कृषिमा नाम मात्रैको आधुनिकीकरण, आधा बजेट मलमै खर्च
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा चालु भन्दा १९ करोड बढीको बजेट ल्यायो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको ५७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेकोमा आगामी वर्षका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड छुट्यायो । बजेट केही बढेर आए पनि कृषकका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम छैनन्, नयाँ कार्यक्रम लागि बजेट नै नरहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा विनियोजित बजेटको आधा भन्दा बढी रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ । आगामी वर्षका लागि मलका लागि मात्रै सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रकम छुट्याएको छ । चालु वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले २७ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले आगामी वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गर्दै ६ लाख मेट्रिक टन ल्याउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण बदनाम भएपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि नाम फेरेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर ३ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । यो कार्यक्रमका लागि चालु वर्षमा २ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । छुट्याइएको बजेट समेत चालु वर्षमा प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन । तर पनि बजेट बढाएर यो कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ । तर गत वर्षको जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याउनुभएको चालु वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । बजेटमा पुनले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि यस वर्ष यो कार्यक्रम हटाइएको छ । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो, ‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छु ।’ तर आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको छैन । बजेट पनि यसका लागि कुनै शिर्षकमा छुट्टाएको देखिँदैन । बरु आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ तर यथेष्ट बजेट छुट्याइएको छैन । यो केबल कागजमा मात्रै सिमित हुने खतरा छ । त्यस्तै आगामी वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने, प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि यथेष्ट बजेट सरकारले छुट्याएको छैन । आगामी वर्ष माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड रुपैयाँ राखिएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको आसपासका कृषियोग्य बाँझो जमिनमा उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने र यसअन्तर्गत नगदे बाली, पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार, घाँस तथा कृषि वन प्रणालीको विस्तार गर्नेसम्मको सरकारी योजना छ । तर पर्याप्त बजेट नछुट्याइएका कारण यी योजना पूरा हुनेमा संशय छ । आगामी वर्षको बजेटमा नश्ल सुधारका कार्यक्रममार्फत ८ लाख ५० हजार कृत्रिम गर्भाधान गराई पशुपालनको उत्पादकत्व वृद्धिदेखि पशुपंक्षीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ४ करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । यी सबै कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयतर्फको बजेटबाटै खर्च गरिने हो । बजेटको आधा भन्दा बढी रकम रासायनीक मलदेखि चालु खर्चसम्ममा खर्च हुने भएपछि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनै नसक्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिन सक्नेगरी कृषिको बजेट नआउँदा यसवर्ष किसान निराश बन्ने निश्चित छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि कृषि क्षेत्रमा कम बजेट आएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार मुलुकमा रहेको आर्थिक संकुचनका कारण बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो । प्रयत्न गर्दागर्दै पनि अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा पनि राज्यले ठूलो बजेट छुट्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै भने, ‘हाम्रो आर्थिक संकुचनका कारण सबै ठाउँमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । हामीले प्रयत्न गरेका हौं । अहिले चलिरहेका कार्यक्रममा राज्यले आफ्नो अवस्थाअनुसार पैसा छुट्याएको छ । क्याबिनेटको मिनिस्टर भएकाले मैले धेरै कुरा गर्न मिल्दैन । आवश्यकताअनुसार पैसा आएको छ । तर त्यसले कृषिजन्य उत्पादनको उत्पादन वृद्धि गर्न र आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने किसिमको वातावरण त्यतिले मात्रै हुँदैन ।’ उनका अनुसार कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि अहिले सरकारसँग बजेट छैन । अहिले सरकारले ११ ठाउँमा मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकार सबै ठाउँमा जानुपर्ने भएपनि सरकार जान सकेको छैन ।
