सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि पटकपटक आवाज उठायो । नेपाल सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सहमति गर्यो, सहमति गर्नेक्रम २०८२ सम्मै चल्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका  कुराहरू सम्बोधन भएर विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं । तर, जुन जेठ ४ गते संसदको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । हामीले त्यो प्रतिवेदन सरसर्ती अध्ययन गर्दा महासंघसँग भएको सहमतिको बुँदाहरू एउटा पनि  सम्बोधन भएको पाइएन । कतिपय बुँदाहरू मौजुदा २०२८ को शिक्षा ऐनमा भएको भन्दा पनि पश्चगामी बुँदाहरू त्यहाँ आएका छन् ।  यो ऐन  शिक्षक कर्मचारीमैत्री पनि नभएको र हामीले ८९ दिनसम्म चरणबद्ध गरेको आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत आयो  । यस्तो विधेयक सार्वजनिक विद्यालयको हितमा पनि छैन । नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बाटोमा हिँड्दै आयो ।  तत्कालीन समयमा आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने र पछि सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीले पायौं । हामीले पछिल्लो पटक गरेको २९ दिने आन्दोलनको अन्तिम दिनमा चैत १७ गते ९ बुँदै सहमति भएको थियो । सहमतिमा नेपाल सरकारसँग ९ बुँदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र विद्यालय शिक्षा ऐन उपसमितिले छलफल गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतक र प्रमुखहरूले गर्नुभएको थियो ।  यो सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन र असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पास गराउने प्रतिबद्धता थियो । हामीले उहाँहरूसँगमात्र होइन, विषयगत समिति उपसमिति, पाटी प्रमुख, पार्टी सचेतकसँग पनि सरकारसँग सहमति भएका कुरामा जानकारी गराएका थियौं । सबैसँगको भेटमा सबैले सहमति भएका कुराहरू विधेयमा समावेश गर्ने भनिएको थियो तर यसो भएन । हामीसँग सम्झौता भएका कुरा विधेयकमा नआएपछि हामी सशंकित पनि भएका छौं, दुःखी पनि भएका छौं ।  यो राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणाली र विद्यालय सुधारका लागि ५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ ऐन जारी गर्ने अभियानमा नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्थामा महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भनेर यत्रो आन्दोलन गर्यो । तर त्यसको कुनै वास्ता नगरी ऐन आउने तयारीमा छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने आशंका नेपाल शिक्षक महासंघलाई भइरहेको छ ।  सहमतिमा भएका कुरा नै समेटिएनन् महासंघ र सरकारबीच जुन कुरामा सहमति भएको थियो त्यो कुरा नै प्रतिवेदनमा आएन । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा हामीसँग भएको कुरा यसमा छैन । इसीडीका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई हुँदा नै सहमति भइसकेको थियो । अहिले त्यो उल्टिएको छ ।  स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूमा पेन्सनको सेवा अवधि नपुगेको र अस्थायी सेवा भएका साथीहरूको नपुग सेवा अवधि एकपटकको लागि जोडौं भन्ने कुरा थियो त्यो पनि वेवास्ता गरिएको छ ।  स्थायी शिक्षकका बढुवाका सवाल, आवधिक बढुवाको कुरा पनि हामीसँग सहमति भए अनुरूप छैन ।  कोभिड पछाडि विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रिएको तर विस्तारै विकास गर्दै आएको अवस्थामा एसईई परीक्षा खारेज भएको छ । यो पनि गलत हो । विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा मापनयोग्य परीक्षा भनेको ५, ८, १० र १२ हो । मापनयोग्य परीक्षा नै भएन भने विद्यार्थीको पढाइ बिग्रन्छ । विद्यार्थीको पढ्ने बानी हराउँछ ।  