सेवा : शिक्षा

गलकोट । बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने नीति कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । सो गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउने र विद्यार्थीको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउनका लागि सरकारी सेवामा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने नीति ल्याएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिलाई जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । पालिकामा व्यावसायिक पशुपालनलाई वृद्धि गरी दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण तथा बजारीकरण गर्ने, पशुमा कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नर्सरी निर्माण गरी आवश्यक बीउ तथा बिरुवा उत्पादन गरिने, बाँझोे जग्गालाई खेतीयोग्य जग्गामा परिणत गर्ने, कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, फलफूल दशक बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्यतर्फ नेपाली कागज अल्लो, धागो तथा निगालोबाट निर्मित वस्तुहरु उत्पादनका लागि सीप विकास तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ताराखोलाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकार सँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक स्थल तथा सामुदायिक क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा उत्खननका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन गर्न सहजीकरण गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । पर्यटनतर्फ ग्रामीण पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एक वडा एक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने, करिमेलालाई नमूना पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय मेला पर्वहरुलाई पर्यटन प्रवद्र्धनसँग आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । पूर्वाधार विकासतर्फ रणनैतिक महत्वका सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, पुल कल्भर्ट निर्माण गर्ने र नयाँ ट्र्याक आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र खोल्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, वन तथा सहरी विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वडा भवन निर्माण थालनी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नमूना विद्यालय र जनप्रेमी मावि भवन निर्माण, सुकुम्वासी समस्या समाधान, नक्सापास गरी घर निर्माण, उज्यालो गाउँपालिका घोषणा, विद्युत् उत्पादनमा सबैको सहभागिता, व्यावसायिक कृषिका लागि नयाँ प्रविधियुक्त सिँचाइ जडान लगायतका कार्यक्रम उल्लेख गरिएको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताए । शिक्षातर्फ एक शिक्षण संस्था एक उत्पादन, पालिकास्तरीय पुस्तकालय, अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बालविकासको स्थानान्तरण, सामुदायिक विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड, बिद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइने, शैक्षिक योजना र कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माण गर्ने र जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरी अध्ययन गराउने नीति कार्यान्वयन गराइने अध्यक्ष विकले बताए । त्यस्तै निःशुल्क औषधि सहितको घरदैलो स्वास्थ बीमा, विपन्नको बीमा पालिकाले गर्ने र आरोग्य केन्द्र निर्माण गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । युवा खेलकुदतर्फ खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्न सुविधा सम्पन्न कभर्ड हल निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ । जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र मासिक रुपमा जीवन भत्ता दिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । मानव अधिकारयुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने, समान कामको समान ज्याला दिने, शहीदमार्ग, पदमूर्ति र सङ्ग्रहालय व्यवस्थित गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रममा आधारित महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनसम्बन्धी कक्षा ४ देखि १२ सम्मको सन्दर्भ सामग्री तयार भएको छ । राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालसँगको सहकार्य र जिआइजेडको सहयोगमा ग्लोबल एक्सन नेपाल (ज्ञान)ले प्रकाशन गरेको सो सामग्री आज राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहलगायतको उपस्थितिमा सार्वजनिक भएको छ । आयोगका सदस्य सिंहले कार्यमूलक र तथ्यपरक अनुसन्धानमा आधारित भई परम्परागत एकोहोरोपनालाई अन्त्य गर्ने गरी भएका यस्ता प्रयास आवश्यक भएको बताउँदै ती सामग्री समाजमा परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव रमा अर्यालले पाठ्यक्रम पद्धतिमा उक्त सामग्री नयाँ इँटा सावित हुने जनाए । सञ्जालका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठले महिनावारी शिक्षाको बुझाइले किशोरीहरु स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि सहजता ल्याउने बताए । प्रकाशित सामग्रीलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको समन्वयमा मुलुकका सबै विद्यालयमा परीक्षण गराउने लक्ष्य लिइएको ज्ञानका निर्देशक बाबुकाजी श्रेष्ठले बताए । सो संस्थाले उक्त सामग्रीको शिक्षण सहयोगी सन्दर्भ सामग्री (शिक्षक निर्देशिका) पनि प्रकाशन गरेको छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई ४ तहमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक र आधारभूत र माध्यमिक तह रहेका छन् । शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मका कक्षाहरु पर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ । सोही अनुसार नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा पढाई हुँदै आएको बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको शैक्षिक कार्यक्रम ए लेभल शिक्षा ऐन, २०२८ को परिभाषा अनुसार माध्यमिक शिक्षा तहमा पर्दछ । शिक्षा ऐनले गरेको परिभाषाअनुसार भने माध्यमिक तहसँग नजोडिएको ए लेभलको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । अहिले नेपालमा झण्डै २ दर्जन शैक्षिक संस्थाहरुले ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमध्ये १ दर्जन जति शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यालय तहको सबै कार्यक्रम वा सबै कक्षा सञ्चालन गर्दैनन् । शिक्षा ऐनको आठौं शंसोधनले ति शैक्षिक संस्थाहरुले ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कुनै पनि तहका शैक्षिक कार्यक्रम पुरै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले ऐनले परिभाषित गरेको तहको अन्य कक्षाहरुलाई अलग गरेर ए लेभल मात्रै सञ्चालन गर्न नपाईने पूर्व शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनाली बताउँछन् । मैनालीका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं शंसोधनपश्चात ए लेभल विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत आएको छ । अब ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार विद्यालय शिक्षाअनुसार ९ र १० कक्षा सञ्चालन नगर्ने विद्यालयहरुले ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन। ‘कि माध्यमिक विद्यालय, कि आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्यो, कि क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्यो, यो तीनवटा मध्ये कुन क्याटागोरीमा जाने त उनिहरु ? बीचको मलाई मन लागेको मात्रै पढाउँछु, ११ र १२ मात्रै पढाउँछु, ९ र १० पढाउन्न भनेर त भएन नि त । यसबाट केही आग्रह रहेछ केही व्यापार रहेछ भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ,’ मैनालीले भने । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखा नै बेखबर ए लेभलको विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यालय शाखा नै बेखर देखिएको छ । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाको प्रमुखको रुपमा उपसचिव विदुर गिरी रहेका छन् । उनलाई ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा शाखाले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दा सो शाखा त्यो कार्यक्रमको अनुमति दिने निकाय नभएकोले आफुलाई थाहा नभएको बताउँछन्। ‘त्यो मलाई थाहा नै भएन, ए लेभलको अहिलेसम्म हाम्रो शाखासँग सम्बन्ध नै भएको छैन,  मैले ठ्याक्कै जवाफ दिन सक्दिन,’ उपसचिव गिरीले भने । गिरीका अनुसार अहिलेसम्म सो काम उच्च शिक्षा महाशाखाले गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले विगतको कानूनी व्यवस्था अनुरुप ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको र शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले ए लेभललाई पनि माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत स्वीकार गर्ने बताउँछन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ साल असार १५ गते प्रमाणिकरण भएको थियो । सो ऐन शंसोधन भएको अहिले ५ वर्ष पुरा भएको छ । ऐन शंसोधन भएको ५ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले ऐनअनुसार संस्थागत र कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन् । अनौठो नै मान्नुपर्छ विद्यालय शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा शाखाले गरिरहेको छ र विद्यालय शिक्षा शाखाका प्रमुख नै सो विषयमा बेखबर छन । शिक्षा ऐनको पछिल्लो शंसोधनसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै ए लेभलको इक्युभ्यालेन्ट हेर्दै आएको केन्द्रका सुचना अधिकारी डा बाबुराम ढुंगाना बताउँछन् । ए लेभल र माध्यमिक तहको शिक्षा काठमाडौं । ए लेभल बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको शैक्षिक कार्यक्रम हो । नेपालको माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ सरहको रुपमा यसलाई लिइन्छ । यो शैक्षिक कार्यक्रम पनि नेपालको माध्यमिक शिक्षा कक्षा ११ र १२ को जस्तै २ वर्षको हुन्छ । नेपालमा ए लेभलको शुरुवात काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्कुलले झण्डै ३ दशक पहिले गरेको थियो । अहिले नेपालमा झण्डै २ दर्जनभन्दा धेरै शैक्षिक संस्थाहरुले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छन । नेपालमा ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरु मध्ये कतिपय विद्यालय तहका शैक्षिक संस्था रहेका छन् भने कतिपय उच्च शिक्षा मात्रै अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं शंसोधनले विद्यालय शिक्षाको तहलाई शंसोधनद्वारा नयाँ परिभाषित गरेको थियो । जसअनुसार ऐनले विद्यालय शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक देखि माध्यमिक सम्म चार तहमा विभाजन गरेको छ । सोही आठौं शंसोधनले गरेको परिभाषाअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ मा कक्षा ११ र १२ तहको मात्रै विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छैन् अथवा कक्षा ११ र १२ लाई शिक्षा ऐनले छुट्टै शैक्षिक तहको रुपमा स्वीकार गरेको देखिंदैन् । त्यस्तै ए लेभललाई शिक्षा ऐनले कहिँकतै सम्बोधन गरेको पाईंदैन । वर्तमान शिक्षा ऐन अनुसार ए लेभल विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत पर्ने र जुन विगतमा उच्च शिक्षा अन्तर्गत राखिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले बताएका छन् । नेपालमा ए लेभलको शैक्षिक कार्यक्रम २ ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र अर्को डिपेन्डेन्ट तरिकाबाट । इन्डिपेन्डेन्ट शैक्षिक संस्थाहरुले स्वयं क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको र डिपेन्डेन्टहरुले ब्रिटिस काउन्सिलसँग जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको बृटिस कलेज ए लेभल कार्यक्रमका म्यानेजर राजनकुमार राई बताउँछन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको ५ वर्ष समय वितिसक्दा पनि मन्त्रालयले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छैन् । उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले अब ए लेभललाई हेर्ने काम विद्यालय शिक्षा शाखाले गर्ने बताउँछन् भने विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव विदुर गिरीले नयाँ ऐन आएपछि नै सबै कुरा स्पष्ट हुने तर्क गर्छन् । आफ्नै पहलीकदमीमा निर्माण भएको ऐन तथा संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्न स्वयं मन्त्रालय नै उदासिन हुनुले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै गएको विज्ञहरुको धारणा छ ।