दोस्रो बजारको लगानी प्रिआईपीओमा गइरहेको छ {अन्तर्वार्ता}
एनआईसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेन्द्र रायमाझी मर्चेन्ट बैंकर्सको छाता संस्था मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् । लगानी, अनुसन्धान र वित्तमा दखल रायमाझी नेपाली पुँजी बजार र बैंकिङमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । अर्न्स्ट एण्ड योंग ग्लोबल इण्डिया कम्पनीमा वरिष्ठ वित्त विश्लेषक रहेर काम गरिसकेका उनले महालक्ष्मी विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, गरिमा क्यापिटलमा काम गरेको अनुभव छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि एनआईसी एशिया क्यापिटलमा सीईओको भूमिका रहेका रायमाझीसँग पुँजी बजारसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अन्तर्वार्ता गरेका छन् । पछिल्लो समय सेयर बजारका लागि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन सकेको छैन, किन ? कुनै पनि विषय आइसकेपछि त्यसलाई रेस्पोन्स र रियाक्ट गर्ने पिरियड हुन्छ । जस्तो कुनै पनि बजारमा ल्यागिङ इण्डिकेटर हुन्छन् । एउटा प्वाइन्टपछि मात्रै त्यसको प्रभाव देखिन्छ । अहिलेको भएका केही निर्णयको समय आएपछि प्रभाव देखिन्छ । किनभने यी विषय दीर्घकालमा बजारलाई स्थायित्व गर्ने, दीगो बनाउने, अनुशासनको बाटोमा जाने, बजारमा भएका कमजोर कम्पनीलाई बलियो बनाउने क्रियाकलाप हुन् । त्यसकारण यस्ता क्रियाकलापले समय लिन्छ । त्यो समय आउन बाँकी छ । यसले सकारात्मक सन्देश पक्कै दिन्छ । तर, धैर्यता गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याजदर घट्दा बजार माथि जान्छ, ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय यसको प्रभाव बजारमा देखिँदैन नि ? ब्याजदर घट्दा सेयर मूल्यमा रिफ्लेक्सन आउनु पर्ने हो । ब्याजदर घट्दै जाँदा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै जानुपर्छ । किनभने लगानीकर्तालाई ब्याजदर कम हुँदा क्षमता बढ्छ । क्षमता बढेपछि माग सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता आउँछ । उद्योग, व्यवसाय बढ्दै वा अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा यस्तो हुँदो रहेछ । तर, आजको दिनमा बजारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नलिएको जस्तो देखिन्छ । अण्डरलाइन एसेटहरुले त्यसरी पर्फम गरेका छैनन् । इण्डेक्स मात्रै बढ्ने होइन, स्टक पनि बढ्नुपर्छ । स्टकले कमाएपछि लाभांशका रुपमा बजारमा आउँछ । त्यस्तो नदेखिएको हुँदा कम भएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ भित्र भएका कम्पनीमा नै समस्या भएकाले यो विषय आएको हो । पछिल्लो समय रोजगारी श्रृजना भएको, व्यवसाय बढेको, कर्जा विस्तार भएको र भ्याट पनि बढेको देखिन्छ । यसले व्यावसायिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको संकेत गर्छ । व्यावसायिक क्रियाकलाप बढेपछि राजस्व पनि बढ्छ । राजस्व बढेपछि म्याक्रो इकोनोमिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ । मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ? इस्यू म्यानेजर प्रभावित भएका देखिन्छन् । विगतको तुलनामा डिम्याट खाताको संख्या वृद्धि दरमा खासै उत्साह छैन । यो नबढ्नु भनेको इस्यू म्यानेजरमा कमी आउनु हो । आईपीओ जतिबेला आउँछ त्यो बेला बढी डिम्याट खाता खोलिन्छन् । अन्य व्यवसायमा जस्तै कठिन समयमा इनोभेसन हुने हो । विगतमा लाइसेन्स लिएर काम नभएकोमा कर्पोरेट एडभाइजरी बढेको छ । तर, अन्य व्यवसाय सुस्ताएको छ । धेरै खुम्चिएर बस्नु परेको छैन । बजार आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा पनि मर्चेन्ट कम्पनीहरूको स्थिर छ । धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओको आवेदन फिर्ता गर्याे । यस निर्णयलाई मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीले कसरी लिए ? हामीलाई सूची बनाएर गर्नुपर्ने काम दिएको छ । विगतमा हामी स्पष्ट थिएनौ । अब काम गर्दै जाँदा हामी स्पष्ट भएका छौं । हामी नै सेबोन गएर एउटा बैठक बस्यौ र सेबोनले गरेको