सेयरजस्तै लगानीको उपकरण सुन, नबिल बैंकले दिन्छ ८.९ प्रतिशत ब्याजमा ‘सुन कर्जा’
काठमाडौं । ‘नेपाली समाज जस्तै भारत, थाइल्याण्ड, भियतनामलगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकमा पनि सुनचाँदीको सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्य मान्यता छ । चाडपर्वदेखि विवाह समारोहमा सुनको सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यतालाई नकार्न सकिँदैन । हामी आफैले सुन उत्पादन गर्दैनौं, आयातित सुनलाई नै विभिन्न ढाँचामा ढालेर प्रयोग गर्ने हो । सुन आयातमा अर्बाैं विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ,’ नबिल बैंककी रिटेल लेण्डिङ हेड चाँदनी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले हामीसँगै भएको सुनलाई वित्तीय उपकरण (फाइनान्सियल टूल)मा परिणत गरौं । नबिल बैंकले हामीसँगै भएको सुनलाई वित्तीय स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।’ हो, नेपालमा सुन उत्पादन हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा सिस्टममा बैंकहरूलाई सुन आयात गर्न दिएको छ । विदेशबाट सुन आयात गर्दा अर्बाैं विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । नबिल बैंकले नेपालीहरूसँग घरमै थन्किएर रहेको सुनलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेको छ । सुनलाई धितो राखेर कुनै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने गरी बैंकले सुन कर्जा प्रवाह गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘लकरमा बसेको आइडल गोल्ड छ, तपाईं हामीले त्यतिकै घरमा सुन राखिरहेका छौं । अब आयात हुने सुनलाई होइन, घरमा राखिएको, बैंकको लकरमा राखिएको सुनलाई आइडल सम्पत्तिको रूपमा मात्रै नलिएर वित्तीय उपकरणको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूसँग भएको सुनलाई धितो राखेर कर्जा लिएर त्यो पैसालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । जस्तो कुनै व्यापार व्यवसाय, एसएमई, साना तथा घरेलु उद्यममा सुन धितो राखेर लगानी गर्न सकिन्छ । छोराछोरीको उच्च शिक्षाको लागि त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ श्रेष्ठका अनुसार सुनलाई जसरी आइडल सम्पत्तिको रूपमा लिइएको छ, त्यो सुनलाई वित्तीय उपकरणको रुपमा विकास गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने छ । सुन कर्जा गर्जाे टार्नका लागि लिने गरिएको छ । घरमा थन्किएर बसेको, बैंकको लकरमा रहेको सुन कहिलेकाहीँ चाडपर्व, विवाह समारोहमा लगाउने बाहेक त्यो सुनले प्रतिफल दिँदैन । त्यसैले उक्त सुनलाई धितोमा राखेर कर्जा लिई व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट प्रतिफल पनि प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । अनौपचारिक माध्यमबाट सुन कर्जा लिँदा महँगो पर्ने भएकाले बैंकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेको छ । ‘जस्तो सुन पसलमा ऋण लिन जाँदा उच्च ब्याज हुन्छ । कहिलेकाहीँ विश्वास पनि कम हुन्छ । तर, बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएपछि सुन सुरक्षित हुने भयो । लकरको पैसा पनि तिर्नु परेन । बैंकले ग्राहकको सुनलाई सुरक्षित रूपमा धितोको रूपमा राखिदिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनौपचारिक च्यानलबाट कर्जा लिनुभन्दा बैंकमा कर्जा लिँदा धेरै सस्तो ब्याजमा पाइन्छ । अहिले एकल अंक ब्याजदरमा नै कर्जा उपलब्ध छ । जबकि अनौपचारिक माध्यमबाट कर्जा लिँदा २४/२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नु परेको हुन्छ ।’ विगतमा सुनलाई सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यताका रूपमा मात्रै लिइन्थ्यो । तर, पछिल्लो सुनलाई धितो राखेर कर्जा लिने र त्यो रकमलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास बढिरहेको श्रेष्ठले बताइन् । चाडपर्व, विवाह समारोहमा प्रयोग हुने सुन अहिले वित्तीय उपकरणका रूपमा परिचालन भइरहेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य कसरी तलमाथि भइरहेको छ, यसको रेट अफ रिटर्न के छ ? सुनको वृद्धि कस्तो छ, प्रतिफल कति छ ? सबै एसेसमेन्ट गर्न सकिने हुँदा सुनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसरी सेयरलाई लगानी उपकरणको रूपमा लिइन्छ, त्यसरी सुनलाई पनि लगानी उपकरणको रुपमा लिइरहेका छन्,’ उनले भनिन्। नबिल बैंकमा सुन कर्जा नबिल बैंकले २२ क्यारेट र २४ क्यारेटको सुनलाई मात्रै धितोको रूपमा स्वीकार गर्छ । ग्राहकहरूले आफूसँग भएको सुन धितो राखेर बैंकबाट सहज रुपमा कर्जा लिन सकिने रिटेल लेण्डिङ हेड श्रेष्ठ बताउँछिन् । उनका अनुसार सुन धितो राखेर अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म बैंकले कर्जा दिइरहेको छ । बैंकको आधार दर ५.