गण्डकी विश्वविद्यालयमा नयाँ संरचना बन्दै
गण्डकी । गण्डकी विश्वविद्यालयले चार करोड १५ लाख २४ हजार रुपैयाँको लागतमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भवन निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा पोखरा महानगरपालिका–३२ मालेपाटनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय निर्माण गर्न लागिएको हो । निर्माणाधीन सो भवनको एक कार्यक्रमबीच गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले आज शिलान्यास गरे । समयमा नै गुणस्तरीय भवन निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै उनले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाएर आधुनिक प्रविधियुक्त शैक्षिक थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्त गर्न स्थानीयवासी र वडाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले निर्माणाधीन भवन गुणस्तरयुक्त र अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारीले विश्वविद्यालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र समाजिक उत्तरदायित्वमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्रोत जुटाउँदै विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन आफू सदैव प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ थियो । भवन निर्माणसँगै परीक्षा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उनले धारणा राखे । पोखरा महानगरपालिका–३२ का वडाअध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्कीले विश्वविद्यालयको उन्नयनका लागि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने साथ सहयोग निरन्तर गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आपसी सहयोग र समन्वयबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षक महासंघ आजबाट पुनः आन्दोलनमा, माग पुरा नभए सडकबाट नफर्कने
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै भदौ ९ (आज) देखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६० प्रतिशत–४० प्रतिशतको सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ । अध्यक्ष सुवेदीले आन्दोलनको पहिलो चरणमा भदौ ९ मा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए। भदौ ११ देखि २० सम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालय, पालिका र जिल्लाहरूमा २ घण्टे धर्ना दिने बताए । भदौ २१ देखि दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन, जसमा धर्ना, अवरोध र विरोध प्रदर्शन हुने महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरूको आन्दोलन विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको सम्मानको लडाइँ भएकोले माग पूरा नभए हामी सडकबाट फर्कन नसकिने बताए ।
उच्च शिक्षाका लागि बाहिरियो १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
