बेथिति रोक्न नेप्सेमा आएको हुँ, कर्मचारीको आन्दोलन छिट्टै टुंगिन्छ {अन्तर्वार्ता}
गत भदौ १३ गतेसम्म एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए हेमन्त बस्याल । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बस्याललाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को अध्यक्षमा नियुक्त गरे । तर, बस्याल अध्यक्ष बनेको केही दिनमै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काए । राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गरेपछि श्रम कार्यालयमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि कर्मचारीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले गत असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगे । साथै, सञ्चालक समितिलाई सर्वाेच्च जाने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै गत असोज ७ गते कर्मचारीहरूले नेप्सेका सीईओ चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालयमा १३ घण्टा थुने । करिब एक महिनादेखि सीईओ र अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै दुवै जनालाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर अध्यक्ष बस्यालसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरू विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको अवस्था कसरी आयो ? हामीहरू कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिने वा नगर्ने सोचमा छैनौं । हामीले त रीत पुर्याएर मात्रै गरौं भनेको हो । कर्मचारीहरूले त्यो विषय नबुझ्नु भएको हो अथवा के हो त्यो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिँन । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधामा हामी नकारात्मक कहिले पनि छैनौं । अलिकति माहोल बिग्रेको अवस्था भएको र कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तर, नेप्सेको नियमित काम भने रोकिएको छैन । केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न अलिकति ढिलाई भएको पक्कै हो । विस्तारै हामी पहल गरिरहेका छौं । अब छिट्टै नतिजा देखिन्छ । अध्यक्ष र सीईओ नै कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका होलान् । यसरी महत्त्वपूर्ण काम रोकिँदा संस्था अनिर्णयको बन्दी बन्यो नि ? संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यसमा विषयमा हामी सजग छौं । समाधानको बाटो कसरी खोजिरहनु भएको छ ? कुन-कुन निकायसँग छलफल गरिरहनु भएको छ ? हामी अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग व्यवस्थापन छलफलमा छ । छिट्टै केही निकास निस्किन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । कर्मचारीहरूले नबुझेको विषय विस्तारै बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बोनसको विषय अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट रोकिएको थियो । उहाँहरूले मुद्दा मामिला गर्दा अर्थमन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएको भए अर्थको पत्र स्वतः बदर हुन्थ्यो । उहाँहरूले मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाएका कारणले अर्थमन्त्रालयको पत्र बदर भएको छैन । केही कानुनको व्याख्या पनि भएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वाेच्च अदालत हो । त्यसकारण त्यसलाई नियमित गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यसमा कर्मचारीहरू आन्दोलित हुनु भएकोमा विस्तारै फ्याक्ट (तथ्य) बुझिसक्नु भएको छ । अहिले सम्पर्कमा छौं । उहाँहरूसँग नियमित रूपमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । कार्यालय जाने तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ? म कार्यकारी होइन । कार्यकारी नभएको हुँदा नियमित रूपमा कार्यालय जाने र काम गर्ने भन्ने हुँदैन । म गैर कार्यकारी परे । सीईओलाई नियमित कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यो प्रक्रियामा नै छ । अदालत जाने निर्णयलाई फिर्ता हुन्छ की हुँदैन ? फिर्ता हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने विषयमा भएका निर्णयमा पछि हट्न मिलेन । कानुन विपरीत गएर काम गरौं भन्न म सक्दिनँ । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं । तर, रीत त पुर्याउनु पर्याे नि । कानुन बमोजिम हुनुपर्याे नि । तर, कर्मचारीहरूले श्रम अदालतको फैसला अन्तिम भनेर दाबी गर्नु भएको छ नि ? स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबाट रीत पुर्याउनु पर्छ भन्ने सुझाव आइसकेपछि थप के गर्ने भन्ने नरहला । सर्वाेच्च अदालत जाने विषय सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन । अब सञ्चालक समितिमा फेरि कुनै प्रस्ताव आएछ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । जुन अहिलेसम्म आएको छैन । हाइपोथेटिकल विषयमा जान मलाई गाह्रो भएको हो । कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विगतमा नेप्सेसँग लेनदेनको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । विगतमा नेप्सेले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र तपाईंले नेप्सेलाई कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाइएको छ । यसलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ? त्यो विषय मलाई जानकारी छैन । आवेगमा बोलिएका विषयलाई मैले जानकारी नै राख्ने गरेको छैन । नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै विवाद वा लेनदेनको विषय थियो ? लेनदेनको विषय छैन । म कार्यरत कुनै एउटा संस्थाले प्रोभाइड गरेको रिपोर्टमा कपि राइट क्लेम गरेको भन्ने जानकारीमा छ । त्यो सामान्य विषय हो । कपि राइट तपाईंले दाबी गर्नु भएको हो ? म कार्यरत संस्थाले । त्यो संस्थाले बनाएको रिपोर्टमा नेप्सेले आफूले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको सम्म जानकारी छ । कपि राइट भनेको कस्तो हो ? म कार्यरत संस्थाले बण्ड मार्केटको डेभलपमेन्टका लागि एउटा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएको थियो । त्यो रिपोर्ट नेप्सेलाई सेयर गरेको थियो । त्यस पछाडि नेप्सेले केही प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण स्वामित्व नेप्सेले नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने विषयको जानकारी छ मलाई । त्यो भन्दा बढी जानकारी छैन । त्यो पनि आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडिको विषय हो । त्यो प्रतिवेदन स्वेच्छाले दिनु भएको थियो की नेप्सेले आह्वान गरेको थियो ? नेपालमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्नुपर्याे भन्ने अभ्यास छ । म कार्यरत संस्थाले हामीले अध्ययन गरेका विषय सेयर गर्याे होला । त्यो नेप्सेले स्वामित्व लिएन । स्वामित्व नलिँदासम्म प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको हो । नेप्सेका कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई समाधानका लागि अहिलेसम्म के-के पहल चाल्नु भयो ? यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग नियमित छलफलको लागि व्यवस्थापनबाट पहल भइरहेको छ । उहाँहरू आन्दोलित हुनु भन्दा अगाडि नै सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्यालयमा उपस्थित भएर कोसिस गरेको हो । अलिकति माहोल बिग्रि सकेपछि व्यवस्थापनमार्फत पहलकदमी भइरहेको छ । व्यवस्थापनले त्यो विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ । र, निकास निस्किन्छ । पुँजी बजार, नेप्से सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरू के-के छन् ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, संगठनात्मक संरचना, प्रभावकारी जनशक्ति, प्रविधि र संरचनागत परिवर्तनसहितको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बनाउने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउँछु भन्दैमा संगठनात्मक संरचनादेखि नै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेछ, अधिक कार्यात्मक बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको प्रविधिलाई एडप्ट गर्न सक्ने समग्र प्रणालीको श्रृजना गर्नुपर्नेछ । बजारमा जे आयो त्यही भन्दा पनि उपयुक्त विकल्पलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो । नेप्सेको पुनर्संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले अर्गानोग्रामदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग डिपार्टमेन्ट के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार सूचना प्रवाह कसरी गइरहेको छ, कन्ट्रोल मेकानिज्म के छ, सर्भलेन्स मेकानिज्म के छ ? यी सबै विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले स्वामित्वमा बढी जोड दिएका छौं । स्वामित्वको विषय सेयरधनीहरूसँग हुने विषय हो । स्वामित्व परिवर्तन गर्ने राज्यको नीति भयो भने कार्यान्वयन गर्ने मेरो मुख्य विषय रहन्छ । स्वामित्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, स्वामित्व परिवर्तनले मात्रै राम वाणको काम गर्दैन । त्यो सँगसँगै अरु काम पनि गर्नुपर्ने छन् । यी विषयमा सुधार ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मेरो पहल रहनेछ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन ? यो नियामकले गर्ने विषय हो । म नेप्से अध्यक्षको हैसियतले त्यो आवश्यक छ/छैन भनेर अहिले बोल्न मिल्दैन । यदि कुनै स्टक एक्सचेञ्ज आयो वा राज्यको नियामक निकायले दियो भने पनि त्यो स्टक एक्सचेञ्ज भन्दा बलियो स्टक एक्सचेञ्ज बनाएर आफूलाई खरो रुपमा उतार्न प्रतिवद्ध छु । स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा राज्यका निकायहरूले विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । ती अध्ययनमा पनि फरक-फरक धारणा छन् । त्यसकारण मैले अहिले नै नेप्सेको अध्यक्षको हैसियतले धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने की नदिने, मिल्छ की मिल्दैन भन्ने विषय मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको हो । म मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अरु नै निकायको भएका कारण उहाँहरूबाट नै त्यो धारणा आउँदा उपयुक्त हुन्छ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज आएपनि नआएपनि नेप्से प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सक्षम स्टक एक्सचेञ्ज हुनुपर्छ र लगानीकर्ताहरूले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान नछाड्ने र तपाईंले पनि निर्णय फिर्ता नलिने हो भने संस्था कसरी चल्छ ? हामी कर्मचारीको विरुद्ध छैनौं । कर्मचारीहरूको बुझाइ फरक रहेको हो । त्यो बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । लाखौं तलब खाइरहेको संस्थाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर तपाई नेप्सेको अध्यक्ष बन्नु भयो । नेप्सेमा सामान्य बैठक भत्ता मात्रै पाइन्छ । लाखौं तलब खाने व्यक्ति नेप्सेको अध्यक्ष भएर आउँदा केही न केही स्वार्थ छ कि भन्ने आरोप कर्मचारीहरूले लगाउनु भएको छ । साथै तपाईंमाथि बिचौलियाको आरोप पनि लगाइएको छ नि ? मैले राज्यको लागि योगदान गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको लागि योगदान गर्नुपर्छ, व्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मैले