अवैध रुपमा सञ्चालित निजी विद्यालयमाथि कारबाही
लहान । वर्षाैदेखि अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको १२२ निजी विद्यालयमाथि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहाले कारबाही सुरु गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित १७८ निजी विद्यालयमा अनुगमन गर्दा १२२ निजी विद्यालय बिनास्वीकृति सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि त्यस्ता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गरेकाले स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिखित अनुरोध गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए। व्यापक रुपमा निजी विद्यालय अवैध तरिकाले सञ्चालन भइरहेको गुनासोपश्चात् जिल्ला शिक्षा अधिकारी कर्णको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ३९ निजी विद्यालयले बिनाअनुमति, ५१ निजी विद्यालयले ५ कक्षाका मात्र अनुमति लिई त्योभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेको र ३३ निजी विद्यालयले तल्लो तहको अनुमति लिई माध्यमिक तहसम्मको कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएकाले त्यस्ता विद्यालयमाथि कारबाही सुरु गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी, कर्णले बताए । अवैध रुपमा निजी विद्यालय सञ्चालन गरी एकातिर सरकारको राजस्व र अर्कोतिर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेकाले सञ्चालकमाथि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिखित रुपमा अनुरोध गरिएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । रासस
एनएमबि बैंकले शुरु गर्यो शैक्षिक कर्जा सेवा, आवेदन दिएको ५ दिनमै उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले स्वदेश तथा विदेशमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि ‘एनएमबि बैंक शैक्षिक कर्जा’ नामक कर्जा सेवाको आरम्भ गरेको छ । शिक्षामा आत्मनिर्भता भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै बैंकले ल्याएको यो शैक्षिक कर्जाको कर्जा अवधि १० वर्ष सम्म रहने छ भने अधिकतम १ करोड रुपैयाँ सम्मको शैक्षिक कर्जा उपलब्ध हुनेछ । एनएमबि बैंक शैक्षिक कर्जा आवेदन दिएको ५ दिन मै उपलब्ध गराईने बैंकले जनाएको छ । शिक्षामा आत्मनिर्भता भन्ने नारा सहित आरम्भ गरिएको ‘एनएमबि बैंक शैक्षिक कर्जा’ ले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक यात्रामा लाग्ने आर्थिक समस्या समाधान गर्न भरपर्दो वित्तीय सेवाका रुपमा स्थापित हुने विश्वास बैंकले गरेको छ ।
प्रश्नपत्र छपाईमा पनि कर्मचारीको बेइमानी, २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छाप्दा पनि अभाव
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत बढी प्रश्नपत्र छपाइ गर्दा पनि देशभर अभाव भएको भेटिएको छ । तर, परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र नपुग्दा दुई सयभन्दा बढी केन्द्रमा इमेल–फ्याक्सबाट पठाइएको छानबिनमा भेटिएको हो । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा समस्या देखिएपछि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल, डिल्ली लुइँटेल र ज्ञानेन्द्र बनको टोली गठन भएको थियो । टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा परीक्षामा गम्भीर लापरबाही भएको भन्दै ६ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, कक्षा ११ को परीक्षा प्रभावित हुने डरले शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षामा काम गर्ने नियन्त्रकलगायतका कर्मचारीको चरम लापरबाहीका कारण परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीले घन्टौँसम्म प्रश्नपत्र पाएका थिएनन् । एक महिनाअघि सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षामा प्रश्नपत्र नै अपुग भएपछि तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्याललाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरिएको छ । छानबिन टोलीको प्रतिवेदनमा अधिकांश केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र नपुगेर इमेलमार्फत पठाइएको उल्लेख छ । ‘एकै दिन रेगुलर र पूरक परीक्षा भएका सबै विषयमा प्रश्नपत्र नपुगेको पाइयो,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘रेगुलर र पूरक परीक्षा एकै दिन भएका विषयमा रेगुलर विद्यार्थीका लागि प्रश्नपत्र छपाइ भयो । तर, पूरकको गणना नै भएन छ ।’ फरक दिन परीक्षा रहेका विषयमा आंशिक विषयको पनि प्रश्नपत्र छपाइ भएको पाइएको प्रतिवेदनमा छ । आवश्यकताभन्दा २३ प्रतिशत प्रश्नपत्र बढी छपाइ गरे पनि विद्यार्थीको संख्या सही आँकलन नहुँदा ठूलो क्षति भएको पनि छानबिन प्रतिवेदनमा छ । ‘अघिल्लो वर्षको विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रश्नपत्र छापिए छ,’ टोलीका एक सदस्यले भने, ‘एकातिर २३ प्रतिशत बढी छापेर क्षति भयो, अर्कोतर्फ विद्यार्थीले मानसिक रूपमा पीडा खेपे ।’ तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को विनियमअनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत प्रश्नपत्र अतिरिक्त पठाउनुपर्छ । कुल प्रश्नपत्र छपाइमा १० प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशत मात्र छाप्न पाउने व्यवस्था छ । १० देखि २२ वैशाखमा सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाख ५३ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । देशभरमा ९ सय ९२ केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव डा। डिल्लीराम रिमालले छानबिन टोलीको प्रतिवेदन आफूले प्राप्त नगरेको र अबको बोर्ड बैठकबाट सार्वजनिक हुने बताए । अबको बैठकबाट प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