अर्को कुरा जिल्लामा रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई पनि खारेज गर्ने कुरा आइरहेको छ । अब यसले के हुन्छ भन्दा पालिका, प्रदेश हुँदै संघसम्म एउटा च्यानल जोड्ने कुरा हराउँछ । हामीले संविधानको अनुसूची ८ नभइ ९ को साझा अधिकारमा शिक्षालाई लैजानुपर्छ भनेर पटकपटक भनिरहेका छौं । यो कुरा पनि मिलिरहेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका कुरा हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । तर बार्गेनिङ गरेर महासंघ सरकारसँग गर्ने माग्ने पक्ष र सरकार दिने पक्ष जस्तो देखियो । यो राम्रो हुँदैन किनकि यो एउटा ऐन ५०, सय वर्ष पछाडि लैजाने हो ।  राज्यको समग्र शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने, शिक्षामा एउटा दक्ष जनशक्ति कसरी भित्राउने, शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने र कसरी शिक्षण पेशालाई आकर्षण बनाउने, सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा महासंघले एउटा गृहकार्य गरेर यसमा हामी लाग्दै गर्दा सरकारले हाम्रा मागलाई वेवास्ता गर्यो । ४ लाख विद्यार्थी कर्मचारी भएको संघ संगठनको छाता संगठन महासंघलाई सरकारले प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने गरी पेशागत संगठनलाई पनि  घेराभित्र राखेर ऐन ल्याउन लागेको छ ।  छुटेका कुरा अब समितिले राख्नुपर्छ उपसमितिले गरेको गल्ती अब समितिले छलफल गरी सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले आएको प्रतिवेदन महासंघले भनेको भन्दा ठीक उल्टो तरिकाबाट आएको छ । हामीले चरणबद्ध रूपमा यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।  अहिले हामीसँग सहमतिमा भएका तर प्रतिवेदनमा नआएका कुराहरू ल्याउनको लागि समतिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छौं । सचेतक, सांसदहरूलाई पनि भेट्छौं । सरकार त्यसमा पनि सहमति भएन भने फेरि सकडमा आउनुको विकल्प छैन । हामी सडकमा रहरले आउने होइन, बाध्यताले सरकारले सडकमा आउन बाध्य पार्छ । अब यस्तो अवस्थामा सरकारले हामीलाई नपुर्यायोस् ।  हामीले कागजको खोस्टोमा रूपमा ऐन मागेको होइन । यो राज्यको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा नै परेन । राज्य सार्वजनिक शिक्षाप्रति जिम्मेवार नबनेको आभास अहिलेसम्म भएको छ ।  अब शिक्षक कर्मचारीले मात्र होइन, आम नेपालीले पनि यो कुरा बुझिरहेका छन् त्यसैले अब सरकार सच्चिनुपर्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार लागेन । यदि संविधानमै भएको कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने पनि हाम्रा केही माग यसैबाट हल हुन्थे । सार्वजनिक विद्यालयमा दूरदराज गाउँका गरिबका छोराछोरीले पढ्छन् । यी गरिब किसानका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय कमजोर भयो भने अवस्था के होला कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  अहिले पनि गाउँका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । पाँच ५ पटक विज्ञापन खोल्दा पनि शिक्षक पदपूर्ति हुँदैन । अंग्रेजी, गणीत, विज्ञानमात्र होइन, सामाजिक र नेपाली विषय पढाउने शिक्षक समेत गाउँमा पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षक ऐनका लागि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको हितमा छैन । एउटा शिक्षक विद्यालयमा गएर पढाउँदै गर्दा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाँदा लागि दुई वर्षको सयम राखेको छ, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा पाँच वर्ष, अर्को प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा ७  वर्षको समय राखेको छ ।  २०२८ सालको मौजुदा शिक्षा ऐनमा महिलाका लागि ६ महिना परीक्षणकाल, पुरुषका लागि एक वर्ष थियो, अहिले ७ वर्ष बनाइएको छ । यसले शिक्षाको आकांक्षी  हुनेहरू पनि निरुत्साहित  हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो हुने हो भने गाउँका विद्यालयमा शिक्षक पाइँदैन । शिक्षक नहुँदा गरिब किसानका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न लाग्यो ।  