहेको अवस्थामा अझै २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई अहिले पनि १० प्रतिशत कर तिरेकै छौं, अहिले सरकारले थपेको यो २ प्रतिशत करको मारमा हामी भन्दा पनि उपभोक्ता पर्छन् ।’ ‘हरेक उपभोक्ताको चाहना हुन्छ, अलिकति भएपनि सुन जोडौं । उहाँहरूले किन्नु पनि हुन्छ । सुन किन्दा पसलेले २ प्रतिशत मुनाफा राखेकै हुन्छ, सरकारले उल्टै अहिले विलासिता २ प्रतिशत जोडिदा उहाँहरु दोब्बर मारमा पर्नुहुन्छ,’उनले थपे । भारतमा भारतीय सरकारले सुनमा ६ प्रतिशत कर लगाएको छ । त्यसकारण नेपालमा सुनमा कर थोपार्दै जाने हो भने सुन खपत कम हुँदै जाने र व्यवसायीहरु विदेश पलायन हुँनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले औल्याए । यो व्यवसायमा धेरै युवाहरु छन्, सरकारले युवालाई यही देशमा केही गरेर बस्ने वातावारण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । किनभने हामीले आफ्नै देशमा मौलिक सुन गरगहना उत्पादन गर्दै आएका छौँ, उपभोक्ताले मौलिक गर्हना लगाउन पाउनु भनेको देशको पहिचान हो । यसमा उपभोक्ता पनि लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले सुन, चाँदी, हिरालाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राख्दै कर लगाएको छ । तर सुनलाई विलासिता वस्तुमा वर्गीकरण गर्न नहुने गहतराजको तर्क छ । ‘मान्छेले सुन, हिरामोती किन्नु भनेको आफ्नो सम्पतिको सदुपयोग गर्नु हो, त्यो कसरी विलासिता हुन्छ ? भोलि आपत् पर्दा काम लाग्छ भनेर सुनमा लगानी गरेको हुन्छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्,’ गहतराजले भने । अर्का सुन व्यवसायी जीवनज्योति सदाशंकरले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार घाटा झन् बढाउने बताए । सुनको मूल्य अहिलेको भन्दा झन् महँगो हुने र सुनसँग सम्बन्धित अन्य सामानको मूल्य पनि आकासिने हुँदा यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘हामी करको विरोधी होइनौं । हामी कर तिर्छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार झन् बढाउनुका साथै सुनचाँदीको मूल्य झन् बढ्छ । नेपालको सुनचाँदीमा आवश्यक अरू सामान झन् महँगो हुन्छ । सुनको मूल्य उच्च भएपछि जनताले किन सक्दैनन् र त्यसको असर व्यवसायमा देखिन्छ ।’ उपभोक्ताले नै सुन उपभोग नगरेपछि सुन व्यवसायमा सुस्तता आउने उनको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको अवस्थामा सुन व्यापार पनि निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै सदाशंकरले नेपाली जनताको क्रयशक्तिमा कमी हुँदै गएको र त्यसले व्यवसायीलाई असर गरिरहेकोतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् । नेपाली समाजमा सुनको महत्व धेरै छ । विशेषगरी विवाह, व्रतबन्ध र चाडपर्वमा सुनको माग उच्च हुन्छ । यस्तो अवसरमा आफ्ना छोरी/बुहारीको लागि परिवारले सुन जोडिदिन्छन् । पछिल्लो समय भने सुनको मूल्य उच्च हुँदै गएपछि मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका परिवार सुन जोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि नयाँ कर थपिँदा उपभोक्ताई सिधा असर पर्ने देखिएको हुँदा व्यवसायीहरूले नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संसदीय समितिमै किन अड्कियो शिक्षा विधेयक ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा सहमति हुन नसकेका बुँदामा अहिले निरन्तर छलफल चल्नुपर्ने हो । तर सरोकारवालाको गैर-जिम्मेवारका कारण बैठक बस्न नसकेको हो । जेठ ११ गते शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समितिलाई विधेयकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए । सात दिन भित्रमा समस्या समाधान गरेर काम सुरु गर्ने वचनवद्धता गरेका मन्त्रीले अहिलेसम्म सुझाव दिन सकेका छैनन् । मन्त्रीले सुझाव दिन त परको कुरा संसद्लाई समेत समय दिन सकिरहेका छैनन् । जसकारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । मन्त्रीले नै बेवास्ता गर्दा समितिको छलफल रोकिएको भन्दै सांसदहरू तोकिएको समयमा विधेयक पारित हुने आंशका व्यक्त गरिरहेका छन् । समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा मन्त्रीको व्यस्तताका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूले ३१ गतेमात्र बैठक बोलाउ भन्नु भएको छ, अब हाम्रो बैठक ३१ गते बस्ने छ, त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने विषयमा निरन्तर छलफल हुने छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले म्यादमात्र थप माग्नुभएको छ, सरकार तयार नहुँदासम्म हामीलेमात्र छलफल गरेर भएन, यही अवस्था हो भने १५ गतेभित्र विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’ ‘हुन त उपसमितिदेखि समितिसम्म हामीले छलफल गर्दै आएका कुराहरू छन्, केही बुँदामा मात्र समस्या देखिएको छ । यसमा पनि सहमति जुटाउनु छ तर निरन्तर सांसद अवरुद्धले पनि के हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले थपे । सासंसदहरू सरकारको चाहना नै विधेयक पारित गर्ने नरहेको देखिएको बताउँछन् । ‘के कारण यस्तो गरिराख्नुभएको छ थाहा छैन तर, यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण हो, आन्दोलनका बीचबाट सहमति गरेकाले समितिको धारणा तोकिएको समयमै विधेयक आओस् भन्ने हो,’ समितिका सदस्य एवं सासंद रेखा शर्माले भनिन् । उनी यो विषयमा सरकार नै सहमत नभएको जस्तो देखिएको बताउँछिन् । अधिकांश समितिका सदस्यको धारणा सरकारले नै विधेयक असार १५ मा ल्याउन नचाहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा विभाग प्रमुख माया शर्मा निरन्तर यही हिसाबले संसद् अवरुद्ध हुने र सरकारले लचकता नअपनाउने हो भने शिक्षकसँग गरेको सहमतिअनुसार विधेयक पास हुने छाँट नदेखिएको बताउँछन् । सांसदहरू मन्त्रीको वेवास्ता भनिरहँदा यता शिक्षामन्त्री पन्त भने तोकिएकै समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउँछन् । विभिन्न सावर्जनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा अहिले पनि शिक्षकहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै विधेयक पारित हुँदैन कि भन्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग लिखित सहमति गरेका छौं, यो विषयबाट भाग्ने भन्ने हुँदैन, यो महिनाभरी मन्त्रालय भित्रको वर्कआउट सक्छौं, त्यसपछि बाँकी काम अरु दिनमा सकेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गछौं ।’ मन्त्री पन्तले प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान)ले असार १५ मै भन्ने नभइ राम्रो कानुन असार १७ मा ल्याउँदा पनि हुने भनेको जानकारी दिए । २०७५ सालयता विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल हुँदै आएको छ । विधेयकका बुँदाबुँदामा शिक्षा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले गहनरूपमा छलफल गरेको छ । धेरै विषयमा सहमति जुटाउन सके पनि केही विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा विधेयकलाई अझ गहनरूपमा छलफल गर्न गठन गरिएको उपसमितिले पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । उपसमितिले बालविकास केन्द्र कति वर्षको