बुद्ध एयरका मालिकले खोले नयाँ पार्टी, अध्यक्ष बने प्रसाईं
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ दलको उदय भएको छ । बुद्ध एयरका मालिकसमेत रहेका व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईं तथा अन्य व्यक्तिहरंको संलग्नतामा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दलको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । आयोगले बिहीबार सो पार्टी औपचारिक निवेदन दिएर दर्ता भएको जानकारी दिएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा समाजशास्त्र र नीतिगत विश्लेषणमा लामो अनुभव भएका डा. दिनेश प्रसाईं छन् । उनी पार्टीका अध्यक्ष रहेका छन् । महासचिव पीयूषप्रसाद कायस्थ रहेको केन्द्रीय समितिमा बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेत भने सदस्यको हैसियतमा रहेका छन् । पार्टीको विधानमा २० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएमा सरकारमा नजाने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, पदाधिकारीले आमनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत विधानमा गरिएको छ । व्यवसायी बस्नेत कार्य समिति सदस्य रहेकोले निर्वाचनमा उमेदवार बन्न पाउने छन् । पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा वर्तमान नेपाली राजनीतिलाई विरोधमुखी, पेशागत स्वार्थप्रेरित, र जनताबाट टाढिएको उल्लेख गर्दै यसको विकल्पका रूपमा सिर्जनशील, सोचयुक्त र इमान्दार राजनीतिका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको छ । पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अबको चुनावमा पनि विरोधको राजनीति र पेशागत स्वार्थको राजनीति चलिरह्यो भने नेपाल गहिरो अँध्यारो खोंचमा फस्नेछ । त्यस खोंचबाट निस्कन देशलाई ठूलो मेहनत र बलिदान आवश्यक पर्छ ।’ पार्टीले अबको राजनीति इमान्दारी, त्याग, र नवीन सोचमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अब सोचयुक्त र सिर्जनशील राजनीति गरौं । इमान्दारीको राजनीति गरौं । त्यागको राजनीति गरौं ।’ गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आफूलाई वर्तमान दलहरूबाट अलग रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय, शैक्षिक विचार, र सामाजिक उत्तरदायित्वको समिश्रण भएको नयाँ शक्ति को रूपमा देखाउने प्रयास गरेको छ । पार्टीले युवा पुस्ताको सहभागिता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिएको विरोधमुखी अभ्यास, पार्टीगत संकीर्णता, र शक्तिकेन्द्रित मानसिकता लाई चुनौती दिँदै यो दलले विकास, रोजगारी सुशासन र समावेशी नेतृत्वलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि २३ अर्ब १९ करोड बीमा दाबी, १ अर्ब ९५ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा हुलदंगाबाट भएको सम्पत्तिको क्षतिमा २३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ३ हजार १६३ वटा दाबी संख्याको सो रकम बराबरको दाबी परेको हो । कम्पनीहरूले असोज २८ गतेसम्ममा १ अर्ब ९५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी (अग्रिम भुक्तानीसहित) गरेका छन् । असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ । उक्त कम्पनीमा ३९४ वटा दाबी संख्याको ५ अर्ब ४८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले बीमितलाई ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो धेरै दाबी पर्ने कम्पनी दि ओरिएन्टलमा ५ अर्ब २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँको ९८ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । तेस्रोमा आइजीआई प्रुडेन्सियलमा २ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँको ४३३ वटा, सगरमाथा लुम्बिनीमा १ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ३४२ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँको २५९ वटा, हिमालयन एभरेष्टमा ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको २७० वटा दाबी परेको छ । जसमा शिखरले ४२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सलिकोले २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, नेकोले ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र हिमालयन एभरेष्टले २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यसैगरी, सानिमा जीआईसीमा ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडमा ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा २१ करोड ८ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्समा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । जसमा सानिमाले २ लाख रुपैयाँ, युनाइटेडले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, प्रभुले १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीहरूमा प्रोटेक्टिभमा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोमा ७२ लाख रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रोमा ६५ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोमा ५९ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । दाबी परेकोमध्ये प्रोटेक्टिभले २ लाख रुपैयाँ, टस्टले २२ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोले २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
सेयर बजारप्रति दुई नियामक : तात्यो राष्ट्र बैंक, सुस्त सेबोन
