आरजु नामको अफवाहले अर्बौंको निजी सम्पत्ति खरानी, यी हुन् आगजनी भएका संरचना
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा परिचित पात्र हुन् आरजु देउवा राणा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी राणाकै वरिपरि कांग्रेसको राजनीति चल्ने गरेको कांग्रेसीहरू बताउँछन् । विभिन्न नियुक्ति तथा लेनदेनमा देउवाभन्दा आरजुको भूमिका बढी हुने गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र चर्चा हुन्छ । अन्तरिम सरकार आउनुअघि परराष्ट्र मन्त्रीका जिम्मेवारीमा रहेकी आरजुले विभिन्न निजी कम्पनी तथा कलेजहरूमा लगानी गरेको बेखाबखत चर्चा हुन्छ । ठूला राजनीतिक दलप्रतिको युवाहरूको वितृष्णाको सिकार बन्दै तिनै देउवा दम्पत्ति जेनजीको आन्दोलनमा कुटिए । देउवा दम्पत्तिले बुढानीलकण्ठको निवासमात्रै गुमाएनन्, करोडौंमा खरिद गरेको धनगढीमा रहेको निवास पनि आगजनी भएर पूर्णरुपमा ध्वस्त भयो । अहिले तिनै निवासहरुमा ठूलो परिमाणको पैसा जलेको भन्दै युटुबहरूमा चर्चा पनि भइरहेको छ । त्यही वितृष्णाले कांग्रेसले आफ्नो पार्टी कार्यालय पनि गुमायो । देशका ठूल्ठूला संरचना ध्वस्त भए । संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत ठूल्ठूला सार्वजनिक भवनहरू जेनजीको टार्गेटमा पर्दै ध्वस्त भए । अर्बौंको क्षति राज्यले भोग्यो । आरजु देउवा राणाकै कारण केही निजी सम्पत्ति र व्यवसायमा पनि आगजनी भयो । यसअघि विभिन्न समयमा आरजु देउवा राणाको लगानी रहेको भनेर चर्चा हुने युलेन्स स्कुल जलेर नष्ट भयो । पुस्तक, पोसाक र परीक्षाबिना उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आइरहेको युलेन्स स्कुलका सबै संरचनामा आगजनी भयो । करिब १९ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यो स्कुलले प्रगतिशिल शिक्षालाई जोड दिइरहेको थियो । आन्दोलनकारीले विद्यालयका बसदेखि भौतिक संरचना डेस्क बेन्च, कागजात लगायत कुनै पनि चिज बाँकी राखेनन् । प्रदर्शनकारीले आगो लगाउनु अगाडि तोडफोड गरी कम्प्युटर, ल्यापटपसमेत बोकेर लिएको र आगजनी गरेको स्कुलमा सुरक्षार्थ खटिएकाहरूले जानकारी दिएका छन् । नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले यस विद्यालयको अहिले कुनै पनि संरचना बाँकी छैन । विद्यार्थीका प्रमाणपत्र, परिचयपत्रदेखि ल्याब, डेक्स बेन्च सबै खरानी भएका छन् । पार्किङमा राखिएका चिटिक्क परेका गाडी दनदनी जलिरहेको कारुणिक दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । यो स्कुलमा आरजुको लगानी रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो । उनको नाम जोडिनु नै यो स्कुलका लागि ठूलो क्षति बन्यो । आरजुको नाम र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क यो स्कुल जल्नुको प्रमुख कारण रहेको शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । आगजनीबाट कति क्षति भयो भन्ने विवरण आउन सकेको छैन । ललितपुरको खुमलटार रहेको यो स्कुल ‘युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट’ ले सञ्चालन गरेको हो । युलेन्स स्कुलका प्राचार्य मेदिन लामिछाने यो स्कुल आरजु राणाको निजी विद्यालय नभएको दाबी गर्छन् । ‘विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति आवश्यक पर्छ, राजनीतिक र शैक्षिक दुवै हिसाबले सक्षम एउटा महिलालाई विद्यालयले अध्यक्ष बनाएको मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक उहाँको यो स्कुलमा कुनै लगानी र कारोबार छैन,’ प्राचार्य लामिछानेले विकासन्युजसँग भनेका थिए । उनका अनुसार यो स्कूल युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन कम्पनीको हो । यसमा गाइ र मेरियमले आर्थिक रूपमा युलेन्स फाउण्डेशनलाई सहयोग गरेपछि विद्यालय निर्माण भएको हो । यो फाउण्डेशनमा ५ जनाको समिति छ । फाउण्डेशनले विद्यालय सुरुवात गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियाअनुसार आरजुलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । आरजु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकाले धेरैले उनको मात्रै स्कुल भनेर गलत बुझेको उनको भनाइ छ । हरेक अभिभावक अध्यक्ष बन्न पाउने र सक्ने भएकाले विद्यालयलाई मात्र अध्यक्षको रुपमा राखिएको उनको भनाइ छ । आरजुकै नाम जोडिएर ध्वस्त भएको अर्को विद्यालय हो नामी इन्टरनेसनल स्कूल । जोरपाटीमा रहेको यो स्कुल पनि जलेर नष्ट भएको छ । विद्यालयको पार्किङमा राखिएका गाडीसहित विद्यालयका कागजात सबै जलेर नष्ट भएका छन् । विद्यालयका अनुसार क्षतिको विवरण भने आएको छैन । विद्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘विद्यालयको संरचना पुरै जलेको