बनाउने, निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्न के गर्ने भन्ने लगायतका केही विषयलाई नटुग्याउँदै विधेयक शिक्षा समितिलाई पठाएको थियो । विवादित विषयमा फेरि समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ । तर दुई साताभन्दा बढी समयमा समितिको पनि बैठक नबस्दा विवादित अन्योल सिर्जना भएको हो । यस्ता अन्योलमा रहेका विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने भएपनि बैठक बस्न नसक्दा शंका उत्पन्न भएको हो । कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी विवादित विषयमा सहमति जुटाइ गत वैशाख १७ गते सरकारसँग लिखित गरेको शिक्षक महासंघ भने कुनैपनि हालतमा १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष, सहअध्यक्षदेखि महासचिवहरू अहिले पनि नियमित सरकारसँग छलफलमा छन् । निरन्तर छलफल संवादमा रहका महांसघका प्रतिनिधि विधेयक पास गरेरमात्र घर फर्किने बताउँछन्। उनीहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाइ तोकिएको मितिमा विधेयक नआए कडा खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी अब पनि सरकारले छक्याउन खोजे नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँछन् । पटक-पटक सडक र भेटघाटमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै आएको स्मरण गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा ऐन जसरी पनि तोकिएको समयमा आउनुपर्ने जिकिर गर्छन् । महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली देशको राम्रो शिक्षा नीति बनाउन भनेर सरकारलाई यसरी दबाब दिइराख्नु नै अचम्मको विषय भएको बताउँछिन् । ‘हामीले हाम्रो व्यक्तिको समस्या समाधान गर भनेको होइन, शिक्षा नीति राम्रो बनाऔं, देश राम्रो बनाऔं भन्दा पनि पटक–पटक सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ उनी भन्छिन् । यता प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदमप्रसाद गौतम शिक्षा ऐन आउनुपर्छ तर प्रगतिशील आउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हतार गरेर पछि विरोध गर्नुभन्दा सबै कुरा समेटेर विधेयक आउनुपर्छ, हतार गरेर पूरानै ढर्राको आउने हो भने अवस्था उस्तै हुन्छ, केही दिन तलमाथि भए पनि प्रगतिशील विधेयक आउनुपर्छ ।’ २०७५ सालदेखि छलफलको विषय बनेको विद्यालय शिक्षा विद्येयक अहिलेसम्म टुंगिन नसक्नु बिडम्बना हो । हाल देशमा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले काम गरिरहनुपरेको छ । पुरानो शिक्षा ऐनले अहिलेको अवस्था र गुणस्तरलाई समेट्न नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । ८० लाख बालबालिकाको जीवनमा खेलबाड विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षक कर्मचारी पटकपटक सडकमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परेको छ । अभिभावक संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रवीण निरौला ८० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवनमाथि नै खेलबाड भएको बताउँछन् । अभिभावक संघले पनि पटकपटक शिक्षा विधेयक चाँडो आउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइराखेको बताउँदै उनले जेठ १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताउँछन् । पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले बालबालिकामाथि असर परेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समितिका साथीहरूले नै सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएन भन्दै आउनुभएको छ । यो कुरा साँचो हो भने भोलि यसले झन् विकराल अवस्था निम्त्याउँछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
