पुस्तान्तरणको ऐतिहासिक मोड
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो धक्का दियो । यो धक्का राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नपचे पनि आमजनता र लामो समयदेखि पार्टीको हट सिटमा बस्न तम्तयार रहेको युवा जगतलाई भने सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेर आफ्नो ऊर्जाशील समय व्यतित गरेका शीर्ष नेताहरूको दुःखद बहिर्गमनको सन्देशले उनीहरू स्वयंलाई पचाउन सकस भए पनि विगतमा खासै आलोचना गर्न नरुचाउने उनीहरूका कार्यकर्तालाई भने अहिले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममार्फत पद छाड्न गरेको खुलेआम अपीलले उनीहरूलाई त्यो पद नै घाँडो बनिरहेको छ । त्यसको सुरुवात बिहीबार नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । उनले पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर अब पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ युवाहरू आउनु पर्ने र पुराना नेताहरूले बिदा हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश र पाठ सम्प्रेषण गरेका छन् । उनले पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा सोबलाई संयोजक बनाएर आफू नेतृत्वबाट विदा भएको राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । सानो पार्टी भए पनि उनले छोडेको छापको मूल्य भने ठूलो छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको व्यापक बहस थालनी भएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पद छाड्नु पर्ने अडान राखे । परिणास्वरूप माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक केही सुखद सन्देश छोडेर सम्पन्न भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले समेत अब पुरानै जीवनशैली र कार्यशैलीले राजनीति सम्भव नभएको स्वीकार्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष आम अधिवेशनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । माओवादी केन्द्रले पारिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने र विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ कि के अब पुराना नेताहरू साँच्चै पछि हट्छन् त ? वा फेरि घोषणामै सीमित हुन्छन् ? उसो त नेपालको पार्टी राजनीतिमा परिवारवाद नयाँ कुरा होइन । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको वर्चस्व दशकौंसम्म रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालादेखि देउवा परिवारसम्म नेतृत्व सधैं यही घरानाभित्र घुमिरह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू रिटायर्ड भएर आफ्नी पत्नी आरजु देउवा राणालाई अगाडि बढाउने रणनीति बुनिरहेको बेला जेनजीले देशमा राजनीतिका नयाँ ‘कोर्ष क्रिएट’ गरिदियो । नेकपा एमालेमा औपचारिक रूपमा पारिवारिक वर्चस्व नदेखिए पनि वरिपरिको आन्तरिक घेरामा नातेदारलाई पद दिने, संसदीय टिकट बाँड्ने, शक्ति सन्तुलनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्ने जस्ता घटना बारम्बार देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र पनि यो आरोपबाट मुक्त छैन । अध्यक्ष प्रचण्डकै परिवार राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनु, महँगो जीवनशैली अपनाउनु र परिवारका सदस्यलाई प्रभावशाली स्थान दिनु जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारक देखियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले परिवारवाद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नु आफैमा साहसी भए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने कठिन नै देखिन्छ । यसबीच नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी अर्कै खालको सोच र शैली लिएर अघि बढेको छ । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्, सूचनाको पहुँच तीव्र छ र पारदर्शिता तत्कालै माग्छन् । झुटो प्रचार वा पुरानो नारा उनीहरूको नजरमा तुरुन्तै खारेज हुन्छ । उनीहरू भाषण र घोषणा भन्दा व्यवहारिक सुधार खोज्छन् । उनीहरूले असमानता, बेरोजगारी र अवसरको अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेका छन् र मौकाको समान वितरणको आवाज बुलन्द गर्छन् । विश्वव्यापी पहुँच भएका यी युवाहरू भारत, बंगलादेश वा पश्चिमी मुलुकका आफ्नै उमेरका मानिसहरूको जीवनशैली र अवसरसँग आफूलाई तुलना गर्छन् । त्यही कारण उनीहरू पुरानो ढर्राको राजनीति र नेतृत्वबाट असन्तुष्ट छन् र नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने घोषणा गर्नु केवल रणनीतिक होइन, राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न पनि हो । किनभने यो पुस्ता केवल समर्थनदातामात्र होइन, दबाबसमेत सृजना गर्ने शक्ति हो । विश्वका धेरै मुलुकमा पुराना दलहरू यस्तै दबाबले पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनमा लागेका छन् । भारतमा कांग्रेस पार्टीले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्दा कमजोर हुँदै गएको छ । फ्रान्समा इम्यानुएल म्याक्रोंले नयाँ पुस्ता र विचारसहित दल बनाएपछि पुराना संरचना ढले । चिली र कोस्टारिकामा युवाले आन्दोलनमार्फत नेतृत्वमा स्थान पाएका छन् । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि राजनीतिक दलले नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिँदा कतिसम्मको क्षति बेहोर्नु पर्छ भनेर । यस्तै कारणले नयाँ आन्दोलन वा दल जन्मिन्छ । नेपाल पनि यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने । माओवादी पार्टीले यही सम्भावनाको हिसाबले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्छ, नयाँ ऊर्जा जगाउन सक्छ र वामपन्थी राजनीति भित्र नयाँ ध्रुवीकरण निर्माण गर्न सक्छ । तर, जोखिम त्यत्तिकै छ, पुराना नेताहरूले पद नछोड्ने, आन्तरिक गुटबन्दी अझ बढ्ने र जनताले फेरि धोका खाएको महसुस गर्ने । यदि जोखिमले जित्यो भने माओवादी केन्द्र मात्र होइन, समग्र वामपन्थी राजनीति नै कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना पनि बढी छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पद त्याग र माओवादी केन्द्रको निर्णयले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो धक्का दिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वर्तमान गति र कार्यशैली अपनाएर सक्किने वा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर सुधारको बाटोतर्फ लम्किने ? यो यक्ष प्रश्न आम जनता, सञ्चार माध्यम, पार्टीपंक्तिभित्रका कार्यकर्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरुको पनि छ । अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि परिवारवाद अन्त्य गर्ने, पार्टीमा पारदर्शीता कायम गर्ने, भ्रष्टाचारका गतिविधिमा निर्मम बन्ने, युवाको सहभागिता बनाउने र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा नयाँ निर्णय गर्न सक्लान् त ? यो मुद्दा आम चासोको विषय बनेको छ । यदि यी प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा युवा मतदाताको समर्थन गुमाउने खतरासँगै ठूलो लिगेसी बोकेका पार्टीहरूको दुःखद पतन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य जनता र आम मतदाताको दृष्टिमा नेपाली राजनीति असमान र आत्मकेन्द्रित छ भन्ने कुरा दुईमत छैन । नेताहरू महँगो गाडी चढ्छन्, महँगो घडी लगाउँछन्, विदेशमा उपचार गर्छन्, तर जनता महँगी, बेरोजगारी र असमानतामा पीडित छन् । नेताहरूका छोराछोरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्छन्, सामान्य जनताका छोराछोरी खाडीमा पसिना बगाउँछन् । यस असमानतालाई देख्दा जनता नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसैको झिल्लो स्वरूप जेनजी आन्दोलन सिर्जना भएको हो । अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने । दोस्रो, घोषणामै सीमित । नेताहरूले जनतालाई थमथम्याउन तथा आश्वस्त पार्न ठूल्ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने । यो नेपली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूको पुरानो रोग हो । यही रोगकै कारण जनता निराश छन् । त्यसैले पनि उनीहरूलाई सहजै पत्याउने र विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैको बलमा नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मिरहेका छन् । यसले अन्ततः पार्टीलाई पतनको बाटोतर्फ मोड्न उत्प्रेरित गर्छ । तेस्रो, अर्धपरिवर्तनको बाटो । केही सुधार हुन्छ तर मूल संरचना उस्तै रहन्छ, जसले अल्पकालीन ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन समाधान ल्याउँदैन । जनतालाई परिवर्तनको महसुस गरेजस्तो गराए पनि दीर्घकालमा त्यसले दिने भनेको नकारात्मक प्रतिफल नै हो । बेरोजगारी बढ्नु हो, युवाहरू विदेशिनु नै हो । देशको अर्थतन्त्र ठूलो सकसमा फस्नु हो । जनताले मेट्रो, मोनोरेल र पानी जहाजका सपना देखेर तुइनमा चढ्नु नै हो । त्यसैले अब नेतृत्वमाथि थप पृष्ठपोषण भरेर पार्टीका कार्यकर्ताले एमालेका महेश बस्नेत र कांग्रेसका रमेश लेखकहरू बन्नु हुँदैन । संकटको नारा घन्काएर नेतृत्वको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने बाजा बजाउनु फेरि पार्टी समग्र देशलाई थप नयाँ भड्खालोमा फसाउनु हो । अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । सुधार गर्ने कि सक्किने भन्ने बिन्दुमा नेपालका शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु छन् । सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सेफ लेण्डिङ गर्ने कि जलेका घरहरूलाई थप जल्न दिने र आफ्नो पनि दुःखद अन्त्य गर्ने भन्ने बिन्दुमा शीर्ष नेताहरू छन् । यदि पुराना नेताहरूले साँच्चै बाटो छोडे र नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिए भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति जन्मिन सक्छ । नत्र, फेरि निराशा मात्र बाँकी रहन्छ । नेपालको भविष्य अब यही प्रश्नमा अडिएको छ- पुरानो पुस्ताले बाटो छोड्ने कि नयाँ पुस्ताले बाटो फोड्ने ?
उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकको सुविधैसुविधा, अटो लोनमा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीका लागि विभिन्न सुविधाहरू दिने घोषणा गरेका छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि परिपत्र जारी गर्दै सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी देहायका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग फवार्ड तथा ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । यस्तै, व्यवसाय पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलव पाँच) प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तो सुविधा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ । यस्तै, कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विद्युतीय क्रान्तिमा ब्रेक’ लाग्ने भन्दै हरित नियम नहटाउन ट्रम्पलाई टेस्लाको चेतावनी
काठमाडौं । विद्युत् सवारीसाधन (ईभी) निर्माता टेस्लाले ट्रम्प प्रशासनलाई सवारीसाधन उत्सर्जन मापदण्ड र अमेरिकाको दीर्घकालीन निष्कर्ष (हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्यलाई खतरा पुर्याउँछ) लाई खारेज नगर्न आग्रह गरेको छ । टेस्लाले बिहीवार सार्वजनिक गरेको टिप्पणीमा भनिएको छ कि वातावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए) को मापदण्ड खारेज गर्ने प्रस्तावले ‘हाइवे इन्जिन र सवारीसाधनका लागि हुने सबै ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनको मापन, नियन्त्रण र प्रतिवेदनका जिम्मेवारीबाट इन्जिन र सवारीसाधन निर्माताहरूलाई छुट दिनेछ ।’ यसै साताको सुरुवातमा, जनरल मोटर्स, टोयोटा, फक्सवागन र लगभग सबै ठूला सवारीसाधन निर्माताहरुको समूहले पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी (ईपीए)लाई सवारीसाधन उत्सर्जनका आक्रामक सीमा खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए । ती सीमा अन्तर्गत निर्माताहरूलाई बढ्दो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन बनाउन बाध्य पारिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले हरित सवारीसाधनका नियमलाई कमजोर बनाउँदा टेस्लाले आगामी वर्षहरूमा अरबौं डलर बराबरका नियामक क्रेडिट गुमाउने सम्भावना रहेको बताएको छ । गत वर्ष मात्र टेस्लाले शून्य उत्सर्जन भएका ईभी बिक्रीबाट र ती क्रेडिटलाई अन्य सवारीसाधन निर्मातालाई बेचेर २.८ अर्ब डलर बराबरको आम्दानी गरेको थियो । ओहायोका रिपब्लिकन सिनेटर बर्नी मोरेनोले गत जुलाईको सुनुवाइमा सवारीसाधन निर्माताले टेस्लालाई तिरेको रकमलाई ‘अत्यन्तै महँगो’ भनेका थिए । ‘यस कार्यक्रमको स्थिरता कमजोर पार्छ, मापदण्डअनुसार विद्युतीय सवारीसाधन निर्माताले पाउने प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनको मूल्य घटाउँछ, र प्रतिस्पर्धात्मक असमानता सिर्जना गर्छ — जसले सवारीसाधन प्रविधिमा लगानी गर्ने प्रेरणा घटाउँछ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाले सन् २०१९ देखि वातावरणमैत्री एअर कन्डिसनिङ प्रयोग गरेर प्रति सवारीसाधन २५ डलर खर्च गरी क्रेडिट कमाउन सुरु गरेको थियो । ‘यो लगानी उत्तर अमेरिकामा उत्पादन गरिएका लाखौं सवारीसाधनमा लागू हुँदा अन्ततः दशौं मिलियन डलर बराबर पुगेको छ,’ टेस्लाले भन्यो । टेस्लाका सीईओ एलोन मस्क यस वर्षको सुरुवातसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नजिकका सल्लाहकार थिए, तर त्यसपछि उनी सार्वजनिक विवादमा परे । ट्रम्पले मस्कको बजेट विधेयकको विरोधको कारण उपभोक्ता कर क्रेडिट हटाइनु हो भन्ने बताएका थिए । त्यो क्रेडिट आगामी सेप्टेम्बर ३० मा अन्त्य हुनेछ । जुलाईमा प्रशासनले सवारीसाधन निर्माताहरूलाई सन् २०२२ मोडेल वर्षदेखि लागू हुने इन्धन दक्षता नियम नपुगेको भए पनि कुनै जरिवाना नलाग्ने बताएका थिए । ट्रम्पले यसै वर्ष जुनमा कंग्रेसनल रिभ्यु एक्ट अन्तर्गत क्यालिफोर्नियाले २०३५ सम्ममा पेट्रोल मात्र चल्ने सवारीसाधनको बिक्री अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक योजना रोक्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सान्दर्भिक सामग्री: जब पोर्शेका धेरै लगानीकर्ताहरूले सेयर बेचिदिए... सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी मस्कको लगानीले टेस्लाको एआई–रोबोटिक्स महत्त्वकांक्षालाई नयाँ दिशा इतिहासकै ठूलो तलब डिल : मस्कलाई टेस्लाको १ ट्रिलियन डलर प्रोत्साहन प्याकेज
