सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा 'प्रेसिडेन्सियल ग्रयाजुएट स्कुल इमर्जिङ प्लेरअर अफ दि टुर्नामेन्ट' घोषित भएका तिलक राज भण्डारीलाई एनपीएल २०८२ को एजुकेशन पार्टनर प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलले १५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्कलरशिप प्रदान गरेको छ । अमेरिकाको वेस्टक्लिफ विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त थापागाउँ, बानेश्वरस्थित प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा व्यवस्थापन वा आईटी संकायका कुनै पनि कोर्स अध्ययन गर्दा उक्त स्कलरसिप प्रयोग गर्न सकिने कलेजका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले जानकारी दिए । बुटवलका २१ वर्षीय स्पीनर तिलक राज भण्डारीले यस वर्ष लुम्बिनी लायन्सबाट खेल्दै एनपीएलको उपाधि जितेका हुन् । उनले लुम्बिनीलाई पहिलो पटक एनपीएलको च्याम्पियन बनाउने क्रममा बलिङबाट महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । तिलकले प्रतियोगिताभर ८ खेल खेल्ने क्रममा ८ विकेट नै लिए । शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा सुदूरपश्चिमलाई ६ रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी लायन्सले उपाधि जितेको हो । फाइनलमा तिलकले सुदूरपश्चिम विरुद्ध ४ ओभरमा २६ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए । उनले क्वालिफायर टु मा विराटनगर किंग्स विरुद्ध सानदार बलिङ रच्दै ३ विकेट लिएका थिए र प्लेअर अफ दि म्याच समेत घोषित भएका थिए ।   तिलकले यसअघि नेपालको यू-१९ राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका छन् । उनले आईसीसी यू-१९ पुरुष विश्वकप समेत खेलेका छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट डोमेस्टिक क्रिकेट पनि खेल्दै आएका छन् ।   युवा लेग स्पीनर तिलकलाई भविष्यमा नेपालको सम्भावना भएको स्पीनरको रुपमा हेरिएको छ । उनले एनपीएलको पहिलो संस्करण पनि लुम्बिनी लायन्सबाट खेलेका थिए र उनलाई दोस्रो संस्करणमा रिटेन गरिएको थियो । प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलले विगत १५ वर्षदेखि व्यवस्थापन र पाँच वर्षदेखि आईटी संकायमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ 

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशका विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी गैरराजनीतिक र योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।  नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान (एनएचएफ)ले तिनकुनेस्थित भिएस निकेतनमा आज आयोजना गरेको ‘नेपालीको उच्चशिक्षाका लागि नीतिगत ढाँचा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयका कुलपति र उपकुलपति पदमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, इमानदारी र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न राजनीतिक भागबन्डा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको बताए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था रहँदा विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण भएका छन् भन्ने गुनासो सधैँ आइरहेका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि अब गैरराजनीतिक र नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।' हाल नेपालका १८ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था रहेको जनाउँदै मन्त्री पुनले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार तथा डिनहरूको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीमार्फत हुने भएकाले त्यसमा राजनीतिक भागबन्डा, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए । 'यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र स्वायत्ततालाई गुणस्तरीय र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ', उनले भने । मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कुलपतिमा नबस्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टी वा काउन्सिलमार्फत योग्य, निष्पक्ष र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति चयन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।' मन्त्री पुनले सहिद दशरथचन्द विश्वविद्यालय, गेटाका लागि उपकुलपति (भिसी) नियुक्तिको विषयमा समेत जानकारी गराउँदै तीन पटक आवेदन आह्वान गर्दा पनि कुनै आवेदन नपरेकाले अब पुनः अर्को पटक आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।   'तीनतीन पटक भिसीका लागि आवेदन माग गर्दा कसैको पनि आवेदन नपर्नु दुःखको कुरा हो,' मन्त्री पुनले भने, 'यदि राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति हुने हो भने धेरैको आवेदन पर्थ्यो होला । अहिले त्यस्तो चलन रोकिएको छ, त्यसैले आवेदन नपरेको हुनसक्छ ।' कार्यक्रमका सहभागी शिक्षाविद्हरूले पनि विश्वविद्यालय सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । प्राध्यापक डा मिनबहादुर विष्ट, उपप्राध्यापक डा दीपेन्द्र पराजुली, उपप्राध्यापक मनोजकुमार कर्णलगायतले विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउने हो भने नेतृत्व चयन पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल उच्चशिक्षा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डा तीर्थराज खनियाले कार्यक्रमको उद्देश्य र सान्दर्भिकतामाथि प्रकाश पार्दै नेपालको उच्चशिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्न नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत स्वायत्तता र उत्तरदायी नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उच्चशिक्षाको वर्तमान अवस्था, चुनौती, अवसर र सुधारका सम्भावित नीतिगत उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौं । ‘आजभोलि विद्यार्थीलाई ठूलो स्वर गरी बोल्न नै नहुने, गृहकार्य किन नगरेको, किन विद्यालय नआएको ? भन्दा खाउँला जस्तै घुरिएर हेर्छन्, हेर्नेमात्र होइन, म जेनजी हो, गर्न पनि सक्छु, नगर्न पनि सक्छु ।’ ‘अहिले विद्यार्थी  किन हो डराइरहेको महसुस गर्छन्, ठूलो स्वरमा बोल्दा होस् वा कोही मान्छे जम्मा हुँदा होस् उनीहरू आत्तिन्छन्, विद्यार्थीमात्रै होइन कतिपय शिक्षकहरूमा पनि यस्तै त्रास पैदा भएको छ ।’  ‘पहिले डर मानेरै पढाइमा ध्यान दिने विद्यार्थी अहिले म नै हो भन्ने अहंमता देखाउँछन् ।’   आजभोलि प्रायः शिक्षकहरूबाट सुनिने गुनासा यस्तै खालका छन् ।  भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आएको परिवर्तन यही हो । सामाजिक सञ्जाल नै हेर्ने हो भने युवाहरूले जेनजी हौं भन्दै विभिन्न कार्यालयमा सिधै गएर हप्काइदप्काइ गरेको, विद्यालयमा शिक्षकलाई थर्काएका भिडियोहरू देख्न सकिन्छ । यस्ता गतिविधिले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।   नेपालमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको असन्तुष्टिले जन्मेको थियो जेनजी आन्दोलन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले ठूलो जनधनको क्षति भयो ।  आन्दोलनमा सरकारले चलाएको गोलीबाट विद्यार्थीहरू विद्यालय पोसाकमै प्राण त्यागे । कतिपय विद्यार्थीहरू अहिले पनि दिनहुँ अस्पताल धाइरहेका छन् ।   आन्दोलनको उद्देश्य सही भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा यसले ठूलो प्रभाव पारेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै पछाडि धकेलेको र अझै नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन हुने डर बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।   आन्दोलनमा धेरै शैक्षिक संस्थामा समेत आगजनी भयो । कतिपय शैक्षिक संस्था अहिले पनि अनलाइनमार्फत शिक्षा दिन बाध्य छन् भने कतिपय शैक्षिक संस्थाले भवन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको युलेन्सले भवन भाडामा लिएर विद्यार्थीलाई शिक्षा दिइरहेको छ ।  बाँसबारीमा रहेको युलेन्सले आफ्नै जलेको भवन पुनःनिर्माण गरी विद्यार्थीलाई भौतिक रूपमा शिक्षा दिइरहेको छ भने खुमलटारमा रहेको युलेन्सले घरभाडामा लिएर शिक्षा दिइरहेको छ । यद्यपि मन्टेश्वरीका बालबालिकालाई घरमै राख्न अभिभावकसँग अनुरोध गरिएको छ ।  