एआईले चीनमा ल्यायो रोजगारी संकट
काठमाडौं । चीनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) अपनाउने जोश देखाइरहेको बेला देशको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त बन्दै गएको छ, जसले लाखौं नियमित रोजगारीहरू जोखिममा पारेको छ । 'म [सुरक्षा प्रविधि कम्पनी] को सम्पूर्ण मार्केटिङ विभाग हटाउने योजना बनाइरहेको छु । यसरी कम्पनीले वार्षिक करोडौं युआन बचत गर्न सक्छ,' कम्पनीका संस्थापक तथा अध्यक्ष झोउ होङयीले शुक्रबार राति चिनियाँ भाषाको भिडियोमा भनेका थिए । यो भिडियो चिनियाँ प्लेटफर्म वेइवोमा मात्रै १ लाख ९१ हजार पटकभन्दा बढी हेरिएको छ । वेइबोमा झोउका करिब १.२ करोड फलोअर छन् । उनले आफूले बनाएको जेनेरेटिभ एआई उपकरण प्रयोग गरेर पाँच दिनमै एक प्रेस सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बताए । उक्त एआई उपकरण र सर्च टूल बुधबार सार्वजनिक हुने तयारीमा छ । झोउले प्रयोग गरिरहेको यो तरिका केवल बिक्री बढाउने अर्को चाल हो वा होइन, त्यो बहसको विषय हुन सक्छ, तर भिडियोले एउटा उदीयमान यथार्थ झल्काउँछस् खर्च कटौतीको दबाबमा रहेका कम्पनीहरूले एआई प्रयोग गरेर मानिसहरूको जागिर हटाउन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । गत साता अमेरिकी वित्तीय कम्पनी सीआईटीआईले अक्टोबरसम्म चीनमा ३ हजार ५०० प्राविधिक कर्मचारी कटौती गर्ने बताएको छ । अमेरिकी कम्पनी एन्थ्रोपिकका सीईओ डारियो अमोडेईले एक्सिओससँग गत महिनामा भनेका थिए कि आगामी एकदेखि पाँच वर्षभित्र एआईले १०-२० प्रतिशत बेरोजगारी दर निम्त्याउन सक्छ । चीनमा धेरै कम्पनीहरू अहिले मार्केटिङ र कोडिङ क्षेत्रमा एआईमार्फत कार्य दक्षता बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । ठूला चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूले नयाँ कर्मचारीका लागि एआई सीप आवश्यक रहेको खुलेर भनिरहेका छन् । हाङहाङ एआईका साझेदार तथा सीओओ शु वेइबिङले बताए । 'यदि विद्यार्थीलाई एआई प्रयोग गर्न आउँदैन भने जागिर पाउनु धेरै गाह्रो हुन्छ,ु शुले म्यान्डरिनमा भनेका थिए ।' हाङहाङ एआईले एआई सीप विकासमा केन्द्रित सेवा प्रदान गर्छ । जून ६ मा कम्पनीले 'ग्लोबल एआई' प्लेटफर्म सुरु गर्यो, जसले उद्यमीहरूलाई उनीहरू अझै जागिरमा रहेकै अवस्थामा एआई परियोजनाका लागि प्रारम्भिक लगानी जुटाउन सहयोग गर्छ । हालसम्म उक्त प्लेटफर्ममा ७० लगानीकर्ता संलग्न छन् र कम्तीमा ५० परियोजनाहरू आबद्ध भइसकेको शुले जानकारी दिए । तीन वर्षभित्र १ हजार परियोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक परियोजनालाई तीन लगानीकर्ताबाट १० हजार युआनका दरले जम्मा ३० हजार युआन प्रारम्भिक लगानी दिइनेछ । चिनियाँ अधिकारीहरूले एआई र रोबोट प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्, साथै रोजगारीलाई बढावा दिन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । वित्त मन्त्रालयले मंगलबार यो वर्ष रोजगारीसम्बन्धी अनुदानका लागि ६६।७४ अर्ब युआन ९९।