जीडीपीको आधा पुग्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति, ह्वात्तै घट्यो महँगी
काठमाडौं । बाह्य क्षेत्र सुधारको अवस्थामा रहँदा पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि सुधारको बाटोमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनाको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सकारात्मक र वृद्धितर्फ अग्रसर रहेको देखिन्छन् । विगतमा अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै चिन्ता, चासो र बहस हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि बढाएर अझै सशक्त बनाउन भने आवश्यक छ । पछिल्लो समय महँगी घटेर २.७७ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । जुन नेपालको बजेट भन्दा धेरै माथि पुगिसकेको देखिन्छ । यसले पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि २.७७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) २.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यो दर ४.४० प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति १.५२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ६.४१ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको हो । त्यसैगरी, गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.४५ प्रतिशत मापन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३.०९ प्रतिशत थियो । बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहभित्र घ्यू तथा तेल उप–समूहको मूल्य सर्वाधिक ११.०८ प्रतिशतले बढेको छ । फलफूल ६.१५ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडी ५.१७ प्रतिशत, र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थ ४.७० प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । तरकारी उप-समूहको मूल्य ८.११ प्रतिशतले घटेको छ भने मरमसला २.२० प्रतिशत र माछा–मासु ०.४८ प्रतिशतले सस्तिएको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहतर्फ विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहमा ९.०४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । शिक्षामा ५.८८ प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलमा ५.२३ प्रतिशत, फर्निचर तथा घरायसी उपकरणमा ३.९९ प्रतिशत र रेष्टुरेन्ट तथा आवास सेवामा ३.१६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा, ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२१ प्रतिशत पुगेको छ भने शहरी क्षेत्रमा २.६१ प्रतिशत मापन गरिएको छ । यसले देखाउँछ कि ग्रामीण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको प्रभाव केही बढी रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४.२९ प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिएको छ । त्यसपछिका स्थानहरूमा सुदूरपश्चिम ३.१४ प्रतिशत, मधेश २.८१ प्रतिशत, बागमती २.४० प्रतिशत, गण्डकी २.२३ प्रतिशत, कर्णाली २.२१ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २.१५ प्रतिशत मुद्रास्फीति मापन गरिएको छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको मुद्रास्फीति २.६४ प्रतिशत रहेको छ। तराई, पहाड र हिमाल क्षेत्रको मुद्रास्फीति क्रमशः २.६४, २.६५ र ४.०१ प्रतिशत रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उच्च मुद्रास्फीति देखिनु त्यहाँको आपूर्ति चुनौतीसँग जोडिएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब नाघ्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २५ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । २०८१ असारसम्ममा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो । १० महिनाको अवधिमा २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति वैशाखसम्ममा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । जबकी गत असारमा १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ खर्ब ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ वैशाख मसान्तमा ५६.