बलेफी हाइड्रोले आइपीओ निष्काशन गर्ने, आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त
काठमाडौँ । बलेफी हाईड्रोपावर लिमिटेडले ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । हाईड्रोपावरको प्रति सेयर १०० अंकित दरको ३६ लाख ५५ हजार ९ सय ४० कित्ता साधारण सेयर (स्थानीय बासिन्दा समेत) सर्वसाधारणहरुमा निष्कासन गर्नका लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता–पत्रमा हाईड्रोपावरका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजु र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणी ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले ३६ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्नेछ । यस कम्पनीले सर्वसाधारण सेयर निष्कासनका लागि रेटिङ्ग एजेन्सिबाट आईपिओ ग्रेड ४ प्लस प्राप्त गरेको छ ।
लेखा समितिमा गभर्नर नेपालले भने-‘ऋणीको अनुमति नलिई ब्याजदर बढाए कारवाही हुन्छ’
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक एवं मौद्रिक नीति कृषकमुखी हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले कृषिका लागि सबै बैंकले लगानीको १० प्रतिशत ऋण किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सांसद तेजुलाल चौधरीले कृषि कर्जाको अनुगमन हुन नसकेको बताए । कृषि विकास बैंकले किसानलाई नभई माथिल्लो तहका कर्मचारीका नातागोतालाई मात्र ऋण दिने गरेको उदाहरण उनले पेश गरे । यस्ता काम ८० प्रतिशत विचौलियामार्फत हुने गरेको तथ्याङ्क पनि सांसद चौधरीले प्रस्तुत गरे । सांसद विरोध खतिवडाले ऋण लिएको ४० दिनमै फिर्ता गर भनेर पत्र पठाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले के कारवाही गरेको छ भनी प्रश्न गरे । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले धेरै निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बैंङ्किङ कसुरमा बाहिरिएका भएकाले अध्ययन गर्न माग गरे । राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमनले गलत मानिसले नेतृत्व सम्हाल्दा साठगाँठमा नराम्रा काम भइरहेकामा सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको तलब कति हुने भन्ने के मापदण्ड छ भनी जिज्ञासा राखे । सांसद लेखराज भट्टले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले लिने नीति किसानमुखी हुनुपर्ने बताए । आठ प्रतिशतमा ऋण दिएको एक महीनापछि १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भनी बैंकले उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको उनले सुनाए । सांसद अमनलाल मोदीले जनता दुब्लाउने बैंक मोटाउने भइरहेकामा अनुगमन तीव्र गरी गलत गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद प्रेम आलेले भारत यात्रामा जाँदा एटिएमबाट रु दुई हजार निकाले पनि रु २५० सेवा शुल्क काट्ने गरेकामा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । बैंकले मन लागेकालाई ऋण दिने मन नलागेकालाई नदिने गरेको उनको भनार्इ थियो । सांसद मीना सुब्बाले बैंक एवम् वित्तीय संस्थालाई नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिंदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पहिले तोकिएको ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीको अनुमति नलिई ब्याजदर बढाउन नपाइने नियम भएकाले बढाएको पाइएमा कारवाही हुने बताए । बैंकलाई पूँजी बढाउन अवधि तोकेर सूचना दिँदा १०/१२ भन्दा बढीले नसकेकाले मर्जर गर्ने समय दिइएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा राजन खनालले पनि ऋण लिइसकेपछि ब्याजदर बढाउन नपाइनेमा जोड दिए । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले समितिले कुनै बैंकको अध्यक्ष सांसद भएमा स्वार्थ बाझिने भएकाले त्यसका लागि निश्चित आचार संहिता बनाइनुपर्ने बताए ।
एडीबीको ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम तथा लक्ष्मी बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौँ । एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) को ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (टीएफपी) तथा लक्ष्मी बैंक लिमिटेडबीच कर्जा तथा टे«ड सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहले “एडीबीकोसँग साझेदारी गर्न पाउँदा लक्ष्मी बैंक गौरवान्वित भएको बताए । लक्ष्मी बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय, कर्पोरेट, इन्स्टिच्युसनल तथा इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टहरुमा ट्रेड फाइनान्स सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्राहकहरुले फाइदा लिन सक्ने जनाएको छ । नेपालका लागि एडीबी इन्भेष्टमेन्ट स्पेसलिस्ट एण्ड रिलेसनसिप म्यानेजर ज्यानेट हाइडले लक्ष्मी बैंकसँग गरिएको ट्रेड फाइनान्स प्रोग्रामले नेपालको वर्तमान आर्थिक वृद्धिमा विशेष सहयोग पुग्ने बताए ।