अहिलेको संविधानअनुसार धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षा एउटै हुनुपर्थ्यो तर ठीक उल्टो भइदियो । यही कुरा ऐनमा आउने हो भने धनीका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउने गरिबका छोराछोरीले पढ्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले कानुन ऐन नियम बनाउँदा क्षणिक रूपमा होइन, लामो समयको लागि सोचेर बनाउनुपर्छ ।  राज्यको स्रोतसाधन भएन, आर्थिक अवस्थाले धान्दैन भनेर खुम्च्याउन खोज्यो भने भोलिको परिणाम राम्रो आउँदैन । हामीले यो विषय अब शिक्षा समितिबाट  सच्चिएर आवोस् भन्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । नसच्चिएर त्यत्तिकै आयो भने त्यो ऐन हामीलाई मान्य हुँदैन  । (नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

काठमाडौं । अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हटाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । शिक्षालाई विकेन्द्रित गर्दै विद्यालयस्तरमै मूल्यांकनको अधिकार दिने योजना बनाएको आधारमा अब एसईई परीक्षा हटाउने प्रस्ताव आएको हो ।  २०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानिसकेको छ । यो आधारमा ऐन संशोधन भएकै बखत एसईई हट्नुपर्ने हो । तर ऐन संशोधन भएको यतिका वर्षसम्म पनि एसईई हुँदै आएको छ । आठौं संशोधनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरेको थियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विघटन भएसँगै २०७३ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हाल एसईईको नतिजा नै प्रकाशन गर्दै आएको छ ।  अहिले उपसमितिले छलफल गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा समितिले छलफल गरिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि एसईई परीक्षालाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसोधन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले एसईईलाई हटाउने प्रस्ताव राख्दै प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाइ सकेको छ ।  अब समितिले यो प्रतिवेदनमाथि तीव्र रूपमा छलफल सुरु गरेर असार १५ गते विधेयक पारित गर्दैछ ।  एसईई हटाउनुको कारण  नयाँ शिक्षा नीतिले कक्षा १२ सम्मको पढाइलाई विद्यालय शिक्षा तहमा समावेश गरेको छ भने संविधानले पनि कक्षा १२ लाई विद्यालय तहमा राखेर स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा १२ विद्यालय तहमा समावेश भएपछि कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्डबाट लिन उचित नहुने कतिपयको राय छ । यो छलफलमा रहेको ऐनले पनि अब १० कक्षा को परीक्षालाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनमै समावेश गरी १२ कक्षाको मात्र बोर्ड परीक्षा हुने भनेको छ ।  कक्षा १० र १२ दुवै परीक्षा बोर्डले लिँदा अनावश्यक दोहोरो देखिने भन्दै कक्षा १२ लाई मात्र बोर्ड परीक्षाको रूपमा राख्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । एसईईलाई बोर्डको परीक्षाको रूपमा सञ्चालन गर्दा आर्थिक रूपले पनि ठूलो भार पर्दै आएको छ ।  केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी लगायत सयौं कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।  बोर्डले एसईई दिने परीक्षार्थीबाट रजिष्ट्रेशनका नाममा करोडौं रुपैयाँ सङ्कलन गर्छ । यसरी आर्थिक रूपमा राज्यलाई पनि अनावश्यक भार पर्ने र नेपालको वर्तमान शिक्षा संरचना, नीति र व्यवहारिक स्थितिलाई आत्मसाथ गर्दै एसईई हटाउने प्रस्ताव गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  नेकपा एमालेका सांसद एंव उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले परीक्षाको भारीले विद्यार्थीलाई थिचेको बताउँदै समितिका सांसदहरूले संशोधन हालेको आधारमा उपसमितिले यस्तो प्रस्ताव राखेको बताउँछन् ।