२९ अर्ब डलर० छुट्याएको घोषणा गरेको छ । उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नागरिक मामिला मन्त्रालयले सोमबार वृद्ध नागरिक हेरचाहमा रोबोट प्रयोग गर्ने दुईवर्षे परीक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । रोजगारीको डर कायमै यद्यपि, एआई हरेक क्षेत्रमा तुरुन्तै प्रभाव पार्ने होइन । तर, कोभिड महामारीपछिको निरन्तर चर्चाको विषय बनेको छ- रोजगारी अस्थिरता । ग्र्याजुएट्स धेरैले अभिभावकको सहारामा थप अध्ययनमा लाग्ने प्रवृत्ति, कम्पनीहरूले तलब काट्ने, बोनस फिर्ता लिने, विभागहरू बन्द गर्ने वा पूर्ण रूपमा बन्द हुने स्थिति देखिएको छ । व्यक्तिहरू र व्यवसायहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा लाइभस्ट्रीममार्फत उत्पादन बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन्, जहाँ प्रतिस्पर्धा कडा भए पनि एक रातमै सफल हुने सम्भावना जीवित छ । यसैबीच, चिनियाँ समाजमा नियमित ओभरटाइम र हप्ताको अन्त्यमा पनि बैठक गर्नुपर्ने संस्कारले कामको मूल्य अधिक बनाउँछ । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विशेष गरी चीनको विद्युतीय गाडी बजारमा देखिन्छ, जहाँ मूल्य घटाउने होडले अन्तर्घातको अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसलाई सरकारले चेतावनी दिएको छ । यसबाहेक व्यापारिक तनावको आर्थिक प्रभाव पनि थपिन आएको छ । चिनियाँ निकासीमा मात्र गत महिना अमेरिकातर्फ ३४ प्रतिशत गिरावट आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । गोल्डम्यान साक्सको अनुमानअनुसार चीनमा करिब १।६ करोड रोजगारी अमेरिकी निर्यातसँग जोडिएका छन् । मे महिनाका मासिक व्यापार सर्वेक्षणहरूले सबै क्षेत्रमा रोजगारीमा गिरावट देखाएका छन् । गोल्डम्यान साक्सका होई शनले गत साता प्रकाशित विश्लेषणमा लेखेअनुसार 'पछिल्लो दशकमा कमै देखिएको अवस्था हो- विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा र साना व्यवसायमा रोजगारी स्थिति निकै कमजोर छ ।' तर, रिपोर्टका अनुसार 'रोजगारी बजारको कमजोरीले थप प्रोत्साहनका लागि उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ ।' चीनका शीर्ष नेताहरूले प्रायः जुलाई अन्त्यमा नीतिगत बैठक राख्ने गर्छन् । निओकर्प खनिज विकास कम्पनीका सीईओ मार्क स्मिथले भनेका छन् कि अमेरिका–चीनबीच दुर्लभ खनिज आपूर्ति विषयमा सहयोग आवश्यक छ किनभने चीन नै प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो र भण्डारणको रणनीति प्रभावकारी हुने सम्भावना छैन । मोर्गन स्ट्यान्लीका प्रमुख चीन अर्थशास्त्री रोबिन शिङले अमेरिका र चीनबीचको व्यापार, विद्युतीय सवारी लगायत विषयमा जारी मतभेद र त्यसले चीनमा पारेको मनोवैज्ञानिक असरको चर्चा गरेका छन् । अमेरिका-चीनले लन्डन वार्तापछि व्यापारसम्बन्धी रूपरेखामा सहमति गरे। बुधबारको दोस्रो दिनको उच्चस्तरीय बैठकपछि दुबै देशका प्रतिनिधिहरूले सहमतिको घोषणा गरे । गत साता अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच फोन वार्ता भएको थियो, जसले तनावग्रस्त सम्बन्धलाई केही हदसम्म स्थिर बनाएको छ । चीनको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मे महिनामा फेरि घट्यो । यो लगातार चौथो पटक नकारात्मक परिणाम हो । खाद्यान्न र ऊर्जा बाहेकको कोर सीपीआई भने जनवरीपछिको उच्च स्तरमा पुनः फर्किएको छ । व्यापार तथ्यांकले मे महिनामा निर्यातमा हल्का वृद्धि देखाएको छ भने आयात अपेक्षा भन्दा धेरै घटेको छ, जुन कमजोर घरेलु मागको संकेत हो । हुवावेको चिप विकासलाई लिएर अमेरिकाले अतिरञ्जना गरेको छ । चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनीका सीईओले मङ्गलबार कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक अखबारमा छापिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि हुवावेका चिपहरू अमेरिकी समकक्षीहरूभन्दा एक पुस्ता पछि छन्, तर कम्पनीले त्यो दूरी घटाउने उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ ।