निर्णयलाई सम्मान गरेर एकदेखि डेढ घण्टाको तालिम लियौँ । सेबोनले त्यसमा थप व्याख्या गरिदिएर स्पष्ट पार्याे । हामी त अझै यी विषयमा विस्तृत हुनु पर्ने माग गरेका हौं । डिस्कोलजर जति बढी भयो लगानीकर्तालाई सूचनाका आधारमा निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन् । त्यसकारण हामीले धितोपत्र बोर्डको निर्णयलाई स्वागत गरेका छौं । आगामी दिनमा यस्ता विषय अझै धेरै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने लगानीकर्ताले बढी सूचना पाउने भयो । साथै आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट भयो । कतिपय कम्पनीले आईपीओ अघि र पछि सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण धेरै फरक देखिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ? तीन वर्षको अडिटेड विवरण, चालु वर्षको प्रावधान र भविष्यको प्रक्षेपणमा आधारित विवरण दिइन्छ । तर, प्रक्षेपण इनपुट र एजम्शनमा आधारित हुन्छ । यदि प्रक्षेपण र यथार्थ फरक प¥यो भने त्यसको ट्र्याक राख्ने संयन्त्र छैन । सेबोनले यस्तो ट्र्याकिङ मेकानिज्म स्थापना गर्नुपर्छ, जस्तै भारतमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू जिम्मेवार हुन्छन् । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको सिनारियो परिवर्तन हुन सक्छ, मोनोजेनेस फ्याक्टर हुन सक्छ, बाहिरबाट प्रभाव पर्न सक्छ । लगानीकर्ताले प्रक्षेपणका आधारमा लगानी गर्ने हो । तर, आजका दिनसम्म त्यो डिभियसन भयो भने कसले ट्रयाक राख्ने, त्यसको एकाउन्टबिलिटी को हुने ? ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म छैन । त्यो ट्रयाक राख्ने मेकानिज्म हुनुपर्छ भनेर सेबोनसँग माग राखेका छौं । एउटा गेटकिपर भने राख्नुपर्छ । सेबोनले क्रेडिट रेटिङ वा कुनै एजेन्सीलाई राखेर यस्ता विषयमा ट्रयाक राख्यो भने दीर्घकालीन अझै राम्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा नेपालमा पब्लिक कम्पनी पुँजी बजारमा सूचीकृत हुन सजिलो छ कि अप्ठेरो ? मेरिट बेसिसमा आईपीओ अनुमति दिनुपर्छ । सेबोनले सबै विषय ठिक छ भने पाउने हो । जस्तो १ सय वटा प्वाइन्ट दिएका छन् भने सबै ठिक हुँदा रोक्नु पर्ने कारण हुँदैन । हामीले गरेको ड्राफ्टको विषयमा सुधार गर्न सकेका छैनौं । कतिपय विषय परिवर्तन गरेरै जानुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्ने हो हामी सुस्त छौं । अझै यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ । जतिपनि डिस्क्लोज गरिएका छन् त्यसमा स्पष्ट छैन । यस्ता स्पष्टता ल्याउन धेरै भन्दा धेरै डिस्क्लोज ल्याउनुपर्छ । त्यतिबेला प्रक्रिया स्वतः चाँडो हुन्छ । जस्तो बोटलर्स नेपाललाई न्युयोर्क, जापान, भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत र नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा कहाँ सहज छ ? हाम्रा मापदण्डहरु बलिया वा कमजोर छन् ? इस्यू म्यानेजरले कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने हो । एउटाले मात्रै बियर गर्ने जोखिमलाई लाखौंमा छर्ने हो । त्यो लाखौं भनेका साना साना लगानीकर्ता हुन् । ठूला लगानीकर्ताले लगानी गरेको भए जोखिम वहन क्षमता हुन्छ, कुनै समस्या आएपनि निश्चित समयसम्म होल्ड गर्न सक्छ । तर, कम्पनीको जोखिमलाई बजारमा रुपान्तरण गर्दा धेरै जना प्रभावित हुने भएकाले प्रक्रिया सहज हुनु हुँदैन । आउने बित्तिकै अनुमति दिनैपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूला संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गर्नुपर्छ । कतिपय देशमा आईपीओ आउँदा अण्डरराइटरले निश्चित रकममा किन्नु पर्छ । अण्डरराइटरले किनेपछि मात्रै आईपीओमा जान्छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न २/३ वर्ष समय लाग्न सक्छ । तर, हाम्रोमा अण्डराइटरले बिक्री नभएको अवस्थामा सेयर सकार्ने भनिएको छ । ठ्याक्कै उल्टो छ । सुरुमा खरिद गरेर आईपीओ जारी गर्नुपर्नेमा बिक्री नभएको अवस्थामा सकार्ने भनिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले परीक्षण गरेपछि मात्रै जनतामा जाने हो । अनुमति दिने प्रक्रिया ठिकै भएपनि आईपीओ प्रक्रिया हाम्रोमा चाँडो छ । धेरै कम्पनीलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने एउटा समूहको धारणा छ । यस्तै, हैसियत नभएका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा उच्च जोखिम हुन सक्छ भनेर अर्काे समूहको धारणा छ । हामीले कसलाई प्राथमिकता दिने ? लामो समयदेखि एसएमई प्ल्याटफर्मको विषय उठिरहेको छ । जस्तो कम्पनी पनि आउँदा सर्वसाधारण प्रभावित हुन नदिनका लागि