सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेको छ । त्रिविले विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा दैनिकजसो पदाधिकारीलाई धम्क्याउने, तालाबन्दी गर्ने र तोडफोडजस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको भन्दै सरकारसँग शान्ति सुरक्षाको माग गरेको हो । विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कीर्तिपुरका विद्यार्थीको समूहले तालाबन्दी गर्ने, घेराउ गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउने, त्रिविको दैनिक काम–कारबाही गर्दा वारम्बार कार्यालयमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको आरोप छ । पदाधिकारीको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने तथा तोडफोड गरिँदा असुरक्षित भएकाले शान्ति सुरक्षाको माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘केन्द्रीय कार्यालयको मुख्य प्रशासनिक भवनमा गरिएको तालाबन्दी र काम गर्न गरिएको अवरोधको कारणले विश्वविद्यालयका दैनिक काम–कारबाही रोकिएका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाउने गरी तालाबन्दी गर्ने समूहको खोजी गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही गर्नुको अतिरिक्त त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा शान्ति सुरक्षा गर्न भरपर्दो सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिदिन गृह मन्त्रालयसमक्ष विश्वविद्यालय अपिल गर्दछ ।’ प्रत्येक नागरिक तथा व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्ने, पेशा वा रोजगार गर्न पाउने संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक तथा कानुनी हकको विपरीत हुने गरी कानुन आफ्नो हातमा लिई पदाधिकारीको कार्यकक्षमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, सो समयमा सुरक्षाकर्मी मुकदर्शक भएर हेरिरहने, पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न निषेध गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीप्रति दुव्र्यवहार गर्ने कार्यले त्रिविको नियमित काम प्रभावित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भोजपुर । ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय’ निर्माणका लागि दुई सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त भएको छ । सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–९ ढुङ्गाविसौना र षडानन्द नगरपालिका–६ बट्टार क्षेत्रबाट दुई सय रोपनी नौ आना तीन पैसा दुई दाम जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा स्थानीयले पास गरिदिएका छन् । जग्गा खरिद प्रक्रियाका लागि संघीय सरकारबाट सात करोड रकम प्राप्त भएको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सरेन्द्रकुमार उदासले जानकारी दिए । उनले भने, ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ । हालसम्म दुई रोपनी बढी जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा पास भएको छ । अन्य आवश्यक जग्गा पनि खोजी भइरहेको छ ।’ विश्वविद्यालयले निर्माणका लागि षडानन्दमा दुई सय ३३ रोपनी र खाँदबारी नगरपालिकामा तीन सय ७२ रोपनी जग्गा लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएबमोजिम खोजी प्रक्रिया थालनी गरिएको उहाँले जानकारी दिए । जग्गा खरिद गर्नका लागि सात करोड रकम सङ्खुवासभा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको नगर प्रमुख उदासले जानकारी दिए । षडानन्दको तर्फबाट योगमायाको समाधिस्थल मझुवाबेँसीमासमेत आवश्यक जग्गा खरिद गरेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग रहेको उनले बताए । सङ्खुवासभामा पनि विश्वविद्यालयको नाममा जग्गा खरिद भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले जानकारी दिए । पहिला भएको सम्झौताअनुसार सङ्खुवासभामा प्रतिरोपनी एक लाखका दरले जग्गा खरिद गरिएको उनको भनाइ छ । भोजपुरका जग्गाधनीले भने प्रतिरोपनी ५० हजार पाउने गरी पहिला नै सम्झौता भएको उनको भनाइ छ । भोजपुरतर्फको दुई सय ३३ रोपनी र सङ्खुवासभाको तीन सय ७२ गरी ६०५ रोपनी खरिद गर्ने र अपुगमा सरकारी जमिनलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाको भनाइ छ । दुवै जिल्लाको जग्गा