नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ राति १२ बजेसम्म कार्यकक्षमै थुनिए, सेबोनका नेतृत्वको चाबी थुतियो
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा पत्र पुग्यो– बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्नू । साथै प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णय गरेर सेबोनलाई पत्रचार गरेको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने,’ अर्थमन्त्रालयको गत भदौ ३१ गते राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रालयबाट यस्तो पत्र धितोपत्र बोर्डमा पुगेपछि कर्मचारीहरूमा तरङ्ग ल्याएको छ । मन्त्रालयको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै बोर्डका कर्मचारीहरूआन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीहरूले बोर्डका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकहरूको गाडीको चाँबी थुतेर राखेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले पटक–पटक बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्याे । यसपटक नियमावली, नियम अनुसार भएका व्यवस्था कटौती गर्ने काम गर्याे,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको निर्णय अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवले कटौती गर्ने काम गरेको छ । नीतिनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्थालाई राजस्व सचिवले कटौती गर्नु बोर्डको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’ उनका अनुसार मंगलबार बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारीहरूको गाडीको चाबी थुतेको र आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम धितोपत्र बोर्डलाई चिठ्ठी पठाएको बताउँछन् । यदि कर्मचारीहरू आन्दोलित भए अख्तियारमा जान उनको निर्देशन छ । ‘सेबोनलाई पठाएको चिट्ठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको निर्देशन बमोजिम हो । मन्त्रालय आफैंले लेखेर पठाएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशन अनुसार लेखेर पठाएको हो । मन्त्रालयले नियम अनुसार पाउने सुविधा कसैको रोक्दैन, नियम भन्दा बाहिर दिँदैन । अख्तियारको निर्देशन जे हो, त्यो कार्यान्वयको चिट्ठी हो,’ आचार्यले भने, ‘नचाहिने विषयमा आन्दोलन गरेर हुन्छ ? चाहिने विषयमा गर्दा हुन्छ । नियमअनुसार काटेको छ र ? आन्दोलन गर्ने भए अख्तियारमा जानूहोस् ।’ नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओ १३ घण्टा थुनिए नियामक निकायमा कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयको पत्रविरुद्ध विद्रोह गरिरहँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरूले अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणि चापागाईंलाई राति १२ बजेसम्म थुनेका छन् । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नै सीईओ र अध्यक्षलाई मंगलबार १२ बजेसम्म थुनेका हुन् । ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दैन भन्दै अदालतको मानहानी गरेपछि अध्यक्ष र सीईओलाई राति १२/१ बजेसम्म थुनेका हौं । सरकारले स्थापना गरेको श्रम अदालतको निर्णय नमान्ने निर्णय गरेपछि हामी कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नवराज थापाले विकासन्युजसँग भने । बोनस सम्बन्धी श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको र पुनरावेदनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने धम्की दिएपछि आफूहरूले नाराबाजीसहित आन्दोलन गरेको उनले बताए । ‘श्रम अदालतको निर्णय खुरुक्क कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामीले भनेका हौं,’ थापाले भने, ‘हामी रातिसम्म बस्यौं । भात खुवायौं, पानी दियौं, ट्वाइलेट, बाथरुम जान दियौं । १२ बजेतिर हामीले आन्दोलनका कार्य्रकम घोषणा गर्याैं, १२ बजेतिर घरतिर हिड्यौं ।’ के हो विवाद ? राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखे । तर, नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गर्याे। कर्मचारीहरूको बोनस वितरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि बोनस ऐन २०३० को दफा १६ बमोजिम नेप्सेका कर्मचारीहरू श्रम कार्यालय काठमाडौंमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि उनीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो, श्रम कार्यालय काठमाडौंको निर्णय नमिलेको भन्दै बदर गर्याे । श्रम अदालतले फैसला नै गरेपछि नेप्से सञ्चालक समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा लैजान खोज्यो । तर, बोनस नियमावलीमा सरकार मातहत रहेका संस्थानले बोनस वितरण गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा नेप्सेलाई बाधा