छ, कति क्षति भयो भन्ने आइसकेको छैन, बोर्डले काम गरिरहेको छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार नामी पनि जलेर नष्ट भएका छ । अब पुन: निर्माण गर्न लामो समय लाग्नेछ । आरजु नाम जोडिर नष्ट भएको अर्को संरचना हो हिल्टन होटल । नक्सालमा रहेको हिल्टन होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै आगजनी भयो । आगजनीबाट हिल्टन पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । होटलमा रहेका विदेशी पाहुनालाई सकुशल बाहिर निकाल्न सफल भए पनि होटल भने पुरै नष्ट भएको छ । हिल्टनमा पनि आरजुपुत्र जयवीर देउवाको लगानी रहेको अफवाह फैलिएपछि आन्दोलनकारीको निशानामा त्यो होटल पर्यो । केही युट्युबरहरूले हिल्टन होटलमा आरजुको छोराको लगानी रहेको भन्दै प्रचार गरेपछि आन्दोलनकारीले सो होटलमा आगजनी गरेको हुन सक्ने विश्लेषण अहिले भइरहेको छ । युट्युबहरूले बिनाप्रमाण हिल्टन होटलमा आरजुको छोराका लगानी रहेको भनेर समाचार सामग्री बनाउँदा अर्बौंको लगानी रहेको हिल्टन जलेर नष्ट भएको छ । हिल्टनका प्रमुख लगानीकर्ताहरूले हिल्टनमा देउवा परिवारको लगानी नरहेको दावी गर्दै आएका छन् । यो होटलमा आगजनी गर्दा अर्बौंको क्षति मात्रै भएको छैन, विदेशी लगानीकर्तामा पनि यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो नपरेको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । शिक्षाविद् प्रा. डा विद्यानाथ कोइराला गलत समाचार सम्प्रेषणले यो नोक्सान बेहोर्नुपरेको टिप्पणी गर्छन् । प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा आरजुको नाम लिँदै जलाएको भिडियो देखिएको बताउँदै सञ्चारकर्मी, राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूले फैलाएका गलत समाचारको प्रभाव भएको उनको टिप्पणी छ । उनले युलेन्स र नामीलाई आरजुको नाममा र हिल्टन होटेललाई उनकै छोराको नाममा छापिएका, लेखिएका प्रमाणबिनाका समाचारले अर्बौंका व्यवसाय खरानी बनेको बताए । शिक्षा पत्रकार सुदर्शन घिमिरेले पनि हिल्टन मात्र नभई युलेन्स स्कुलको मामिलामा पनि गतल समाचार सम्प्रेषण हुँदा अर्बौंको लगानी ध्वस्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । आरजु राणा युलेन्सको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको तर उनको लगानी भन्दै प्रचार भएकोले अहिले अर्बौंको लगानी गुमाउनु परेको धारणा राखेका छन्।
लगानी बोर्डको कार्यालय ध्वस्त भएपनि ठूला आयोजनाका काम निरन्तर
काठमाडौं । २०६८ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल लगानी बोर्ड (आईबीएन)को कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायमा बहस चल्यो । ठूलठूला आयोजनाका लागि लगानी सहजीकरण गर्ने निकायको कार्यालय भएकाले सुरक्षित ठाउँमा राख्ने निर्णय भयो, संसद भवन । देशैभरिका जनप्रतिनिधिको थलो भएकाले सुरक्षाका दृष्टिले संसद भवन बलियो सुरक्षा घेरामा थियो । संसद भवन भित्रैका ३ वटा भवन भाडामा लिएर लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत खर्बाैं रुपैयाँ बराबर आयोजनाका फाइलहरू तयार पार्थ्यो। तर, गत भदौ २३ गते र २४ गते सबैभन्दा असुरक्षित ठाउँ बन्यो- संसद भवन । सरकार र जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूको रणभूमि बन्यो । जेनजी आन्दोलनकर्ताको मुख्य टार्गेटमा पर्याे। जेनजी आन्दोलनकर्ताले आगजनी गर्दा संसद भवन परिषरमा रहेका लगानी बोर्डको कार्यालय पनि ध्वस्त बने । लाखौंका गाडी जले, खर्बाैंका आयोजनाका फाइल खरानी । खर्बाैंका आयोजना तयार पारेर देश विकासको मुहार फेर्ने कार्यालय आफै शून्यमा झर्याे । लगानी बोर्डका सहसचिव प्रध्युमनप्रसाद उपाध्याय लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यालय शून्यमा झरेको बताउँछन् । सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ संसद भवन भनेर तत्कालीन समयमा कार्यालय राखिएको भएपनि आन्दोलनकर्ताको टार्गेटमा परेको उनको भनाइ छ । ‘हामी शून्यमा नै झर्याैं । संसद भवन सबैभन्दा सुरक्षित भनेर बोर्डको कार्यालय राखियो । तर, त्यही नै असुरक्षित रहेछ । खर्बाैंको आयोजनाको काममा सहजीकरण गर्ने निकाय अहिले अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘अब कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर अघि बढ्छौं । भौतिक संरचना जलेपनि हाम्रो कर्मचारी संगठन बलियो छ । कर्मचारीको ज्ञान, सीप र विज्ञता ताजै छ ।’ सहसचिव उपाध्यायका अनुसार कार्यालय परिषरमा रहेका ७ वटा सवारी, केही मोटरसाइकल जलेर खरानी भए । साथै कार्यालयमा बोर्डका कर्मचारी, डेभलपर (सेवाग्राही) र कन्सलटेन्टका निजी गाडी र मोटरसाइकल जलेको उनले बताए । कर्मचारी र अन्य व्यक्ति भागेर ज्यान जोगाएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालयमा रहेका दराज, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, आयोजनाका फाइल क्षतिग्रस्त भए । तर, म बस्ने कोठा र एक जना शाखा अधिकृतको कोठा भने जोगिएको छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘बोर्डका निर्णयहरू भने सुरक्षित छन् । घरमा लगिएका ल्यापटप भने सुरक्षित छन् ।’ बोर्डका ३ वटा भवन जलेको हुँदा क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको उनले बताए । एउटा ल्यापटप र प्रिन्टर राखेर सानातिना काम गरिरहेको र अन्यत्र सर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘तत्काल कार्यालय भवन खोजिरहेका छौं । कुनै खाली रहेको सरकारी कार्यालयमा स्थानान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव र सचिवलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए । ‘निजी भवनमा भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दा एक/डेढ महिना समय लाग्छ । किनभने बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले खाली भएको सरकारी कार्यालयमा जाने योजना छ,’ सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको पश्चिमपट्टिको भवनका केही कोठा खाली छन् । त्यहाँ स्थानान्तरण हुने एउटा विकल्प छ । अथवा सिंहदरबारभित्रै पनि नजलेको ठाउँमा सर्न खोजिरहेका छौं ।’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थापनादेखि २०८२ जेठसम्म बोर्डबाट ऊर्जा, पर्यटन, उत्पादन उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रका ५४ वटा परियोजनाको लागि १६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये अधिकांश परियोजना ऊर्जा क्षेत्रका रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ९ सय मेगावट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजनामा हाल ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको छ । भारतको एसजीवीएन लिमिटेडको लगानीमा निर्माणाधीन यस परियोजना नेपालको हालसम्मकै ठूलो जलविद्युत परियोजना हो । उद्योग क्षेत्रमा सिमेन्ट उत्पादनका ठूला उद्योग स्थापना भएका छन् । त्यसमा विदेशी लगानीसमेत भित्रिएको छ । हाल १०० भन्दा बढी सम्भावित आयोजनाबाट स्क्रिनिङ गरी ५७ वटा विश्वसनीय र बैंकेबल परियोजना छनौट गरी त्यसका लागि लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । बोर्डका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव उपाध्याय आन्दोलनका कारण नेपाल प्रतिको लगानीकर्ताको धारणा परिवर्तन हुने बताउँछन् । तत्कालका लागि बोर्डले नयाँ योजना भन्दा पनि विगतमा सुरु गरिएका परियोजनालाई नै निरन्तरता दिइने उनले बताए । ‘हामीले ठूलठूला आयोजनाहरूमा सहजीकरण गरिरहेका छौं, ती आयोजनाहरू निरन्तर अगाडि बढाउने हो । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, सिमेन्ट उद्योग लगायत परियोजनालाई तत्काल सहजीकरण गरिरहेका छौं । विस्तारै माहोल सुधार हुँदै गएपछि थप लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछन्,’ उनले भने । पुन:निर्माणमा सहयोग गर्न तयार बोर्ड जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुले सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी र निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् । क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणका लागि ठूलो लगानीको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । लगानी बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गतका परियोजनाका लागि लगानी आह्वान गर्ने निकाय हो । तर, क्षतिग्रस्त संरचना पुन:निर्माणमा लगानी बोर्डले सरकारले प्रस्ताव गरेमा सहयोग गर्न तयार रहेको सहसचिव उपाध्याय बताउँछन् । ‘जलेका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सरकारी कार्यालयहरू पुन:निर्माणको काम बजेटका माध्यमबाट हुने हो । लगानी आह्वान गरेर पुन:निर्माण गर्नेभन्दा पनि बजेटबाटै विनियोजन हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘तैपनि कुनै परियोजना बनाउनु पर्ने, पुन:निर्माणको आयोजना तयार गर्नुपर्ने, गुरुयोजना बनाएर सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण कार्यालयलाई सुधार गर्न लगानी आह्वान गर्न वा डीपीआर बनाएर अगाडि बढ्ने योजना बनाउन लगानी बोर्डको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ लगानी बोर्डमा विभिन्न विधाका विज्ञ रहेकाले त्यो विज्ञतालाई सरकारले चाहिएको बखत परिचालन गर्न सक्ने सहसचिव उपाध्यायले बताए । सिंहदरबार वा अन्य सरकारी कार्यालयको पुन:निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर लगानी आवश्यकता देखियो भने बोर्डले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तत्काल पुन:निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सुरुमा त लगानी बोर्डको कार्यालय अर्काे ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय सेट भइसकेपछि सरकारबाट लगानीका लागि आह्वान भएमा डीपीआर बनाउने, डकुमेन्ट तयार गर्न प्रस्ताव आयो भने लगानी बोर्डको विज्ञता प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