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा धेरै सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभएको थियो, यही विषमा हाम्रो थुप्रै छलफल, विमर्श भयो त्यसपछि हामीले यो विषय प्रस्ताव गरेका हौं,’ उनले भने, ‘संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिनमा राखेको छ, यो मर्मलाई व्यवस्थापन गर्ने र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने यो विधेयक हो । ‘धेरै सरसल्लाह, राय, सुझाव छलफल गरेर प्रतिवेदन समितिमा पठाएका छौं, अब फेरि समितिमा छलफल हुन्छ,’ उनले थपे ।   एसईई  हटाउन नहुने पक्षमा शिक्षक एसईई हटाउने गृहकार्य गरिरहेको बेला कतिपय शिक्षकहरू भने यो परीक्षा हटाउन नहुने मत राख्छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि एसईई हटाउन नहुने अडान राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली एसईई हटाउने उपसमितिको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँछिन् ।  भन्छिन्, ‘यसै गुणस्तर कमजोर भइरहेको बेला विद्यार्थीले मिहिनेत गरेर पढ्ने एसईई परीक्षा पनि हउटाउँदा विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न छोड्छन् ।’  उनी परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रबाट हटाएर प्रदेशलाई दिएर भए पनि एसईई कायम राख्नुपर्ने बताउँछिन् ।  विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल एसईई हटाउँदा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा खतम हुने चिन्तामा छन् ।  उनी भन्छन्, ‘नेपालमा अहिले पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक बन्छ, पाठ्यपुस्तलाई घोकेर जाँचमा लेख्नै पर्ने हुन्छ । बीचबीचमा जाँच हुँदा विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हुन्थ्यो, यस्तो हुँदा विद्यार्थी राम्रो पढ्थे र गुणस्तर पनि बढ्थ्यो । अब एसईइ नै नहुने हो भने गुणस्तर झन खस्किन्छ ।’ लेटर ग्रेडिङ सिस्टम हुँदा समेत विद्यार्थीमा नपढे पनि हुन्छ भन्ने मनोभावना आइसकेको अवस्थामा एसईई नै हटाउँदा यसको असर नराम्रो पर्ने उनको भनाइ छ । यसैपनि अहिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको अवस्थामा भोलि एसईई भएन भने १२ सम्मको नतिजा झन खस्कने उनी बताउँछन् ।  प्रधानाध्यापक कँडेल कक्षा १० परीक्षा प्रदेशलाई जिम्मा दिएर भएपनि परीक्षा हुनै पर्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा गर्छ, प्रदेशलाई १० को जिम्मा दिऊँ अनि संघलाई कक्षा १२ को परीक्षा गर्न दिऊँ । यसो भयो भने तीनै तहले शिक्षामा काम गर्न पनि पाउँछन्, विद्यार्थीमा पढ्ने बानी पनि हराउँदै शिक्षाको गुणस्तर पनि ध्यवस्त हुँदैन ।’ शिक्षकहरूको भनाइमा विज्ञको आपत्ति एसईई परीक्षा हटाउँदा विद्यार्थीको पढाइ बिग्रने र शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुने कुरामा कतिपय विज्ञहरू विमति जनाउँछन् । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला परीक्षा वर्षभरि पढेका कुरालाई तीन घण्टाको परीक्षामा मापन गर्नु गलत भएको दाबी गर्छन् ।  उनी नेपालको पाठ्यक्रम सक्षमतामा आधारित भनेकाले परीक्षाको औचित्य नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सक्षम नभएका व्यक्तिलाई कक्षा बढाउँदै लैजाने तर, परीक्षा हटाउने कुरा गर्दा विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रने भन्दै चिन्ता गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन ।’  उनी शिक्षकको विद्यार्थी पास/फेल गर्ने दिन अब गएको दाबी गर्छन्।  कोइराला अब कक्षा तीन, पाँच, आठ, १० र १२ यी पाँचै ठाउँमा विद्यार्थी आफैलाई आफ्नै सक्षमता जाँच लगाउनुपर्ने बताउँछन् । विद्यार्थी आफैले आफैलाई जाँच्दा नपुगेको ठाउँमा, शिक्षक, अभिभावक सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।  