पुग्यो। त्यसपछि अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेप्से सञ्चालक समितिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्याे, राय माग्यो । कानुनी सल्लाहकारको सुझावपछि गत असोज ३ गते नेप्से सञ्चालक समितिले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गर्याे । सर्वाेच्च अदालत जाने भनेर गैरकानुनी निर्णय र श्रम अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै आफूहरूले सीईओ र अध्यक्षलाई थुनेको नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘असोज ३ गते र ४ गते बिदा थियो । असोज ५ गते सीईओ कार्यालय आउनु भएन, असोज ६ गते पनि बिदा थियो । बिदाको समयमा नियोजित ढंगले कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुलीलाई खबर नै नगरी सञ्चालक समितिले श्रम अदालत जाने निर्णय गरेपछि हामी आक्रोशित भएका हौं,’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म नेप्सेका सीईओ र अध्यक्षको राजीनामा मागेका छौं ।’ उनका अनुसार श्रम ऐन २०३० को दफा १६ को उपदफा ३ मा श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सञ्चालक समिति अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वाेच्च जाने भनेपछि कर्मचारीहरूले घेरा हालेको उनको भनाइ छ । नेप्से उच्च स्रोतका अनुसार बोनस नियमावलीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर बोनस वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रम अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छैन, विपक्षी बनाउन पनि मिल्दैन । त्यसैले श्रम अदालतकौ फैसलालाई मात्रै आधार मानेर तत्काल बोनस भुक्तानी गर्दा निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको नेप्से स्रोतको भनाइ छ । ‘नेप्सेले वर्षैपिच्छे १ प्रतिशत स्वीकृत लिएर बाँडिरहेको छ । तर, ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्नुपर्ने श्रम अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्याैं । राय लिँदा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ, सर्वाेच्चबाट जितेर आएपछि कर्मचारीलाई बोनस दिए भइहाल्यो भन्नु भयो,’ नेप्से उच्च स्रोतले भन्यो, ‘स्वीकृति लिन जाँदा अर्थमन्त्रालयले दिँदैन, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ, त्यसैले श्रम अदालतको फैशला सिधैं कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीहरूले दबाब दिए । त्यसरी जाँदा भोलिका दिनमा अन्य निकायले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुहोस् भन्दा ढोका थुनेर बल जफत गरे, प्रभावमा पार्ने काम गरे, सीईओ र अध्यक्षलाई १३ घण्टा थुने ।’
जब पोर्शेका धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचिदिए...
काठमाडौं । जर्मन स्पोर्ट्स कार निर्माता पोर्शेको लगानीकर्ताहरू सोमबार असन्तुष्ट देखिए । कम्पनीले यो वर्षको नाफामा कमी आउने चेतावनी दिएपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्ना सेयर बेचिदिए, जसका कारण सेयर मूल्य ठूलो मात्रामा घट्यो । पोर्शे अहिले आफ्ना परम्परागत पेट्रोल कार र बढ्दो इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बजारबीच सन्तुलन मिलाउन संघर्ष गरिरहेको छ । साथै कम्पनीको विद्युतीय कारको उत्पादन ढिलो हुँदा नाफामा थप दबाब परेको छ । पोर्शेको सेयर सोमबार ७ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्यो । कम्पनीले शुक्रबार इलेक्ट्रिक सवारी उत्पादन ढिलो गर्ने र नाफाको लक्ष्य घटाउने घोषणा गरेको थियो, जसको कारण चीनको कमजोर माग र अमेरिकामा बढेका भन्सार शुल्कहरू रहेका छन् । पोर्शेको समस्या युरोपेली सवारीसाधन उद्योगकै ठूलो चुनौतीको संकेत हो । चीनमा कडा मूल्य प्रतिस्पर्धा र आर्थिक मन्दीका कारण विशेषगरी उच्चस्तरीय ब्रान्डहरूको माग घट्दै गएको छ । मातृ कम्पनी फक्सवागनले उत्पादन पुनर्गठनका कारण ५.१ अर्ब युरो (६ अर्ब डलर) घाटा बेहोर्नुपर्ने र केही ईभी मोडेल ढिलो गरी हाइब्रिड र इन्धन इन्जिन कारमा प्राथमिकता दिने बताएको छ । यस ढिलाइका कारण पोर्शेको सञ्चालन नाफा यस वर्ष १.