सेवा : शिक्षा

ललितपुर । दश जोड दुई कक्षासम्म सञ्चालन हुँदै आएको श्रीमहालक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा अब स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका व्यक्तिहरुले जोड दिएका छन् । उक्त विद्यालयको ७६ औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसका अवसरमा उनीहरुले स्नातक तहसम्म अध्यापन गराउनका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याएका हुन् । श्रीमहालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले यस विद्यायले स्नातक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार पारे नगरपालिकाबाट आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । उनले नगरपालिका क्षेत्रभित्र सामुदायिक विद्यालय, गुठीबाट सञ्चालित विद्यालय र निजी क्षेत्रका गरी ५८ विद्यालय रहेको र ती सबैलाई समेटेर शैक्षिक हव बनाउने नगरपालिकाको योजना रहेको बताउँदै विद्यालयहरुमा एकरुपताका लागि शैक्षिक महोत्सव पनि गरिने जानकारी दिए ।वडानं ८का अध्यक्ष विश्वराज श्रेष्ठले नगरपपालिकाका सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गरिनेमा जोड दिँदै यस विद्यालयमा उच्च शिक्षासम्मको अध्यापनका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने आश्वासन दिए । प्रधानाध्यापक नीलप्रसाद दुलालले विद्यालयमा शिक्षाको स्तर बृद्धि गर्न र उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि अवश्यक शिक्षकका साथै पूर्वाधार विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ई रामेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानाध्यापक नारायणलाल श्रेष्ठ, कपिल केसीलगायतले यस विद्यालयमा स्नातक तहसम्मको अध्यापन गराउनका लागि पहल गरिनुपर्ने, पाठ्यपुस्तक अध्यापनका साथै नैतिक शिक्षार संस्कारलाई जोड दिनुपर्ने र विद्यालयको स्तर बढाउन शिक्षकहरु कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नगरपालिकाको वडानं ८,९र१०मा रहेका सामुदायिक विद्यालयबाट उत्कृष्ठ अङ्क ल्याउने छात्र—छात्रालाई ‘कृष्णप्रसाद आचार्य प्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको थियो। सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि देवेन्द्रनारायण श्रेष्ठद्वारा स्थापित ‘हरिवहादुर श्रेष्ठ एक्सीलेन्ट अवार्ड’, डा। दयाराम श्रेष्ठद्वारा स्थापित ‘खेलकुद पुरस्कार’, मृगेन्द्र श्रेष्ठद्वारा स्थापित ‘विज्ञान पुरस्कार’सहित नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म उच्च अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । सो अवसरमा उक्त विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा रहेर उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई अभिनन्दन पनि गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । शिक्षालाई गुणस्तरीय र समतामूलक बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा करको प्रबन्ध र वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरी लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ । विद्यमान राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा बढाएर खर्च गर्ने अधिकार बढीभन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै दिन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु नभई सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स)का रूपमा लिएर व्यक्तिको नैसर्गिक र सक्षमताको अधिकारका रूपमा शिक्षा अधिकार स्थापित गर्न जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि स्रोतको वैकल्पिक खोजी गरी सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको ‘शिक्षामा लगानी अपुग र दिगो विकास लक्ष्यको शैक्षिक लक्ष्य’ विषयक अध्ययनले विद्यालय तहको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको भए पनि कुल शिक्षा बजेटको ६४ प्रतिशतमात्रै सो तहमा विनियोजन हुनु अपुग भएको देखाएको छ । उक्त अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् डा विनयकुमार कुसियतले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न विद्यालयमा दिइएको विद्यमान बजेटको साढे दुई गुणा बजेट बढाउनुपर्ने बताए । उनले शिक्षामा वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढ्दो भएको र सार्वजनिक लगानी भन्दा निजी (व्यक्तिगत) लगानी बढी रहनुले सरकारको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरे । शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट (करिब १० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मान्यता भए पनि नेपालमा प्रतिशतका आधारमा बजेट वृद्धि हुनसकेको छैन । यद्यपि अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा धेरै रहेको छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा कर लागू, अन्य आन्तरिक स्रोतको खोजी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिए । विद्यालयमा न्यूनतम सक्षमता आधारका प्रबन्ध भएमा मात्रै समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइमा पहुँच बढाउन सकिने अध्ययनको सार रहेको छ । भएको बजेट पूरै खर्च नहुनु, सुशासन कायम नहुनु र लक्षित वर्गसमक्ष पुग्न नसक्नु शिक्षा प्रणालीको अर्को समस्या मानिन्छ । डा कुसियतले कोभिड-१९ बाट प्रभावित विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षालगायतका लागि लगानी बढाउन र पूर्वाधारका साथै शैक्षिक क्रियाकलापमा पनि लगानी र अनुगमन गर्न आग्रह गरे । एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले निरन्तरको अभियान र सरकारी पक्षको इमान्दारिता रहेमा निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । हाल नेपालमा ३५ हजार छ सय ७४ विद्यालय रहेकामा २७ हजार आठ सय १२ सामुदायिक, छ हजार सात सय ३२ निजी (संस्थाग), एक हजार एक सय ३० परम्परागत विद्यालय रहेका छन् । यस्तै दुई हजार एक सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, एक सय २१ खुला विद्यालय, औपचारिक प्रौढ विद्यालय एक सय ७१ रहेका छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीको कुल भर्नादर ९७ दशमलव ५ पुगे पनि कक्षा छाड्ने दर कायमै रहँदा कक्षा १२ सम्म पुग्दा एकतिहाइ विद्यार्थीमात्रै हुने गरेका छन् । हाल नेपालमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिको ५८ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । रासस

काभ्रेपलाञ्चोक । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र आरओले कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको उत्कृष्ट एक सयमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकका नौ विद्यालय छनोटमा परेका छन् । केन्द्रद्वारा सार्वजनिक देशभरका सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षणको नतिजाअनुसार उत्कृष्ट एक सयमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकका नौ विद्यालय रहेका हुन् । केन्द्रले देशका चार हजार आठ सय ६७ विद्यालयको श्रेणीकरण गर्दा उत्कृष्ट एक सयमा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाको छ, रोशी गाउँपालिका एक, पनौती नपाको एक र मण्डनदेउपुर नगरको एक माध्यमिक विद्यालय छनोटमा परेका छन् । जिल्लास्थित शिक्षा विकास समन्वय इकाईका अनुसार विद्यालयले प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन प्राप्ताङक मेरिटका आधारमा पाँचखाल नगरका छ विद्यालय एक सयमध्येमा छनोट भएका छन् । पाँचखालमा नगरमा १३ माध्यमिक विद्यालय छन् । पाँचखाल नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख दीनानाथ पन्थीले इआरओको कार्यसम्पादन परीक्षणका उत्कृट एक सयमध्ये आजाद मावि बालुवा ३५ नं, ज्ञानेश्वरी मावि अनेकोट ४० नं, भक्रमदेवी मावि अनेकोट ५० नं, सर्वमंगला मावि पाँचखाल ६५ नं, मंहाङकाल मावि बेला ८१ नं र जोरपाटी मावि तिनपिप्ले १०० नं मा छनोट भएको जानकारी दिए । त्यस्तै रोशी गाउँपालिकाको मंगलजनविजय मावि उत्कृष्ट ५ नं मा छनोट भई काभ्रेपलाञ्चोककै उत्कृष्ट विद्यालय बनेको छ । पनौती नगरको भालेश्वर मावि मल्पी २८ नं तथा मण्डनदेउपुर नगरको महाकाली मावि चैनपुर ४४ नं मा परेका हुन् । इकाईप्रमुख गोकर्णध्वज कार्कीले इआरओको कार्यसम्पादन परीक्षणमा उत्कृष्ट सयमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकमा नौ विद्यालय छनोटमा परेकोमा खुसी व्यक्त गरे । जिल्लामा पाँच सय २७ सामुदायिक विद्यालय छन् । देशका चार हजार आठ सय ६७ विद्यालयलाई श्रेणीकरण गर्दा कास्कीको बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी मावि प्रथम श्रेणीमा परेको छ । उक्त विद्यालयले इआरओको कार्यसम्पादन परीक्षणमा ९४ दशमलब ५९ अङ्क प्राप्त गर्दै प्रथम भएको थियो । पाँचखालका नगरप्रमुख महेश खरेलले स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिका सबै क्षेत्रको सहयोगमा आफ्नो क्षेत्रका छ विद्यालय उत्कृष्ट सयमध्येभित्र परेकामा खुसी व्यक्त गरे । ‘नगरले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण यसको समग्र परिवर्तनका लागि विद्यालय प्रधानाध्यापक र शिक्षकको क्षमता सुदृढ बनाउनेतर्फ उन्मुख छौँ’, खरेलले भने । रासस