विद्यार्थी खुसी एसएलसी अर्थात अहिलेको एसईई परीक्षा हटाउने कुराले विद्यार्थी भने खुसी भएका छन् । एसईई परीक्षा आउनु अगावै मानसिक रूपमा तनाव हुने गरेकोमा अब यो चिन्ताबाट मुक्त हुनपाइने भन्दै विद्यार्थी खुसी भएका हुन् ।  काठमाडौंको रत्नराज्य माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत सिर्जना शर्मा एसईई नहुने कुराले खुसी भएकी छिन् । भन्छिन्, ‘एसईई हुँदैन भन्ने कुराले पढाइमा मिहिनेत गर्न छोडिन्छ भन्ने हुँदैन, संघले लिएपनि, विद्यालयले लिएपनि परीक्षा हुन्छ हामीले दिनैपर्छ तर, जसरी एसईई भन्ने वित्तिकै जुन किसिमको भय हुन्थ्यो त्यो त हुँदैन ।’ एसईई नहुने कुराले सहरभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन् । अझै पनि विभिन्न ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक विद्यालयमा हुँदैनन् । कतिपय विषय अन्य शिक्षकले पढाए पनि गणित, अग्रेजी र विज्ञान विषय पुरै पढ्न पाएका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चिट चोरेर पास गर्ने योजना बनाउँछन् । खर्च पनि कम हुने  एसईई दिने बेलामा धेरै विद्यार्थीहरू इन्स्च्यिुट खोजीखोजी ट्यूसन पढ्छन् । कक्षा १० मा एक विषय मात्र एक घण्टा पढेको पनि कम्तीमा तीनदेखि चार हजारसम्म तिर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले गणीत, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा ट्यूसन पढ्छन् । यस्तो अवस्थामा एसईई नहुँदा आर्थिक खर्च पनि कम हुने कतिपय विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।   गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी पनि एसईईको परीक्षा तयारीका लागि सहर झरेर ट्यूसन पढ्ने चलन छ ।  अहिले विधेयकमा छलफलको रूपमा रहेको एसईई परीक्षामात्र हट्यो भनेपनि एउटा विद्यार्थीको कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ बच्ने उनीहरू बताउँछन् । तर ट्यूसन पढाएर जीविकोपार्जन गर्ने शिक्षकहरूलाई भने आफ्नो कमाइ खाने भाँडो बाटो गुम्ने पीर छ ।  कलेजमा दुई विषय पढाएबापत महिनाभरि १२ हजार पाउँदै आएका उनी ट्यूसन पढाएर मात्र करिब ५० हजारसम्म कमाइ गर्छन् । बिहान कलेज र बेलुका ट्यूसन पढाउने उनी एसईई बन्द हुँदा आफूजस्ता थुप्रै शिक्षक मारमा पर्ने बताउँछन् । नेपालमा एसएलसी नेपालमा विसं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षा दिन सुरु गरिएको थियो । नेपाली परीक्षार्थीले दिने परीक्षा पहिलो पटक एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन गरेर परीक्षा सुरु भएपनि माघ २ गते आएको भूकम्पले परीक्षा स्थगीत गरिएको थियो ।  पहिलो पटक ३४ जनाले एसएलसी दिएका थिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरु भएको एसएलसी परीक्षा भारतको कोलकता विश्वविद्यालयबाट खटिएका सुपरिटेन्डेन्टले सञ्चालन गर्थे । यो क्रम २००२ सालमा रह्यो । २००३ सालमा नेपालले आफ्नै प्रक्रियाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गरेको इतिहास छ ।  एसएलसीमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको नाम बोर्ड फर्स्टको रूपमा राखिन्थ्यो । समयक्रम फेरिएसँग एसएलसीको नाम पनि फेरियो । पहिला त यसलाई फलामे ढोका पनि भनिन्थ्यो । विसं. २०७२ सालमा एसएलसीलाई एसईईको नाममा सुरु गरियो । विद्यार्थीलाई लेटर ग्रेडिङको आधारमा परीक्षा लिन सुरु गरियो । यसरी सुरु भएको एसएलसी, एसईई हुँदै अहिले हट्ने अवस्थामा आइपुगेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति छनोटका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन् । आज गठित समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीताकुमारी पौड्याल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कुलपति ओलीलाई विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. केशरजङ्ग बरालले दिएको राजीनामा गत चैत २८ गते स्वीकृत गरी शिक्षाध्यक्ष प्राडा. खड्ग केसीलाई बढीमा तीन महिनाका लागि गत वैशाख २ गते उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए ।