१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न नेशनल प्याब्सनको माग
काठमाडौं। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसनले नेपालले शिक्षा नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सनले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दूरदृष्टिका साथ सायसापेक्ष रूपमा परिमार्जित गरी यथाशिघ्र जारी गर्न माग गरे । उनले संविधानको अवधारणाअनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रुपमा निर्माण गर्न माग गरे । नेशनल प्याब्सनले सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनीअन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्यअनुरूप कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपर्ने गरी र निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरू निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्न पनि माग गरे । उनले नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले ८ खर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको बताए । २ लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरुमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताए ।
इस्लिंग्टन कलेजले २६१ विद्यार्थीलाई दियो ७ करोडको त्रीपल ए छात्रवृत्ति
काठमाडौं । इस्लिंग्टन कलेजले त्रीपल ए छात्रवृत्ति समारोह २०२५ को आयोजना गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा प्राज्ञिक, अनुशासन र सहभागिताका क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सफल विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ । प्रगिकता, उपस्थिति र हाजिर र आचरणलाई एकै सुत्रमा बाध्ने त्रीपल ए छात्रवृतिको उद्देश्य शैक्षिक शुल्कमा सतप्रतिशत छात्रवृत्ति मार्फत विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र भर उत्कृष्ट अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गर्नु रहेको कलेजले जनाएको छ । छात्रवृत्तिको यस संस्करणमा आवेदकहरूको उत्साह पूर्ण सहभागिता रहेको थियो भने छनोट प्रकृया पनि निकै चुनौतीपूर्ण साबित भएको बताइएको छ । ७ करोड रुपैयाँ पुरस्कार राशीको छात्रवृत्तिका लागि प्राज्ञिक तथा अन्य सम्बन्धित सदस्यहरूले योग्यताका आधारमा २६१ उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू छनोट गरेको थियो । छनोट भएका विद्यार्थीलाई इनोभेट नेपाल ग्रुपका संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम छोटो समयमै विद्यार्थीहरूका लागि आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने एउटा अद्भुत अवसर बन्न सक्ने सफल भएको उनले बताए । यसको परिकल्पना विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय रुपले विभिन्न गतिविधिहरूमा संलग्न गराउँदै शैक्षिक अग्रता हासिल गर्न प्रोत्साहन दिन गरिएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले सबै विद्यालयको भित्तामा आफ्नो फोटो राख्न निर्देशन दिएपछि...
काठमाडौं । केही सताअघि अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्वाला सिंह साउँदले आफ्नो पालिकाभित्र पर्ने सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई गाउँपालिकामा बोलाए । अध्यक्षले निमन्त्रणा पठाएपछि ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नेले प्रतिनिधि पठाए । निकै महत्वपूर्ण भनिएको बैठकमा अध्यक्ष साउँदले एउटा निर्देशन दिएपछि सबै आश्चर्यमा परे । ४३ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई साउँदको निर्देशन थियो, ‘सबै विद्यालयको अफिसको भित्तामा गाउँपालिकाका अध्यक्षको तस्बिर राख्नु पर्ने ।’ केही विद्यालयले उनको त्यो निर्देशन सहजै स्वीकार गरे । केही बैठकमै आलोचना गरे । तर, उनी पछि हटेनन् । आफू जननिर्वाचित अध्यक्ष भएकोले सबैले आफूलाई मान्नुपर्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीले पनि चिन्न आवश्यक रहेकोले आफ्नो तस्बिर विद्यालयको भित्तामा राख्नैपर्ने निर्देशन उनले बैठकमा सुनाए । उनले बैठकमा सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्नो तस्बिर बाँडे । चाहना हुनेले फोटो लगेर हिँडे । केहीले आलोचना गर्दै तस्बिर नलिएरै घर फर्किए । अहिले मेल्लेख गाउँपालिकाकाभित्र पर्ने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको कार्यालयको भित्तामा उनको तस्बिर झुण्डिएको छ । केहीले भने उनको आलोचना गरिनै रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनलाई आलोचना गर्नेहरुले उत्तर कोरियाका नेता किमजोङको संज्ञा दिइरहेका छन् । किमजोङको mmोटो त्यहाँका हरेक नागरिकको घरमा छ । उत्तर कोरियाका नागरिक हरेक दिन बिहान उठेर उनको फोटो ढोग्छन् र कामको सुरुवात गर्छन् । आलोचना गर्नेहरुले अध्यक्ष साउँदलाई यसरी आलोचना गरिरहेका छन् । अध्यक्ष साउँदले ४३ वटा विद्यालयका लागि १ लाख ५० हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेर तस्बिर बनाएको बुझिएको छ । प्रतिफोटो ३ हजार ५ सयका दरले १ लाख ५० हजार पाँच सय रुपैयाँ फोटो बनाउनमा खर्च भएको गाउँपालिका स्रोतले बतायो । त्यहाँका स्थानीय र शिक्षकले पनि अध्यक्ष आफ्नो प्रचारको मोह देखाएको धारणा राखिरहेका छन् । एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले उनको आलोचना गर्दै भने, ‘सरकार प्रमुख छिटो–छिटो फेरिन्छन् । सरकार प्रमुखको समेत फोटो राख्न समेत नसकिएको बेला अब पालिका अध्यक्षको फोटो पो राख्न निर्देशन दिइयो, हामीले उनको फोटो नराखेर चार सहिदको फोटो भित्तामा राखेका छौं ।’ यस विषयमा अध्यक्ष साउँदसँग बुझ्न खोज्दा उनले जवाफ दिन चाहेनन् । तर, यस विषयमा उनले एक स्थानीयसँग गरेको कुराकानी भने बाहिरिएको छ । उनले ती स्थानीयसँग भनेका छन्, ‘नयाँ अभ्यास बसाल्न यस्तो निर्णय गरेका हौं, यसलाई अनौठो मान्नु पर्दैन ।’ स्थानीय सरकार पनि कार्यकारी सरकार भएकाले नयाँ थिति बसाल्न यस्तो निर्णय गरेको उनको तर्क छ । ‘सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो राख्न मिल्छ, स्थानीय तह पनि सरकार हो, उनले भनेका छन्, हामीलाई पनि जनताले मत दिएर निर्वाचित भएका हौं, हाम्रो पनि रेकर्ड रहन्छ भन्ने लागेर नयाँ अभ्यास गरेका हौं ।’ अध्यक्ष साउँदले आफ्नो कार्यकाल अब थोरै बाँकी रहेकोले इतिहास रहन्छ भनेर यस्तो निर्देशन दिएको पनि अडियोमा सुन्न सकिन्छ । उनको यो निर्णयप्रति पालिकाभित्रकै कर्मचारी समेत असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । शिक्षकलाई तलब पाउन सकस फोटोको लागि डेढ लाख बढी खर्च गर्ने मेल्लेख गाउँपालिकाले अनुदानमा राखेका शिक्षकलाई भने तलब खुवाउन सकेको छैन । दुई महिनादेखि तलब नपाउँदा शिक्षकलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । पालिकाले ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ८८ जना शिक्षक अनुदान कोटामा राखेको छ । उनीहरूले दुई महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । पालिकाले प्रावि शिक्षकलाई १८ हजार, ८ कक्षासम्मका शिक्षकलाई २० हजार र माविका शिक्षकहरूलाई २२ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिएर राखेको छ । सोही पालिकामा पर्ने एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा समस्या कति छन कति, सुधारमा ध्यान दिन सकेको छैन, कतिपय विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, अनुदानमा राखेका शिक्षकलाई तलब पनि पर्याप्त छैन, समस्या एकातिर अध्यक्षको ध्यान चर्चित हुनेतर्फ भयो ।’