८ प्रतिशतले वद्धि भई ३ खर्ब १ अर्ब ८३ करोड रपैयाँ कायम भएको छ । २०८२ वैशाख मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.४ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ वैशाख मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ४१.१ प्रतिशत, १२१.४ प्रतिशत र ३३.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए । १० महिनामा साढे १३ खर्ब रेमिट्यान्स १० महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह १३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्बं ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.९ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ६५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) १४ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १३ अर्ब १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ५ हजार ६१० र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८० हजार ३१४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ३ लाख ७३ हजार ३०७ र २ लाख ३६ हजार ३९८ रहेको थियो । शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब बढी बचतमा १० महिनामा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ३ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९३ अर्ब ३१ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८९ करोडले बचतमा रहेको छ । निर्यात ७२.७ प्रतिशत बढ्यो चालु आवको १० महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३.६ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः १०४.७ प्रतिशत, ५.१ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, पोलिस्टरको धागो, चिया, जुटका सामान, पिना लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक शिट, तयारी पोशाक, जुश, अलंैची लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ७४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २.४ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ७.९ प्रतिशत, १५.१ प्रतिशत र २८.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको कच्चा तेल, चामल÷धान, खाने तेल, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, स्पन्ज आइरन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, विद्युत्तीय उपकरण, रासायनिक मल, कोइला लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । सरकारको खर्च साढे ११ खर्ब रुपैयाँ चालु आवको वैशाखस सरकारले कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ गरेको छ । जसमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, पँुजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । वैशाखसम्ममा सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ ।
सेयर बजारमा सकारात्मक ‘पौडेल बन्धु’, बढ्दा सफलता, घट्दा मौन
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले २०८१ असार ३१ गते पदभार ग्रहण गर्दा आफू सेयर बजारप्रति सकारात्मक भएको सन्देश लगानीकर्तालाई दिए । अर्थमन्त्रीका रुपमा उनले पहिलो भेट पनि साउन १ गते सेयर बजारका लगानीकर्तासँग नै गरे । सोही दिन पनि उनले लगानीकर्तासँग आफू पुँजीबजारप्रति सकारात्मक रहेको र ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । उनले भेटवार्तामा भनेका थिए, ‘सेयर बजारको विकास र स्थायित्वका लागि सक्रियता पूर्वक पहल गर्नेछु । तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, लगानी गर्नुहोस् ।’ उनले लगानीकर्तालाई सो प्रतिवद्धता गरेपछि साउन १ गते पनि सेयर बजार ७०.१८ अंकले बढ्यो । उनी अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको दिन पनि सेयर बजार ५४ अंकले बढेको थियो । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई आफ्नो सफलता र बहादुरी सम्झे । त्यसपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उनको भाषणको प्राथमिकतामा पर्ने वाक्य बन्यो, ‘म सेयरप्रति सकारात्मक छु ।’ कुनै नीतिगत सहजता र सुधार नगरेपनि उनले त्यो वाक्य उफार्न भने छोडेनन् । संवेदशील क्षेत्रका रुपमा बुझिने सेयर बजारले पनि उनको आगमनलाई स्वागत गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ उनको सेयर बजार सम्बन्धि भाषणलाई स्पेश दिँदै गए । अहिले अर्थमन्त्रीसँगै वित्तीय क्षेत्रका नियामक प्रमुखको नियुक्ति हुँदा सरुमै सोधिने र बोलिने शब्द बनेको छ ‘सेयर बजार’ । अर्थमन्त्री पौडेलको सिको गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले पनि आफ्नो पदभार ग्रहण कार्यक्रममै आफू पुँजी बजारप्रति सकारात्मक भएको धारणा राखे । त्यसयता उनी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम र अन्तर्वार्तामा पनि नछुटाएरै भन्ने शब्द हो, ‘म सेयर बजारप्रति सकारात्मक छु ।’ तर, उनको त्योे भनाइले सेयर बजारमा तात्विक प्रभाव भने पर्न सकेको छैन । आफू नियुक्त हुँदा बढेको सेयरमा गर्व गर्ने र आफ्नो सफलता सम्झिने अर्थमन्त्री र नियामक प्रमुखहरु घट्दा भने मौन बस्छन् । निरन्तर घटिरहेको सेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकारको नीति÷निर्माता तहमा बस्ने व्यक्तिको कारण बजार घट्ने या बढ्ने नहुने तर्क राख्छन् । सेयर बजार घट्नु वा बढ्नु बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै उनले भने, ‘सेयर बजार घटाउने वा बढाउने काम सरकारको होइन, न त सरकारको कारण घटबढ हुने हो ।’ कतिले सेयर बजार समग्र अर्थतन्त्र विकासको सूचक हो भनेर हेर्ने गरेको हुँदा त्यसलाई त्यसरी हेर्नु नै गलत औंल्याउँछन् उनी । उनी सेयर बजार बढ्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सही दिशातिर गइरहेको छ भन्ने विश्वास मानिसमा हुने र धेरैले कम्पनीको सेयर बढ्नुको मतलब त्यो कम्पनी राम्रो छ भनेर बुझ्ने गरेकोमा नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू नहुने विचार राख्छन् । ‘जहाँ सेयर बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, स्वस्थ नेटवर्क भ्यालुएसनको आधारमा मार्केट चल्नुप¥यो, हामीकहाँ त्यस्तो हुँदैन । यहाँ त मूल्य हेर्यो भने ७० रुपैयाँ हुन्छ तर मार्केट प्राइस चार/पाँच सयभन्दा बढी नै हुन्छ । हाम्रोमा वास्तविक बजारलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन ।’ बजार बढ्नुलाई आफ्नो सफलता मानेर क्रेडिट लिनुभन्दा सरकारले यस्ता विकृति नियन्त्रणको लागि नीतिगत व्यवस्थामा बढी ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद् नेपालको सुझाव छ । ‘सरकारले गर्ने नियमन हो, पुँजीबजारमा अनावश्यक खेल्ने ठाउँ नहोस् भनेर मेकानिजम बनाउने हो । बजारमा चलखेल गर्ने तथा अनावश्यक हर्कत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यस्तो कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट नीति÷निर्माता तहमा बस्ने व्यक्तिले बजार बढेकोमा साक्षी बस्ने, आफ्नो सफलता मान्ने, महत्व दिनुपर्ने कारण नै नभएको बताउँछन् । ‘बजार आफ्नो हिसाबले चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा मेरो कारण, तपाईंको कारणले भनेर भन्नुको कुनै आधार छैन ।’ व्यक्तिगत स्वार्थ र लगानीकर्ताको मन जित्नलाई सरकारले कुनै वक्तव्य दिन्छ भने त्यसमा कुनै आधार नहुने डा. भट्टको तर्क छ । ‘पुँजीबजार नियमअनुसार चल्छ । माग बढ्यो भने कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ । घट्यो भने सेयर मूल्य पनि घट्छ,’ उनले भने । बजारको आफ्नै नियम हुने भएकाले यदि सरकारले मैले गर्दा बजार बढ्यो भनेर वक्तव्य दिन्छ भने त्यो आफैमा अस्वस्थ बजार भएको डा. भट्टको भनाइ छ । ‘सरकारले नीतिमा गरेको परिवर्तन, निर्णयले बजारमा प्रभाव पार्छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो, तर लगानीकर्ताको ध्यान खिच्नको लागि मेरो कारण बजार बढेको हो भन्छ भने त्यसमा कुनै