हवाई आक्रमणमार्फत ‘शान्ति’ ल्याउने अजीव समय
काठमाडौं । अन्य देशमाथि आक्रमण गर्नु शान्तिको कारण बन्न सक्छ भन्ने कुरा सोच्दा पनि अजीब लाग्छ, तर शनिबारदेखि मध्यपूर्वमा अचानक चर्किएको तनाव पछाडि यही तर्क देखिन्छ । र अहिले चाँडै युद्धविरामको चर्चा भइरहेको छ । शनिबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानी आणविक भट्टीहरूमा हवाई आक्रमणको अनुमति दिए, जसले अमेरिकालाई इजरायलको तेहरानसँगको युद्धमा प्रवेश गरायो । आइतबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास आराग्चीले तेहरानले आफ्नो सार्वभौमिकता, हित र जनतालाई जोगाउनका लागि ‘सबै विकल्प सुरक्षित राखेको’बताए । सोमबार इरानले अमेरिकाविरुद्ध बदला स्वरूप कतारस्थित अमेरिकी सैन्य आधारमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण र्गयो । र सोमबार साँझ अमेरिकामा ट्रम्पले युद्धविरामको घोषणा गरे । ट्रम्पले ट्रुथ सोशलमा इजरायल र इरानले ‘’पूर्ण र सम्पूर्ण युद्धविराम’ मा सहमति जनाएको र यसले ‘१२ दिनको युद्धको आधिकारिक अन्त्य’ गर्ने बताएका छन् । दुई देशबीचको युद्ध जुन १२ मा इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गर्दा सुरु भएको थियो । उनले मंगलबार मध्यरातदेखि युद्धविराम लागू हुने बताएका छन् । तर इरान र इजरायल दुबै पक्षले ट्रम्पको युद्धविराम समयतालिका सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन् । यो सामान्य खाली भाषणबाजी मात्रै होइन भन्ने संकेत देखिन्छ । ट्रम्पका अनुसार इरानले कतारस्थित अमेरिकी सैन्य बेसमा गरिने आक्रमणको बारेमा अमेरिकालाई पहिले नै जानकारी दिएको थियो । यो ‘अपेक्षित बदला आक्रमण’ थियो भन्ने कुरा रिपब्लिकन हाउस स्पिकर माइक जोनसनले पनि भनेका छन् । न्यू योर्क टाइम्सका अनुसार इरानका तीनजना अधिकारीहरूले पुष्टि गरेअनुसार कतारले पनि इरानबाट पहिले नै चेतावनी पाएको थियो । इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो क्षेप्यास्त्र आक्रमणले ‘हाम्रो मित्रवत र दाजुभाइ राष्ट्र कतार वा त्यसका सम्मानित जनतालाई कुनै खतरा नपुर्याएको’ जनाएको छ । यसलाई सारमा भनिँदा यो नै ‘शक्तिमार्फत शान्ति ल्याउने रणनीति’ हो भनेर आरबीसी क्यापिटल मार्केट्सकी ग्लोबल कमोडिटी रणनीतिक प्रमुख हेलीमा क्रफ्टले सीएनबीसीलाई बताइन् । सबै पक्षले आफ्नो शक्ति देखाउने गरी सावधानीपूर्वक नियन्त्रित र प्रतीकात्मक प्रहार साटासाट गरेर मध्यपूर्वको तनाव कम हुने सानो सम्भावना देखिएको छ । मित्र इरानलाई बचाउने कि आफ्नो नाफा हेर्ने ? संकटमा रुस इरान-इजरायल संघर्ष र अमेरिकी हस्तक्षेपले तेल बजारमा नयाँ संकट इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै
बजेटबाट ‘टेक एण्ड पे’ प्राबधान हट्ने, अर्थमन्त्री बने ‘तारो’
काठमाडौैं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२८३ को बजेटमार्फत् ल्याएको टेक एण्ड पे को व्यवस्था बजेटबाट हट्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था हटाउने वषयमा सहमति भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युतको विद्युत खरिदबिक्रीमा टेक एण्ड पे को व्यवस्थाको घोषणा गरेका थिए । उनले बजेटमार्फत सो व्यवस्था ल्याएपछि उर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा नै गरेका छन् । उर्जा उद्यमीले आन्दोलन नै अगाडि बढाएपछि सरकार सो व्यवस्थाबाट पछि हटेको हो । सोही विषयमा सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन दबाब दिएको बुझिएको छ । उनको फोनपछि अर्थमन्त्री बजेटबाट सो व्यवस्था हटाउन तयार भएको बुझिएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवाबीच पनि कुराकानी भएको थियो । दुवै दलबीच माग र खपतको आधारमा पीपीए अघि बढाउने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् सो व्यवस्था ल्याएपछि अधिकांशले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले समेत त्यो व्यवस्था बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने विषयमा नै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन् । उर्जा उद्यमीसँगै सत्तासिन दलले नै अर्थमन्त्रीलाई तारो बनाएपछि अर्थमन्त्री पनि सो व्यवस्था हटाउन तयार रहेको बुझिएको छ ।
महाप्रसादको कसिलो नीति विश्वले फुकाउँदै, यी मुख्य तीन व्यवस्थाले बैंकर र व्यवसायीलाई सहज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछि डा. विश्व पौडेलले एकपछि अर्को नीतिलाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही नीतिगत रुपमा कडाइ गरेको व्यवस्थालाई पौडेलले सहज बनाइरहेका छन् । सोमबार मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी लिएका व्यवसायले बढी रकम तिर्न २ वर्ष थप समय दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका कर्जा २०८१ असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लागु भएको मिति २०७९/०७/०१ पूर्व प्रवाह भएका चालु पुँजीकर्जा लाई यस मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरण गर्दा मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जामध्ये भुक्तानी हुन बाँकी कर्जा रकमलाई समान आवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तान हुने गरी भुक्तानी तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, यस्तो कर्जामा यस अघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता गर्न पाईने छैन । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना नमानिले राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तै, परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु. २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थाको समय सीमा बढाएर २०८५ सम्म पुर्याइएको छ ।
