अझै ११ लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो दशकमा बालश्रमको स्थितिमा सुधार त आएको छ तर अहिले पनि इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा ११ लाख बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका कूल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालबालिका बालश्रमिक छन् । सन् २००८ मा १६ लाख बालबालिका बालश्रमिक रहेका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालश्रमिक घट्नुमा सरकारले ल्याएका उचित नीति र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालगायत सचेत नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालश्रम निर्मूल पार्न निरन्तर साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज, परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । सरकारले बालबालिकाको सवाललाई अझ महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन साविक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अधिकार र कार्यक्षमतालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी तथा प्रोवेशन अधिकारीको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ती प्रबन्ध गरिएका छन् । हाल प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशतबाट बढेर ९७.१ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा छात्रछात्राको अनुपात क्रमशः ०.४३ बाट बढेर ०.९८ र ०.४३ बाट बढेर १.०१ पुगेको छ । यसैगरी नवजात शिशु, शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भई क्रमशः प्रतिहजारमा ५० बाट १६ मा, १०८ बाट २५ मा, १६२ बाट २८ मा झरेको छ । परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७’ ले सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बालमैत्री वातावरणको कमीमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, अझै पनि बालश्रम, सडक बालबालिका, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारपसारको अवस्था विद्यमान रहनु समस्या रहेको जनाएको छ । यस्तै असहाय, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कानुनको विवादजस्ता समस्याको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नु तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान रहेको परिषद्को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ ९सन् २०१७/०१८० अनुसार १७ वर्षमुनिका दुई लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिकलाभको कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ । नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी काठमाडौँ उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सफलता पाएको थियो । त्यही सफलतामा टेकेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको छ । परिषद्ले आव २०७६÷७७ मा जम्मा ५७४ सडक बालबालिकाको ९बालक ४६५ र बालिका १०९० उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनःमिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकले धरेलले अनाथ, असहाय, असक्त, बाबुआमाविहीन, जोखिममा रहेका, सडक बालबालिका एवं आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु टड्कारो चुनौती रहेको बताए । कोभिड–१९ को महामारीबाट बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा परेका बहुआयामिक समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यलाई बढेको स्थितिमा परिषद्ले मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । परिषद्ले निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मार्फत बालबालिबा खोजतलास केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनोपरामर्शका लागि १०९८ मार्फत सेवा दिइरहेको छ । स्वतन्त्रता नेपाल अभियानका कार्यकारी सचिव रितु भट्ट (राई) ले बालबालिका बालश्रममा जानबाट रोक्नका लागि बालबालिका आश्रित परिवार सबल हुुनुपर्ने बताए । अभियानले विश्व शिक्षालगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा बालश्रमका विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । विश्व शिक्षाका राष्ट्रिय निर्देशक हेलेन शेर्पाले कोरोना महामारीका कारण पनि अभिभावक गुमाएका तथा घरको अर्थावस्था कमजोर भएका बालबालिका श्रममा धकेलिने स्थिति देखिएको औँल्याउनुभयो । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्वर २० मा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो । रासस
एसईई प्रदेश सरकारलाई संचालन गर्न दिनेगरी कानून बन्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । बिहीवार शिक्षा पत्रकार नेपाल(इजोन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको परीक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले एसईईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेको बताएका हुन् । उनले ऐनमा व्यवस्था नभइ सबै कुराहरु प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनतः अफ्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानून पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसईईको परीक्षा लिने बताए । अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरु प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रका कुराहरुलाई समन्वय गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेशन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले सो अधिकार पाएमा प्रदेशले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समयानुसार नतिजा प्रकाशन गर्नसक्ने पनि बताए । अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसईई परीक्षामा २ हजार वटा केन्द्र रहने र ११ हजार बढी विद्यालयले भाग लिने र बोर्डले करिब ५ लाख विद्यार्थी यस पटकको एसईईको परीक्षामा उपस्थित हुनसक्ने अनुमान गरेको बताए । अध्यक्ष शर्माले कक्षा १२ को परीक्षाको समयतालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको बताए ।
भौतिक रुपमा कक्षा संचालन गर्न त्रिविको निर्देशन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्भव भएसम्म भौतिक रुपमा कक्षा संचालन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको क्याम्पस र स्कुलहरुलाई निर्देशन दिएका छ । त्रिवि अन्तर्गतको रजिष्ट्रार कार्यलयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । विश्वविद्यालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई फाल्गुन १ गतेदेखि हाल स्थगित भएका परीक्षाहरु संचालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदको माघ २५ गते बसेको बैठकले कक्षा संचालन र परीक्षा बारे यस्तो निर्णय गरेको हो । कोभिड-१९ संक्रमण तीव्र रुपले बढेपछि त्रिविले माघ मसान्तसम्मको लागि तय भएको सेमेष्टर तथा वार्षिक परीक्षाहरु स्थगित गर्नुको साथै कक्षाहरु अनलाइनमार्फत संचालन गरिरहेको छ ।
