सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई ४ तहमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक र आधारभूत र माध्यमिक तह रहेका छन् । शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मका कक्षाहरु पर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ । सोही अनुसार नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा पढाई हुँदै आएको बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको शैक्षिक कार्यक्रम ए लेभल शिक्षा ऐन, २०२८ को परिभाषा अनुसार माध्यमिक शिक्षा तहमा पर्दछ । शिक्षा ऐनले गरेको परिभाषाअनुसार भने माध्यमिक तहसँग नजोडिएको ए लेभलको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ । अहिले नेपालमा झण्डै २ दर्जन शैक्षिक संस्थाहरुले ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमध्ये १ दर्जन जति शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यालय तहको सबै कार्यक्रम वा सबै कक्षा सञ्चालन गर्दैनन् । शिक्षा ऐनको आठौं शंसोधनले ति शैक्षिक संस्थाहरुले ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कुनै पनि तहका शैक्षिक कार्यक्रम पुरै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले ऐनले परिभाषित गरेको तहको अन्य कक्षाहरुलाई अलग गरेर ए लेभल मात्रै सञ्चालन गर्न नपाईने पूर्व शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनाली बताउँछन् । मैनालीका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं शंसोधनपश्चात ए लेभल विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत आएको छ । अब ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार विद्यालय शिक्षाअनुसार ९ र १० कक्षा सञ्चालन नगर्ने विद्यालयहरुले ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन। ‘कि माध्यमिक विद्यालय, कि आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्यो, कि क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्यो, यो तीनवटा मध्ये कुन क्याटागोरीमा जाने त उनिहरु ? बीचको मलाई मन लागेको मात्रै पढाउँछु, ११ र १२ मात्रै पढाउँछु, ९ र १० पढाउन्न भनेर त भएन नि त । यसबाट केही आग्रह रहेछ केही व्यापार रहेछ भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ,’ मैनालीले भने । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखा नै बेखबर ए लेभलको विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यालय शाखा नै बेखर देखिएको छ । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाको प्रमुखको रुपमा उपसचिव विदुर गिरी रहेका छन् । उनलाई ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा शाखाले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दा सो शाखा त्यो कार्यक्रमको अनुमति दिने निकाय नभएकोले आफुलाई थाहा नभएको बताउँछन्। ‘त्यो मलाई थाहा नै भएन, ए लेभलको अहिलेसम्म हाम्रो शाखासँग सम्बन्ध नै भएको छैन,  मैले ठ्याक्कै जवाफ दिन सक्दिन,’ उपसचिव गिरीले भने । गिरीका अनुसार अहिलेसम्म सो काम उच्च शिक्षा महाशाखाले गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले विगतको कानूनी व्यवस्था अनुरुप ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको र शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले ए लेभललाई पनि माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत स्वीकार गर्ने बताउँछन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ साल असार १५ गते प्रमाणिकरण भएको थियो । सो ऐन शंसोधन भएको अहिले ५ वर्ष पुरा भएको छ । ऐन शंसोधन भएको ५ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले ऐनअनुसार संस्थागत र कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन् । अनौठो नै मान्नुपर्छ विद्यालय शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा शाखाले गरिरहेको छ र विद्यालय शिक्षा शाखाका प्रमुख नै सो विषयमा बेखबर छन । शिक्षा ऐनको पछिल्लो शंसोधनसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै ए लेभलको इक्युभ्यालेन्ट हेर्दै आएको केन्द्रका सुचना अधिकारी डा बाबुराम ढुंगाना बताउँछन् । ए लेभल र माध्यमिक तहको शिक्षा काठमाडौं । ए लेभल बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको शैक्षिक कार्यक्रम हो । नेपालको माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ सरहको रुपमा यसलाई लिइन्छ । यो शैक्षिक कार्यक्रम पनि नेपालको माध्यमिक शिक्षा कक्षा ११ र १२ को जस्तै २ वर्षको हुन्छ । नेपालमा ए लेभलको शुरुवात काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्कुलले झण्डै ३ दशक पहिले गरेको थियो । अहिले नेपालमा झण्डै २ दर्जनभन्दा धेरै शैक्षिक संस्थाहरुले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छन । नेपालमा ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरु मध्ये कतिपय विद्यालय तहका शैक्षिक संस्था रहेका छन् भने कतिपय उच्च शिक्षा मात्रै अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं शंसोधनले विद्यालय शिक्षाको तहलाई शंसोधनद्वारा नयाँ परिभाषित गरेको थियो । जसअनुसार ऐनले विद्यालय शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक देखि माध्यमिक सम्म चार तहमा विभाजन गरेको छ । सोही आठौं शंसोधनले गरेको परिभाषाअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भनिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ मा कक्षा ११ र १२ तहको मात्रै विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छैन् अथवा कक्षा ११ र १२ लाई शिक्षा ऐनले छुट्टै शैक्षिक तहको रुपमा स्वीकार गरेको देखिंदैन् । त्यस्तै ए लेभललाई शिक्षा ऐनले कहिँकतै सम्बोधन गरेको पाईंदैन । वर्तमान शिक्षा ऐन अनुसार ए लेभल विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत पर्ने र जुन विगतमा उच्च शिक्षा अन्तर्गत राखिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले बताएका छन् । नेपालमा ए लेभलको शैक्षिक कार्यक्रम २ ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र अर्को डिपेन्डेन्ट तरिकाबाट । इन्डिपेन्डेन्ट शैक्षिक संस्थाहरुले स्वयं क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको र डिपेन्डेन्टहरुले ब्रिटिस काउन्सिलसँग जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको बृटिस कलेज ए लेभल कार्यक्रमका म्यानेजर राजनकुमार राई बताउँछन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको ५ वर्ष समय वितिसक्दा पनि मन्त्रालयले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छैन् । उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले अब ए लेभललाई हेर्ने काम विद्यालय शिक्षा शाखाले गर्ने बताउँछन् भने विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव विदुर गिरीले नयाँ ऐन आएपछि नै सबै कुरा स्पष्ट हुने तर्क गर्छन् । आफ्नै पहलीकदमीमा निर्माण भएको ऐन तथा संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्न स्वयं मन्त्रालय नै उदासिन हुनुले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै गएको विज्ञहरुको धारणा छ ।

कोलम्बो । चरम आर्थिक सङ्कटबीच श्रीलङ्का सरकारले एक हप्ताका लागि सबै विद्यालयहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको एक स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेको छ । ‘लामो समयसम्म विद्युत कटौतीका कारण भएको असुविधाका कारण कोलम्बो शहरको सीमाका साथै अन्य प्रान्तका मुख्य शहरहरूका सबै सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू एक हप्ताका लागि बन्द रहनेछन्,’ श्रीलङ्काको शिक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले लेखेको छ । मन्त्रालयका सचिव निहाल रणसिङ्घेले भने, ‘विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै डिभिजन स्तरका विद्यालयहरुले विद्यार्थी, शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई यातायातको कठिनाइले असर नपर्ने अवस्थामा कम सङ्ख्यामा विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालन गर्न पाइने छ ।’ उनले अनलाइन शिक्षण सुविधा दिन बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म विद्युत् कटौती नगर्न प्राधिकरणसँग सहमति भएको पनि बताए। पहिले मध्यम आय भएको देश श्रीलङ्का सन् १९४८ मा स्वतन्त्रत भएपछि यस वर्षको मार्चदेखि आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको छ । कडा विरोधका कारण राजनीतिक अशान्ति उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्षका भाइ महिन्दा राजपाक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनभएपछि मे महिनामा रनिल विक्रमसिङ्हेलाई देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मे महिनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको अभावका साथसाथै खाना पकाउने, परिवहन र उद्योगको लागि इन्धनको अभाव व्यापक रहेको छ । दैनिकरूपमा विद्युतको अभाव भएको छ । उत्पादनका लागि आधारभूत आगतको उपलब्धता नपुगेको, सन् २०२२ मार्चदेखि मुद्राको ८० प्रतिशत मूल्यह्रासका साथै विदेशी सञ्चितिको अभाव र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दायित्व पूरा गर्न मुलुक असफल भएका कारण अर्थतन्त्र तीव्र संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । रासस/एएनआई

काठमाडौँ । द ब्रिटिस कलेज (टीबीसी)मा सेप्टेम्बरदेखि विकेन्ड इएमबिए प्रोग्राम सुरु हुने भएको छ । बेलायतको लिड्स बेक्केट विश्वविद्यालयसँग पार्टनरसिपमा सञ्चालित ब्रिटिस कलेज, ब्रिटिस विकेण्ड इएमबिए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपालको एकमात्र संस्था हो । आफ्नो काम र व्यक्तिगत जीवनलाई सन्तुलित राख्दै डिग्री हासिल गर्न चाहने व्यवसायीहरुका लागि यो नयाँ पाठ्यक्रम बनाइएको कलेजले बताएको छ । कलेजको अनुसार यो प्रोग्राममा विद्यार्थीका लागि शुक्रबार साँझ, शनिबार बिहान र दिउँसो र प्रत्येक दोस्रो आइतबार कक्षाहरु सञ्चालन हुनेछन् । विद्यार्थीहरुले काम गर्दै सहज र सरल रुपमा अध्ययन गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन लागेको कलेजले बताएको छ । इएमबिए अध्ययन गर्न आवेदन दिन चाहने विद्यार्थीले करिब दुई वर्षको व्यवस्थापकिय अनुभव हुनुपर्नेछ । कलेजको अनुसार यो विषय वरिष्ठ व्यवस्थापन र नेतृत्वदायी भुमिकामा खेल्ने व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरी बनाइएको हो । कलेजले विकेण्ड इएमबिए प्रोग्रामका लागि भर्ना सुरु भइसकेको कलेजले जानकारी दिएको छ । साथै, पहिलो इन्टेकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले दुवई वा सिंगापुरमा अन्तराष्ट्रिय एक्सपोजर पाउनेछन् । कलेजले ल्याएको नयाँ पाठ्यक्रमले नयाँ पुस्ताका लागि बाटो खुलाउने विजनेश स्कुलकी प्रमुख सुनिता बस्नेत बताउँछिन् । यस विषयले व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा र परिवर्तनको भुमिका खेल्न व्यवसायिकहरुको आवश्यकता पुरा गर्ने उनको भनाइ छ ।