एनसेलको नयाँ सीईओमा माइकल फोले नियुक्त
काठमाडौं । एनसेलको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा माइकल फोले नियुक्त भएका छन् । उनको यो नियुक्ति यही कार्तिक १५, २०८२ देखि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ सीईओ नियुक्तिसँगै कार्यवाहक सीईओका रूपमा समेत कार्यभार सम्हाल्दै आएका सैयद इनामुल कबीरले कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ)को आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई निरन्तरता दिनेछन् । दुई दशकभन्दा बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा वरिष्ठ नेतृत्वको अनुभव बोकेका फोलेले यस क्षेत्रका प्रमुख कम्पनीहरूमा कुशल नेतृत्वका साथ सफलता हासिल गरेका रेकर्डहरू रहेका छन् । एनसेलमा आवद्ध हुनुअघि फोलेले एयरटेलमा फ्रेन्च अफ्रिकाका प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदै सातवटा फ्राङ्कोफोन अफ्रिकी बजारहरूको सञ्चालन जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । त्यसअघि उनले टेलिनोर पाकिस्तान (टीपी)का सीईओका रूपमा कार्य गर्दै कठिन व्यवसायिक परिस्थितिमा पनि कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै बजारमा अग्रणी वृद्धि, नाफा, र कर्मचारी संलग्नताका साथ उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका थिए । उनका अघिल्ला नेतृत्वदायी भूमिकाहरुमा, ग्रामीणफोन (बंगलादेश) र टेलिनोर (बुल्गेरिया)मा सीईओको पदसमेत समावेश छन्, जहाँ उनले उल्लेखनीय व्यवसायिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै ग्राहक संख्या ७ करोडभन्दा माथि पुऱ्याएका थिए र ईबिट्डामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हासिल गरेका थिए । फोलेले टामीर माइक्रोफाइनान्स (हालको इजीपैसा, पाकिस्तान)का अध्यक्ष र टेलिनोर हेल्थका अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेका छन् । हाल उनी अफ्रिकाको अग्रणी एसेट माइक्रोफाइनान्स कम्पनी वाटु अन्तर्गतको वाटु डीआरसी एसएका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । नियुक्ति सम्बन्धी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै फोलेले भने, ‘काठमाडौंमा एनसेलको यो जिम्मेवारी लिन पाउँदा म अत्यन्त खुसी र सम्मानित महसुस गरिरहेको छु । एनसेल देशका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो, जसले नेपाली जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सृजना गर्दै, डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अपार सम्भावना बोकेको छ । आजको डिजिटल, एआई पावर्ड र सामाजिक सञ्जालको युगमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू केवल सेवा प्रदायक मात्र होइनौं, हामी समाजको डिजिटल संरचना बुन्ने भूमिका निभाइरहेका छौं ।’ ‘हामी आधुनिक अर्थतन्त्रको सञ्चालन प्रणाली बनिसकेका छौं । यसैले राष्ट्रको सेवा गर्न, हाम्रा सेवाहरू सुदृढ बनाउन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा आगामी पुस्तालाई सशक्त बनाउनका लागि यी महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक छ,’ उनले थपे । एनसेलको सञ्चालक समितिले नेतृत्व भूमिकामा फोलेलाई कम्पनीमा स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी भएको जनाएको छ । फोल म्याकगिल विश्वविद्यालयका स्नातक हुन् र इनसीडबाट उनले ग्लोबल म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नेन्समा एक्सिक्युटिभ सर्टिफिकेटस् प्राप्त गरेका छन् । उनी क्यानडा–केन्या दुबैको नागरिक हुन् । एनसेल सन् २००४ मा स्थापना भई २००५ बाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपालको पहिलो निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो ।
बैंकहरूको नाफा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ, २ महिनामै ६ बैंकले गरे १ अर्ब बढी
काठमाडौं । २ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले १६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका हुन् । साउन र भदौमा गरी २ महिनाको अवधिमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले १ अर्ब भन्दा बढी नाफा गरको छन् । बैंकहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै नाफा आर्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्लोबल आइएमईले १ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको हो । यस्तै, नबिल बैंकले १ अर्ब ३२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले १ अर्ब २६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकले १ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकले १ अर्ब ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र एनएमबि बैंकले १ अर्ब ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । दुई महिनामा लक्ष्मी सनराइज बैंकले ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ९१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ८४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सानिमा बैंकले ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ५८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ५५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ४८ करोड १९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ३७ करोड ७ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबिआई बैंकले ३५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा नियमन : पावर ब्रोकर परिचालन, अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनका विषयमा सरकारी अधिकारी, मानव स्वास्थ्य अभियानकर्मी कर्मी र उद्योगीहरूबीच विवाद तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । यो अदालतसम्म पुगेको छ भने नीति कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू र जनस्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दो र त्यसका कारण मृत्युको संख्या उच्च हुने देखेर नियम कडाइ गर्न पहल सुरु गरेका छन् । तर, उद्योगीहरूले सरकारको यी कदमलाई आर्थिक घाटासँग जोडेर विरोध गर्दै आएका छन् । पछिल्लो वर्षमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनसम्बन्धी तीनवटा रिट दायर भएका छन् । तीमध्ये एउटाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी दुईवटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । उच्च अदालतमा भेप (इ–सिगरेट) चुरोटको विषय छ भने अर्को मुद्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाविरुद्ध उद्योगीहरूले दायर गरेका छन् । उद्योगीहरूले भनेका छन्, ‘सरकारको यो निर्णयले उद्योगलाई ठूलो घाटा पु¥याउँछ । वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेर लाखौंलाई रोजगारी दिने उद्योगमा यस्तो कदमले ठूलो असर पार्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०१४ मा जारी गरेको पुरानो निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै २०२५ भदौ १ गतेदेखि लागू गर्ने योजना बनाएको थियो । संशोधित निर्देशिकाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘हामी उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्न कार्यरत छौं, युवा पुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थको लत बढ्दो छ । अहिले रोकथाम नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हुनेछ ।’ उनले आफूसँग दायर एक रिटमा जीत हासिल गरेको भए पनि बाँकी दुई रिट विचाराधीन रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले उपभोक्ताको हितका लागि काम गर्ने हो, अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको लत नेपाली युवाहरूमा नराम्ररी बढेको छ, हामीले अहिले नै यो रोक्न सकेनौं भने नेपालीको स्वास्थ्यमा नराम्ररी असर पर्नेछ ।’ उनले दायर गरेको रिटमा विभिन्न टोबाको कम्पनीले उल्टै मुद्दा हालेको छ । नसर्ने रोगको मुख्य कारक सरकारले नेपालमा नसर्ने रोगको मुख्य कारण मादक पदार्थ भएको ठानेको छ । यसबाट उत्पन्न क्यान्सरका बिरामी सबैभन्दा बढी छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने क्यान्सरबाट वार्षिक ३९ हजार ७०० भन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ भने आर्थिक नोक्सान अर्बौं रुपैयाँमा पुग्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन बढ्दै गएपछि २०६८ सालमा ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन’ जारी गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले लामो समयदेखि निर्देशिका लागू गर्न वातावरण बनाउन दिइरहेका छैनन् । २०६८ सालमा निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने भनिएपछि उद्योगीहरूले अदालत पुगेका थिए । अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो । पछि २०७१ सालमा संशोधन गर्दै ९० प्रतिशत चित्र राख्नुपर्ने निर्णय भयो । उद्योगीहरूले फेरि अदालत पुगे । अन्ततः निर्देशिका संशोधन गर्दै सतप्रतिशत स्वास्थ्य हानिकारक चित्र राख्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । महानगरले कडाइ गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोक्न पटक–पटक निर्णय गरेको छ । तर उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । महानगर स्वास्थ्य विभागका मेडिकल अधिकृत डा. दिवस न्यौपाने भन्छन्, ‘भदौ १ गतेदेखि नगर प्रहरी परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्दा २० जनालाई जरिवाना गरिएको छ भने २०० जनालाई सम्झाइ–बुझाइ गरिएको छ । मादक पदार्थ रोकथामका लागि महानगरिय प्रहरीले समेत काम गरिरहेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीका अनुसार उद्योगीहरू यस्ता मुद्दा कसरी ढिला गराउन सकिन्छ र कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लागिपरेका छन् । ‘फागुनमा निर्देशिका तयार हुँदै गर्दा सुर्य टोबाको अदालत पुग्यो, अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यसपछि श्रीराम टोबाको पनि अदालतमा मुद्दा दायर भयो । उद्योगहरूले यसरी नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्,’ उनले भने । कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती नेपालको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, युवा वर्ग अझै पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवन रोक्न १२ स्थानमा नीति लागू गरिएकोमा अहिलेसम्म ९ स्थानमा मात्र लागू भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. भक्त बहादुर केसी भन्छन्, ‘हामीले इलेक्ट्रोनिक सिगरेट, हिटेड टोबाको, हुक्का आदि पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ। जुन नयाँ प्रविधि कानुनभन्दा बाहिर जान्छ, त्यसलाई नियन्त्रण नगरे जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।’ ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने प्रयास गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन । बजेटको योजना आउनुभन्दा पहिले काम गर्दा पनि हाल अवस्था ३४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने । सुर्तीजन्य पदार्थसँग अर्थ-राजनीतिक असर जोडिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केवल राजस्वको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको दृष्टिले हेर्दा समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ रेग्मीले भने । उद्योगीहरूको राजनीतिक पहुँचका कारण नीति कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । युवा-जनस्वास्थ्यको चिन्ता विशेषज्ञहरूले १३-२८ वर्ष उमेरका युवालाई मुख्य लक्षित समूह भनेका छन् । बाटोमा, क्याफे–रेस्टुरेन्टमा विद्यार्थीहरू भेप र चुरोट सेवन गर्दै भेटिन्छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी उपाध्यक्ष सुवर्णप्रभा गुरागाई भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिले खुल्ला रुपमा बेच्न प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । प्याकेटमा मात्र उपलब्ध गराउँदा धेरैले सेवन छोड्ने छन् । अहिले १५-२५ वर्षका विद्यार्थीहरू मुख्य लक्षित छन् । उनीहरूलाई बचाउन अब खुल्ला बिक्री बन्द गर्नैपर्छ ।’ उद्योग, अल्कोहल, प्याकेज गरिएको खाद्य र सोडा उत्पादनहरूलाई एउटै ढाँचामा नियमन गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको छ । सरकारी भनिए पनि, सरकारभित्रै प्रतिपक्ष रहेको र सुर्ती-चुरोट विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि कहिलेकाहीँ विरोधाभासी हुने गरेको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
