सरकारले निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, विद्यार्थीसँग माग्यो आवेदन
काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरणका लागि विद्यार्थीसँग आवदेन माग गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आज सूचना प्रकाशित गर्दै लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क रुपमा बाँड्नका लागि आवेदन माग गरेको हो । सरकारले काठमाडौं बाहिरबाट उपत्यकामा आई कोठा भाडामा लिई स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई एलपी ग्यासको बढ्दो मूल्यको समस्यामा राहतको महसुस गराउन र विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्न चुलो वितरण गर्न थालेको हो । केन्द्रले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शिक्षण संस्थाको सिफारिस र विद्यार्थी परिचयपत्र प्रतिलिपि तथा लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति एवं दलित वर्ग खुल्ने परिचयपत्रको प्रतिलिपिसहित आगामी असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन माग गरेको छ ।
प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल बन्यो नेपालको पहिलो आईबी कन्टिन्युम स्कुल
ललितपुर । प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल नेपालको पहिलो र एकमात्र पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको आईबी कन्टिन्युम स्कुल बन्न सफल भएको छ । जेठ ८ गतेका दिन अइबिडिपी कार्यक्रमको लागि इन्टरनेशनल ब्याक्कालउरिट (आईबी) बाट मान्यता प्राप्त गरेको प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल अब पूर्ण रुपमा अइबी किन्टिनम्म स्कुलको रुपमा स्थापित भएको छ । विद्यालय र नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीका लागि यो ठूलो उपलब्धि भएको दाबी गर्दै प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुलका संस्थापक पवित्रा लिम्बुले प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुलले प्राप्त गरेको अइबी कन्टिनम्म स्कुलको उपलब्धीसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ आयामको थालनी भएको बताइन् । आईबीले विश्वभरका १५९ भन्दा बढी देशहरूमा किन्डरगार्टनदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि प्राथमिक वर्ष कार्यक्रम, मध्य वर्ष कार्यक्रम, डिप्लोमा कार्यक्रम र करियर सम्बन्धित कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका चार कार्यक्रमहरूको कन्टिन्युम प्रदान गर्दै आएको छ । वर्षभर उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदान गरी चार मुख्य कार्यक्रमहरू मध्ये न्यूनतम तीन मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विद्यालयहरुलाई कन्टिन्युम विद्यालयका रुपमा चिनिन्छ । केजी देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी पिवाइपी कार्यक्रम प्रदान गर्ने प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल नेपालको पहिलो आइबी वर्ल्ड स्कुल हो । त्यसैगरी क्रमशः २०१४ र २०१७ मा स्विट्जरल्याण्डमा अवस्थित इन्टरनेशनल ब्याक्यालउरिट बाट मान्यता प्राप्त भए पश्चात् कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि आईबी एमवाइपी कार्यक्रमहरु प्रदान गर्ने पनि प्रिमियर नेपालको पहिलो र एक मात्र स्कुल हो । हाल यस स्कुलले आईबीका प्राथमिक वर्ष कार्यक्रम, मध्य वर्ष कार्यक्रम र डिप्लोमा कार्यक्रमगरी तीन मुख्य कार्यक्रमहरू प्रदान गर्दै पूर्ण आईबी कन्टिन्युम स्कुलको रुपमा स्थापित भएको छ । त्यस्तै गरी, १५० भन्दा बढी देशहरूमा मान्यता प्राप्त ११ औं र १२ औं कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि सबैभन्दा कठिन प्रि–यूनिभर्सिटी कार्यक्रमहरू मध्ये एक मानिने नयाँ अइबिडिपी कार्यक्रम पनि हाल प्रिमियर स्कुलले संचालनमा ल्याएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश
कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीहरुबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयवासी, बक्सिस, पुरस्कारलगायत रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । अदालतले वैशाख २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सोमबार अदालतले विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारका शुल्क नलिन आदेश सुनाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘आमनेपाली नागरिकका सन्तानले आठ कक्षासम्म अनिवार्य निःशुल्क पढ्नु पढाउनुपर्ने र कक्षा नौदेखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिट निवेदकका पक्षमा निवेदक स्वयं, अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनाल र लोकबहादुर ढकाल तथा विपक्षीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता धु्रवकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले बहस गरेका थिए । कृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि इत्रामको तर्फबाट अधिवक्ता उत्तमप्रसाद आचार्य, अमरज्योति मावि र जनज्योति माविको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार थापा, भैरव मावि, त्रिपुरेश्वर मावि, नेपाल राष्ट्रिय माविको तर्फबाट अधिवक्ता नन्दबहादुर भण्डारी, शिव मावि लाटीकोइली र शिव मावि धुलियाबिटको तर्फबाट अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले बहस गरेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले यसअघि लिने गरेका भर्ना शुल्क, खेलकुद शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट रकम असुल गर्न पाउने छैनन् । रासस
