वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ लिने विद्यार्थी संख्या निरन्तर बढ्दो
काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म मात्रै ८५ हजार ३ सय ६ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ पुगेको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकले पनि विदेश अध्ययनप्रतिको आकर्षण कायमै रहेको संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या लगातार वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५० हजार ७ सय ९६ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएकोमा २०७४/७५ मा यो संख्या ५८ हजार ७ सय ५८ पुगेको थियो । २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ पुगेको यो संख्या कोरोना महामारीको प्रभावका कारण २०७६/७७ मा घटेर ३३ हजार १ सय ९६ र २०७७/७८ मा २८ हजार ८ सय ८३ मा सीमित भएको थियो । तर महामारीपछि भने विदेश अध्ययनको लहर तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ विद्यार्थीले अनुमतिपत्र लिएका थिए । त्यसपछि २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७, २०८०/८१ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ र २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । विशेषगरी अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका र बेलायत नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन् । वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र उच्च शिक्षा सुधार, अनुसन्धानको वातावरण निर्माण तथा दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्ने चुनौती थपिएको छ ।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढ्यो, व्यवस्थापन संकायमा आधाभन्दा बढीको आकर्षण
काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ रहेको उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकाय सबैभन्दा आकर्षक बनेको देखिएको छ । कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विपरीत रूपमा कृषितर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तथ्यांकअनुसार व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी एवं समाजशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालमा प्राविधिक तथा कृषि शिक्षा भन्दा परम्परागत संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण अझै बढी रहेको देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०८२ फागुनसम्म १५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक गरी कुल २१ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै संघअन्तर्गत ६ र प्रदेशअन्तर्गत २ गरी ८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । तीमध्ये १२ केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ३ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, २०८२ फागुनसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या ५७ पुगेको छ । यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि उच्च शिक्षाको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये ७५.३ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४७.९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा तथा २७.४ प्रतिशत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भने २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारी लगानीको दृष्टिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल सरकारी लगानीमध्ये ६७.५ प्रतिशत हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमहरूमा ३२.५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि सुधार देखिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या २०८२ फागुनसम्म १४५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११४ रहेको थियो ।
विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता बढ्यो, माथिल्लो तहमा भने अझै पुरुषकै वर्चस्व
काठमाडौं । नेपालका विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता बढ्दै गएको देखिए पनि उच्च तहमा पुग्दै जाँदा महिला शिक्षकको उपस्थिति घट्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को तथ्यांकअनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये ४३.७ प्रतिशत महिला र ५६.३ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । अघिल्लो शैक्षिक सत्र २०८१ मा महिला शिक्षकको हिस्सा ४२.६ प्रतिशत तथा पुरुष शिक्षकको हिस्सा ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो । यसले विद्यालय शिक्षामा महिला शिक्षकको सहभागिता क्रमशः बढिरहेको संकेत गरेको छ । तर तहगत रूपमा हेर्दा आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको उपस्थिति बढी भए पनि माध्यमिक तहमा पुग्दा पुरुष शिक्षकको वर्चस्व कायम रहेको देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको हिस्सा ५६.६ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुष शिक्षक ४३.४ प्रतिशत छन्। तर माध्यमिक तहमा महिला शिक्षकको हिस्सा घटेर १६.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सो तहमा पुरुष शिक्षकको हिस्सा ८३.८ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय तहमा भर्नादर बढ्यो, टिकाउदरमा मिश्रित अवस्था विद्यालय तहमा विद्यार्थीको कुल भर्नादर बढेको देखिएको छ भने टिकाउदरमा मिश्रित अवस्था देखिएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को तथ्यांकअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) दुवैमा कुल भर्नादर वृद्धि भएको हो । शिक्षा सम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा आधारभूत तहको कुल भर्नादर १३६.२ प्रतिशत पुगेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा यो दर १२४.८ प्रतिशत थियो। यस्तै, माध्यमिक तहको कुल भर्नादर पनि ८०.६ प्रतिशतबाट बढेर ८५.७ प्रतिशत पुगेको छ। तथ्यांकले आधारभूत तहमा छात्रको कुल भर्नादर छात्राको तुलनामा बढी रहेको देखाएको छ। तर माध्यमिक तहमा भने छात्राको भर्नादर छात्रको भन्दा उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसैबीच, आधारभूत तहमा खुद भर्नादर बढे पनि माध्यमिक तहमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपित जनसङ्ख्या र उमेर समूहको आधार फरक पर्दा आधारभूत तहको खुद भर्नादर ३.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने माध्यमिक तहको खुद भर्नादर २०।४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । विद्यार्थी टिकाउदरतर्फ भने आधारभूत तहमा गिरावट देखिएको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा ८ सम्मको टिकाउदर ७९.१ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा १० सम्मको टिकाउदर ७४.६ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउदर ४१ प्रतिशत रहेको छ। माध्यमिक तहमा भने टिकाउदरमा सुधार देखिएको जनाइएको छ । त्यस्तै, लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तहमा सुधार भएको छ भने माध्यमिक तहमा केही घटेको देखिएको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर र कक्षा १ मा कुल प्रवेशदरमा सुधार आए पनि अन्य शैक्षिक सूचकहरूको अवस्था मिश्रित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भर्नादर वृद्धि सकारात्मक संकेत मानिए पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने चुनौती अझै कायम रहेको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र बढे, तर भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या घट्यो नेपालमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने बालविकास केन्द्रको संख्या बढेको भए पनि त्यहाँ भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या भने घटेको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा देशभर ४२ हजार ६ सय १९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये ८०.६ प्रतिशत सामुदायिक तथा १९.४ प्रतिशत संस्थागत बालविकास केन्द्र रहेका छन्। गत शैक्षिक सत्र २०८१ मा देशभर ४१ हजार २ सय ८४ बालविकास केन्द्र रहेका थिए । त्यतिबेला ८१.१ प्रतिशत सामुदायिक र १८.९ प्रतिशत संस्थागत केन्द्र रहेका थिए । यस वर्ष केन्द्रको संख्या बढे पनि सामुदायिक केन्द्रको हिस्सा केही घटेको देखिएको छ । यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ६.२ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा १३ लाख १ हजार ४ सय २८ बालबालिका भर्ना भएकोमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा यो संख्या घटेर १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ मा झरेको छ। यद्यपि, बालविकास केन्द्रको अनुभव लिएर कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको अनुपात भने बढेको छ। शैक्षिक सत्र २०८२ मा यस्तो अनुपात ७७.५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ७६.३ प्रतिशत थियो। तथ्यांकअनुसार बालविकास केन्द्र तथा पूर्वप्राथमिक कक्षामा छात्रको संख्या छात्राको तुलनामा बढी रहेको छ । कुल भर्नामध्ये छात्रको हिस्सा ५५.१ प्रतिशत तथा छात्राको हिस्सा ४४.९ प्रतिशत रहेको छ ।