खरिद प्रक्रिया सपन्न भएपश्चात विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । डिपिआर बनेपछि कुन जिल्लामा कति र कस्ता संरचना बन्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘दुई जिल्लाको समन्वयमा जग्गा खरिद प्रक्रिया भइरहेको छ । दुई जिल्लामा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले कुन क्षेत्रमा कति संरचना बन्छन् भन्ने यकिन भएको छैन । विश्वविद्यालयको पूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेपछि निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसपछि कस्ता संरचना कतिवटा कहाँ बन्छन् भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्छ,’ प्रजिअ खतिवडाले भने । सतिप्रथाको अन्त्यका लागि लड्ने क्रान्ति योद्दा योगमायाको जन्म विसं १९१७ मा भोजपुरको षडानन्द –१ नेपालेडाँडामा भएको हो । देशमा जकडिएको सतिप्रथा अन्त्यका लागि पटक–पटक तत्कालीन राणा सरकारसँग माग गर्दा पनि कुनै निर्णय नभएपछि योगमायासहित ६८ जनाले समाधि लिएका थिए । सतिप्रथा, छुवाछूत प्रथा अन्त्यका लागि आफ्नो अभियानको नारा लगाउँदै विसं १९९८ असार २२ गते अरुण नदीमा योगमायासहित ६८ जनाले मृत्युवरण गरेका थिए । उनीहरूले समाधि दिएको ठाउँ षडानन्द–६ को मझुवाबेँसीमा पर्दछ । समाज सुधारका लागि कुरीति, अन्धविश्वासको विरोधको त्यो समयमा अभियान चलाउने साहसी महिलाका रूपमा योगमायालाई चिनिन्छ । काठमाडौँ पुगेर श्री ३ जुद्धशम्शेरसँग भेट गरी धर्म भिक्षा मागेका थिइन् । जुद्धशम्शेरबाट धर्म भिक्षाको वचन पाए पनि वचनअनुसार राणाहरूले कुनै काम नगरेपछि उनमा थप क्रान्तिको विजारोपण भएको पाइन्छ । राणाकालीन समयमा राणा शासनले अन्याय विरोधमा समाज परिर्वतनका लागि जीवन नै बलिदानी दिने साहसी महिला भए पनि राज्यले भने उचित सम्मान दिन सकेको छैन । शोषण, दमनको जीवन बिताइरहेका महिलाको आवाज खरोरूपमा उठाउने योगमाया न्यौपानेको योगदान आवश्यक प्रचारको अभावले पनि ओझेलमा परेको देखिन्छ । योगमायाको योगदानलाई बेवास्ता गरिएको महिला अधिकारकर्मी तथा समाजका अगुवाहरूले बताउने गरेका छन् । सतिप्रथा, दासप्रथा, जातपातको अन्त्य, न्याय, महिला मर्यादा, विधवा अधिकार र मानापाथी एकरुपतालगायतका राजनीतिक तथा सामाजिक परिर्वतन लागि उनले माग गर्नुभएको बताइएको छ । सामाजिक अन्धविश्वासका विरुद्धमा उहाँले चालेको कदम समाजका परिवर्तनको मेरुडण्डको रूपमा देखिएको छ । योगमायाको बिहे सात वर्षको उमेरमा भोजपुरको धोद्लेखानी अर्थात् हालको रामप्रसादराई गाउँपालिका–२ मा भएको थियो । इतिहासकारका अनुसार सानै उमेरमा बिहे भएको कारण घरमा खानलाउन नदिएपछि उनी तीन दिन लगाएर आफ्नो माइतीघर नेपालेडाँडा पुगेका थिइन् । घर छाडी हिँडेकी र तीन दिन बाटो हराएकी भनी योगमायालाई घरकाले स्वीकार गरेनन् । माइतीले पनि हेलाँ गरेको पाइन्छ । त्यसपछि योगमायाको जीवनमा वैराग्य बढेकाले नेपाल फर्केर मझुवाबेँसीमा कठिन तपस्या गरिन् । योगमायाले श्रीमतीको मृत्युपछि श्रीमानले बिहे गर्न हुने तर श्रीमान्को मृत्युमा श्रीमतीले जिउँदै चितामा जल्नुपर्ने जनाउँदै यसको जवाफ तत्कालीन राणा सरकारसँग मागेकी थिइन् । त्यस्तै उनले श्रीमान्को मृत्यु भएको खण्डमा श्रीमती पनि अर्को विवाह गर्न पाउनुपर्ने भनी आवाज उठाइकाे बताइएको छ । यसको परिणामस्वरुप अहिले समाजमा धेरै नै परिवर्तन आएको देखिन्छ । पछिल्लो समय राज्यले दिएको आरक्षको व्यवस्थालाई यसैको उपजका रूपमा मान्न सकिने महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । योगमायाले उठाएको समानताको क्रान्तिको अभियानले समाज रुपान्तरणका लागि निकै ठुलो योगदान पुगेको छ । योगमायालाई राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा राज्यले घोषणा गर्नुपर्ने स्थानीयस्तरबाट आवाज पनि उठिरहेको छ । राज्यको तर्फबाट योगमायाको योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न स्थानीयवासीको माग छ । उनको योगदानको राज्यले उचित मूल्याङ्कन गर्न नसकेको स्थानीय जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । अहिले राज्यले गरिरहेका काम मात्र योगमायाको योगदानका लागि पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । षडानन्द नगरपालिकाका स्थानीय प्रकाश पौडेलले भने, ‘राज्यले योगमायाको योगदानको उचित ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । हामीले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न धेरैपटक आवाज उठाएको भए पनि राज्यले त्यसलाई सुनेन । उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ । राज्यले यो जे गरिरहेको छ यो मात्र पर्याप्त होइन् ।’ रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पूर्ण सेवा सुविधा तत्काल लागु गर्नुपर्ने माग गरेको छ। परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३४ हजार ७ सय ३० मा २ हजार थपेर ३६ हजार ७ सय ३० र विद्यालय सहोगीहरुका लागि २४ हजार २ सय १० मा २ हजार प्लस गरी २६ हजार २ सय १० गरिनुपर्ने माग गरेको छ । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर परिषद्ले यस्तो माग अघि सारेको हो । परिषद्ले संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा सामूदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने पनि माग गरेको छ । यस्तै, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रवन्धन गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलति कानूनबमोजिम शिक्षकसरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्नति वृत्ति आदिको प्रवन्ध गरिनुपर्ने र विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिईएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्ने पनि परिषद्का अन्य माग रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को बजेट वक्तव्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यले विद्यालय कर्मचारीहरुमध्येका विद्यालय सहायक लेखापालहरुलाई मानमर्दन हुनेखालको गतिविधि भएको परिषद्को आरोप छ । परिषद्ले माग पूरा गराउनको लागि मुलुकभरिका सम्पूर्ण शिक्षक, संघ तथा संगठनहरु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधिका साथै सबैलाई काठमाडौं जाऔं आन्दोलनमा सफल पार्न अपिल गरेको छ। साथै, आफूहरुको आन्दोलनको अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनका लागि अपिल गरेको छ । कार्यक्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् केन्द्रीय समिति आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबनकुमार मिश्र, परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी र परिषद्का अध्यक्ष गंगा तिवारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सुरुवातदेखि नै आफूहरु विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाउँदै गईएको गुनासो पोखे । उनले आफूहरुलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यसँग पटक पटक भएको सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकारले कहिले सुन्ने र मान्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले विद्यालय कर्मचारीको ईतिहासमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्नेगरि ऐतिहासिक आन्दोलन थालेको सुनाए । माग पूरा गराउनको लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग गत साउन २२ गते ज्ञापनसहित आन्दोलनका कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराएको सुनाए । तर, आफूहरुका मागप्रति सरकार मौन बसेको उनको गुनासो छ । कार्यक्रममा परिषद्का सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माले गत भदौ १ गतदेखि नै आफूहरुले माग पूरा गराउनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको भएपनि आजसम्म सरकारले मागको कुनै सुनुवाई नगरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै मिडियाले न्यायको लागि दबाब सिर्जना गरिदिनुपर्ने आग्रह गरे । आफूहरु श्रम शोषणमा परेको र पाउनुपर्ने पारिश्रमिक मागेको उनको भनाई छ । उनले आफूहरु रहरले काठमाडौं नआएको भन्दै माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि जोड दिए । आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बबनकुमार मिश्रले विद्यालय कर्मचारीहरुसँग आजसम्म भएका सहमति तथा सम्झौता आजसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन् । उनले सरकारले आफूहरुसामू सधैं ललिपप मात्रै देखाएको तर माग पूरा गराउनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।