९ प्रतिशत छ । आधार दरमा ३ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरी कर्जा दिइरहेको उनले बताइन् । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई बिल अनिवार्य छैन । तर, १० लाखभन्दा माथिको कर्जालाई बिल अनिवार्य गरिएको छ । मिसावट हुने सम्भावना रहेकाले २४ क्यारेट सुनमा १० प्रतिशत र २२ क्यारेट सुनमा २० प्रतिशत हेयर कट गरिन्छ । त्यसपछिको मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइन्छ । प्रतितोला २ लाख रुपैयाँ मूल्यका आधारमा एक तोला सुन धितो राख्दा ग्राहकले १ लाख २६ हजार रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने उनले बताइन् । साथै बैंकसँग सुन खरिद कर्जा योजना पनि छ । ग्राहकसँग सुन छैन र आफ्नो आवश्यकता वा सन्तानका लागि सुन जोड्ने इच्छा छ भने सुन खरिद कर्जा योजनामार्फत आवश्यक पर्ने सुन खरिद गरेर भविष्यका लागि सुन जोड्न सकिने उनको भनाइ छ । सुन खरिद गर्नका लागि बैंकले १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने गरेको छ । जसको लागि बैंकले सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । जस्तो ग्राहक र सुनचाँदी व्यवसायी बैंकमा आउनु पर्ने हुन्छ । बैंकको सुन जाँचकीले सुन जाँच गरेपछि गुणस्तर र परिमाणलाई नियमानुसार ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने गरिएको छ । सो भ्यालूका आधारमा बैंकले १० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी कर्जा दिइरहेको छ । त्यो पैसा ग्राहकले सुन व्यवसायीलाई दिनेछ । यदि १० लाख रुपैयाँको सुन खरिद गरिएको छ भने मासिक इएमआई १२ हजार हाराहारी रुपैयाँ मात्रै रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । सुन कर्जामा मुख्य जोखिम तौल र गुणस्तर (क्वालिटी)मा हुने गरेको उनले बताइन् । अनुभवी सुन जाँचकी राखेको भएपनि कथमकदाचित सुन जाँचमा तलमाथि भयो भने बैंकले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । जस्तो तीन तोला भनेर लिएको सुन २ तोला ८० लाल मात्रै निस्कियो भने बैंकलाई घाटा हुन सक्ने भएकाले धेरै सजग हुनुपर्ने उनले बताइन् । १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा कर्जा सूचना केन्द्रबाट सीआईसी लिन नपर्ने हुँदा कर्जा सरल रुपमा प्राप्त गर्न सकिने बैंकको भनाइ छ । बैंकले हालसम्म १ अर्ब भन्दा बढी सुन धितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । उक्त कर्जा १ हजार भन्दा बढी ग्राहकले लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका शाखा कार्यालयबाट सुन कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध भइरहेको उनले बताइन् ।
चीनबाट खनिज आपूर्ति विस्तारै खुल्दै, अझै टरेन संकट
काठमाडौं । जसरी चीनबाट दुर्लभ खनिज चुम्बकहरू पुनः प्रवाहित हुन थालेका छन्, त्यससँगै अटोमोटिभ आपूर्ति शृंखलामा ठूलो स्तरका बन्दको खतरा घट्दै गएको छ । तर अटोमोकर र आपूर्तिकर्ताहरूको भनाइमा उत्पादन योजनाहरू अझै अनिश्चितता र अभावको जोखिममा छन् । युरोपेली आपूर्तिकर्ताहरूले यस महिनाको सुरुमा अनुमान गरिएजस्ता व्यापक अवरोध टार्न पर्याप्त अनुमतिपत्रहरू प्राप्त गरेका छन्, तर सयौं अनुमतिहरू अझै बाँकी रहेको आपूर्तिकर्ता संघ सीएलईपीएका बजार मामिला प्रमुख निल्स पोलले बताए । उनका अनुसार अनुमतिपत्र वितरणको दर ‘तीव्र गतिमा’ बढेको छ- २५ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतसम्म । तर अमेरिकामा अन्तिम प्रयोगकर्ताहरू रहेका वा भारतजस्ता तेस्रो मुलुक हुँदै पठाइने उत्पादनहरूको हकमा प्रक्रिया अझै ढिलो भइरहेको वा प्राथमिकता दिइएको छैन । ‘समग्रमा महसुस गर्न सकिन्छ कि सायद जुलाईमा पनि उत्पादन जारी रहनेछ र असर व्यवस्थापन योग्य हुनेछ,’ पोलले भने, ‘कताकता उत्पादन लाइन प्रभावित हुन सक्छ, तर हाललाई त्यो अवस्था टारिएको छ ।’ शुक्रबार फर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम फार्लीले कोलोराडोमा बोल्दै गत तीन हप्तामा चुम्बक अभावका कारण कम्पनीले आफ्ना केही कारखाना बन्द गर्नुपरेको बताएका थिए तर विस्तृत विवरण भने दिएनन् । फक्सवागनले दुर्लभ खनिज सामग्रीहरूको आपूर्ति स्थिर रहेको उल्लेख गरेको छ भने प्रतिद्वन्द्वी स्टेलान्टिसले तत्कालीन उत्पादन चुनौती समाधान भइसकेको जनाएको छ । चीनले अप्रिलमा अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफको प्रत्युत्तरमा सातवटा दुर्लभ खनिज र चुम्बकहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तीन महिना बितिसक्दा पनि चीनले आफ्नो अपारदर्शी र जटिल निर्यात अनुमतिको प्रणाली कसरी नियमन गर्छ भन्ने विषयमा अझै ठूलो अनिश्चितता छ । प्रतिबन्धपछि चीनबाट दुर्लभ चुम्बकहरूको निर्यात करिब ७५ प्रतिशतले घटेको छ, जसका कारण एसिया, युरोप र अमेरिका केही कार उत्पादन लाइनहरू रोकिएका छन् । ह्वाइट हाउसले बिहीबार चीनसँग दुर्लभ खनिज स्वीकृति प्रक्रिया छिटो पार्ने सम्झौता भएको जनाएको थियो, तर विस्तृत जानकारी दिएको थिएन । त्यसपछि केही घण्टामै बेइजिङले पनि यसै महिनाको सुरुमा लन्डनमा भएको सम्झौता पुष्टि गरेको र निर्यात अनुमतिहरू कानुनअनुसार प्रक्रिया हुने बताएको थियो । दुवै पक्षले हालको निर्यात अनुमति प्रणालीमा के-कसरी परिवर्तन गरिने भन्ने विवरण दिएका छैनन् । अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेस्सेन्टले फक्स बिजनेस नेटवर्कसँग शुक्रबारको अन्तरवार्तामा भनेका छन् कि बिहीबार घोषणा गरिएको सम्झौताअनुसार अघिल्लो पटक नियमितरूपमा आपूर्ति प्राप्त गरिरहेका सबै कम्पनीहरूलाई चीनबाट दुर्लभ खनिज आपूर्ति छिटो गरिनेछ । ‘म अहिले ढुक्क छु । चुम्बकहरू प्रवाह हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यो स्थिति सहज बनाउने संकेत हो ।’ दुई साताअघि अटो उद्योग ‘पूर्ण आत्तिएको’ अवस्थामा थियो, तर चीनले अनुमतिपत्रहरू दिन गति बढाएको र अब आकस्मिक बन्दको खतरा घटेको एकजना प्रमुख अमेरिकी अटो आपूर्तिकर्ता र एकजना युरोपेली कार कम्पनीका स्रोतले जानकारी दिए । दुवैले संवेदनशीलताका कारण नाम नखुलाउन भनेका थिए । युरोपेली एक अधिकारीका अनुसार चीनले युरोपेली कम्पनीहरूको उत्पादन रोकावट टार्नका लागि न्यूनतम मात्र महत्त्वपूर्ण अनुमति स्वीकृत गर्दै आएको छ । डेक्स्टर म्याग्नेटिक टेक्नोलोजिजका सीईओ जो स्टपफेलले कम्पनीले अप्रिलदेखि हालसम्म १८० मध्ये मात्र ५ वटा अनुमति पाएको जानकारी दिए, जुन पनि गैर–रक्षा क्षेत्रका लागि मात्र थिए । ‘यो लामो ढिलाइ हो,’ उनले भने, ‘पहिले आपूर्तिकर्ताका लागि कागजात मिलाउन ४५ दिन लाग्छ अनि त्यसपछि झण्डै ४५ दिनपछि मात्र अनुमति आउँछ ।’ सान्दर्भिक सामग्री : ईभी युगमा चम्कँदै लिथियमको बजार, भण्डारमा दक्षिण अमेरिकाको वर्चस्व टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे चीनको ‘डलरमुक्त अभियान’ : विश्व बजारमा छाउने तयारी गर्दै युआन अनेकन प्रतिबन्धको बाबजुत पनि रुसी अर्थतन्त्रको धमाकेदार उडान
काठमाडौं महानगरको बजेट रोक्ने ‘टावर’
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । धेरैजसो स्थानीय तहले असार १० गते बजेट सार्वजनिक गरेपनि देशकै राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केहीले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरले बजेट ल्याउन नसक्दा आलोचित बन्नुका साथै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लामो समयदेखि महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको विवादले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हो । प्रमुख बालेनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रै नभएर उपमेयर सुनिता डंगोलसहित कर्मचारीहरूसँग समेत टकराव हुँदै आएको छ । जसको कारण विगत सात महिनादेखि कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप महानगरबासीले आगामी आवको लागि बजेटसमेत पाउन सकेनन् । के हो विवाद ? काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनेर २०७१ फागुन २० गते काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सो भवन निर्माणको लागि फागुन २२ गते श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि पाँच वर्षभित्र टावर सम्पन्न गर्ने गरी महानगर र निर्माण पक्षबीच सम्झौता भयो । सम्झौतामा महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभित्र रहेर संरचना निर्माण गर्ने र सोहीबमोजिम दुई तला बेसमेन्ट र जमिन तलादेखि १० तलासम्म गरी जम्मा १२ तलाको निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भयो । टावर निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले १२ तलाभन्दा माथि जान नमिल्ने गरी योजनाको अनुमति दिएको थियो । तर तला थप प्रक्रियामा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट कुनै पनि राय अनुमति नलिएको महानगरको दाबी छ । तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले सिफारिस ग¥यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएको भनेर काठमाडौं महानगरले ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर जानकारी गरायो । त्यसपछि गुरागाईँ एकाएक विवादमा तानिए । उक्त घटना बाहिर आएसँगै छानविनको लागि भनेर महानगरले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगायो । उनी बिदामा गएसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छानबिन समितिको जिम्मा शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेललाई दिइएको थियो । उनले पनि केही समयमै राजीनामा दिएपछि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन पुग्यो । त्यसयता तीन महिनासम्म महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेन । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहन्थे बालेन महानगरमा गुरागाईंलाई पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा फर्केको प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा चाहन्न थिए । उनी भ्रष्टाचारमा मुछिएको व्यक्तिलाई महानगरमा प्रवेश नगराउने भन्ने अडानमा थिए भने सरकार भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नै नभएको व्यक्तिलाई महानगरमा आउन रोक्नुहुन्न भन्ने पक्षमा । यस बीचमा सरकार र बालेनबीचको टकराव झन् बढ्दै गयो । महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन महानगरका प्रमुख शाहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरे । मन्त्रालयले भने तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको तीन महिनापछि (चैत्र २१) मा गुरागाईँ उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीको सहयोगमा कार्यालयमा हाजिर हुन पुगे । गुरागाईँ महानगरमा हाजिर हुन पुग्दा महानगर प्रहरीले रोक्न खोजेका थिए । तर उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कर्मचारीहरूले उनलाई कार्यालयमा स्वागतसहित प्रवेश गराएका थिए । महानगर प्रमुख शाह कुनै पनि हालतमा गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेश नगराउने पक्षमा थिए भने उपप्रमुख डंगोल ठीक विपरीत । त्यसयता महानगरमा बालेन एक्लिन पुगेका छन् । सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा अन्ततः महानगर बजेटविहीन हुन पुग्यो । प्रमुखको सहमति विपरीत महाननगरमा हाजिर हुन आएदेखि एक दिन पनि प्रमुख शाह र गुरागाईंबीच आमनेसामुन्ने हुन सकेन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन आएपछि लामो समय रोकिएको कर्मचारीको तलब भुक्तानीदेखि विभिन्न निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी भए, तर बैठक भने बस्न सकेन । अझै पनि बस्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनको आक्रोश आधिकारिक प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि छानविन गर्न महानगरले नै छानबिन समिति बनाएको थियो । महानगरले नेपालका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरे पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन । त्यो बीचमा महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन्, जानै मान्दैनन् भन्नेदेखि लिएर छानबिनको रिर्पोट लुकाइयो भन्नेसम्म कुरा बाहिर आयो । प्रमुख शाहले मार्च ३ मा सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस राखेर स्पष्टीकरण दिए । महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैन भन्ने जफावमा प्रमुख शाहले ४ मध्ये २ लाई हटाउनुको कारण भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कारण भनेर स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमा उनले लेखेक छन्, ‘के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? २ जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर ।’ काठमाडौंमा कार्यकारी जान मान्दैनन् भन्ने भनाइ लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार भनाइ भएको भन्दै प्रमुख शाहले स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्टाटसमार्फत नै प्रमुख शाहले यसमा महानगरको कमजोरीभन्दा पनि सरकारले आफू खुसी आफू मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको तर्क राखेका थिए । त्यस्तै, उनले स्टाटसमार्फत सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनले स्टाटसमा लेखेका थिए, ‘हामीले मन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौं । थप समन्वयन नखोजौं, विधि र जिम्मेवारी खोजौं ।’ त्यसलगत्तै मार्च २४ मा बालेनले अर्को स्टाटस राखे । जसमा उनले तीन महिनादेखि कर्मचारीले तलब नपाएको आक्रोश पोखेका थिए । जहाँ उनले लेखेका थिए, ‘अबको एक हप्तामा हाम्रा कर्मचारीले तलब पाएनन् भने टुकुचामा गाडिदिन्छ ।’ त्यसको एक महिनापछि बालेनको अर्को स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भयो । जुन काठमाडौं भ्यु टावरको बारेमा थियो । जसमा प्रमुख बालेनले काठमाडौं भ्यु टावरमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको गम्भिर कुरा उठाउँदा ८ बुँदे प्रष्टीकरण दिएका थिए। समयमै बजेट नआउँदा कस्तो असर पर्छ ? पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा विकास आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, रकम निकासा र कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती थपिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । यति मात्रै नभएर नियमित सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने, जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वाससमेत घट्ने उनीह हरूको तर्क छ । यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय, समपूरक र सशर्त अनुदानको उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । काठमाडौ. महानगर वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष भुवन लामा समयमै बजेट नआउँदा जनप्रतिनिधिले समयमै जनताको समस्या समाधान गर्न नसकिने सुनाउँछन् । उनले भने, ‘पेन डाउन नै गरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, जनताको समस्या समाधान गर्न बजेट चाहिन्छ, जुन हाम्रो खल्तीबाट हाल्ने कुरा हुँदैन ।’ वडाअध्यक्ष लामा छिट्टै नै नगरसभा होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि वडाहरूले महानगरसँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, काठमाडौं महानगर वडा नं २८ का वडाअध्यक्ष भाइराज खड्की बजेट समयमै नआउँदा विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै नियमित कामकाजमा पनि समस्या हुने आंैल्याउँछन् । उनले बजेट योजनाविहीन हुँदा कर संकलनमा पनि समस्या हुने र आन्तारिक आयमा ठूलो गिरावट आउने बताए । साथै समयमा विकास निर्माणका काम नहुँदा त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिने समेत उल्लेख गरे । कानुन उल्लंघन गर्ने छुट छैन कानुनले नै स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउने समय तोकिएको हुँदा त्यही समयमा बजेट ल्याउनैपर्ने र कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई नभएको संविधान विद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र निति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनको उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन, चाहे स्थानीय तह होस् या प्रदेश सरकार ।’ स्थानीय तहले समयममै बजेट ल्याउन नसक्नुमा भित्री कारण जेसुकै भएपनि मूख्य कारण भने संविधानलाई नटेरको विचार राख्छन् आचार्य । ‘कानुनअुनसार समयमै बजेट नल्याउनुमा सिधै उल्लंघन हो, कानुनलाई नटेरेको हो । उहाँहरूलाई गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो,’ उनले भने । बजेट ल्याउने तयारीमा महानगर हालसम्म कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसकेको महानगरले बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । महानगरका साहयक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले यो हप्ताभित्र बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘मेयरसाबसँग छलफल र समन्वय भइरहेको छ । टुंगो लागेको छैन । सम्भवतः यो हप्तामा बैठक डाक्ने तयारी छ ।’ सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार महानगरले असार मसान्तसम्ममा ल्याउने सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘सकेसम्म यो महिनाभरिमा बजेट ल्याउने महानगरको तयारी छ, नभएमा साउनमा बजेट आउँछ,’ उनले भने ।