बस जल्दा विद्यार्थीसमेत विद्यालय पुग्न समस्या भएको छ ।   जोरपाटीमा रहेको नामी कलेजको पनि यस्तै अवस्था छ । यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्नु निकै दुःखद रहेको प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगाना बताउँछन् ।  ‘विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र हो भनिन्छन्, तर यहाँ हरेक आन्दोलनको मारमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालय पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यालय क्षेत्रमा ठूलो मिहिनेत गरेर नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्ने कोसिस गरेका छौंं, यस्ता आन्दोलनले कतै फेरि विद्यार्थी बाहिर जाने त होइनन् भन्ने पीर परेको छ ।’  शिक्षा जेनजीको प्राथमिकतामा नै परेन   शिक्षाविद डा. विष्णु कार्की जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् । ‘जेनजीले आन्दोलन गरे, सरकार परिवर्तन गरे,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारपछि पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भेटेको देखिन्छ, तर शिक्षाको सवाल लिएर शिक्षामन्त्रीलाई भेटेको देखिँदैन ।’  कार्की आफैले माग राखेर गरेको आन्दोलनका विषयमा आफैले कुरा नउठाउनु दुःखद रहेको बताउँछन् । अहिले जेनजीले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सक्ने अवसर रहेको बताउँदै यो विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पटकपटक शिक्षकहरू सडकमा जान्छन्, अब जेनजीले त्यो समस्या समाधानका लागि पनि शिक्षामन्त्रीलाई भेट्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्,‘ जेनजीले शिक्षामन्त्रीसँग हातेमालो गर्दै गर्न सकिने सुधारका विषयमा काम गर्न सक्ने यो सुन्दर अवसर हो ।’  ‘नेपालमा समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् तर सबैभन्दा धेरै समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छ । नेपालका शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण नभइरहेको, आवश्यकता अनुसार शिक्षक नभएको लगायतका विभिन्न समस्या शिक्षा क्षेत्रमा छन् । जेनजीहरूले यी विषयलाई उठाएर काम गर्नुपर्छ,’ कार्कीले जेनजीलाई सुझाव दिए ।  बुढानीलकण्ठका आभास कार्की अहिले तीनकुनेमा रहेको आईएसएमटी कलेजमा बीएचएम तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दैछन् । उनी पढाइ सकिएपछि विदेश जाने सोंचमा छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले पढ्दैछु, नेपालका होटेल रेस्टुरेन्टमा काम पनि खोजिरहेको छु । पाइयो भने केही समय यतै गर्छु, अन्तिममा जाने भनेको विदेशमै त होला नि ।’  अभास नेपालमा पढ्ने र काम गर्ने दुवै माहोल नदेखेको बताउँछन् । ‘कहिले विद्यालयमै आगो लाग्छ, कहिले विद्यार्थीमाथि गोली चल्छ, यस्तो अवस्थामा यहाँ कसरी बस्न सकिन्छ ?,’ उनले भने ।  सोही कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी स्नेहा डंगोल विद्यार्थीका लागि नेपालमा  राम्रो अवसर नभएको बताउँछिन् । उनी पनि नेपालमा राम्रो अवसर नपाए विकल्प विदेश नै हुने बताउँछिन् । नेपालकै बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि राखेकी उनले सके नेपालमै प्रयास गर्ने र नसके विदेश जाने योजना सुनाउँछिन् ।   विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्नसक्ने जेनजी आन्दोलनपछि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चतता, भ्रष्टाचारबाट जेलिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको शून्यता र अस्थिरताले शिक्षा क्षेत्रमा थप संकट थपिएको छ ।  जेनजी आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवा अहिले विदेश गइसकेका छन् ।  शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले दिनहुँ विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको बताएको छ । आजभोलि विदेश अध्ययन गर्न चाहिने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको जनाएको छ ।   