विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयक पारित गरेको हो । यसअघि विधेयकमा समावेश केही प्रावधानबारे सरोकारवालाहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए । त्यसकै कारण पटक–पटक उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारिए पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजदेखि आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन् ।
एनआइटीमार्फत नेपालमा इग्नुका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विस्तार
काठमाडौं । नेपालमा इन्दिरा गान्धी नेशनल ओपन युनिभर्सिटी (इग्नु) का कार्यक्रमहरू सन् २००८ देखि सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी (एनआइटी) ले हजारौं नेपाली विद्यार्थीलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गरेको छ । खुला तथा दूर शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन एनआइटीले काउन्सिलिङ कक्षा, पुस्तक वितरण र आफ्नै व्यवस्थापनमार्फत अध्ययन–अध्यापनलाई सहज बनाउँदै आएको छ । हाल एनआइटीले नेपालमा इग्नुका एमबीए, बीसीए, बीए र बीकमजस्ता गुणस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी कार्यक्रमले देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिएका छन् । भर्खरै लागू गरिएका सुधारअनुसार विद्यार्थीहरूले इज्ञानकोष र स्वाएम जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अध्ययन सामग्री डाउनलोड गर्न सक्ने भएका छन् । साथै असफल विषयमा अर्को सेसनमै पुनः परीक्षा दिन पाउने, डिजिटल आईडी र प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सजिलै प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल परीक्षा केन्द्र काठमाडौंमा मात्र भए पनि एनआइटीले निकट भविष्यमा अन्य शहर र प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । यसले ग्रामीण तथा टाढा क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आफ्नै स्थानमै शिक्षा हासिल गर्ने अवसर दिनेछ । एनआइटीले शुल्क भुक्तानीमा किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरेको छ, जसले आर्थिक अवस्था कमजोर विद्यार्थीलाई समेत सहज बनाएको छ । १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्ने सुविधा छ । हालै केही वरिष्ठ नागरिक र महिलाले डिग्री पूरा गरी प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
सांसद लिम्बूको प्रश्न - करोडौँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बूले करोडौँ रुपैयाँ चन्दा दिन तयार हुने निजी क्षेत्र पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ भन्दा खुट्टा कमाउने कुरा राम्रो नभएको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । बुधबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भएको हो । उनले अहिले आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रगतिशिल रहेको बताए । यसमा कोकोहोला गरिरहन जरुरी नरहेको बताए । सरकार निजी विद्यालयको घाँटी समात्ने गरी अघि नबढेको स्पष्ट पारे । नेताहरु एउटै निर्णयमा अडग रहन नसक्दा पनि समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो विधेयक प्रगतिशिल छ । शिक्षक साथीहरुले जुन ढंगको कोकोहोला गरिरहनुभएको छ, कतिले कुनै नेतालाई घेरेका छन्, अर्कोले अर्को नेतालाई घेरेका छन् । महंगी बढेको अवस्था छ । आवश्यकता दिनका दिन बढ्दै गएको छ । चन्दा दिने बेलामा करोडौँ दिन तयार हुने निजी क्षेत्रका साथीहरु हामीलाई थाहा छ, पाँच जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने कुरामा खुट्टै कमाउनुपर्छ भन्नेकुरा होइन नि ।’ सांसद लिम्बूले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उत्तरदायी बनाउने कुरामा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