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि खुलेको सेयर बजारमा भारी गिरावट आएपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव रहेकाे कार्यदलले तोकिएको समयमा नै कार्यदलले पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा बुझायो । सेयर बजारसँग सम्बन्धित निकाय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सेबोन र नेप्सेलगायत निकायलाई तत्काल (३ महिनाभित्र), मध्यकाल (१ वर्षभित्र) र दीर्घकालीन (१ वर्षभन्दा बढी समय)मा गर्नुपर्ने कामकाे सुझाव दियो । सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा विद्यमान अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको असोजसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुससम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । ३ महिनाभित्र उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई समय सीमा थियो । तर, राष्ट्र बैंकले एक सातामै ती सुझाव कार्यान्वयनमा गरिसकेकाे छ। जबकि पुँजी बजारका मुख्य नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्से कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयनका लागि तात्तिएका छैनन् । कार्यदलको सुझाव बमोजिम राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको २५ करोड रुपैयाँको सीमा र खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ भने संगठित संस्थाको सेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीमा राष्ट्र बैंकले ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल पुँजी बजार सुधार कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आइरहेको बताउँछन् । अब मध्यम र दीर्घकालीन सुझावहरू आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्ययोजना अनुसार कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक पुँजी बजारको नियामक होइन । तथापि पुँजी बजारसम्बन्धी जुन किसिमको कार्यदल बन्यो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको पनि सहभागिता थियो । कार्यदलले सुझाएका विषयहरू तत्काल गर्नुपर्ने सम्बोधन भइसकेका छन् । सम्भवतः सुझाएका विषय सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक नै हो,’ पौडेलले भने, ‘यद्यपि हामी पुँजी बजारको मूल नियमनकारी निकाय होइनौं । तर पनि हामी पुँजी बजारप्रति संवेदनशील छौं ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट नभई ब्रोकर मार्फत प्रवाह हुनुपर्ने विषय उठाइरहेको छ । त्यसैले पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से यस विषयमा अग्रसर भएर आउन उनले आग्रह गरे । ‘राष्ट्र बैंकको चाहना पुँजी बजारको नियामक सेबोन र नेप्से अग्रसर भएर आउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले विगतदेखि नै मार्जिन लेण्डिङ बैंकबाट होइन, ब्रोकर मार्फत हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । यस विषयमा सेबोन नै अग्रसर हुनुपर्ने हो । हामी पनि सहयोग गर्न तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्र बैंकले मात्रै सुधार गरेको आधारमा पुँजी बजार सुधार हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने मुख्य नियमनकारी निकायहरू तात्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ राष्ट्र बैंकलाई १ वर्षभित्र गैर-आवासीय नेपालीहरूबाट दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा गर्ने लगानी र फिर्ता लाने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियाको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पुँजी बजार सुधार कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यस्तै, धितोपत्र बजार सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विशिष्टीकृत ऐन, वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी ट्रष्टी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी कसुर तथा सजाय सम्बन्धी नियमावली, लगानी, परामर्श, रिसर्च एनालिस्टसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्न दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ । धितोपत्र बोर्डको मंसिर १५ गतेसम्म कुर्नुपर्ने कार्यतालिका पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुझावलाई धितोपत्र बोर्डले मंसिर १५ गतेभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले कात्तिक मसान्तभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गबाट प्रदान गरिने इटरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइएसआईएन)मा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मार्जिन कारोबार प्रणाली सम्बन्धमा एक समिति गठन भई उक्त समितिबाट मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन भइरहेको र अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । साथै, आइएसआईएनका विषयमा सीडीएसबाट प्राप्त निर्देशिका हाल बोर्डको कानुन प्रबलीकरण समितिबाट छलफल भइरहेको र समितिबाट प्राप्त सुझाव बमोजिम निर्देशिका स्वीकृत गरिने जनाएको छ । संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी गरिने जनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा वर्गीकरण पश्चात् जेड समूहमा कम्पनीहरूको कारोबार गर्दा सतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नेप्सेलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै, लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने काम पनि तत्काल कार्यान्वयन गरिने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ताहरूमा पुँजी बजार सम्बन्धी साक्षरताको लागि विभिन्न प्रशिक्षण तथा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने काम भने निरन्तर रहेको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार मंसिर १५ गतेभित्र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बोर्डका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । तत्काल गर्ने कामहरू तालिका बनाएको उनको भनाइ छ । तर, मध्यकाल र दीर्घकालीन कामहरू भने कर्मचारीहरूको आन्दोलन बन्द भएपछि मात्रै सुचारु हुने उनले बताए । ‘तीन महिनाभित्र गर्नु पर्ने कामको तालिका बनाएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । तर, बोर्डभित्रका विभिन्न समितिहरू छन् । ती समितिको सुझावका आधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । तर, अहिले कर्मचारीहरूको पेनडाउनले गर्दा काम गर्न ढिलाइ भएको हो । कर्मचारीहरूको आन्दोलन मत्थर भएपछि मध्यकाल र दीर्घकालीन सुझावलाई तालिका बनाएर अघि बढ्ने हो ।’ साथै कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङलाई बोर्डले पत्राचार गरिसकेका उनले जनाए । तर, कर्मचारीको आन्दोलनका कारण फ्लोअप गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
