इम्बार्क अनम्याथको गणित शिक्षामा नयाँ आयाम
काठमाडौं । नेपालमा गणित शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको उद्यमशील गणित कार्यक्रमले कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई गणित र उद्यमशीलतालाई एकसाथ जोड्ने अवसर प्रदान गरिरहेको छ। इम्बार्क अनम्याथ प्राइभेट लिमिटेडले विकास गरेको यो एक वर्षे कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई व्यापारिक योजना निर्माण, लगानी विश्लेषण, बजार अनुसन्धान र डेटा अध्ययन जस्ता क्षेत्रमा गणितको प्रयोग गराउन विशेष जोड दिने जनाइएको छ । पारम्परिक कक्षाकोठाको भित्ताबाट बाहिर निस्कँदै यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवहारिक अनुभव दिलाउने खालको रहेको इम्बार्कले जनाएको छ । गणितलाई केवल अंकगणना वा समीकरणमा सीमित नराखी, त्यसलाई जीवनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास यसमा गराइन्छ । कार्यक्रमको संरचना ३० कार्यदिवशमा समेटिएको यो कार्यक्रम ६ चरणमा विभाजित छ । प्रारम्भमा विद्यार्थीहरूलाई स्टार्टअप सोच, बजारको प्राथमिक बुझाइ र उद्यमशील अवधारणामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण गराइन्छ । यस क्रममा उनीहरूले आफ्ना व्यावसायिक विचारहरू स्थापित उद्यमीहरूसँग संवाद गर्दै परिष्कृत गर्छन् । त्यसपछि सामर्थ्य र व्यावहारिकताको मूल्याङ्कन, टिम निर्माण, र सम्पूर्ण व्यावसायिक मोडेल तयार पार्ने चरणमा पुगिन्छ। विद्यार्थीहरू आफैले बनाएको व्यापारिक अवधारणालाई व्यावसायिक योजनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सिक्छन् । स्टार्टअप फेस्ट २०२५ डिसेम्बरमा आयोजना हुने स्टार्टअप फेस्ट २०२५ मार्फत विद्यार्थीहरूले आफैले निर्माण गरेका उत्पादन तथा सेवाहरू पिच गर्ने, बिक्री गर्ने र बजारको वास्तविक अनुभव लिने अवसर पाउनेछन् । कार्यक्रममा सिकाइको समीक्षा, उपलब्धिको मूल्याङ्कन र भविष्यका योजनाहरू तयार पारिनेछ । यस अवधिभर विद्यार्थीहरूले वित्तीय योजना, लगानीको मूल्याङ्कन, समस्या समाधान, बजार विश्लेषण लगायतका विषयमा अभ्यास गरेर गणितको व्यवहारिक पक्षमा गहिरो दक्षता हासिल गर्नेछन् । शिक्षामा रूपान्तरणको संकेत प्रोटोटाइप विकास, प्रिरेभिन्यू योजना, उद्योग विशेषज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया जस्ता अभ्यासहरूले विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, र उद्यमशील सोचलाई मजबुत बनाउँछ । यस्तो किसिमको सिकाइले परीक्षामुखी शिक्षाभन्दा बाहिर गएर जीवनोपयोगी सीप र दृष्टिकोणको विकासमा टेवा पुर्याउँछ । हालसम्म संस्कृति इन्टरनेशनल स्कूल, यूरो स्कूल हात्तीगौंडा र आलोक विद्याश्रम जस्ता शिक्षालयहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमै नवीन, व्यवहारिक र सान्दर्भिक शिक्षाको अभ्यास सम्भव छ । विदेश जानु महँगो विकल्प बन्ने अवस्थामा, यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई यहाँकै अवसरको खोजी गर्न प्रेरित गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय बनाउन सक्छ ।
५३ लाख लागतमा विद्यालयको पक्की भवन निर्माण
भोजपुर । यहाँको भोजपुर नगरपालिका– ६ पालुवामा रहेको पालुवा प्राथमिक विद्यालयमा पक्की भवन बनेपछि विद्यालय सञ्चालनमा सहजता भएको छ । भूकम्पले जीर्ण बनेको भवनबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पक्की भवन निर्माण गरिएपछि सहजता भएको हो । संघीय सरकारबाट प्राप्त रु ५३ लाख लागतमा पक्की भवन निर्माण गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । भवन निर्माणसँगै बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यले प्रविधिमैत्री शिक्षणमा जोड दिइएको छ । सिकाइलाई जीवन उपयोगिसँगै प्रविधिमैत्री बनाउन साना बालबालिकालाई प्रविधिमैत्री शिक्षणमा जोड दिइएको विद्यालय प्रधानाध्यापक गङ्गादेवी प्रधानले जानकारी दिए । यहाँ चार वटा स्मार्ट बोर्ड र स्मार्ट टिभी, प्रोजेक्टर, कम्प्युटरको प्रयोग गरेर बालबालिकालाई श्रव्य, दृश्य माध्यमबाट सिकाइ भइरहेको छ । साथै बालबालिकालाई पाँच वटा कम्प्युटर जडान गरेर प्रविधिसँगै कम्प्युटरको ज्ञान प्रदान गरिरहेको प्राध्यानाध्यापक प्रधानले बताए । 