निश्चित दायरा पूरा गर्नुपर्ने गरी तोक्नुपर्छ । कम्पनी उत्पादन र बिक्रीमा तयार भएपछि मात्रै आईपीओमा जान दिनुपर्छ । आईपीओमा जानु अगाडि कम्पनीलाई पर्फेक्ट बनाउनुपर्छ । नेप्सेले एसएमई प्ल्यार्टफर्म ल्याउनुपर्छ । एसएमई प्ल्यार्टफर्ममा आइसकेपछि आईपीओमा जानका लागि निश्चित यूपीएस पूरा भएको, मार्केट क्याप भएको र डिस्क्लोजर दिनुपर्छ । कम्पनी तयार भइसकेपछि फ्रन्ट लाइन रेगुलेटरले अब आईपीओमा जान तयार भयो भनेर कम्पनीले एसएमईबाट अपग्रेड पाउँछ । हामीकहाँ त्यो कमजोरी छ । यसो भन्दैमा अब कम्पनी सर्वसाधारणमा सहभागी नहुने भन्ने हुँदैन । १ अर्बभन्दा ठूलो कम्पनी छ भने कर्मचारी, रिपोर्टिङ लगायत सबै प्रक्रिया पुर्याउन सक्छ । तर, सानो कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन । जोखिम बढी हुन्छ । यी प्रक्रिया सबै भए भने राम्रा कम्पनी आउँछन् । स्टक मार्केटमा तपाईंले देख्नु भएका चिन्ताजनक विषय के छन् ? बजारमा के कस्ता सुधार जरुरी देखिन्छ ? हामीकहाँ धेरै कुराहरू छैनन् । प्रडक्ट, प्रविधिमा हामी सक्षम छैनौं । दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हाम्रो काम गर्ने प्रक्रियामा समस्या छ । निश्चित समूहले मात्रै सूचना पाउने अवस्था छ । जस्तो मैले लगानी गरेको कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने मात्रै कमाउने हो, घट्यो भने गुमाउने । फण्ड म्यानेजरको हैसियतले ठूलो फण्ड ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा प्रडक्ट आउनुपर्छ । बजार घट्दैछ भन्ने थाहा पाउने बेलामा सपोर्ट गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । लगानी गरेर कमाउने भन्दा पनि पुँजी बजार सुरक्षित हुनुपर्छ । जोखिम पूरा गर्ने प्रडक्ट आउनुपर्छ । थोरै पैसा हुँदा पनि बजारमा लगानी गरेर कमाउन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसले इकोसिस्टम विकास हुन्छ । जनतामा प्रविधिको ज्ञान पनि हुनुपर्छ । हाम्रोमा इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट मात्रै छ । कमाएको बेलामा होल्ड गरेको छ भने जित्यो, बजार घट्दैछ भने अन्य विकल्प छैन । ब्याजदर न्यून भएको बेलामा मात्रै बजार बढेको देखिन्छ । तर, दीर्घकाल वृद्धि हुन संरचनागत परिवर्त हुन जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यका संरचनागत परिवर्तन भयो । डिम्याटको संख्या बढ्दा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढ्यो । यस्तै, अनलाइनले गर्दा पनि एउटा परिवर्तन आएको छ । सीआस्वा हुँदा पनि परिवर्तन आएको छ । यी परिवर्तनले ठूला परिवर्तन आएको हो । यस्ता परिवर्तन आउँदा प्रडक्टकको विकास, जनताको सोचाइमा परिवर्तन हुनुपर्छ । अहिले प्रिआईपीओको कारोबारको आकार बढिरहेको छ । केही समूहले राम्रो फाइदा पनि लिइरहेका छन् । भविष्यमा यसले विकराल रुपमा लिने त होइन ? आजभन्दा एक/दुई वर्ष अगाडि पोर्टफोलियोमा सूचीकृत नभएको कम्पनी हुनुपर्छ भनेर मैले वकालत गर्थें । अब चाहिँ यसले संकटको रुप लिन्छ कि भन्ने डर लागेको छ । किनभने सबैभन्दा बढी जोखिम प्रिआईपीओको बजार छ । विदेशमा दोस्रो बजारभन्दा आईपीओ बजारमा जोखिम बढी हुन्छ भनिन्छ । अब हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्रिआईपीओको बजारमा जोखिम बढ्दै गएको छ । किनभने दोस्रो बजार टेस्टेड हो । त्यहाँ मान्छेले धेरै लगानी गरिसकेका हुन्छन् । दोस्रो बजारमा गएपछि ४/५ सय रुपैयाँ पुग्छ, अनि बेच्छु भन्ने हिसाबले प्रिआईपीओमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, जोखिम हेरेको छैन, रिवार्ड मात्रै हेरेको छ । त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा आईपीओमा गएन भने के हुन्छ ? जसरी सेबोनले अहिले विभिन्न प्यारामिटर्स ल्याएको छ, भोलिका दिनमा त्यस्ता कम्पनीका लागि आईपीओमा जान नदिने भन्यो भने उसको लगानी त्यही दिन सकिन्छ । प्रिआईपीओको आकार कत्रो छ ? यो निजी विषय रहेकाले यसको आकार ठ्याक्कै कत्रो छ भन्न सकिँदैन । ट्रयाकिङ म्यानेजमेन्ट नभएकाले ठ्याक्कै थाहा पाउन पनि गाह्रो छ । मर्चेन्ट बैंकले मात्रै नभएर आफ्नै तरिकाले पनि किनबेच गर्ने गरेका छन् । दोस्रो बजारका लगानीकर्ता प्रिआईपीओमा आकर्षित भएका देखिन्छन् । यो अभ्यास अझै बढ्ने देखिन्छ ? बजारको पैसा प्रिआईपीओमा गएपछि बजारमा पैसा अभाव भएको सत्य हो । कोरोनापछि हाम्रो बजारमा रिटेलर हाबी भएका छन् । रिटेलरले छोटो समयमा लगानी गर्छन् । कोरोनापछि विभिन्न नियामकीय परिवर्तन आएपछि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाएनन् । बीमा कम्पनीमा पनि निश्चित सीमा तोकेको छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा आएपछि ठूलो लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । संस्थागत लगानीकर्ता झर्दै जाने र रिटेलर बढी हावी भएको देखिन्छन् । उनीहरुको लगानीको व्यवहार छोटो छ । आजको दिनमा तीन दिनभन्दा बढी बजार बढेको पाईदैन । आज लगानी गरेपछि तेस्रो दिनमा बाहिरिन्छन् । उनीहरुलाई १०/१२ रुपैयाँ फाइदा भएपनि पुग्छ । आईपीओ आएका कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार, २ हजार, २५ सय पुग्छन् । त्यसपछि आईपीओ बजार ठिक रहेछन् भनेर उनीहरू प्रिआईपीओमा आकर्षित हुन थाले । विगतमा धेरै जसो कम्पनी इक्विटी भन्दा ऋणबाट चल्थे । त्यो ऋण आजको दिनमा छैन । पछिल्लो समय ऋण लिन खासै चासो दिँदैनन् । कर्जा एउटा बर्डन जस्तै बन्यो । त्यो ऋण दीर्घकालसम्म जाने भयो । त्यसैले ऋण घटाउन प्रिआईपीओमा जान थाले । त्यसपछि रिटेलरको क्षमता पनि घट्दै गएको देखिन्छ । नेपालको बुक बिल्डिङ विधिबाट हामीले चाहेको अनुसार लाभ लिन सकेनौं । पछिल्लो समय यो विधिको दिशा गति कस्तो भइरहेको छ ? हामीकहाँ फूल बुक बिल्डिङ थिएन । निश्चित प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानी (क्यूआइआइएस)लाई ६०/४० प्रतिशत भनेर दिइयो । बुक रनरले निश्चित रकम अक्सनमा हालेपछि एउटा मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत कम गरेर सर्वसाधारणलाई दिने भनियो । यसलाई पूर्ण गर्न सकेनौं । नेपालको सन्दर्भमा बुक विल्डिङ नयाँ थियो । नयाँ हुँदा फूल बुक विल्डिङ पर्थ्यो । सतप्रतिशत बुक विल्ड गरेपछि बल्ल बजारमा परीक्षण हुन्थ्यो । तर, सर्वसाधारणलाई सुरुमा हाल्न लगाइयो । बुक विल्डिङको प्रक्रिया धेरै राम्रो हो । आईपीओमा आउन नमान्ने राम्रो कम्पनीलाई आकर्षित गर्न यो विधि प्रयोग गरिन्छ । किनभने उसले ५/१० वर्षको लगानी लागेको हुन्छ, बजारमा राम्रोसँग भिजेपछि मात्रै आईपीओमा आउन खोजेको हुन्छ । त्यसैले उसले पाउनुपर्ने प्रिमियम दिनु पर्थ्यो । त्यो प्रिमियम क्यूआइआइएसले डिफाइन गर्नुपथ्र्याे । त्यसपछि मात्रै कम्पनी आईपीओमा जानु पर्थ्यो । क्यूआइआइएसले मूल्याङ्कन र कम्पनीले मूल्य तोकेपछि राम्रा कम्पनी आउन प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, आजको दिनमा हाम्रो प्रक्रियामा बुक बिल्ड गरेर निश्चित प्रतिशत मात्रै क्यूआइआइएसमा आयो । क्यूआइआइएसले सतप्रतिशत बुक बिल्ड गराएर त्यो टेस्टेड भएपछि मात्रै बजारमा गएको भए यो विधि सफल हुन्थ्यो । तर, यहाँ हामी यहाँ चुक्यौँ । बुक बिल्डिङ विधि सुपर विधि हो । बजारमा ओभर सप्लाइ भइरहेको भन्ने आवाज उठ्छ । के ओभर सप्लाइले हाम्रो बजारलाई थिचिरहेको हो ? माग सिर्जना गर्न ६८ लाख लगानीकर्ता छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत मेरो सेयर प्रयोगकर्ता छन् । मेरो सेयर भएका कोही न कोही दोस्रो बजारमा गइरहेका छन् । २७२ वटा कम्पनी मात्र हुँदा सप्लाइ थेग्न नसक्ने भन्ने होइन । अहिले मनोवैज्ञानिक असर परेको हो । लगानी र ट्रेडिङ नबुझेको पनि हुन सक्छ । ३ वर्ष अगाडि गरेको छ भने १०/१५ प्रतिशत बजार फ्लक्च्युसन हुँदा पनि त्यो किसिमको प्रभाव परेको छैन । १५/२० प्रतिशत कमाएर बसेको छ । सानो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य उच्च छ । तर, ठूलो पुँजी भएको कम्पनीको मूल्य तल रहेको छ । के यो ओभर सप्लाइको प्रभाव होइन ? स्पेकुलेट्सको प्याराडाइस हो । सानो पुँजी भएका कम्पनी मज्जाले खेल्न मिल्छ । दुईचार जना मिल्यो भने त्यो कम्पनी मुभ गर्न सकिन्छ । ठूलो आकारको संस्थामा पहिला नै सेयर होल्ड हुन्छ । त्यो कम्पनी चलाउन गाह्रो छ । कुनै कम्पनीले १५/२० प्रतिशत प्रतिफल दिएको छ भने त्यति धेरै तलमाथि भएको हुँदैन । त्यहाँ सप्लाइ र बायर बराबर छन् । कुनै बैंक मर्ज भएको छ भने त्यसको सेयर सबैको हातमा छ । सबैको हातमा लाखौं कित्ता छ । ठूला लगानीकर्ताको हातमा पनि छ । उनीहरुले त्यसलाई होल्ड गरेका छन् । तर, साना कम्पनी थोरैले चल्ने पनि हो । आईपीओ सूचीकृत भएपछि सबैसँग १० कित्ता हुन्छ, किन्न पर्याे । आईपीओपछि सेयर मूल्य बढ्नु स्वभाविक पनि हो । पुँजी बजारको प्रमुख नियामक पछिल्लो समय निरन्तर विवादमा पर्ने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा घुस खोरी प्रवृत्ति बढेको हो ? यस क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष काम गरेँ तर यस्तो भोग्नु परेको छैन । म आफूले कहिले पनि देखेको छैन । आफूले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि छैन । अहिलेसम्म अरु बाटो रोजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मर्चेन्ट बैंकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ कि छैन ? यो एउटा समुन्द्र हो । यहाँ चाह्यो भने जे पनि निकाल्न सकिन्छ । आईपीओ जारी गर्ने कम्पनी निकाल्न सकिन्छ । आजभन्दा ३/४ वर्ष अगाडि कोरोनाको समयमा एक वर्षमा साढे २ लाख डिम्याट खाता खोलिएको हो । अहिले डिम्याट संख्या कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत पुग्छ भन्ने सोचेको थिएन । अब मर्चेन्ट बैंकरले कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ । कम्पनीलाई आईपीओमा ल्याउनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु हो । बैंकले कसैको पैसा बचतको माध्यमबाट ऋण दिएको हो नि । हामीले पनि चलिरहेको कम्पनीलाई ठिक छ, पैसा रेज गरिदिन्छौँ भनेर आईपीओमा ल्याउने हो । अब हाम्रो शैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परम्परागत कामलाई नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्छ । नयाँ कम्पनी खोज्नु पर्याे । नयाँ ढंगबाट काम गर्ने हो भने संख्या जति भएपनि केही फरक पर्दैन । यदि परम्परागत रुपमै चल्ने हो भने ३ वटा कम्पनी पनि बजारका लागि धेरै हुन्छ । ८० प्रतिशत मर्चेन्ट कम्पनीले स्थिर आम्दानी छ । बजार क्रियाकलाप नहुँदा पनि टिकिरहेका छन् भने बजार बढेको बेलामा व्यवसाय झनै वृद्धि हुन्छ । बजारलाई स्थायित्व कायम गर्न संस्थागत लगानीकर्ता र म्युचुअल फण्डको प्रभावकारी भूमिका देखिएन भन्ने पनि छ नि ? कुनै कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत हुँदा म्युचुअल फण्डलाई आईपीओ बिक्री गर्न पाउँथ्यो । त्यसैले आईपीओ पछाडि यसरी कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दैनथ्यो । किनभने हामीले आन्तरिक रुपमा विश्लेषण गरेका हुन्थ्यौँ । सोही आधारमा बिक्री गर्ने समय आएपछि मात्रै बेचिन्थ्यो । मूल्य स्थिर राख्ने काम गरेको थियो । अहिले ६ महिना लकिङ पिरियड राखिएको छ । बजार झरेर २४ सय अंकमा आउँदा धेरै म्युचुअल फण्डले खरिद गरेका छन् । ओभर हिटिङ म्युचुअल फण्डले हुन दिँदैन, जमाएर पनि राख्न दिँदैन । हामी बिह्याण्ड द सिन काम गर्ने हो । बजारमा सकेसम्म मूल्यमा प्रभाव नपरोस् भन्ने हो । त्यो मूल्यमा प्रभाव नपरेपछि बजारले देख्दैन । आजको दिनमा म्यचुअल फण्डको आकार ५८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल बजार पुँजीकरणको १.७५ प्रतिशत हो । म्युचुअल फण्डको काम मूल्यमा प्रभाव पार्ने होइन, फण्डले इकाइधनीको पुँजी सुरक्षित गरी प्रतिफल दिने हो । प्रतिफल दियो की दिएन भनेर मात्रै सफल/असफल भन्न सकिन्छ । हामीले ७ वर्षे योजना चलाएका थियौं, गत फागुनमा परिपक्व भयो । ७ वर्षमा ८५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गरेका छौं । आजको दिनमा अर्काे फण्डले १४/१५ प्रतिशत दिने क्षमता राख्छ । औसतमा हामीले १४/१५ प्रतिशत दिइरहेका छौं । जबकी आजको दिनमा बैंकको एफडीले ५/६ प्रतिशत मात्रै दिन्छ । त्यसको तीन गुणा बढी दिनु आफैंमा सफल हो । अरु म्युचुअल फण्डले पनि दिइरहेका छन् । मर्चेन्ट बैंकर व्यवसायीले सुधार गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव के छन् ? धितोपत्र बोर्ड नियामकको रुपमा भिजिलियन्ट हुनुपर्छ । बोर्डले सर्भिलेन्स बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बोर्डले गर्न सक्ने भनेको नियमन बलियो बनाउँदै जाने हो । नियमनमा नयाँपन ल्याउन जरुरी छ । बजारमा एसएमई प्ल्याटफर्म ल्याउने, थप बजार विस्तार गर्ने, समय सान्दर्भिक भएर आफूलाई अपडेट गराउँदै जाने हो । सेबोन एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ । तर, अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै मर्चेन्ट बैंकिङलाई नयाँ प्रडक्टमा काम गर्न दिनुपर्छ अब इक्विटी प्रडक्टले मात्रै टिक्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ प्रडक्ट आउने बित्तिकै नयाँ मर्चेन्ट कम्पनी स्थिर रहन्छन् । अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ छ । ३२ मर्चेन्ट कम्पनीको ७/८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । यसलाई चलायमान बनाउन नन बैंकिङ फाइनान्स कर्पोरेसन बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि हामीले नै ब्रोकर कम्पनीलाई कर्जा दिन सक्छौं ।
बारम्बार विवाद, गिर्दो शाख
काठमाडौं । बुक विल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशन प्रक्रियामा रहँदा सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर खरिदमा मुछिएपछि सरकारले भीष्मराज ढुंगानालाई नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष पदबाट हटायो । बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्न कम्पनीले आवेदन दिँदा ढुंगानाले आफ्नो छोरीको नाममा सेयर खरिद गरेको भेटिएपछि उनलाई तत्कालीन सरकारले पदमुक्त गर्यो। ढुंगाना पदमुक्त भएपछि बाँकी अवधिका लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बने रमेश कुमार हमाल । छिटो काम गर्ने छनक देखाएका हमाल पनि विवाद मुक्त भने रहन सकेनन् । कमजोर कम्पनीलाई पनि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको, आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिँदा रकम मागेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका कम्पनीको विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । सोही बमोजिम अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो । हमाल बाहिरिए पछि धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति प्रक्रिया झनै विवादित बन्न पुग्यो । यतिसम्म कि बोर्डको अध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सवालमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादले सरकार नै ढल्यो । नयाँ सरकार निर्माण, नियुक्ति प्रक्रियामा फेरी विवाद, अदालती झमेला झण्डै एक वर्षसम्म धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन भयो । त्यसले बोर्डको आन्तरिक तथा बाह्य विकासका गतिविधिमा बाधा पुग्यो । विवादैविवादका बीच सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगायाे र सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्यो । सेबाेनको अध्यक्षको आकांक्षी हुँदै गर्दा, प्रतिस्पर्धामा माग लिँदै गर्दा पनि सन्तोष नारायण श्रेष्ठ स्वार्थ समूहको उम्मेदवार समाचार प्रकाशन भएका थिए । उनी बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएको केही समयमै उनको नाम लिएर बिचौलियाहरुले उर्जा व्यवसायीहरूसँग आईपीओ अनुमतिका लागि रकम मागेको आरोप लागेको छ । यसरी बोर्डको अध्यक्ष विवादमा आइरहँदा बजार नकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने अधिकांशको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा.चिरञ्जीवी नेपाल नियामकको अध्यक्षले स्वतन्त्र रुपमा संस्थाको हितभन्दा पनि जसले नियुक्ति दिएको हो, उसको हित हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले विवादमा पर्ने गरेको बताए । ‘संस्थाको उद्देश्य अनुसार राम्रो काम गर्दा विवादमा पर्दा केही फरक पर्दैन । तर, संस्थालाई नै अप्ठेरो पर्ने गरी विवादमा पर्नु उपयुक्त हुँदैन । संस्थाभन्दा अर्कै हित हेर्दा विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नियामक संस्थाको कार्यकारी प्रमुख व्यक्ति पटक पटक विवादमा आउनु राम्रो होइन । जो पात्र आए पनि विवादमा पर्दा संस्थाको छवि पनि बिग्रन्छ, शाख पनि गिर्छ । ।’ यस्तो समस्या नियमित आइरह्यो भने भविष्यमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न राम्रो मान्छेलाई इच्छा नै नहुने र संस्थाले क्षमतावान नेतृत्व नै नपाउने जोखिम हुने उनी बताउँछन् । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नियुक्त गर्ने भनिएपनि भित्रभित्रै आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने चलन पनि बढेकोले पनि विवाद बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘२०५३/५४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख ल्याउने गरेको थियो । तर, नाम मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । बाहिरी खुला प्रतिस्पर्धा हुने तर, भित्रभित्रै पार्टीको मान्छे नियुक्त गर्ने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘असल मान्छे कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा पनि हुन सक्छन् । पार्टीले मुलुकको हितको लागि काम गर्ने व्यक्ति ल्याउन सक्नुपर्छ । साथै नियुक्ति भइसकेपछि निर्णय गर्दा ध्यान दिएर गर्नुपर्छ । नीतिगत वा अन्य कुनै निर्णय गर्दा पक्ष विपक्ष नहेरी मुलुकको हित हेर्नुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संस्थाको प्रमुखले ठिक काम नगर्दा विवादमा पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘ठिक काम नगरेपछि विवादमा पर्ने हो । अब विवादमा परिरहेको छ भने ठिक काम नगरेको हुनुपर्छ । ठिक काम गरेपछि विवादमा पर्दैनन्,’ उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत यदि विवादमा परेको छ भने सम्बन्धित संस्थाले अनुसन्धान गर्ने बताउँछन् । साथै स्पष्ट विवादित हुने कार्य गरेको छ भने प्रमाणित भए कारवाहीको दायरामा आउने उनको भनाइ छ । ‘विवाद के मा परेको छ, सम्बन्धित निकायले हेरिरहेको होला, अर्थमन्त्रालय, अन्य निकायले पनि हेरिरहेको हुन्छ । सम्बन्धित निकायले निगरानी गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि गलत गर्न सक्छ । यदि गलत गरेको छ भने अनुसन्धान हुन्छ । व्यक्तिको कारणले संस्था खराब भएको देखिएमा प्रमाण ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ स्वतन्त्र उर्जा उ्रत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की निष्पक्ष रुपमा संस्थाको प्रमुख नियुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । संस्थाको प्रमुखले गर्ने निर्णयले अप्ठेरो परेको भन्दा पनि पछिल्लो समय निर्णय नै नगरेकाले अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक भन्दा पनि स्वच्छ छविको मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । हुन त नियुक्त भएर आउने सबै स्वच्छ छविका हुन्छन् । तर, छुट्टै किसिमको क्राइटेरिया बनाएर नियुक्ति गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्णय गरेर काम गरेको भएपनि केही भन्न सकिन्थ्यो । तर, नियुक्त भएपछि सही सेवा दिन सक्नुपर्छ ।’ संस्थाको प्रमुख नियुक्ति गर्दा स्पष्ट रुपमा कार्ययोजना वा टीओआर तोक्नुपर्ने उनले बताए । यदि टीओआरका आधारमा काम गर्न सकेन भने तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिनु पर्ने उनको भनाइ छ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोस मैनालीका अनुसार धितोपत्र बोर्डको पहिलो प्राथमिकता पुँजी बजारको दीर्घकालिन स्थायित्व, साना र नयाँ लगानीकर्ताको सुरक्षा हो । यी दुइटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने समस्या नआउने उनको भनाइ छ । ‘बोर्डको पछिल्ला केही निर्णय हेर्दा सही छन् । त्यो हुँदा कहीँ कसैलाई असर गरेर आफ्नो तरिकाले प्रचार गर्ने वा हल्ला गर्यो होला । तर, आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ धितोपत्र बोर्ड । त्यो बढ्यो भने सानातिना विवाद आउँदा त्यसलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । बजारमा गतिविधि बढ्दै जाँदा र बजारको आकार बढ्दै जाँदा धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी पनि बढ्दै जाने उनी बताउँछन् । पुँजी बजार र लगानीकर्ताको हितका लागि गरिएको निर्णयमा विवाद परेको छ भने त्यसमा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विवाद के हो भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । विवादले धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता वा बजारको पक्ष लिएको छ भने फरक पर्दैन । तर, निश्चित समूह, व्यक्ति, कुनै कम्पनीको पक्ष लिएको छ भने त्यो दीर्घकालका लागि हानिकारक हुन्छ । तर, अहिलेको विवाद हेर्दा आईपीओ ल्याउने कम्पनी र त्यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता दुइटैको विन-विन अवस्था हुनुपर्छ । त्यसले बजारलाई दीर्घकाल फाइदा गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीलाई फाइदा गर्ने र लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने हो भने त्यो काम रोक्नका लागि धितोपत्र बोर्ड मुछिनु पनि पर्छ ।’ राम्रो कम्पनीलाई रेड कार्पेट राखेर स्वागत गर्नुपर्ने तर नियत ऋण मोचन गर्ने र सारा कम्पनीको भारी लगानीकर्तालाई बोकाउने हो भने त्यसमा कडा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्य काम गर्ने मान्छे जहाँ पनि विवादमा पर्न थालेको बताउँछन् । नियामकले गर्ने निर्णयमा स्वार्थ समूह धेरै हावी हुने भएकाले काम गर्दा कुनै स्वार्थ समूहको इच्छा पूरा नहुँदा विवादमा पर्ने र त्यसपछि मुद्दा वा उजुरी दिने काम हुने उनको भनाइ छ । ‘संस्था प्रमुखले गरेको कामले समग्र पुँजी बजार, लगानीकर्तालाई फाइदा भयो की भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अधिकांश मान्छेहरू काम गर्न चाहँदैनन् । पदमा बसेका मान्छेहरूले काम गर्यो भने विवादमा पर्छन्, त्यतिकै बस्यो भने वाहवाही हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘केही काम गर्यो भने जेल जानुपर्छ, अख्तियारले समात्छ । काम नगरेका मान्छेलाई अहिलेसम्म विवादमा आएन भन्ने हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । काम गर्न भनेर नियुक्ति गर्ने, काम गर्न पठाउने र काम गर्दा गलत गर्यो भन्न मिल्दैन ।’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको मूल्याङ्कन गर्ने समय भइ नसकेको तर, बाहिरी आएका विषयमा आफूलाई सत्यता हो जस्तो नलागेको उनको भनाइ छ । तर, उनले गरेका केही निर्णयले दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई फाइदा पुर्याउने रहेको उनले बताए ।