सत्यता हुँदैन,’ उनले भने । डा. भट्ट सरकारले बजारको उतारचढावबारे प्रतिक्रिया दिनुभन्दा बजारको सुधारको लागि के गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायले पुँजीबजारलाई कसरी हुन्छ, सुधार गर्नेतर्फ लाग्ने हो । बजारलाई लगानीमैत्री बनाउने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति ल्याउने हो, अनावश्यक कुरामा अल्झिने होइन,’ उनले भने । अर्थविद् गणेश अधिकारीले पनि सेयर बजार बढ्दा सरकारकै कारण बढेको भन्ने आधार नभएको र घट्दा के गर्ने भनेर नीतिमा सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नजाने धारणा राखे । ‘पुँजीबजारलाई नीतिले प्रत्यक्ष असर पार्छ । तर पुँजी बजारलाई नीतिमार्फत सरकारले सम्बोधन गरेको देखिँदैन,’ उनले भने । सेयर बजार उकालो लाग्दा होस् या ओरालो झर्दा त्यसमा सरकारको कुनै भूमिका नदेखिएको हुँदा सरकारले त्यसलाई आफ्नो श्रेय मान्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अधिकारी औंल्याउँछन् । यसरी बजारबारे सकारात्मक छु, बजार मेरै कारण, मेरै कार्यकालमा राम्रो हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनु भनेको चुनावको समयमा लगानीकर्ता र लगानीकर्ताको परिवारको भोट आफूलाई आउँछ भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले जब बजारमा सुस्तता आउँछ, ओरालो लाग्न थाल्छ, त्यो बेला सरकारले आफ्नो भोट घट्छ भनेर बोल्न नचाहने प्रवृत्ति हुन सक्ने विचार राख्छन् । अर्थविद् अधिकारी नेपालको पुँजीबजार अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार नचलेको बताउँछन् । त्यस्तै, सेयर बजार बुझेका लगानीकर्ता बजारप्रति सकारात्मक नभएको पनि प्रष्ट्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजार स्मुथली चलेको छैन, यहाँ कार्टेलिङ छ, जसले अर्थशास्त्र बुझेको हुन्छ, उहाँहरू बजारप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न ।’ पुँजीबजारमा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले बजारलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने, सहज सेयर धितोमा कर्जा लिने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, पुँजीबजारमा सरकारले बेला–बेला जुन हस्तक्षेप गर्दै आएको छ, त्यो पूर्ण रूपमा हट्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भने, ‘सरकारले नीतिमा परिवर्तन गर्ने हो, सिस्टमले काम गर्ने हो न कि कुनै व्यक्तिले ।’ नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष एवं सेयर बजार विश्लेषक तुलसीराम ढकाल नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिले बोलेको कुराले ठूलो प्रभाव पर्ने हुँदा सोंचेर सकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । नकारात्मक कुरा गर्दा जनता पनि नकारात्मक हुँदै जाने र त्यसले बजारलाई असन्तुलन बनाउने हुँदा अर्थमन्त्री होस् या गभर्नर जो नियामक निकायमा बसेका छन्, उनीहरूले सन्तुलन मिलाएर बोलिदिनुपर्ने उनले औंल्याए । नियामकले धेरै ठाउँमा बहकिएर बोल्दा त्यसले बजारमा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सोचेर गम्भीर भएर बोल्न सुझाव दिन्छन् । ‘जो मान्छेलाई राज्यले ढुकुटीको साँचो हस्तान्तरण गरेर जिम्मेवारी सुम्पिदिएको छ, तिनै व्यक्तिले बहकिएर बोलिदियो भने त्यस्ता अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई चोट पुग्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकाल नियामक निकायमा पुगेका व्यक्तिलाई नकारात्मक बोल्ने अधिकार नभएको र बोल्न छुट नभएको बताउँछन् । सरकार सकारात्मक भएमा मात्रै जनता सकारात्मक हुने अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै जाने उनको अभिव्यक्ति छ । सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेको छैन । विदेशी लगानी प्रतिवद्धताको तुलनामा शून्य नै छ । सार्वजनिक सेयर निश्कासनका लागि दर्जनौं कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । सरकारले ती