पनि योगदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूले लगाएको आरोप जस्तै हो भने म त्यो विषयमा केही बोल्दिनँ । त्यो आरोप खण्डन गर्न योग्य विषय नै होइन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? आरोपको पनि एउटा हद र सीमाना हुन्छ । सीमा नाघेको विषयमा खण्डन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा त्यसलाई गलत देख्नुपर्छ ? म त बेथितिलाई रोक्नका लागि नेप्सेमा आएको हो । नियमन गर्नका नियमित गर्न आएको हो । के के छन् बेथिति ? बेथिति औंल्याएर काम गर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छैनौं । यदि कुनै बेथिति छन् भने त्यसलाई नियमन गर्न आएको हो । नियमन गर्छाैं । किनभने म कुनै आर्थिक वा अन्य स्वार्थका लागि यो ठाउँमा पुगेको होइन । व्यावसायिक हिसाबबाट हुने निर्णय हुन्छन् र सोही अनुसार काम हुन्छन् ।
नेपालीलाई ऋण दिने व्यवस्था भारतको राजपत्रमा, कसरी पाइन्छ कर्जा ?
काठमाडौं । भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’ आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो । भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ । यसअघि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१८ ले भारत र अन्य देशका ऋणीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको थिएन । यस नियमावलीले मुख्य रूपमा भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र गैर–आवासीय भारतीयको ऋण व्यवहारलाई अनुमति दिएको थियो । तर नेपालजस्ता देशका व्यक्तिहरू वा बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन स्पष्ट कानूनी आधार थिएन, जसका कारण सीमा–पार व्यापारमा ऋण पाउने प्रक्रिया कठिन थियो । तर, सो नियमावली संशोधन गर्दै भारतका बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस संशोधनले पहिले अस्पष्ट रहेको कानूनी अवस्थालाई हटाउँदै व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाउने बाटो खोलिदिएको हो । आरवीआईको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक वा व्यवसायीले भारतीय आधिकारिक डिलर तथा बैंकको शाखा वा बैंकका विदेशी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पनि उल्लेख गरेको छ । ऋणको सीमा र सर्तहरू बैंकको आफ्नै क्रेडिट मूल्यांकन र व्यवसायको आकार अनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् । तर, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै नेपाली व्यवसायीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक
उपत्यकाभित्रका यी डेढ दर्जन क्याम्पसको जग्गा कब्जामा, क-कसले गरे अतिक्रमण ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर बाहेक काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न क्याम्पसहरुको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ । उपत्यकाभित्र रहेका १५ वटा क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको हो । कतिपय क्याम्पसले जानाजान जग्गा भाडामा लगाएको र कतिपय क्याम्पसको जग्गाको यकिन नाप नक्सा नखुलेको र कतिपय जग्गा विवादित रहेको खुलेको हो । त्रिवि जग्गा तथा अचल सम्पती खोजबिन समितिले उपत्यकाका २१ वटा कलेजको स्थलगत अध्ययन गरेर १५ वटा क्याम्पसकाे जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका आंगिक क्याम्पसहरूसँग १ हजार दई सय ५३ रोपनी १३ आना दुई पैसा एक दाम क्षेत्रफल जमिन छ । ती जमिनका क्याम्पसका आफ्ना संरचना भवनहरू बनेका छन् । कुन-कुन क्याम्पसको जग्गा हडपियो ? ठमेलमा रहेको अमृत साइन्स क्याम्पस विज्ञान विषयमा उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आएको कलेज हो । यो कलेजको जग्गा अहिले खोज्दा एक रोपनी