८ अर्ब युरोसम्म घट्नेछ । ईभी माग घट्दा पोर्शेको नाफाको लक्ष्य खुम्चियो पोर्शेले अब २०२५ को नाफा मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो ५–७ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । केही विश्लेषकहरूले यो कटौतीलाई अपरिहार्य भनेका छन्, किनकि ईभीको सुस्त मागका कारण पोर्शेले आफ्ना पेट्रोल इन्जिन कारहरूको जीवनचक्र बढाउनुपर्ने दबाब छ । युरोपेली संघ (ईयू) ले २०३५ देखि नयाँ पेट्रोल कार बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको भए पनि गाडी कम्पनीका उच्च पदाधिकारीहरूले यो लक्ष्यलाई असम्भव भन्दै लचिलो बनाउन ब्रुसेल्सलाई आग्रह गरेका छन् । पोर्शेले भने मध्यम र दीर्घकालीन समयमा यो पुनर्संरचनाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राखेको छ । कम्पनीले २०२३ मा १८ प्रतिशत र २०२४ मा १४ प्रतिशत बिक्री नाफापछि मध्यम अवधिमा १०–१५ प्रतिशत सञ्चालन नाफा लक्ष्य बनाएको छ । तीन वर्षअघि सेयर बजारमा सूचीकृत हुँदा पोरशेले दीर्घकालीन रूपमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री नाफा लक्ष्य लिएको थियो । तर अहिले कम्पनीको सेयर मूल्य आधाभन्दा बढी घटिसकेको छ । बर्नस्टिनका विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि ईभीमा अर्बौं युरो लगानी गरे पनि पोरशे टेस्लाजस्ता शीर्ष प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती दिन सक्षम भएको छैन । ‘ग्राहकहरूले माग गरेको लचिलो र विभिन्न पावरट्रेन विकल्पका उत्पादनहरू पुनः विकास गर्न समय र ठूलो रकम लाग्नेछ,’ बर्नस्टिनले लगानीकर्तालाई पठाएको नोटमा भनेको छ । ईभीमा अत्यधिक भरपर्दा भएको ‘गल्ती’ सच्याउने प्रयास पोर्शेमा ७५.४ प्रतिशत स्वामित्व राख्ने फक्सवागनले पनि आफ्नो नाफा लक्ष्य ४–५ प्रतिशतबाट घटाएर २–३ प्रतिशतमा ल्याएको छ । जेफ्रीजका विश्लेषकहरूले यो वर्ष पोरशेको तेस्रो पटकको नाफा पूर्वानुमान घटाइले उत्पादन चक्र र ब्रान्डमै चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । १.८ अर्ब युरोको नोक्सानी मुख्यतस् तेस्रो त्रैमासमा हुने भएकाले दोस्रो अर्धवार्षिक नोक्सानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । एक स्थानीय सेयर व्यापारीले यो रणनीतिक निर्णयलाई ‘अपरिहार्य’ बताए र कम्पनी अत्यधिक ईभीमा भर पर्न पुगेको चेतावनी दिए । ‘ईभीमा अत्यधिक भर पर्न गएको पूर्व गल्ती सच्याउन समय लाग्छ,’ व्यापारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने । पोर्शे र फक्सवागनमा बढेका समस्या देखेर लगानीकर्ता र श्रमिक यूनियनहरूले ओलिभर ब्लुमेलाई दुवै कम्पनीको सीईओको दोहोरो जिम्मेवारी समाप्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा ६६.३० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बन्दै, पौने १५ अर्ब लगानीमा ११ अर्ब ऋण
काठमाडौं । आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलविद्युतमा पनि प्रवेश गर्ने भएका छन् । आईएमई ग्रुपको नेतृत्वमा अब मिडिल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने भएको हो । देशको ठूला व्यावसायिक घराना आइएमई ग्रुपले हाइड्रो सपोर्ट प्राली कम्पनीबाट ६६.३० मेगावाटको मिडिल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जानकारी दिएको हो । उक्त आयोजना म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ भुरुङमा निर्माण गरिने भएको हो । यस कम्पनीको अध्यक्षमा पनि ढकाल रहेका छन् । उनको यो कम्पनीमा ३१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । ढकालले डोर्दी (२७ मेगावाट), मिस्त्री खोला (४२ मेगावाट) र तादी खोला (६ मेगावाट) जस्ता जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी तथा व्यवस्थापन अनुभव राख्छन् । मिडिल कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत करिब १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालनको समय सन् २०२८ तोकिएको छ । हालसम्म कम्पनीका प्रमोटरहरूले करिब २८ प्रतिशत इक्विटी पूँजी भुक्तानी गरिसकेको बुझिएको छ । सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेको, कर छुट जस्ता प्रोत्साहन नीति ल्याएको र बैंकहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य ऋण प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको कारण दीर्घकालीन माग सकारात्मक रहने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्सले उल्लेख गरेको छ । हालसम्म यस आयोजनाको करिब १० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताइएको छ । आयोजनाले हाल जग्गा अधिग्रहण र सिभिल संरचनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाइड्रो सपोर्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता गरी ६६.३ मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसअघि ५३.५३९ मेगावाटका लागि गरिएको सम्झौतामा यस वर्ष थप १२.७६१ मेगावाट क्षमता समावेश भएको उल्लेख छ । कम्पनीले ११ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । जसका लागि इन्फोमेरिक्सले डबल बी माइनसको रेटिङ दिएको छ । यो आयोजनाका लागि नबिल बैंकले ३.१२ अर्ब, एभरेष्ट र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले २/२ अर्ब, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकले १/१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