'हामीले विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षणमा जोड दिएका छौँ' उहाँले भने, 'प्रविधिको प्रयोगबाट शिक्षण गराउँदा बालबालिकाले चासोका साथ पढ्ने हुनाले गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सहज छ ।' बालबालिकाले विज्ञान कक्षाको समयसँगै अन्य समयमा हप्ताको दुई दिन कम्प्युटरको अभ्यासमूलक सीप लिने गरेको उनको भनाइ छ । वडाभित्र रहेका विद्यालयको भौतिक सुधारसँगै प्रविधिमैत्री शिक्षणको लागि वडाले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको भोजपुर ६ का वडाध्यक्ष शैलेन्द्र कार्कीले बताए । आफ्नो पहलमा विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण गर्न सफल भएको वडाध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । नगरपालिकाभित्र प्राथमिक तह मात्र सञ्चालन भएका विद्यालयमध्ये पक्की भवनबाट शिक्षण हुने यो पहिलो सामुदायिक विद्यालय रहेको वडाध्यक्ष कार्कीको दाबी छ । 'हामीले यो विद्यालयको शैक्षिकसँगै भौतिक संरचनाको विकासमा जोड दिएका छौँ' वडाध्यक्ष कार्कीले भने,'प्राथमिक विद्यालय भए पनि यहाँ प्रविधिमैत्री शिक्षण हुन्छ । हाम्रो पहलमा पक्की भवन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। भोजपुर नरपालिकाभित्र प्राथमिक विद्यालयको राम्रो संरचना भएको विद्यालय बनाउन सफल भएका छौँ ।' संघीय सरकारबाट प्राप्त ५३ लाख लागतमा यहाँ पक्की विद्यालय भवन निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । भवन निर्माणसँगै वडाले दशलाख विनियोजन गरेर विद्यालयमा दुई/दुई वटा स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट टिभी र तीन वटा ल्याप, पाँच वटा कम्प्युटर र एक वटा प्रोजेक्टर प्रदान गरेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए ।
असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा विधेयक पास हुन्छ : शिक्षामन्त्री पन्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक बालविकासका लागि सङ्घीय सांसदहरुको सहकार्य र समन्वय समूहले आयोजना गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’मा उनले विधेयक पारित गर्न तीव्रताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे । 'शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ, आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ,' उनले विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । सरकार र शिक्षकबीचमा विगतमा भएका सहमतिलाई पनि सम्भव भएसम्म विधेयकमा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ । 'समय सापेक्ष कानुन संशोधन गर्दै जाने हो, युगको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,' उनले भने । संविधानको मर्म र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । 'जुन दिन शिक्षकहरुसँग सम्झौता भएको थियो, मैले त्यही दिन सार्वजनिक रुपमा नौ बुँदे सहमति नगद हो भनेको थिए, उक्त सहमति आगामी साउनदेखि लागू हुन्छ,' शिक्षामन्त्री पन्तले भने, 'उहाँहरुका जायज माग सम्बोधन हुन्छ ।' मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषयमा उपयुक्त, वैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने उनले उल्लेख गरे । 'प्रारम्भिक बाल विकासलाई शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समावेश गर्ने र सम्रग बालबालिकाको विकासलाई कसरी नीतिगत रुपमा समावेश गर्नेभन्ने कुरामा हामी पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ,' उनले भने । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्राथमिकताको आधारमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले सरकारले बालबालिकाको प्रारम्भिक विकाससँगै अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले बालबालिकाको विकासको निम्ति प्रारम्भिक बालविकाससँगसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