गायब भएको पाइएको छ । सुरुमा ७ रोपनी चार आना तीन पैसा तीन दाममा रहेको भनिएको जग्गा पुर्जामा अहिले ६ रोपनी चार आना तीन दाम तीन पैसामा लेखिएको पाइएको छ । समितिले यस विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । थापाथली क्याम्पस थापाथली क्याम्पसमा ३१ रोपनी ९ आना एक पैसा तीन दाम जग्गा रहेको छ । यो कलेजले आफ्नो सबै जग्गा आफै भोगचलन गरिरहेको छ । यो क्याम्पसको स्वामित्वको जग्गामा ६ वटा भवन, लाइब्रेरी, क्यान्टिन, रोबोटिक्स भवन गरी १० वटा भवन सञ्चालनमा छन् । समितिले यो क्याम्पसमा गरेको स्थलगत भ्रमणमा २०७२ सालको भुकम्पले छात्रावास बस्न लायक नभएको र टुकुचा खोला क्षेत्रमा खोला क्षेत्रको सिमा छाड्नुपर्ने अवस्था भएकाले जमिनको नापजाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरेको छ । पब्लिक युथ क्याम्पस पब्लिक युथ क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गा १० रोपनी सात आना दुई दशमलव सात दाम जग्गा मध्ये हाल ८ रोपनी चार आना तीन दाम मात्रै देखिएको छ । जग्गा कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दा मोहीको नाममा गएको पाइएको छ । जग्गाको पाँच वटा कित्तामा मोही लागत कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालयबाट निवेदन दर्ता भएको पाइएको छ । वि.सं २०२९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा परियोजना लागू भएपछि यो कलेज निजी भएकाले त्रिविमा गाभिन आएको र कलेजको २०२४ र २०२७ सालमा रिमाल र राणाहरुसँग राजीनामा अप्रमाणित टिपोटहरूबाट देखिएको गरी लिएको जग्गा हो । त्यो बेलाको कागजातमा कहीँ मोही उल्लेख थिएन । पछि क्याम्पसले लालपूर्जा प्राप्त गर्दा चार कित्तामा मोही र जग्गाधनीको रूपमा क्याम्पसकै नाम उल्लेख भएको तर आधिकारिक पुष्टि हुन नसकेको समितिले जनाएको छ । हाल क्याम्पसले उपभोग गरेको जग्गाको पूर्वउत्तर तर्फको सिमाना स्पष्ट रेखाङ्कन नदेखिएको साथै दक्षिण पश्चिम सिमाना रहेको जग्गामा ५ घर विगत देखिनै न्यूनतम कूत क्याम्पसलाई तिरी बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ । यस्तै गरी पश्चिम उत्तरतर्फ सडक पारी क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको ग्यारेज पनि उपयोग गर्न नसकिएकोले चार किल्ला सिमाना खुल्ने गरी जग्गा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको क्षत्रफल र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जामा रहेको जग्गाको क्षत्रफल कसरी फरक पर्यो भन्ने विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । त्रिचन्द्र कलेज त्रिचन्द्र कलेजको २३ रोपनी जग्गा फरक परेको पाइएको छ । घण्टाघर पछाडिको भागमा ओशो भवनसँग जोडीएको भाग र पूर्वदक्षिण कुनाको केही जग्गा स्थानीयबाट मिचिएको आशंका छ भने विश्वज्योतितर्फको क्याम्पसको जमिन बाटो विस्तार गर्दा बाटोमा परेको लगभग ३ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने भनिएकोमा हालसम्म नदिएको पाइएको छ । यो विषयमा क्याम्पस प्रशासनले नापजाँच गरी गराई आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको क्षेत्रफल यकिन गरी साँध सिमाना सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता समितिले देखेको छ । समितिले महानगरपालिकासँग समन्वय गरी पूर्वसर्त अनुसार क्याम्पसको अचल सम्पत्ति जग्गा जमिन वा भवन मध्ये के कुन विषयमा के कस्तो सहयोग हुन सक्ने हो भन्ने विषयमा त्रिविले समन्वय गरि दिनुपर्ने बताएको छ । पाल्पामा रहेको जग्गाको फरक परि भवन निर्माणको विवाद रहेको र मलेखुको जमिनको अवस्था र सुरक्षाको बारेमा यकिन नभएको भन्ने पाइएको छ । यस्तै त्रिचन्द्र कलेजको जग्गा लैनचौर क्षेत्रमा रहेको थियो भन्ने सूचना प्राप्त भए पनि समितिले प्रतिवेदन