दबाबमा खोलिएका शाखा रुग्ण, घाटाको भारी बोक्दै बैंकहरू
काठमाडौं । भुवन दाहाल सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुँदा सञ्चालक समितिबाट दबाब आउँथ्यो, ‘शाखा कार्यालयको संख्या बढाउनु पर्याे ।’ तर, शाखा कार्यालयको संख्या बढाउँदा लागत पनि बढ्ने भएकाले उनी शाखा विस्तारमा खासै रुचि राख्दैनथे । ‘म सानिमा बैंकको सीईओ हुँदा सञ्चालक समितिले शाखा खोल्न दबाब आउँथ्यो । शाखा धेरै खोल्ने तर, त्यो शाखाका आधारमा व्यवसाय कम भयो भने कर्मचारीको बोनस घट्छ, सेयरधनीहरूको रिटर्न अन इक्विटी पनि घट्छ,’ उनले भने । पूर्वबैंकर दाहालका अनुसार बैंकका शाखा कार्यालय विस्तार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा अधिकांश शाखा घाटाकाे भारी बाेकिरहेका छन् । घाटामा रहेका शाखा कार्यालयको लागत बढ्दा त्यसको असर कर्मचारीले पाउने बोनस र सेयरधनीहरूको लाभांशमा पर्ने उनकाे भनाइ छ । नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवाली ५ वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । ५ वर्षको अवधिमा बैंकले शाखा कार्यालयमा ठूलो फड्को मार्दै २६८ वटा शाखा पुगेका छन् । तर, ३५ वटा शाखा कार्यालय घाटामा चलिरहेको उनी बताउँछन् । ‘म पाँच वर्ष अगाडि नबिलमा आउँदा ६५ वटा शाखा कार्यालय थिए । आज २६८ वटा पुगिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले जबर्जस्ती यो ठाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेपछि शाखाहरू खुले । जुन बैंकको च्वाइसमा नजान सक्थ्यो, त्यसको लागत धेरै छ । बैंकको नेटवर्क बढेको हुँदा लागत पनि बढेको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘राज्यले यो गाउँमा तिमी जानै पर्छ भनेका कारण आज मेरो ३५ वटा शाखा घाटामा छन् । जहाँ व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, धुलो मात्रै उडेको छ ।’ उनका अनुसार घाटामा रहेका शाखामा जाने कर्मचारीलाई नबिल बैंकले स्ट्याण्डर्ड तलब दिइरहेको छ । साथै दुर्गम भत्तासमेत थपेर दिनु परेको उनले बताए । विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक बैंक हुँदा २०/२५ वटा शाखा सबै शाखाले राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । तर, अहिले ३५ वटा शाखा घाटामा हुँदा पनि दूरदराज, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकाले समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई बैंकिङ सेवा दिन पाउँदा गर्व महसुस हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरू पक्कै पनि नाफामूलक संस्था हुन् । नियमनभित्र रहेर नाफा गर्ने संस्था हो । नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएपनि एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन, पब्लिकको पैसा उठाएर राष्ट्रिय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने हो । नबिल बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार ६ सय अर्ब भन्दा माथि छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, त्यसमा लगानीकर्ताको लगानी चुक्ता पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ र केही रिजर्भ गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हो । बाँकी ५४० अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम हो । जब बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेर व्यवसाय गर्छन् भने सर्वसाधारणलाई सेवा दिन बैंकहरुले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । त्यसैले बैंकहरू अन्यायमा परेका छन् म भन्दिनँ।’ बैंकहरूले गाह्रो भयो भनेर शाखा बन्द गर्दै गर्दा त्यो दूरदराजको मान्छेहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । जिम्मेवार बैंकले घाटा खाएर भएपनि दूरदराजमा सेवा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार क्यूमिलिटिभ हिसाबमा ३५ वटा शाखाको १२/१५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन आउँछ । ‘आज नबिल बैंक अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गर्ने ठाउँ मात्र हेर्दैन । कसैलाई सानोतिनो समस्या परेर ३/४ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन आयो भने बैंकले सहज रूपमा दिन्छ । यसमा हामीले गौरवान्वित महसुस गर्नुपर्छ । त्यसकारण घाटामा रहेका शाखा बन्द गरि हाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘तर, बन्द गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ठाउँमा धेरै बैंकका शाखा छन् । व्यापार व्यवसाय नै नहुने ठाउँमा पनि २०/२५ वटा शाखा छन् । त्यो शाखा मर्ज गर्न दिने, अर्काे बैंकलाई चलाउन दियो भने सहज हुन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर (सीएफओ) चन्द्रराज शर्मा दूरदराजका बैंकका शाखा कार्यालयहरू अधिकांश घाटामा रहेको बताउँछन् । शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र पूर्वाधार अनुसारको व्यवसाय नहुँदा घाटामा चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकको अधिकांश कारोबार डिजिटाइजेशन भइसकेको छ । स्थानीय तहमा अनिवार्य शाखा कार्यालय खोल्नुपर्ने भएपछि बैंकहरूले शाखा कार्यालय विस्तार गरे । त्यस्ता शाखामा व्यवसाय छैन, सरकारको खाता चलाउने बाहेक अरु व्यवसाय छैन । यस्ता अधिकांश शाखा घाटामा छन् । किनभने कम्तीमा पनि कर्मचारी राख्नैपर्ने हुन्छ, पूर्वाधार तयार बनाउनुपर्यो, यसको आधारमा व्यवसाय छैन,’ उनले भने । सरकारको निक्षेप मात्रै व्यवस्थापन भइरहेको तर बैंकले सरकारीको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना नपाएको उनको भनाइ छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको धेरै शाखा कार्यालय रहेकाले ४५ भन्दा बढी शाखा घाटामा रहेको उनले जनाए । साथै सहरी क्षेत्रमा पनि एउटै क्षेत्रमा धेरै शाखा हुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘घाटामा रहेका शाखा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइरहेका छौं । दूरदराजका शाखा घाटामा भएपनि फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किनभने बैंकिङ सेवा पनि दिनैपर्याे,’ उनले भने, ‘बैंक मर्ज भएका बेलामा सहरी क्षेत्रमा शाखा बढेका छन् । त्यतिबेला नजिका शाखा आवश्यक होलान् भनेर मर्ज गरिएन । तर, अहिले आएर त्यी शाखा मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन आनाकानी गर्ने, ढिलाई गर्ने, बन्द गर्न नदिने भइरहेको छ । यस्तो विषयमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार नारायणगढ र भरतपसर क्षेत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ८ वटा शाखा कार्यालय छन् । जबकि उक्त क्षेत्रमा २/३ वटा शाखा भए पुग्छ । यस्ता शाखा मर्जर गर्न अनुमति दिने हो भने शाखाको ओभरहेड कम हुने उनले बताए । साथै दुर्गममा रहेका शाखा कार्यालयमा सरकारी रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दियो भने घाटालाई केही सहज हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डित घाटामा रहेका शाखा कार्यालयका विषयमा राष्ट्र बैंकले धारणा बनाइनसकेको बताउँछन् । के, कति कारणले घाटा भएको हो, किन घाटामा गएका हुन् भनेर तथ्य केलाउनुपर्ने र त्यसको निष्कर्षबाट मात्रै एउटा धारणा आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नियामकले फेसिलेड गर्ने हो/होइन भनेर यसमा थप छलफल हुन्छ । त्यसकारण यसमा अफिसियल्ली स्टेटमेन्ट केही छैन । थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्श निकालिनेछ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नो रणनीतिक योजना अनुसार शाखा खोलेका होलान्, नाफामा जान्छु, व्यवसाय गर्छु भनेर स्वीकृति लिएको होला । तर, यी विषयमा थप छलफल हुन्छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी उपकार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मी सरकारको नीति अनुरूप वित्तीय पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहमा शाख खुले तर व्यापार व्यवसाय नहुँदा घाटामा रहेको चलिहरेको बताउँछन् । दूरदराजका जनता, व्यापारी व्यवसायीलाई कर्जा दिएर आर्थिक प्रगति गरे भने र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स कारोबारमा सहज भयो भने बैंकको शाखाको कारोबार पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै शाखा नाफामा छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पनि घाटामा छन् । सरकारको नीति अनुरूप प्रत्येक गाउँपालिकामा बैंकका शाखा पुर्याउनुपर्यो । सबै बैंकले दूरदराजमा शाखा पुर्याए । तर, दूरदराजमा व्यापार व्यवसाय छैन । वित्तीय पहुँचको लागि पुर्याएको हुँदा घाटामा छन्,’ उनले भने, ‘जनताको गतिविधि बढाउनु पर्छ । सरकारी कारोबार बढाउनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई राहतको कार्यक्रम र जनतालाई कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्यो भने बैंकले गर्ने काम गर्न हामी तयार छौं ।’ रेग्मीका अनुसार व्यापार व्यवसाय गर्ने जनशक्ति बढाउनु पर्छ । वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिनुपर्छ । कुनै पनि काम गर्दा त्यसलाई व्यवसायिक रूपमा गर्न लगाउने, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने वातावरण भयो भने त्यहाँका नागरिक, व्यापारी व्यवसायीको अवस्था राम्रो हुने र बैंकको कारोबार पनि स्वतः राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
नियम विपरीतका विद्यालय कारवाहीमा स्थानीय तह नै तगारो, महानिर्देशकको सरुवा गर्दै व्यापारी
काठमाडौं । नियम विपरीत सञ्चालन भनिएका विद्यालयलाई कारवाही गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहहरू नै तगारो बनेको छन् । काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर र भक्तपुर लगायतका स्थानीय तहहरूले सहयोग नगर्दा विभाग आफैले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यालय दर्ता नभएका, कतिपयले कर नै नतिरेका र कतिपय विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका भेटाएको थियो । दर्ता नभएका विद्यालय पालिकामा दर्ता छन् या छैनन्, कर तिरेको विवरण पालिकासँग भए नभएको लगायतको विवरणका लागि विभागले पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । तर पत्राचार गरेको लामो समयसम्म पनि पालिकाले जवाफ नदिएपछि विभागले आफै कारबाही पक्रिया अगाडि बढाएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए । ‘नागरिक उपभोक्ता हुन्, उनीहरूको गुनासो आएपछि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्तालाई मार पुग्नेगरी कसैले गतिविधि गर्छ अथवा रकम असुल गर्छ भने अनुगमन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यही कर्तव्यलाई आत्मसाथ गर्दै हामीले अनुगमन सुरु गरेका हौं ।’ कुमार दहाल अनुगमन गरिएका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिएको देखि विभिन्न सुविधाका नाममा वर्ष-वर्षमा कक्षैपिच्छे धरौटी उठाउने गरेको पाइएको छ । विभागले अनुगमन गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै कतिपय विद्यालय अभिभावकसँग उठाउने रकम र विवरणलाई फरक शुल्क लिइएको पाइएको दहाल बताउँछन् । विद्यालयले कानुन विपरीत यस्ता गतिविधि गरिरहदाँ स्थानीय तह भने मौन छन् । पालिकाले गर्ने कामसमेत विभागले गर्दा स्थानीय तहले नै सहयोग नगरेको पाइएको छ । ‘हामी अनुगमन गरेका विद्यालयलाई कारबाही गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छौं,’ उनी भन्छन्, भोलि या नभए अर्को आइतबार कुन विद्यालयलाई कति जरिवाना कस्तो कारबाही भन्ने सबै विवरण सार्वजनिक गरिसक्छौं ।’ दहालका अनुसार विभागले काठमाडौं उपत्यकाका २८ वटा विद्यालयको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा प्रायः सबैजसो स्कुलले कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ । कागजातमाथि छानबिन समस्या अनुगमनका क्रममा कानुन विपरीत सञ्चालित विद्यालयसँग विभागले कागजात मगाएको थियो । विद्यालयले पनि मागेबमोजिमका आवश्यक कागजात बुझाएको थियो । तर ती कागजात कानुनअनुसार हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा थाहा पाउन विभागले स्थानीय तहहरूको साथ खोजेको हो । विभागले विद्यालय सञ्चालनमा रहेका स्थानीय तहलाई काठमाडौं, ललितपुर सहित टोखा नगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई विद्यालयको नामै तोकेर विवरण माग गरेको थियो । विवरणमा विद्यालय दर्ता, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन अनुमति, विद्यालयले हालसम्म तिरेको करको विवरण, विद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त गरेको विवरण, विद्यालयले पठाएको मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिन पत्रमार्फत माग गरेको थियो । यस्तै, शुल्क निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड र निर्णय, छात्रवृति वितरणको प्रमाणित विवरण, अन्तारष्ट्रि पाठ्यक्रमको अनुमति लिए/नलिएको, स्थानीय तहबाट विद्यालयमा भए गरेको अनुगमन, कारबाहीको विवरण, विद्यालयको वर्गीकरण र विद्यालयको आयव्ययको विस्तृत विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर कुनै पनि पालिकाले विवरण विभागले मागे बमोजिमको विवरण पठाएका छैनन् । पालिकाले सहयोग नगरे पनि अनुगमनका क्रममा पाइएका गतिविधिको आधारमा विद्यालयलाई जरिवाना गर्ने महानिर्देशक दहालको भनाइ छ । के भन्छन् पालिकाहरू ? विभागले स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएकोे बताइरहँदा स्थानीय तह भने अनुगमनमा समेत महानगरसँग सहकार्य नगरेको भन्दै यो विषयबाट पन्छिन खोज्छन् । काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानरले विभागले पठाउँदा पत्रको जवाफ दिनुको सट्टा गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर यो विषय आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । उनी विभागले आफ्नै तरिकाले अनुगमन गरेकाले कारबाही पनि आफ्नै तरिकाले गर्न सक्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘हामीसँग कुनै सहकार्य पनि भएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘ विभागले भन्नेबित्तिकै विवरण दिन पनि नसकिने अवस्था छ, कतिपय धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालन भएका स्कुलहरू छन् तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएका थिए होलान्, भन्नेबित्तिकै विवरण पनि पाउन गाह्रो छ।’ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए । उता ललितपुर महानगरले पनि महानगरसँग समन्वय समेत नभएको विषयमा जवाफ नदिएको बताएको छ । शिक्षा शाखा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्याय आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा हुँदा कर्मचारीलाई समेत भ्यानभ्याइ भएकाले जवाफ दिन नपाएको बताउँछन् । ‘हामीलाई अहिले कामको च्यापाच्याप छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा आफ्नो काम छोडेर विभागको पत्रको जवाफ दिने फुर्सद मिलेन, यद्यपि तीनजना शिक्षा अधिकृतज्यूलाई यो विषय हेर्न भनेका छौं ।’ महानिर्देशकको सरुवा गर्दै व्यापारी निजी विद्यालयले गरेको बदमासीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका महानिर्देशक दहालको सरुवाको खेल सुरु भएको छ । विभागले निजी विद्यालयलाई केन्द्रित गरेको अनुगमनको विपक्षमा रहेका शिक्षा व्यवसायीहरूले महानिर्देशकको सुरुवाका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् । विभाग आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर विद्यालयमाथि जाइलागेको भन्दै शैक्षिक व्यवसायहरूले आपत्ति जनाइरहेको बेला दहालको सुरुवाको कुरा आएको हो । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्यब्सन र एनप्याब्सनले विभागले गरेको अुनगमनको सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । दहालको कदमबिरुद्ध आपत्ति जनाउँदै आएका शैक्षिक व्यवसायीहरू राजनीतिक भेटघाटपछि दहालको सरुवाको कुरा बजारमा आएको हो । दाहाल भने यो विषमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै सरुवा भइहाले पनि आफू जुन ठाउँमा पुगे पनि त्यो ठाउँमा देखिएका विकृतिका लागि यसरी डटेर लाग्ने बताउँछन् । ‘कि सरकारले काम गर्न पाउँदैन भन्नुपर्छ, नभए काम गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले काम गर्न पाउने हो भने म जुनसुकै ठाउँमा जान्छु, त्यहाँ देखिएका विकृतिमाथि यसरी नै खडा हुन्छु ।’ कुनकुन स्कुलमा भयो अनुगमन ? काठमाडौं उपत्यकामा नाम चलेका ठूला स्कुलमा समेत विभागले अनुगमन गरेको छ । रातो बंगला, युलेन्स, लिटिल एन्जल्स लगायतका विद्यालयमा अनुगमन गरेको छ । विभागले भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ सिर्जना नगरमा रहेको भक्तपुर मोर्डन स्कुल, ललितपुरको खुमलटारमा रहेको गणपति प्रतिष्ठान, प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल, टोखा नगरपालिकामा रहेको मिल्सबेरी इन्टरनेशनल स्कुल, बानियाँटारमा रहेको काठमाडौं युरो स्कुल प्रालि, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ६ हातिगौडामा रहेको युरो स्कुल प्रालि, काठमाडों महानगर १ नक्सालस्थित राय स्कुल काठमाडौं प्रालि सोही ठाउँमा रहेको बृहस्पती विद्यालय व्यवस्थापन प्रालि, काठमाडौं १० मा रहेको पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन प्रालि, बुद्धनगरमा रहेको रोजबर्ड बोर्डिङ स्कुल, केएमसी स्कुल, सिफलमा रहेको सिफल स्कुल प्रालि, ज्ञानेश्वरमा रहेको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, रातोपुलमा रहेको आलोक विद्याश्रम प्रालि, रवीभवनमा रहेको निशर्गा बाटिका प्रालि, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्या स्कुल, नोबेल एकेडेमी स्कुल, मध्यबानेश्वरमा रहेको भ्याली भ्यु स्कलमा अनुगमन गरिएको छ । यस्तै, महालक्ष्मी नगरपालिका १ इमाडोलमा रहेको युनाइटेड स्कुल प्रालि, जिनियस स्कुल ललितपुर, युलेन्स स्कुल फाउण्डेशन, कोटेश्वरमा रहेको सिर्जनशील प्रतिभा-कान्जिरोवा नेशनल) प्रालि, ललितपुरको छाप्च्छ्रेमा रहेको वल्र्ड स्कुल, जावलाखेलमा रहेको डिएभी शुसिल केडिया विश्व भारती, नागार्जुनमा रहेको स्वस्तीश्री गुरुकुल प्रालि र कुपोण्डोलको नाइटिंगेल स्कुलमा अनुगमन गरिएको छ ।
टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे
काठमाडौं । टेस्लाका कार्यकारी तथा एलन मस्कका लामो समयदेखि नजिकका सहयोगी ओमिद अफशारले कम्पनी छाडेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विश्वव्यापी माग सुस्त भइरहेका बेला टेस्लाबाट अर्को वरिष्ठ कर्मचारीको बहिर्गमन भएको हो । अफशार सीईओको अफिसको हिस्सा थिए र सन् २०२३ देखि युरोप र उत्तर अमेरिका क्षेत्रको बिक्री तथा उत्पादनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनले सन् २०१७ मा टेस्लामा काम सुरु गरेका थिए र चाँडै मस्कका विश्वासिलो पात्र बनेका थिए । टेक्सास गिगाफ्याक्टोरीजस्ता ठूला योजनामा उनले केन्द्रीय भूमिका खेलेका थिए । स्रोतहरूले अफशारले किन कम्पनी छाडे भन्ने विवरण दिन सकेनन् । उनले यसै साता सामाजिक सञ्जाल एक्समा टेस्लासम्बन्धी पोस्ट गरेका थिए र बुधबारसम्म उनका एक्स र लिंक्डइन प्रोफाइलमा अझै टेस्ला कार्यकारीको पद उल्लेख गरिएको थियो । युरोप र उत्तर अमेरिकामा टेस्लाका पुराना मोडल गाडीप्रति ग्राहकको चासो घट्दै गएको छ भने प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले सस्तो मूल्यका विकल्पहरू ल्याएका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा अफशारले टेस्ला छाडेका हुन् । टेस्लाको आन्तरिक कामकाजसँग परिचित दुई जनाका अनुसार एलन मस्क वाशिंगटनतर्फ केन्द्रित भइरहँदा अफशारले यस वर्ष थप जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । एलन मस्कले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारको खर्च कटौती अभियानमा नेतृत्व गरेपछि टेस्लालाई समय नदिएको भन्दै लगानीकर्ता र विश्लेषकहरू चिन्तित बनेका थिए । सोमबार अफशारले एक्समा अष्टिनमा सुरु भएको रोबोट्याक्सीलाई ‘टेस्लाका लागि साँच्चिकै ऐतिहासिक दिन ! ’ भनेका थिए र थपेका थिए- ‘हामी सबैलाई अगाडि बढाउनुभएकोमा धन्यवाद, एलन !’ अतीतमा अफशारले मस्कसँग बिदाहरू र रातभर काम गरेको अनुभवसमेत एक्समा बाँडेका थिए, विशेष गरी सन् २०१८ मा मोडल ३ गाडीको उत्पादन तीव्र भइरहँदा । उनले मार्च महिनाको एक पोस्टमा लेखेका थिए- ‘त्यो बेला हामी कारखानामै बस्थ्यौं, साँच्चिकै २४/२७’ टेस्लाका पूर्व मिड-लेभल बिक्री प्रबन्धक म्याथ्यु लाब्रोट भन्छन्, ‘अफशार मस्कसँग धेरै नजिक थिए र पछि उत्तर अमेरिका तथा युरोप क्षेत्रको बिक्री-उत्पादनको नेतृत्वमा पुगेका थिए ।’ उनका अनुसार बिक्री घट्न थालेपछि आन्तरिक रूपमा ठूलो दबाब थियो, खासगरी युरोपमा यो समस्या गम्भीर बनिरहेको थियो । लाब्रोटले मस्कको आलोचना गरेपछि उनी कम्पनीबाट बाहिरिएका थिए । ब्लूमबर्ग न्यूजले अफशारको बहिर्गमनबारे सबैभन्दा पहिले रिपोर्ट गरेको थियो, जसले टेस्लाका उत्तर अमेरिकी मानव संसाधन निर्देशक जेना फेरुआले पनि कम्पनी छाडेको जनाएको छ । अफशारको बहिर्गमन पुष्टि गर्ने तीनमध्ये दुई जनाले फेरुआले पनि त्यही समयमा कम्पनी छाडेको बताए । तीमध्ये एक जनाले अफशार र फेरुआ नजिकका सहकर्मी भएको बताउँछन् । जसकारण दुवैले एकै समयमा कम्पनी छाड्नु अचम्मको विषय होइन । अर्का स्रोतका अनुसार फेरुआ अफशारकी प्रत्यक्ष एचआर सल्लाहकार थिइन् । अफशारको बहिर्गमन टेस्लामा विगत १४ महिनामा भएका एकपछि अर्को उच्चस्तरीय बहिर्गमनहरूमध्ये पछिल्लो हो । कम्पनीले हजारौं कर्मचारी हटाउँदै एआई-आधारित सेल्फ-ड्राइभिङ प्रविधि र रोबोटिक्सतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेपछि यस्ता संरचनात्मक परिवर्तनहरू भएका हुन् । यस अवधिमा रोबोट, ब्याट्री र सार्वजनिक नीति विभागका नेताहरू पनि बाहिरिए । टेस्लाको ह्युमनाइड रोबोट ‘अप्टिमस’ टोलीका प्रमुख मिलान कोभाकले यसै महिना टेस्ला छाडेको घोषणा गरेका थिए र ब्याट्री विभागका शीर्ष कार्यकारी विनीत मेहताले मे महिनामा कम्पनी छाडेका थिए । मुख्य ब्याट्री इन्जिनियर ड्र्यु बाग्लिनो, सुपरचार्जिङ विभाग प्रमुख रेबेका टिनुच्ची, र सार्वजनिक नीति प्रमुख रोहन पटेल पनि सन् २०२४ को वसन्तमा टेस्लाबाट बाहिरिएका थिए । मस्कले मे महिनाको अन्त्यतिर वाशिंगटनको भूमिका समाप्त गरेपछि केही लगानीकर्तालाई ब्रान्ड इमेजबारेको चिन्ता कम भएको थियो । तर वर्षको सुरुवातमा टेस्लाको सेयर मूल्य केही बढेपनि अहिलेसम्म करिब १९ प्रतिशतले घटिसकेको छ । प्रारम्भिक वृद्धिको कारण ट्रम्पको विजयले रोबोट्याक्सीका लागि नियामकीय बाटो खुल्ने आशा थियो । आइतबार टेस्लाले टेक्सासको अष्टिनमा आफ्नो पहिलो सेल्फ(ड्राइभिङ ट्याक्सी सेवा सुरु गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस सेवा विस्तार गर्न अन्य सहरहरूमा जाँदा सुरक्षा र प्रविधिसम्बन्धी चुनौतीहरू आउन सक्ने सम्भावना छ । स्वचालित ड्राइभिङ फिचरकै कारण दुर्घटना ? टेस्लाविरुद्ध मृतक परिवारको मुद्दा अब बिना ड्राइभर ट्याक्सीमा यात्रा, मस्कको रोबोट्याक्सी सार्वजनिक
