सेवा : शिक्षा

राँझा । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ ढकेरीस्थित गणेश माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवन पर्याप्त बजेट नहुँदा अधुरो छाडिएको छ ।   लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २० लाख रुपैयाँको लागतमा दुई कोठे भवन निर्माण थालिएकामा रकम अपर्याप्तताका कारण अधुरै रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हरिप्रसाद रेग्मीले बताए । 'कक्षाकोठा अभाव भएकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा काम थालियो तर पर्याप्त पैसा नहुँदा भवन बनाउन सकिएको छैन', अध्यक्ष रेग्मीले भने, 'भवन नहुँदा विद्यार्थी टिनको छानामुनि पढ्न बाध्य छन् ।' कक्षा १२ सम्म पढाई हुने यो विद्यालयमा हाल चार सय ४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तराईको गर्मीमा टिनको छानामुनि पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट बालबालिकालाई मुक्त गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नंं ९ का वडाध्यक्ष सोहनलाल थारुले बताए । दाता तथा सरकारी निकायसँग भवन पूरा गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्थाका लागि आफू लागिपरेको उनले बताए ।   

काभ्रेपलाञ्चोक । काठमाडौं विश्वद्यिालय (केयू) को दोस्रो चरणअन्तर्गतको ३० औं दीक्षान्त समारोहमा १ हजार १२९ विद्यार्थी दीक्षित हुने भएका छन् । शुक्रबार आयोजना हुने दीक्षान्त समारोहको प्रधमनमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा गरिने केयूद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो । सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार अमेरिकास्थित माउन्ट साइनाई हेल्थ सिस्टम्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बेन्डन जीकारको प्रमुख आतिथ्य र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति रघुजी पन्तको समुपस्थिति कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।  समारोहमा केयूबाट स्कुल अफ आर्टसका एक सय ६३, स्कुल अफ एजुकेसनका एक सय दुई, स्कुल अफ इञ्जिनियरिङका ६८, स्कुल अफ मेनेजमेन्टका एक सय १०, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका छ सय ६१ र स्कुल अफ साइन्सका २५ जना विद्यार्थी दीक्षित हुने केयूका प्रवक्ता एक्कुमाया पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयका आर्टस्, एजुकेसन, इञ्जिनियरिङ, मेनेजमेन्ट, मेडिकल साइन्सेज र साइन्स सङ्कायका पिएचडी तहका १४, डिएम तहका आठ, एमसिएच तहका १०, एमफिल तहका ६९, स्नातकोत्तरका पाँच सय १३, पिजिडी तहका चार र स्नातक तहका पाँच सय १९ जना दीक्षित हुनेछन् ।  दीक्षित हुनेमध्ये ५० दशमलव ९३ प्रतिशत पुरुष र ४९ दशमलव शून्य सात प्रतिशत महिला रहेका छन् । यस्तै, दीक्षित हुने विदेशी विद्यार्थी भुटान, भारत, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सका गरी एक सय १८ जना रहेका प्रवक्ता पुनले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा अच्युत वाग्लेले केयूको इतिहासमा पहिलोपटक स्कुल अफ इञ्जिनियरिङअन्तर्गत ‘डक्टर अफ फिलोसफी इन जियोम्याटिक्स् इञ्जिनियसिरङ’मा एक, स्कुल अफ मेनेजमेन्टअन्तर्गत ‘ब्याचलर अफ प्राफेसनल हस्पिटालिटी’मा २० र स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजअन्तर्गत ‘डक्टर अफ मेडिसिन इन पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एण्ड स्लिप मेडिसिन’मा एक, ‘एमएससी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ’मा एक, ‘एमएससी इन साइक्र्याटिक नर्सिङ’मा दुई, ‘माष्टर अफ साइकोथेरापी इन मस्कुलोस्केलेटल साइकोथेरापी’ मा पाँच जनालाई उपाधि प्रदान गरिने जानकारी दिए । तीसौं दीक्षान्त समारोहको दोस्रो चरणको कार्यक्रमसम्ममा गरी केयूबाट ४७ हजार ८३१ जना उत्तीर्ण भएका छन् । जसमध्ये पाँच हजार ६६० विद्यार्थी विदेशी रहेका जनाइएको छ ।  