अनुमति शाखाका अनुसार अहिले प्रत्येक दिन ३ सय ५० देखि चार सय विद्यार्थी एनोओसी लिन पुग्ने गर्छन् । जेनजी आन्दोलन पछि बढेको अन्यौलताले नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानेक्रम अझ बढ्न थालेको छ ।   अन्तिम अवस्थामा आएको ऐन रोकियो, शिक्षा क्षेत्रमा ऐन नहुँदा धेरै कुराहरू रोकिएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश र संघ कसले राख्ने भन्ने स्पष्ट छैन । जवसम्म ऐन पारित हुँदैन तबसम्म तीन तहबीचको अधिकारको अस्पष्ट हुन्छ । जसले शिक्षा सञ्चालन र समन्यवमा  कानुनी खाल्डो सिर्जना गरेको छ ।  नेपालको संविधानले शिक्षा स्थानीयतहलाई दिएको भएपनि व्यवहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।  शिक्षकहरू स्थानी तहअन्तर्गत नरहने भन्दै पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा प्रशासन व्यवस्थापनले स्पष्टता गुमाएको छ भने शिक्षक अधिकार र करियर संरचना अस्पष्ट बनेको छ । यस्तै, शिक्षा गुणस्तर र समान पहुँचमा असमानता फैलिएको, आधुनिक शिक्षा योजनाहरूमा ढिलाइ भएको र अन्य नीतिगत सुधारमा ढिलाइ भएका छन् ।    ५४ वर्ष अगाडि बनेको शिक्षा ऐन, २०२८ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा गुणस्तर नभएको प्रसंग धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । २०७४ सालपछि नयाँ शिक्षा ऐनका विषयमा छलफल भए पनि अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन ।  निकै दौडधूपपछि गत भदौमा पारित हुन लागेको थियो । एक्कासि भएकोे राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार परिवर्तन भएसँगै अहिले ऐन स्वतः निष्कृय बनेको छ । अब तत्काल ऐन पारित हुने सम्भवना देखिँदैन।    शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की ऐन आउन अझै समय लाग्दा शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्यौलता थपिएको बताउँछन् ।   ‘सबै निकाय, व्यक्तिसँग छलफल गरेर ऐन आउनै लाग्दा भएको आन्दोलनले ऐन नै आउन सकेन, अब निर्वाचन हुन्छ, नयाँ व्यक्ति आउँछन्, यसोउसो गर्दा ६–७ महिना लाग्छ, यो भनेको शिक्षा क्षेत्रमा परेको असर नै हो,’ उनले भने ।  शिक्षाका जानकार जिलसेन शाह जेनजी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मकसँगै नकारात्मक दुवै असर पारेको बताउँछन् । सकारात्मक पक्षमा पहिले विद्यार्थी केही जान्दैनन्, बुझ्दैनन् भन्ने भ्रम अहिले हटेको उनको भनाइ छ ।  ‘पहिले विद्यार्थीलाई जसरी पढाए पनि हुन्छ भन्ने सोंच शिक्षकमा हुन्थ्यो भने अहिले परिर्वतन आएको छ । शिक्षकमा पनि अब मिहिनेत  गर्नुपर्छ भन्ने त्रास बढेको छ, जुन कुरा सकारात्मक हो ।  यो आन्दोलनपछि शिक्षकहरू विद्यार्थीको कुरा सुन्ने, उनीहरूले भनेको मान्ने, आफूपनि तयारी गर्ने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने ।  विद्यार्थीहरू हामी जेनजी हौं भन्दै गृहकार्य पनि गर्न नखोज्ने, हरेक क्रियाकलपामा हामी जेनजी हौं भन्दै अटेरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु नकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् शाह ।   डीके ढुंगाना जेनजी आन्दोलन पछि विद्यार्थी र शिक्षकहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने भन्ने दुविधा अझै रहेको छ । दुई दिनमा भएको आन्दोलनमा ठूलो जनधनको क्षति भयो,’ उनी भन्छन्, ‘आकस्मिक रुपमा भएको आन्दोलने कसैले साथी त कसैले आफन्त गुमाउँदा ठूलो मानसिक असर परेको छ ।’  शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको दैनिकी भने हिजो र आजमा केही नफेरिएको उनको भनाइ छ।  ‘हाम्रो फेरिएको मनोविज्ञान हो, फेरिएको मानसिकता हो, कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेकाहरू पनि प्रताडित भए,’ उनी भन्छन्, ‘जेनजीको नाममा कतिपय अराजक व्यक्तिले अपराधिक काम पनि गरे । यसले भोलि कुनै ठाउँमा आन्दोलन हुँदा आफू सुरक्षित नहुने हो कि, पेशाकर्मी सुरक्षित नहुने हुन् कि, व्यवसायी सुरक्षित नहुने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’