अवधिसम्म खोजबिन गर्दा पत्ता लाग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल ल क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसले आफ्ना १८ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको पाइएको छ । ७ रोपनी १२ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा रहेको कलेजले १८ सटर कवल कुन संस्था वा व्यक्तिलाई कति रकममा भाडामा लगाएको हो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । समितिले त्रिविबाट थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । नेपाल कर्मस क्याम्पस मिनभवनमा रहेको नेपाल कर्मस क्याम्पसको २१ रोपनी जग्गा त्रिविको क्याम्पसको नाममा रहेको छ । नेपाल कमर्स क्याम्पसले मुलगेटदेखि पूर्व भोगाधिकारमा प्राप्त भएको तीन रोपनी १५ आना २ दाम जग्गा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई प्रदान गरेको बाहेक बाँकी रहेको जमिनमा २० वटा पसल सटर निर्माण भई भाडामा लगाएको पाइएको छ । २०७८ साल असोज १ गतेबाट लागू हुनेगरी प्रतिसटर ६ हजार ७ सय ५० प्रतिमहिना र प्रति वर्ष १० प्रतिशतका दरले सम्झौता गरेको देखिएको छ । तर, लामो समयदेखि व्यापारीले भाडा नदिएको र भाडा असुलीका लागि कारबाही पनि नभएको पाइएको छ । २१ रोपनी बाहेक नेपाल कमर्स क्याम्पसका नाममा केही जग्गा रहेको फेला परेको छ । ललितपुर उपमहानगरपालिका १ मा २१ रोपनी ११ आना जग्गा रहेको फेला परेको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गा कानुन अनुसार लिने, हालसम्म भाडा नतिरेका व्यवसायीको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । पाटन क्याम्पस पाटन संयुक्त क्याम्पसको जग्गाको प्रमाण क्याम्पससँग नभएको पाइएको छ । विभिन्न ठाउँमा छरिएको जग्गाको यकिन हिसाब नहुँदा यकिन जग्गाको विवरण र उपयोगमा समस्या भएको खोजविन प्रतिवेदन समितले उल्लेख गरेको छ । पाटन क्याम्पसको लागि ललितपुर पाटन ढोकामा ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको भए पनि तत्कालिन सरकारबाट २०२६ सालमा अधिग्रहण भइ क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको ४७ रोपनी ६ आना, दुई पैसा, दुई दाम मध्ये विभिन्न कित्ताभित्रको २९ रोपनी चार आना एक पैसा जग्गाका अहिलेसम्म पुर्जा पाउन सकेको छैन । पुल्चोकस्थित रानी जगदम्बाको १० रोपनी ९ आना दुइ पैसा जग्गा ललितपुर विशालबजार मल्टिपलेक्स प्रालिलाई लिजमा दिएको छ । यो सबै गरी हाल पाटन क्याम्पसले ५८ रोपनी दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । यस्तै लबीमलले सर्वोच्चबाट रीट फिर्ता लिएपछि भाडा तिर्दै आएको छ । पाटन संयुक्त क्याम्पसको नाममा रहेका जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा मध्ये केहीमा अझै मोहीको नाम रहेको पाइएको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान ललितपुरमा रहेको पुल्चोक क्याम्पसले तीन सय ६९ रोपनी एक आना, दुई पैसा, दुई दाम जग्ग भोगचलन गरिरहेको छ । क्याम्पसमा के कती भवनहरू छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भने क्याम्पसले समितिलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । पुल्चोकबाट पाटनढोकातिर जाने बाटोमा रहेको दुइतले भवन इम्बार्क कलेजलाई भाडामा दिएको छ भने फोटोकपी स्टेसनरीका लागि डी ब्लक ओम स्टेशनरीलाई भाडामा दिइएको छ । समितिले क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अझै यकिन नभएको, केही कित्ता जग्गामा अझै मोही लगत कट्टा नभएको र केही कित्तामा अझै मोही विवाद रहेको जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गामा अझै दोहोरो स्वामित्व देखिने कागजात हुँदा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएको छ । विश्वभाषा क्याम्पस काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं. ३१ क्याम्पसको स्वामित्वमा हाल २८ कित्तामा १ सय ८४ मा क्षेत्रफल सात रोपनी १५ आना दुई दाम दुई रोपनी जग्गा छ । जहाँ तीन तला रहेको पुरानो भवन, ५ तला रहेको पुरानो भवन एक पालेघर शौचालय छ । यो क्याम्पस र साझा प्रकाशन बीच प्रदर्शनीमार्ग स्थित नवनिर्मित भवनको व्यापारिक कम्प्लेक्सको भुईतला २०७० साउनदेखि ५ वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार मासिक ७५हजार ६सय ८४ पाउने गरी सहमती भएपनि सम्झौताको म्याद समाप्त भएपश्चात् हालसम्म उक्त संस्थासँग कुनै प्रकारको सहमति वा सम्झौता करार नविकरण नभएको पाएको छ । समितिले क्याम्पसलाई आर्थिकहानी हुनेगरी भइरहेको यो गतिविधिको छानविन हुनुपर्ने बताएको छ । भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस वि.सं. २०१६ साल कार्तिक १९ मा स्थापना भएको भक्तपुर क्याम्पसको ४३ रोपनी १२ आना जग्गा क्याम्पसका नाममा स्वामित्व कायम भएको देखिन्छ । यस बाहेक भक्तपुर न.पा. वडा नं. १७ रहेको जग्गासमेत गरी कूल एकाउन्न रोपनी एघार आना रहेको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिन्छ। यो क्याम्पसमा पनि जग्गा विवाद देखिन्छ । समितिले गरेको अध्ययनका क्रममा क्याम्पसको मध्य दक्षिण सिमादेखि वायव्य कोण र वायव्य कोणदेखि मध्य पश्चिम सिमानामा टोलबासीसँग पर्खाल निर्माण गर्ने क्रममा विवाद रही दबाब दिएकाले पर्खाल निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ । यस्तै क्याम्पसको उत्तरतर्फ रहेको भाजु पोखरीको वरीपरीको डिलमध्ये दक्षिण तर्फको क्याम्पससँग जोडिएको बाहेक अन्य सार्वजनिक बाटोको रूपमा प्रयोग भई रहेको र दक्षिणतर्फको डिलमा पनि करिब २० फिटको चौडाई भएको बाटो नगरपालिकाले जबरजस्ती खोल्न लागेको छ । उक्त बाटो खुलाउँदा क्याम्पसको जमिन जाने मात्र होइन क्याम्पसको पठन पाठन सुरक्षामा समेत असर पर्न जाने देखिएको छ । दुधपाटीस्थित क्याम्पसको भाजुपोखरीको दक्षिण तर्फको डिलमा लायन्स भवन देखि पश्चिमतर्फ भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले साबिकको कम्पाउण्ड पर्खाल (भुकम्पबाट क्षति भई पूर्ण जोखिममा रहेको ८० फिट लम्बाई रहेको सिमाना पर्खाल हटाउने विषयमा दुवै पक्ष विच विवाद उत्पन्न भएको छ । पोखरीको डिल वरिपरी सार्वजनिक बाटो बनाउने कार्यबाट क्याम्पसको शैक्षिक वातावरण र सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले स्थानीय तहसँग विवाद रहेको छ । टेबुलटेनिस हल र तीन तलाको भवन निर्माण सम्बन्धमा नक्सा स्वीकृति विना बनाउन लागेको समेत विवाद रहेको पाइएको छ । महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसको जग्गा क्याम्पसको नाममा छैन । २०४२ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित शैक्षिक तथा प्रशासनिक र छात्रबास भवनको करिब ३० रोपनी जग्गा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय अन्तर्गत रहेको तर क्याम्पसको नाममा लालपूर्जा हालसम्म उपलब्ध नभएको पाइएको छ । क्याम्पस रहेको जग्गा समेत नेपाली सेनाबाट १ सय ६२ रोपनी प्रस्तावित टिचिङ्ग हस्पिटलका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयबिच पत्राचार भएको तर जग्गाको कित्ता नम्बर कुन कुन हुन् भन्ने जानकारी छैन । क्याम्पससँग तत्काल जग्गाको नक्सा पूर्जा नभएको समितले जनाएको छ । महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस यो क्याम्पसको नाममा अहिले कुनै पनि जग्गा नरहेको पाइएको छ । क्याम्पस स्थापना हुँदा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नै भएको र क्याम्पसले चर्चेको सबै अचल सम्पती संस्थानको नाममा रहेको पाइएको छ । संस्थान अन्तर्गतको हाराजगंज परिसरमा रहेको शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियो सेण्टर, बिपि कोइराला नेत्र अध्ययन केन्द्र, डिन कार्यालय, महाराजगंज नर्सिङ्ग तथा महाराजगंज चिकित्सा क्याम्पस समेतको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा यस अध्ययन संस्थान र अन्तर्गतका उक्त निकायहरूमा नरहेकोले जग्गाधनी पूर्जा यस कार्यालयको नाममा उपलब्ध गराइदिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्राचार भईरहेको पाइएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनले २०३७ सालमा शिक्षा मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई महाराजगञ्ज स्थित् नेपाली शाही सेनाको १ सय ६२ रोपनी जग्गा प्रस्तावित टिचिङ अस्पताललाई हस्तान्त्रण गर्ने गरी मन्त्रीपरिषदबाट समेत निर्णय भएको थियो तर अहिलेसम्म जग्गा नाममा नभएको पाइएको छ । महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचलमा रहेको महेन्द्र रत्न क्याम्पसको १३ रोपनी चार आना दुई पैसा जग्गा हराएको पाइएको छ । क्याम्पसको ५१ रोपनी १० आना तीन दाम जग्गामध्ये हाल ३८ रोपनी ६ आना दुई दाम २.७ पैसामात्र क्याम्पसले भोगचलन गरिरहेको छ । समितिका पदाधिकारीले गरेको खोज अनुसार साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँ हालको जि.शि. समन्वय इकाई, विद्यालय शिक्षक किताव खाना (कि.नं. ५२) मा र केही जग्गामा मन्दिर र मेघदुत बक्सिङ्ग क्लबले भोगचलन गर्दै आएको पाएको छ । यसका साथै तत्कालिन खानेपानी संस्थानलाई जमिन डिप बोरिङ्ग गरी १ इन्चको पाईपको पानी उपलब्ध गराउने शर्तमा दिएको र उत्तरतर्फ शिलबन्दी कोटेशन मार्फत १२ वटा सटरहरू भाडामा लगाएको देखिएको छ । महेन्द्र रत्न क्याम्पस तथा त्रि.वि. रजिष्ट्रार कार्यालय समेतले विभिन्न मितिमा शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको तर कस्तो कारबाही भयो भन्ने कुराको जानकारी नभएको पाइएको छ । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसले ७ रोपनी १५ आना तीन दाम दुई पैसा जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । क्याम्पसका प्रशासनिक भवन र शैक्षिक भवन समेत गरी ६ वटा भवन र १८ वटा सटरहरू भाडामा लगाइएको पाइएको छ । भाडामा लगाइएका भवनसँगको सम्झौता भने २०७८देखि २०८१ सालसम्मको मात्र रहेको पाइएको छ । कुन सटरको भाडा कति भन्ने यकिन विवरण नदेखिएको समितिले जनाएको छ । क्याम्पसको जग्गा कतै अतिक्रमित गरे पनि सटरको भाडामा भने आर्थिक अनियमित रहेको जनाएको छ । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस काठमाडाैं महानगरपालिका १६ मा दश रोपनी १५ आना एक पैसा तीन दाममा रहेको यो क्याम्पसले ९ वटा सटर व्यापारिक प्रयोजनमा र एक सटर बैंकलाई भाडामा दिइएको छ । समितिलेस टरको भडा र सम्झौता उपलब्ध गराउन भनेपनि उपलब्ध नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ । यो कार्यले आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने अनुमान समितिको छ । सानोठिमी क्याम्पस क्याम्पसको जग्गा र जग्गाको प्रकृतिलाई हेर्दा करिब ३० रोपनी जग्गामा बालीनाली लगाउन ठेक्कामा दिएको देखिएको छ । तर क्याम्पसले कति वर्षदेखि उक्त जग्गामा कस कसलाई के कुन शर्तमा ठेक्कामा लगाएको हो भन्ने कुरा शुरूमा समितिलाई प्राप्त पत्र व्यहोरा हेर्दा स्पष्ट गर्न नचाहेकोमा समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । क्याम्पसको २०८१ कार्तीक १२ को पत्र अनुसार क्याम्पस छात्रावासको पूर्वतर्फ रहेका १२ रोपनी ८ आना जग्गा र सानोठीमी क्याम्पस हाताभित्र मेन गेटको पूर्व छात्राबासको पश्चिम तर्फ रहेको १७ रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको पाइएको छ । २१ संस्थाको कब्जामा त्रिविको जग्गा, कुनले कति गरे अतिक्रमण ?
