सेवा : शिक्षा

काठमाडौँ । द ब्रिटिस कलेजले ‘टिबिसी ओमन इन बिजनेश २०२२’ छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य नयाँ ज्ञानहरु आदान प्रदान गर्नु, नेटवर्क विस्तार गर्नु, रचनात्मक विकासका लागि सहकार्य गर्नु तथा इकोसिस्टममा आर्थिक योगदान रहेको थियो । यो वर्षको नारा ‘महिला उद्यमशिलता’ रहेको थियो । ब्रिटिस कलेजका सिइओ राजन कँडेलले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वागत मन्तन्य दिएका थिए। उनले रचनात्मक, आलोचनात्मक र निरन्तर सिकाईले संस्कृतिलाई प्रोत्साहनमार्फत नेपालको उद्यमशील इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्ने बताए । प्यानल छलफल सेसनमा पूर्वमिस नेपाल र माकुसी सुइट्सकी संस्थापक अनुष्का श्रेष्ठ, डा स्रुजना श्रेष्ठ (डर्माटोलोजिष्ट), डिजाइनर सिवाङ्गी प्रधान, द ब्यूउटीबारकी संस्थापक इत्छ्या कार्की रहेका थिए । प्यानल छलफललाई द ब्रिटिस कलेजकी प्रोगाम लिडर (पोस्टग्राजुयट बिजनेस र म्यानेजमेन्ट प्रोगाम) निष्ठा राजभण्डारीले मोडरेट गरेकी थिइन् ।  ब्लिंकनाउ फाउण्डेशनकी संस्थापक तथा सन् २०१५ को सिएनएन हिरो म्यागी डोयनले सामाजिक उद्यमशिलताबारे आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् । उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि क्षमता पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै द ब्रिटिस कलेजकी इएमबिए स्टुडेन्ट इन्टरप्रेनर तथा राष्ट्रिय व्यवसायिक महत्वपूर्ण व्यक्ति अवार्ड पनि प्राप्त गरेकी सुनिता शेर्पाले आफ्नो उद्यमी यात्राबारे बताएकी थिइन् । यस्तै, द ब्रिटिस कलेजकी बिजनेश स्कूल हेड सुनिता बस्नेतले महिलाहरुलाई व्यवसाय र सामाजिक उद्यमशिलतामा प्रोत्साहन र सहयोगगर्न प्रतिवद्ध रहेको कुरामा जोड दिइन् । कार्यक्रमहरुमार्फत रचनात्मक परिवर्तनका लागि पहल हुने कलेजले अपेक्षा गरेको छ ।      

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आम जनताको सरोकारसँग जोडिएको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र ठूलो विषय हो शिक्षा क्षेत्र। विगतदेखिको अव्यवस्थित राजनीति र सत्ता सञ्चालनको अभ्यासका कारण काठमाडौंको अधिकांश क्षेत्र अव्यवस्थित भएको विषय धेरैले स्वीकार गर्छन् । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफू निर्वाचित भएदेखि नै काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित संरचना हटाउने कार्य र राजस्व उठाउने कार्य जस्ता विषयहरुलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । मेयर शाहको कार्यले देशव्यापी रुपमा प्रशंसा पाइरहेको छ भने अन्य पालिकाका प्रमुखहरुले पनि अनुशरण गर्न थालेका छन् । तर, मेयर शाहले धेरैकाे भविष्य जोडिएको र सयौं मानिसहरुले व्यवसाय बनाइरहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कुनै पहलकदमी अहिलेसम्म लिएका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर मेयर शाहले महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन सक्छन् । तर, काठमाडौं व्यवस्थित बनाउने अभियान अन्तर्गत मेयर शाहको दृष्टि शिक्षा क्षेत्रमा कहिले पर्ला ? काठमाडौं महानगरपालिकाले राज्यको नयाँ व्यवस्थासँगै २०७५ सालबाट आफ्नै शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरभित्र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था र महानगरको नियमनको पाटोलाई हेर्दा महानगर आफैले बनाएको ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा ‘नेपाल भाषा’लाई २०७५ देखि सबै विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगर शिक्षा विभागका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी विद्यालयहरुमा सो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने प्रयत्न भएपनि निजी विद्यालयहरुले भने जनशक्ति अभावको बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्, अर्थात महानगरले तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक महानगरभित्रका सबै निजी विद्यालयहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा १ मा ‘निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’, भनिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गनुपर्दछ । तर, महानगर शिक्षा विभागकै अनुसार अधिकांश निजी विद्यालयहरुले कानूनमा रहेको सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बरु उनीहरुले राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनका नेताको सिफारिसमा आएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने गरेका छन् । महानगरभित्र आधारभूत तहका ३० र माध्यमिक तहका ५९ वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, शिशु कक्षा देखि माध्यमिक तह सम्मका ५ सय १० वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको व्यवस्था राज्यमार्फत नै हुन्छ । तर, ‘काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५’ निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा मौन रहेको छ । अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने तथा अध्यापन पेशामा संलग्न कर्मचारी र शिक्षाको विषयमा आफूलाई जिम्मेबारी भन्दा बाहिर राखेको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही सिमित विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुमा पारदर्शिताको समस्या रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुमा मुख्य गरेर पारदर्शिताको समस्या रहेको छ । ‘३ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले शिक्षकलाई तलब पनि सही गराएर हातमै दिने वा सहकारीको चेक हातमा दिने गरेका छन् ।’ काठमाडौं महानगरभित्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै विद्यालयहरुमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा पारदर्शिताको र तहअनुसार एकरुपताको समस्या रहेको छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका ८९ वटा सरकारी विद्यालयमध्ये अधिकांश विद्यालयले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या न्यून, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा भद्रगोल अवस्था रहेको देखिन्छ भने आंशिक विद्यालयहरु मात्रै राम्रा रहेका छन् । महानगरले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नको लागि विभिन्न ढंगले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ, तर विगत ५ वर्षमा महानगरको भूमिका त्यस्तो देखिएन । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ए, बी र सी ग्रेडमा विभाजन गरिएको छ । सोही ग्रेडका आधारमा १ वर्ष अगाडि ग्रेडका आधारमा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शूल्क पनि निर्धारण गरेको थियो । ए, बी र सी ग्रेडअनुसार १ कक्षा देखि ५ कक्षासम्म क्रमशः २५००, २२०० र १८००, कक्षा ६ देखि ८ सम्म क्रमशः ३००, २५०० र २२०० र कक्षा ९ देखि १० सम्म क्रमशः ४२००, ३६०० र ३००० शुल्क कायम गरेको थियो । तर, महानगरका अधिकांश निजी विद्यालयले कागजी रुपमा मासिक शुल्क मिलाएर अन्य विभिन्न अतिरिक्त शुल्कको नाममा मोटो रकम लिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले विद्यार्थीमार्फत् लिने अतिरिक्त शुल्कको विषयमा महानगरले नियमन गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि सरकारी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन पाईंदैन । तर, काठमाडौं महानगरभित्रका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुले सहायताको शिर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकाे गुनासाे धेरैकाे छ । सरकारी विद्यालयहरुले घुमाउरो पाराले शुल्क उठाउने गरेको र सो समस्या देशभरी नै रहेको महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदी पनि स्वीकार्छन् । सरकारी विद्यालयहरुको कतिपय शिर्षकमा हुने खर्च सञ्चालनको लागि अतिरिक्त पैसाको जरुरत हुने र सो विषयमा आफूहरुले मन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको उनले बताए । महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्र धेरै समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको छ । समस्याहरुलाई सतहमा ल्याएर  आधुनिक र व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन एवं समाधान गर्दै अनुकरणीय क्षेत्रको प्रारम्भ गर्न महानगरको शैक्षिक क्षेत्रले मेयर शाहलाई पर्खिरहेको छ ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । माध्यमिक तहको परीक्षा कक्षा १२ को पछिल्लो परिणाममा धेरै सङ्ख्याका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा पढ्न योग्य हुन नसकेको सन्दर्भमा शिक्षाकर्मीले सिकाइ र परीक्षा पद्दतिमा परिमार्जन गर्न सुझाएका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनद्वारा आज यहाँ आयोजित माध्यमिक तहको परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली विषयका गोष्ठीका वक्ताहरुले परीक्षालाई भन्दा सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउन माग गरेका छन् । सिकाइमा सुधारका लागि शिक्षक जिम्मेवार र सक्षम हुनुपर्ने भएकाले सरकारले शिक्षक सक्षमताका लागि कार्यक्रम दिन पनि उनीहरुको आग्रह छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले कतिपय शिक्षकले पाठ्यक्रमको नीति र ग्रेड निर्धारणका आधार नै थाहा नपाएकाले विद्यार्थीलाई समस्या पर्न गएको बताउँदै बोर्डले शिक्षक अभिमुखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाए । उनले अगामी वर्षमा कक्षा १२ को परीक्षामा सबै प्रदेशका लागि समानस्तरका प्रश्न सोधिने र मूल्याङ्कनलाई पाठ्यक्रम र सोभन्दा बाहिर पनि लागू हुने गरी कसरी पद्दति विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलाउने बताए । उनले भने, ‘बोर्डले परीक्षाको प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने भएकाले पाठ्यक्रम निर्माण, प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण आदि काम विज्ञहरुबाटै हुनुपर्छ ।’ शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यार्थीलाई परीक्षामा भन्दा सिकाइमा जोड दिन आग्रह गर्दै पाठ्यपुस्तकलाई साध्यका रुपमा नभइ साधनका रुपमा लिनुपर्ने बताए । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले परीक्षा प्रणालीमा सुधार र परिमार्जन आवश्यक भएकाले आफूहरुले छलफललाई अघि बढाएकाले विज्ञहरुका सुझावलाई सरकारले सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा विश्लेषक ज्ञानेन्द्र वन र हरि मुस्यानले परीक्षा प्रणालीबारे प्रस्तुतिकरण गर्दै तल्ला तहमा उदार कक्षोन्नति र माथिल्लो कक्षाका परीक्षामा कस्ने पद्दति सही नभएको टिप्पणी गरे । बोर्डकाले अक्षराङ्कन पद्दति २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ । यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा अनुसार चार जिपीए ल्याउने सङ्ख्या शून्य रहेको छ । नियमित तर्फ एक लाख ८८ हजार भार सय १० जना नन् ग्रेडिङमा परेकाले उनीहरु कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउँदैनन् । परीक्षामा नियमिततर्फ तीन लाख ६३ हजार एक, ग्रेड वृद्धितर्फ ३० हजार ४५ र आंशिकतर्फ तीन हजार एक सय ३२ जना गरी तीन लाख ९६ हजार उक सय ८५ विद्यार्थी सहभागी थिए । रासस