कम्पनीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । बजारमा न नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने वातावरण बनेको छ नत सेयर बजारले समायानुकुल प्रविधि प्रयोग गर्न पाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु कम्पनी नोक्सानीमा ग एभनेर गुनासो गरिरहेका छन् । जनताले महँगीमा पर्यौं भनेर सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । लगानीकर्तामा विश्वास गुमेको छ । यो अवस्थामा सरकारले नयाँ नीतिगत सुधार गर्नुको साँटो भाषणमा सकारात्मक छु भनेर व्यवहार र नीतिगत रुपमा कडाइ गर्दा सेयर बजार चलायनमा हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय निरन्तर बजार ओरालो यात्रामा छ । सेयर बजार बढेमा मेरै कारण र मेरै सफलता भनेर प्रचारवाजीमा रमाउने प्रवृत्ति समग्र पुँजीबजारका ालगि हानिकारक रहेको लगानीकर्ताहरुको टिप्पणी छ ।
बीवाईडीविरुद्ध जीली र ग्रेट वाल एकजुट, मूल्य युद्धले तात्यो बजार
काठमाडौं । चीनका अग्रणी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) निर्माताहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा झन् चर्किएको छ । लामो समयदेखि जारी रहेको बीवाईडी र ग्रेट वाल मोटरबीचको उत्सर्जन मापदण्ड सम्बन्धी विवाद झनै बढेको छ । साथै जीली कम्पनीले पनि बीवाईडीको आक्रामक मूल्य घटाउने रणनीतिलाई आलोचना गरेको छ । यो विवाद सन् २०२३ देखि सुरु भएको हो, जब ग्रेट वाल मोटरले बीवाईडीविरुद्ध चिनियाँ नियामक निकायमा उजुरी दर्ता गर्यो । उसले बीवाईडीका दुई सबैभन्दा बढी बिक्री हुने हाइब्रिड मोडेलहरूले उत्सर्जन मापदण्ड पूरा गर्दैनन् भनी उजुरी दर्ता गरेको हो । यो मुद्दा पुनः गत महिना उठेको थियो, जब ग्रेट वालका अध्यक्ष वेइ जियानजुनले मूल्ययुद्धको कारण चिन्ता व्यक्त गर्दै नियामक अनुसन्धान अझै सक्रिय रहेको पुष्टि गरे। बीवाईडीले उनको टिप्पणीलाई 'आतङ्क सिर्जना गर्ने' भन्दै खारेज गर्यो, तर उत्सर्जनसम्बन्धी आरोपबारे भने केही प्रतिक्रिया दिएन । पहिले बीवाईडीले ती दाबी अस्वीकार गर्दै आफ्ना सवारीहरू चीनको उत्सर्जन मापदण्डअनुरूप रहेको बताएको थियो । शनिबार जीलीका उपाध्यक्ष भिक्टर याङले चोङ्गकिङ्गमा आयोजित अटो सम्मेलनमा सार्वजनिक रूपमा ग्रेट वालको दाबीको समर्थन गरे । उनले भने, 'हामीले आफ्नै उत्सर्जन परीक्षण गरेका छौं र समान निष्कर्षमा पुगेका छौं । वेइ जियानजुन एक इमानदार व्यक्ति हुन् ।' ग्रेट वाल मोटरले बीवाईडीका क्विन प्लस र सङ प्लस प्लग-इन हाइब्रिडमा प्रयोग गरिएका गैर-दबावयुक्त इन्धन ट्याङ्कीहरूको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको हो, जसले प्रेसरयुक्त ट्याङ्कीको तुलनामा तरल इन्धनलाई छिटो वाष्पीकरण गराउँछ । बीवाईडीका ब्रान्डिङ र सार्वजनिक सम्बन्ध महाप्रबन्धक ली युनफेइले आइतबार जीलीको टिप्पणीको जवाफ दिएका थिए । उनले भने, '२०२१ देखि २०२३ सम्म प्रयोग गरिएका ती गैर-दबावयुक्त ट्याङ्कीहरू त्यतिबेलाको नियामक मापदण्डअनुसार थिए । यद्यपि ग्राहकहरूको गुनासोका कारण पछि ती परिवर्तन गरिएको हो ।' यो विवाद त्यस्तो समयमा चर्किएको हो, जब चीनको ईभी बजार अत्यधिक प्रतिस्पर्धामा परेको छ । बीवाईडीले हालै आफ्नो सबैभन्दा सस्तो मोडेलको मूल्य ५५ हजार ८०० युआन ९झन्डै ७ हजार ७७१ अमेरिकी डलर० मा झारेपछि समग्र अटो बजारमा सेयरहरूमा गिरावट आएको छ । यसपछि चीनको उद्योग तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (एमआईआईटी) ले अटो उद्योगलाई मूल्य युद्ध रोक्न आह्वान गर्दै गत साता कार निर्माताहरूसँग बैठक बोलाएको स्रोतले जनाएको छ । साथै डिलरहरूले पनि कार निर्माताहरूलाई बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी सवारीसाधन नबिक्री गर्न आग्रह गरेका छन् । टेस्लाको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट, १५० अर्ब डलर बजारबाट गायब किया इण्डियाबाट तीन वर्षमा १ हजार ८ इञ्जिन गायब, पूर्वकर्मचारी र स्क्र्याप डिलर अनुसन्धानको घेरामा
