सिभिल अस्पताल अर्थात् संकटको सारथी
काठमाडौं । नयाँ बानेस्वरस्थित संसद भवनबाट चार कदम हिँड्दा पुगिन्छ– सिभिल अस्पताल । यो अस्पताल जहिल्यै राजधानीको राजनीतिक गतिविधि मात्र नभई विपद र आन्दोलनको पहिलो आश्रयस्थल बन्छ । संसद भवन अगाडि हुने आत्मदाहका प्रयास होस् वा केही दिनअघिको जेनजीहरूको प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरू हुन् सबैभन्दा पहिले सिभिल अस्पतालमै पुग्छन् । सकेको उपचार सिभिल आफैले गर्छ भने ट्रमाका केशहरू ट्रमा सेन्टरमा रिफर गरिदिन्छ । हालैको जेनजी आन्दोलनमा समेत सयौं घाइते एकै पटक सिभिल अस्पताल पुगे । अस्पतालको करिडोरदेखि आकस्मिक कक्षसम्म भीडभाड भयो, कल्पनाभन्दा बाहिरको घटना एक्कासि हुँदा अस्पतालका कर्मचारी र चिकित्सक पनि आत्तिए । ओपीडी सेवा बन्द गरी सबै कर्मचारी, चिकित्सक घाइतेको उपचारमा लागे । सामान्यदेखि विक्षिप्त अवस्थामा अस्पताल पुगेका ४ सय ६१ जनाको उपचार सिभिलले गर्यो भने ६ जनाका मृत्यु भयो । ५० जनाको शल्यक्रिया गरेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । ४ सय ४५ जना घर फर्किसकेका छन् भने एक जना अहिले पनि आईसीयूमा उपचाररत छन् । दुई जना वार्डमा उपचाररत छन् । कतिपय बिरामीहरू अहिले फलोअपमा छन् । हरेक आन्दोलनको साक्षी सन् २००९ सालदेखि सेवा दिँदै आएको अस्पतालको मुख्य उद्देश्य निजामती कर्मचारी र उनको परिवारलाई सेवा दिनु थियो । तर, अन्य बिरामी पनि अस्पतालमा आउँदा उनीहरूलाई फर्काउन सक्ने अवस्था थिएन । केही वर्षपछि यो अस्पतालले सर्वसाधारणलाई समेत सेवा दिन सुरु गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक विपतमा सिभिल उपचारमा तल्लीन छ । योभन्दा अगाडि बानेश्वरमा भएका सामान्यदेखि ठूला घटनाका घाइतेलाई निको बनाएको रेकर्ड सिभिलसँग छ । त्यस्ता आन्दोलन र प्रदर्शनमा घाइते भएका कतिलाई उपचार गर्यो भन्ने यकिन रेकर्ड त छैन तर सिभिल हरेक आन्दोलन र प्रदर्शनको साक्षी बन्दै आएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. मोहनचन्द्र रेग्मी भन्छन्, ‘अस्पताल बिरामीलाई सेवा दिन खोलिएको हुन्छ, को आन्दोलनकारी, को प्रदर्शनकारी, हाम्रा लागि सबै बिरामी एउटै हुन्, सेवामा हामीले तल-माथि गर्दैनौं ।’ गत चैतमा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा पनि धेरै जना घाइते भए । ती सबै घाइतेहरू सबैभन्दा पहिले सिभिल अस्पतालमा पु¥याइएको थियो । अस्पतालले सकेजति आफै उपचार गरेको थियो भने गम्भीरलाई ट्रमा सेन्टरमा पठाएको थियो । त्योभन्दा अगाडि बानेश्वरमै शिक्षक र प्रहरीबीच झडप भयो । त्यो बेला पनि सिभिल अस्पताल नै उपचार गर्ने पहिलो अस्पताल बन्यो । कर्मचारीको नजरमा भदाै २३ गत भदौ २३ गते सिंहदरबारमा संसदीय समितिको बैठक चलिरहेको थियो । सिभिल अस्पतालका निर्देशक एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. चन्द्रमोहनलाई त्यो बैठकमा निम्तो थियो । पौने ११ बजेको थियो । सडकमा युवाहरूको जमात बाक्लो भइसकेको थियो । भीड हेर्दा मन दोधार भइरहेको थियो । यो आन्दोलनले कतै ठूलो रूप त लिँदैन ? यस्तो अवस्थामा जाने कि नजाने भन्नेमा मन दोधार थियो । तर, उनी निस्किए । बैठकमा स्वास्थ्य सचिव अस्पतालका निर्देशकहरू थिए । उनले बैठकमा सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराए । सम्भावित जोखिम पनि सुनाए । उनी भन्छन्, ‘बाहिरको अवस्था हेर्दा डरलाग्दो छ, हामीलाई एम्बुलेन्स आवश्यक पर्न सक्छ, सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ ।’ यति कुरा राखेर उनी निस्कँदासम्म प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो । बाटोभरि मानिस भएकाले गाडीमा आउन सम्भव थिएन । उनी एम्बुलेन्समार्फत अस्पताल पुगे । त्यो बेलासम्म बानेश्वर एरिया पुरै रणभूमिमा परिणत भइसकेको थियो, अस्पतालको प्रांगण घाइतेहरूले भरिएको थियो । सुरुमा डा. रेग्मी आफै अन्यौलमा परे, स्कुल ड्रेसमै विद्यार्थीहरू रगतले लतपतिरहेका थिए । कसैको टाउकोमा, कसैको छातीमा गोली लागेको थियो । तर, त्यो बेला हरेस खाएर भाग्ने अवस्था थिएन । उनले अस्पतालका सबै कर्मचारीलाई उपचारमा लाग्न निर्देशन दिए । सिभिलले ‘डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्लान’अन्तर्गत रिजर्भ जनशक्ति तुरुन्तै परिचालन गर्यो । अस्पतालमा भएका बिदामा बसेका कर्मचारी, चिकित्सकलाई बोलाइयो । घाइतेको संख्या ठूलो आउन थालेपछि सबै जनालाई इमर्जेन्सी उपचारमा केन्द्रित ग¥यो । डा. रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले अस्पतालको जुन ठाउँ खाली छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्यायौं । बिरामीहरू रेस्ट गर्ने, बस्ने सबै ठाउँ तुरुन्त खाली गरेर इमर्जेन्सीमा कन्भर्ट ग¥यौं र उपचार सुरु ग¥यौं । सम्पूर्ण जनशक्ति नै उपचारमा केन्द्रित भयो ।’ यस्तो बेलामा सिभिलका कर्मचारीले मात्र काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निर्देशक डा. रेग्मीले बैठकमै सम्भावित जोखिमको बारेमा भनिसकेका थिए । सिभिलका कर्मचारीले चार सय जनालाई हेर्न नसक्दा बाहिरका अन्य चिकित्सक नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको टोली आयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टोली आउँदा उपचार सम्भव भयो । निर्देशक रेग्मीले दुई वर्ष सिभिलमा एक डाक्टरका रूपमा काम गरे । ६ महिनादेखि अहिले निर्देशकको रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनले आफूले २३ गतेको जस्तो दृश्य कहिल्यै देखेको अनुभव सुनाए । ‘यहाँ काम गर्दा मात्र होइन, यो क्षेत्रमा लागेको अहिलेसम्म पनि यस्तो देखेको थिइनँ । पहिलो पटक एक्कासि यस्तो हुँदा मेरो मानसपटलमा अहिले पनि असर परिरहेको छ,’ उनले भने । जहिल्यै पूर्वतयारी काठमाडौं उपत्यकामा कुनै राजनीतिक दल, समूह वा कुनै पीडितहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्दा सिभिललाई छटपटी हुन्छ । अझ बढी छटपटी संसद भवन वरिपरि गरिने प्रदर्शनमा हुन्छ । संसद भवन, तीनकुने, माइतीघर हरेक नागरिकको न्याय माग्ने ठाउँ बनेको छ । सिंहदरबार र संसद भवन नजिकै हुँदाको प्रभाव अस्पताललाई पनि परेको डा. रेग्मी बताउँछन् । उनले विगतमा भएका केही घटनाले सिभिललाई तयारी गर्न सिकाएको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा केही आन्दोलन वा प्रदर्शन हुँदैछ भने हामी अघिल्लो दिनबाटै तयारी सुरु गर्छौं, यो घटनामा पनि हामी अघिल्लो दिनबाट तयारीमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा थियौं, तर यो हदसम्मको हुन्छ भन्ने कल्पना भने थिएन ।’ डा. मोहनचन्द्र रेग्मी अस्पतालभित्रै बुट र अश्रुग्यास भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले ठूलो धनजनको क्षति भयो । प्रहरी अस्पतालभित्रै प्रवेश गर्यो । अस्पतालभित्रै प्रहरीका बुटहरु बजारिए । उपचारमा खटिएका चिकित्सक नर्सहरूलाई समेत केही समय उपचारमा समस्या भयो । अवस्था निकै जोखिमपूर्ण थियो । अस्पतालभित्र स्वास्थ्यकर्मी नै असुरक्षित भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन् । ‘प्रदर्शनकारी साथीहरू वरिपरि हुनुहुन्थ्यो । हामीले पछाडिको गेट खुला गरेर धेरै ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूलाई पछाडिबाट बाहिर निस्किन लगायौं नत्र भने क्षति अझ धेरै ठूलो हुन्थ्यो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले यसो नगरेको भए अवस्था अझै खराब हुन्थ्यो, त्यतिबेला हामी कसैसँग प्रश्न गर्ने अवस्थामा थिएनौं । जे भएपनि हामीले सयौंको जीवन बचायौं । तर म कामना गर्छु कि विद्यालय, अस्पताल जस्ता पवित्र संस्था चाहिँ द्वन्द्वको मारमा नपरेको भए हुन्थ्यो ।’ उनी अब फेरि यस्तो अवस्था नआओस् भनेर कामना समेत गर्छन् । अस्पताललाई धम्की अस्पतालमा कहिलेकाँही काम गर्दागर्दै पनि अप्ठ्यारो स्थिति आउने चिकित्सक बताउँछन् । कहिलेकाहीँ आन्दोलनरत पक्ष र सरकार पक्षबाट पनि दबाब भएको जस्तो महसुस सिभिल अस्पतालका चिकित्सकले गरेका छन् । बिरामीका गोली, छर्राहरू निकाल्न ढिलो भयो, ढिला ग¥यो भन्ने हल्ला फैलिन्छ । यस्तै बेला गलत सूचना प्रवाह हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । निर्देशक डा. रेग्मी दिग्भ्रमित गर्न खोज्ने विषयवस्तुको गहिराइमा नपुगी सूचना दिँदा कहिलेकाहीँ काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको सुनाउँछन् । ‘प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच भिडन्त हुँदा अस्पताल के बन्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो पटक देख्यौं,’ डा. रेग्मी भन्छन्,‘ धम्कीको पनि महसुस गर्यौं । यही अस्पताल भित्रै पनि आगजनी हुने स्थिति थियो, तर सम्झाई–बुझाई, गर्दा उहाँहरूले मान्नुभयो ।’ आपतकालीन स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आन्दोलनमा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि अस्पतालमा बिरामीको भीड लाग्छ । हरेक दिन ओपीडीमा ८÷९ सय बिरामी उपचारका लागि पुग्छन् । विपतमा बढी नागरिकको भरोसा हुने सिभिल अस्पताललाई अब राष्ट्रिय आपतकालीन स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सोच निर्देशकको छ । उनी यो विषयमा कुरा गरिरहेको बताउँछन् । सिभिल अस्पतालमा रहेको इमर्जेन्सीको टिम सबै डब्लुएचओको प्रोटोकलअनुसार तालिमप्राप्त छ । बेलाबेला रिफ्रेसर ट्रेनिङहरू भइराखेको हुन्छ । अस्पतालले अबको केही दिनपछि यो घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर तालिम र त्यसको रिफ्रेसर ट्रेनिङ दिने योजना बनाएको छ । चिकित्सक मानसिक रूपमा विक्षिप्त भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले चिकित्सक मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका छन् । रक्ताम्य अवस्थामा घाइतेको उपचार गर्दा मानसिक रूपमा समेत असर परेको उनीहरूको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनमा घाइतेहरूको छाती, टाउकोमा बढी गोली लागेको थियो । कसैको टाउको हेर्नै नसिकने अवस्थामा थियो । विद्यालय पोशाकमा कलिला विद्यार्थीहरू कोही छटपटाइरहेका थिए भने कोही बेहोस अवस्थामा थिए । निर्देशक डा. रेग्मी अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको बताउँछन् । ‘यत्रो आन्दोलन देख्यौं, आँखा अगाडि मान्छे मरिरहेका देख्यौं, भौतिक क्षति भएको पनि देख्यौं,’ डा. रेग्मी भन्छन्, ‘अहिले अवस्था सामान्य छ, जनजीवन पनि सरल भइसकेको छ तर त्यो दुश्य भुल्न अझै धेरै समय लाग्छ, सबै साथीहरूलाई त्यही भएको छ, मलाई पनि त्यो दृश्यले अहिले पनि सताइरहन्छ ।’ यसरी स्थापना भएको थियो सिभिल नेपालमा सेना, प्रहरी सबैका आ-आफ्ना अस्पताल थिए । तर, निजामती कर्मचारीहरूको लागि अस्पताल थिएन । आवश्यकता भए पनि अस्पताल नहुँदा सरकारले जनवादी गणतन्त्र चीन (पीआरसी)सँग अनुरोध गर्यो । सिभिल सर्भिस अस्पताल निर्माणका लागि चीन तयार भयो । चीनले १३२ शैय्याको अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण गरेर सन् २००८ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो । सिभिल अस्पताल सरकारी अस्पताल हो । यो नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । यसको प्यारेन्ट मिनिस्ट्री संघीय मामिला मन्त्रालय हो । यसको समिति छ । समिति अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालन हुन्छ । समितिमा मुख्यसचिव समितिको अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यो निजामती कर्मचारीको अस्पताल भनेर चिनिन्छ तर यसले बढी सेवा पब्लिकलाई नै दिँदै आएको छ । निर्देशक डा. रेग्मी भन्छन्, ‘कर्मचारीहरुलाई खास हामीले त्यति चाहेजति प्राथमिकता दिएर सेवा गर्न सक्या छैनौं । यहाँ पब्लिक ९० प्रतिशत र कर्मचारीहरू १० प्रतिशत उपचारका लागि आउँछन् ।’ अस्पताल सुचारु हुँदा कर्मचारीको भनिए पनि यसको स्थापनाकालको दुई÷तीन वर्षपछि नै यसले पब्लिकलाई सेवा दिन सुरु गरेको थियो । यो अस्पताल ७० रोपनी जग्गामा छ । यसले सबै किसिमको सेवा उपलब्ध गराउँछ । तर विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने केही विधाहरूमा भने जनशक्तिको पनि अभाव छ । सिभिल अस्पताललाई अति विशिष्टीकृत सेवाको केन्द्र बनाउने योजना छ । यसका लागि हालसालै करिब २०० बेड थप्ने गरी डीपीआर तयार भएको छ । जसमा नेपालमै अन्यत्र उपलब्ध नहुने सेवा, क्यान्सर स्क्रिनिङ, जेनेटिक मेडिसिन, त्यस्तै अब यो मुटुको रोगको अपग्रेड गरेर मुटुको, फोक्सो र मुटुको ट्रान्सप्लान्टेसन गर्ने, त्यो लेभलको सेवा उपलब्ध गराउने गरी कार्ययोजना रहेको छ ।
चार मन्त्रीको पदभार ग्रहण, यस्ता छन् पहिलो निर्णय
काठमाडौं । सोमबार चारवटा मन्त्रीले शपथपछि पदभार ग्रहण गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल र मदन परियारले सोमबार मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । सिन्हाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, पुनले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको सपथ लिएका छन् । खरेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । कसले के गरे पहिलो निर्णय ? उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने निर्णय गरेका छन् । त्यससँगै उनले सरकारी निकामा फर्निचर लगायत निर्माण सामग्री स्वदेशी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् भने अत्यावश्यक बाहेक अरू विषयमा कार्यालय धाउनु नपर्ने गरी अनलाइन सेवाको विस्तार गर्नतर्फ पहल गर्ने निर्णय गरेका छन् । अनिलकुमार सिन्हा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले ५ महिनाभित्र काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका सातवटै प्रदेशका प्रमुख १० वटा सहरका सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल ६ महिनामा कुनै कायापलट नहुने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले ६ महिनामा धेरैले राखेजस्तो अपेक्षा काम नहुने धारणा राखेका हुन् । ‘मसँग धेरैले धेरै अपेक्षा राखेका छन्, ६ महिनामा केही पनि हुन सक्दैन । सोचेजस्तो कायापलट हुँदैन,’ उनले भने। उनले फागुनसम्म तीन काम गर्न सकिने धारणा राखे । ‘फागुन २१ मा चुनाव भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे सुशासन कायम गर्ने र जनतालाई त्यसको महसुस गराउने । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि ५ महिनामा हुँदैन । यो सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा निर्मम छ भन्ने महसुस गराउँछ । हामी खरानी टकटक्याउँदै जीवन र धरोहरको पुन:निर्माण गर्नेछौं,’ उनले भने । जगदिश खरेल यस्तै, उनले मन्त्रीको नामबाट कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने पनि बताएका छन् । उनले देशको प्रशासन संयन्त्रलाई विश्वास गर्ने बताउँदै देश र जनतालाई काम गरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मदन परियारले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनले दुग्ध र उखु किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने सरकारको मुख्य कार्यभार भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार सबै पक्षको सहयोगमा अघि बढ्ने पनि बताए । उनले किसानको समस्या समाधान गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ । डा. मदन परियार मन्त्री परियारले भने, ‘सबैभन्दा पहिले फागुन २१ गते जुन निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई पूरा गर्नको लागि हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ । त्यो नै सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । अर्को कुरा शासकीय सुधार र मुलुकमा विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्ने हाम्रो कार्यभार हो । किसानका समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा हुन्छ ।’ यस्तै, नवनियुक्त शिक्षामन्त्री डा. महावीर पुनले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन् । केशरमहलमा तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयमा गएर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । डा. महावीर पुन मन्त्रालयले वैज्ञानिकहरूको एउटा समिति बनाउने निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सुरुमा उनले हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरे पनि पछि भने तयार भएका थिए ।
बल्ल झुल्किए सभामुख
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार विस्तार हुने क्रम जारी छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि संसद विघटन हुँदै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलगायत व्यक्तित्वहरू सहभागी हुने संस्कार र संस्कृति भएपनि भदौ २७ गते राति साढे ९ बजे भएको कार्कीको शपथ ग्रहणमा भने बेग्लै चित्र देखियो । कार्कीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बाहेक अन्यको सहभागिता देखिएन । कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि भदौ ३० गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिन् । भदौ ३० गते अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ तथा गृह र कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्यालले शपथ ग्रहण गरे । तीन मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणमा उपस्थित भएका व्यक्तिव्यहरूबाहेक अनुपस्थित रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको सहभागिता रह्यो । सो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुनै पर्ने सभामुख देवराज घिमिरे कार्कीको शपथ ग्रहणमा झैं अनुपस्थित नै रहे । सोमबार (असोज ६) गते थप चार मन्त्रीले सपथ लिएका छन् । पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन, पत्रकार जगदीश खरेल, जलवायुविज्ञ मदन परियारले सोमबार मन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । सिन्हाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, पुनले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको सपथ लिएका छन् । यस्तै, परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र खरेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सपथ लिएका छन् । आजका मन्त्रीहरूको शपथमा भने सभामुख घिमिरे सहभागी बनेका छन् । यसअघिका दुई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनी अनुपस्थित रहेका थिए । सोमबार मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसँगै उपराष्ट्रपछि यादव, प्रधानमन्त्री कार्की, प्रधानन्यायधीश राउत, सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल उपस्थित भएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको समेत सहभागी हुनुपर्ने संस्कार बस्दै आएको छ । तर, अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा भने डा. भट्टराई बाहेक कुनै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सहभागिता देखिएको छैन । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको सहभागिता अनिवार्यजस्तै रहन्छ । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम सरकारलाई बहिस्कार जस्तै गरेका छन् ।