देशको आय-व्यय लभगभ ‘शून्य’ भएको दिन
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको चर्चा पछिल्ला धेरै वर्षदेखि सुनिँदै आएको छ । २०७२ को भूकम्प, सोही वर्षको भारतीय नाकाबन्दी र २०७६ को कोरोना महामारी र त्यसपछिको बाढी-पहिरोले नेपालको अर्थतन्त्र ग्रस्त बन्यो । बेला-बखत आइरहने प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग क्षतविक्षत बनाउँछ । यसअघि प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परे पनि यस पटक भने कृतिम प्रकोपले देशको अर्थतन्त्र धेरै वर्ष पछाडि धकेलिदियो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र करको सदुपयोग लगायत एजेन्डा बोकेर सडकमा उत्रिएको जेनजी आन्दोलनले सत्ता पल्टाउनेसम्मको काम गर्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो । भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमै अर्थात् भदौ २४ गतेको विध्वशंकारी आन्दोलनले सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, ठूल्ठूला व्यावसायिक हाउस, होटल तथा कलेजहरूमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा अर्बौंको क्षति भएको छ । निजी कम्पनीले क्षतिको बीमा दाबी गरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको भने बीमा नहुँदा सरकारले यो आन्दोलनबाट ठूलो क्षति बेहोरेको छ । ७० जना बढी कलिला युवाहरूको ज्यान लिएको यो आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग धक्का पुर्यायो । यसअघि पनि अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनेर चर्चा हुँदै आएको थियो । बजारमा माग कम हुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएको थियो । लगानीकर्तामा विश्वास थिएन । घरजग्गा व्यवसायी त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न विवश थिए । सेयर बजारका लगानीकर्ता ‘बेष्ट टाइम’को पर्खाइमा थिए । तर, यही समयमा देशले थप क्षति बेहोर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ । त्यो असर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र दैनिक गर्ने खर्चले पनि प्रष्ट पार्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक साता देशको आय-व्ययको अवस्था कठिन देखिन्छ । भदौ २३ गते आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात् भदौ २२ गते सरकारले ३ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । सो दिनसम्म भने कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा भएको थियो । सोही दिन सरकारले कुल १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । धेरैको विश्वास र अपेक्षा थियो कि आन्दोलन बानेश्वरमा पुगेर एकछिन नाराबाजी गरेर रोकिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको अनुमान पनि त्यही थियो । तर, आन्दोलनले पृथक मोड समात्यो । सोही दिन १९ जनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो । सयौं घाइते भए । अहिलेसम्म ७० जना बढीको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । विभिन्न व्यवसायी तथा करदाताले पनि आन्दोलनले यो रूप लिन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरेका थिएनन् । सोही कारण पनि सरकारी खातामा भदौ २३ गते ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । सरकारले सोही दिन ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । तर, जब २३ गतेको घटनाले पृथक मोड लियो, भदौ २४ गते आन्दोलन थप उग्र बन्यो । आन्दोलनकारीले निजी तथा सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरे । आन्दोलनको राप देशभर सल्कियो । यो घटनाले अन्योलता बढायो । परिणामस्वरूप भदौ २३ गते ७ अर्ब प्राप्त भएको राजस्व २४ गते १ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा झर्यो । सोही दिन सरकारले २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो । भदौ २४ गते देशभर विध्वंश मच्चिएपछि देशको हालत नै परिवर्तन भयो । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । गृहमन्त्रीले अघिल्लो राति नै राजीनामा दिइसकेका थिए । प्रहरीहरूले सुरक्षा दिन छोडे । राति १० बजे सेना सडकमा निस्कियो । देश अन्यौलताको बाटोमा अगाडि बढ्यो । सेनाले कर्फ्यु र निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्यो । सडकमा सर्वसाधारण निस्किन छोडे । व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । अत्यावश्यक सेवाहरू पनि बन्द भए । देशवासी त्रसित बने । परिणामस्वरूप भदौ २५ गते सरकारले राजस्व आम्दानी ह्वात्तै गुमायो । भदौ २५ गते सरकारी खातामा कुल २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ रकममात्रै प्राप्त भयो । सरकारले सोही दिन ४६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्यो । सरकारले साउनको कर २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् करदाताले साउन महिनाको कर भदौ २५ गतेभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार करदाताले भदौ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्नु पर्ने हो । तर, सोही दिन करदाताले कर नै तिरेनन् । करदाताले देशको अनिश्चितता देखेर कर नतिरेको हुन सक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार २३ र २४ गते देशभर आन्दोलन भएको र २५ गते कर्फ्यु आदेश जारी भएको कारणले सरकारी खातामा राजस्व न्यून रुपैयाँ संकलन भएको सुनाए । उनले यो अवस्थामा सरकारले खर्च पनि नगरेको बताए । भदौ २६ गते पनि सकारले अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्त गर्न सकेन । सो दिन कुल १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व प्राप्त भयो भने ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भयो । सरकारले यो अवधिमा कामकाज ठप्प गरेको यो तथ्यांकबाट बुझ्न सकिन्छ । यस्तै, भदौ २७ गते कुल १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएकोमा सरकारको खर्च भने शून्य देखियो । यस्तै, भदौ २८ गते सरकार राजस्व प्राप्त गर्न असफल नै रह्यो । सो दिन कुल ६ करोड १६ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व सकारले पायो भने सरकारको खर्च त्यो दिन पनि शून्य नै रह्यो । अर्थात् यो दिन सरकारको आयव्यय लगभग शून्य भयो । देशको एक दिनको आम्दानी ६ करोड रुपैयाँमात्रै हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् । लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरेका नरबहादुर थापा राजस्व संकलन नै नहुनु र सरकारको खर्च पनि शून्य हुनुलाई अपवादका रूपमा लिन सकिने धारणा राख्छन् । ‘आन्दोलनकै कारण देशको आयव्यय नै शून्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, यसले देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ, अहिले झन धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन्, यसले थप अनिश्चितता थपेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्र आन्दोलनको ठूलो मारमा परेको छ । सिजन सुरु हुनै लाग्दा पर्यटन क्षेत्र समस्यामा पर्दा देशको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अब सरकारले पूर्णता पाएर तत्काल सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । यसअघिको सरकारले अर्थतन्त्र ठिकठाक रहेको भनेर वक्तव्यवाजी गरे पनि अहिले राजस्व र खर्चको स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्र ठिकठाक नरहेको सन्देश प्रवाह भएको तर्क उनको छ । भदौ २९ गतेदेखि भने देशको आयव्यय विगतकै लयमा फर्किएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भदौ २९ गते सरकारले कुल ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ भने उक्त दिन कुल ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भदौ ३० गते पनि कुल ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व र कुल ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ ३१ गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ५५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले संकलन भएको राजस्व कुल लक्ष्यको १०.४३ प्रतिशतमात्रै हो । यस्तै, १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा सरकारले ९.१७ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म सरकारको राजस्व र खर्च न्यून देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले करदाताले कर तिर्न नपाएको उल्लेख गर्दै कर बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर कर्फ्यु र निषेधाज्ञा लाग्दा करदाताले समयमा विवरण पेस गर्न असुविधा भएको भन्दै मन्त्रालयले कर बुझाउने समयसीमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।
