वैशाख २५ देखि ३१ सम्म विद्यालय बिदा
काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सबै विद्यालय यही वैशाख २५ देखि ३१ गतेसम्म बिदा हुने भएका छन् । यही वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचन आयोगको आग्रह र शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा चार दिन विद्यालयमा बिदा दिने निर्णय भएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । सो बिदा बापत् अन्य समयमा पढाएर विद्यार्थीलाई क्षतिपूिर्त दिइनेछ । कतिपय विद्यालयमा मतदान केन्द्र हुने र निर्वाचन पूर्व राजनीतिक गतिविधि बढ्ने भएकाले विद्यालयमा निर्वाचन अघि विगतमा पनि बिदा दिइन्थ्यो । रासस
व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत संकलित रकम एउटै कोषमा जम्मा हुने, गरिव विद्यार्थीका लागि मात्र खर्च गर्ने तयारी
काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बाट संकलित रकम उचित सदुपयोग गर्न छुट्टै कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सीएसआरबाट संकलित रकमलाई गरिब विद्यार्थीको पढाइमा खर्च गर्ने योजना सहित सरकारले कोष स्थापना गर्न लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयले सीएसआरबाट जम्मा भएको रकम कोष बनाएर राख्ने र गरिवीको कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिका क्षेत्रमा खर्च गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्रस्ताव अघि सारेको छ । स–साना क्षेत्रमा छरिएर रहेका रकमलाई एकिकृत गर्न सके त्यसबाट ठूला फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिएकोले सीएसआर कोष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोष निर्माणका लागि सरोकारवाला संस्थाको सहयोग र प्रतिवद्धता उत्तिकै आवश्यक रहेको मन्त्रालयले ठहर छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई कानूनी रूपमै अनिवार्य गरिएको छ । सो कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको तयारी थालिएको छ । सम्भवतः चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सीएसआर अनिवार्य गरिने उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘सीएसआर कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपाल भने ‘छलफल पछि नियमावली पारित गरी कार्यक्रम लागू हुनेछ ।’ सीएसआर अनिवार्य गर्नका लागि नियमावलीलाई शर्त नबनाइए पनि मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अनुसार सीएसआर लागू गर्ने तयारीमा जुटेको हो । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मझौला, ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनु पर्ने छ । यसरी छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमावली तयार नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले सीएसआर दायित्व पूरा गरे/नगरेको गर्नेहरूले पनि कुन क्षेत्रमा के कति रकम कसरी खर्च गरिरहेको खुल्न सकेको छैन । सीएसआरमा समावेश उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कुल कारोबार र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महीनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै चालू आर्थिक वर्षको सीएसआरका योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले निर्धारण गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने उद्योगलाई वार्षिक कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना हुने व्यवस्था छ । हुनत नेपालमा धेरै जस्तो कोषहरू निष्कृय छन् । यसो भन्दैमा कोषनै खडा गर्न नहुने होइन, कोषसँगै यसको प्रभावकारी ढंगबाट उचित परिचालन गर्ने उद्योग मन्त्रालयको योजना छ ।
निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउने सहमति
काठमाडौं । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ । निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो । वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । “त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।” उनले भने, “मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।” निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गरे । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ताउनुभयो । उनले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाए । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन । हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् । काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ । रासस