यसैगरी, समारोहमा विश्वविद्यालयका सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई स्वर्णपदक प्रदान गरिने भएको छ । चान्सलर स्वर्णपदकमा स्नातकोत्तर तहमा सबभन्दा बढी सिजिपिए प्राप्त गर्ने दयाराम सिंखडा, भाइस चान्सलर स्वर्णपदक स्नातक तहमा सबभन्दा बढी सिजिपिए प्राप्त गर्ने एजल सुजखू, जुद्धबहादुर श्रेष्ठ स्वर्णपदकबाट कृष्णबाबु भट्टराई, रणबहादुर शाह स्वर्णपदकबाट एमबिए तहमा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी तरुण अग्रवाल, रमेशप्रसाद सिंह स्वर्णपदकबाट स्नातकोत्तर तह एमएस अर्थोपेडिक्समा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सुयश तिमल्सिना, महेशनाथ पराजुली स्वर्णपदकबाट स्कुल अफ एजुकेसनअन्तर्गत दुई वर्षे स्नातकोत्तर तहमा सबैभन्दा बढी सिजिपिए प्राप्त गर्ने छात्रा युरिशा उपाध्याय र प्रेमराज पन्त स्वर्णपदकबाट स्नातक तह ९स्कुल अफ मेनेजमेन्ट०मा सबभन्दा बढी सिजिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थी एजल सुजखु सम्मानित हुनेछन् । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा सहमति हुन नसकेका बुँदामा अहिले निरन्तर छलफल चल्नुपर्ने हो । तर सरोकारवालाको गैर-जिम्मेवारका कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।  जेठ ११ गते शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समितिलाई विधेयकमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ दिनको समय मागेका थिए । सात दिन भित्रमा समस्या समाधान गरेर काम सुरु गर्ने वचनवद्धता गरेका मन्त्रीले अहिलेसम्म सुझाव दिन सकेका छैनन् । मन्त्रीले सुझाव दिन त परको कुरा संसद्लाई समेत समय दिन सकिरहेका छैनन् । जसकारण समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।  मन्त्रीले नै बेवास्ता गर्दा समितिको छलफल रोकिएको भन्दै सांसदहरू तोकिएको समयमा विधेयक पारित हुने आंशका व्यक्त गरिरहेका छन् ।  समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा मन्त्रीको व्यस्तताका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् ।  ‘मन्त्रीज्यूले ३१ गतेमात्र बैठक बोलाउ भन्नु भएको छ, अब हाम्रो बैठक ३१ गते बस्ने छ, त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने विषयमा निरन्तर छलफल हुने छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले म्यादमात्र थप माग्नुभएको छ, सरकार तयार नहुँदासम्म हामीलेमात्र छलफल गरेर भएन, यही अवस्था हो भने १५ गतेभित्र  विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’  ‘हुन त उपसमितिदेखि समितिसम्म हामीले छलफल गर्दै आएका कुराहरू छन्, केही बुँदामा मात्र समस्या देखिएको छ । यसमा पनि सहमति जुटाउनु छ तर निरन्तर सांसद अवरुद्धले पनि के हुन्छ भन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले थपे । सासंसदहरू सरकारको चाहना नै विधेयक पारित गर्ने नरहेको देखिएको बताउँछन् । ‘के कारण यस्तो गरिराख्नुभएको छ थाहा छैन तर, यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण हो, आन्दोलनका बीचबाट सहमति गरेकाले समितिको धारणा तोकिएको समयमै विधेयक आओस् भन्ने हो,’ समितिका सदस्य एवं सासंद रेखा शर्माले भनिन् । उनी यो विषयमा सरकार नै सहमत नभएको जस्तो देखिएको बताउँछिन् । अधिकांश समितिका सदस्यको धारणा सरकारले नै विधेयक असार १५ मा ल्याउन नचाहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा विभाग प्रमुख माया शर्मा निरन्तर यही हिसाबले संसद् अवरुद्ध हुने र सरकारले लचकता नअपनाउने हो भने शिक्षकसँग गरेको सहमतिअनुसार विधेयक पास हुने छाँट नदेखिएको बताउँछन् । सांसदहरू मन्त्रीको वेवास्ता भनिरहँदा यता शिक्षामन्त्री पन्त भने तोकिएकै समयमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने बताउँछन् । विभिन्न सावर्जनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा अहिले पनि शिक्षकहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँदै विधेयक पारित हुँदैन कि भन्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकहरूसँग लिखित सहमति गरेका छौं, यो विषयबाट भाग्ने भन्ने हुँदैन, यो महिनाभरी मन्त्रालय भित्रको वर्कआउट सक्छौं, त्यसपछि बाँकी काम अरु दिनमा सकेर प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास गछौं ।’  मन्त्री पन्तले प्रधानाध्यापक संघ नेपाल (पान)ले असार १५ मै भन्ने नभइ राम्रो कानुन असार १७ मा ल्याउँदा पनि हुने भनेको जानकारी दिए ।  २०७५ सालयता विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल हुँदै आएको छ । विधेयकका बुँदाबुँदामा शिक्षा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले गहनरूपमा छलफल गरेको छ । धेरै विषयमा सहमति जुटाउन सके पनि केही विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।   शिक्षा विधेयकलाई अझ गहनरूपमा छलफल गर्न गठन गरिएको उपसमितिले पनि निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन ।  उपसमितिले बालविकास केन्द्र कति वर्षको बनाउने, निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्न के गर्ने भन्ने लगायतका केही विषयलाई नटुग्याउँदै विधेयक शिक्षा समितिलाई पठाएको थियो । विवादित विषयमा फेरि समितिले छलफल अगाडि बढाएको छ । तर दुई साताभन्दा बढी समयमा समितिको पनि बैठक नबस्दा विवादित अन्योल सिर्जना भएको हो । यस्ता अन्योलमा रहेका विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने भएपनि बैठक बस्न नसक्दा शंका उत्पन्न भएको हो ।  कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी विवादित विषयमा सहमति जुटाइ गत वैशाख १७ गते सरकारसँग लिखित गरेको शिक्षक महासंघ भने कुनैपनि हालतमा १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष, सहअध्यक्षदेखि महासचिवहरू अहिले पनि नियमित सरकारसँग छलफलमा छन् । निरन्तर छलफल संवादमा रहका महांसघका प्रतिनिधि विधेयक पास गरेरमात्र घर फर्किने बताउँछन्। उनीहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाइ तोकिएको मितिमा विधेयक नआए कडा खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी अब पनि सरकारले छक्याउन खोजे नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँछन् । पटक-पटक सडक र भेटघाटमार्फत सरकारलाई दबाब दिँदै आएको स्मरण गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा ऐन जसरी पनि तोकिएको समयमा आउनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।  महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली देशको राम्रो शिक्षा नीति बनाउन भनेर सरकारलाई यसरी दबाब दिइराख्नु नै अचम्मको विषय भएको बताउँछिन् । ‘हामीले हाम्रो व्यक्तिको समस्या समाधान गर भनेको होइन, शिक्षा नीति राम्रो बनाऔं, देश राम्रो बनाऔं भन्दा पनि पटक–पटक सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो,’ उनी भन्छिन् ।  यता प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदमप्रसाद गौतम शिक्षा ऐन आउनुपर्छ तर प्रगतिशील आउनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हतार गरेर पछि विरोध गर्नुभन्दा सबै कुरा समेटेर विधेयक आउनुपर्छ,  हतार गरेर पूरानै ढर्राको आउने हो भने अवस्था उस्तै हुन्छ, केही दिन तलमाथि भए पनि प्रगतिशील विधेयक आउनुपर्छ ।’  २०७५ सालदेखि छलफलको विषय बनेको विद्यालय शिक्षा विद्येयक अहिलेसम्म टुंगिन नसक्नु बिडम्बना हो । हाल देशमा २०२८ सालको शिक्षा ऐनले काम गरिरहनुपरेको छ । पुरानो शिक्षा ऐनले अहिलेको अवस्था र गुणस्तरलाई समेट्न नसक्ने बताउँदै सरोकारवालाहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।  ८० लाख बालबालिकाको जीवनमा खेलबाड  विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षक कर्मचारी पटकपटक सडकमा आउँदा यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकामा परेको छ । अभिभावक संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रवीण निरौला ८० लाख विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवनमाथि नै खेलबाड भएको बताउँछन् ।  अभिभावक संघले पनि पटकपटक शिक्षा विधेयक चाँडो आउनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइराखेको बताउँदै उनले जेठ १५ गते विधेयक आउनुपर्ने बताउँछन् । पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले बालबालिकामाथि असर परेको उनी बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘समितिका साथीहरूले नै सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएन भन्दै आउनुभएको छ । यो कुरा साँचो हो भने भोलि यसले झन् विकराल अवस्था निम्त्याउँछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’