सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विभिन्न २१ वटा संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पति खोजबिन समितिले उपत्यकाभित्र रहेको जग्गा विभिन्न संघ संस्थाले उपभोग गरिरहेको खुलाएको हो ।  महेन्द्र कुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय खोजबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कीर्तिपुरमा रहेको जग्गा त्रिविकै पदाधिकारीको मिलेमतोमा २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा नाजीदेखि धार्मिकसम्म गरी विभिन्न संघ संस्थाले रजाइँ गरेको पाइएको छ । आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केही संस्थाले कानुनसम्मत रुपमा उपभोग गरिरहेको भएपनि केहीले आफ्नै नाममा बनाउने कसरत गरिरहेको उल्लेख छ । जग्गाका हिसाबले संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिने यो विश्वविद्यालयको जग्गा अहिले विभिन्न निकायले उपभोग गरिरहेका छन् ।  त्रिविको जम्मा पाँच हजार ५० रोपनी ३ आना १ दाम १ पैसा रोपनी क्षेत्रफल जग्गा रहेको र सो जग्गामध्ये करिब ८ सय ४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । धेरै जग्गा सम्बन्धित संघ संस्थाहरूले त्रिविमा अनुरोध (माग) गरेकोमा कार्यकारी परिषद्, सिन्डिकेट र त्रिवि कमिसनको निर्णयबाट स्वीकृति भएपछि विधिवत् उपभोग गरेको देखिएको छ भने केही जग्गा जमिन संघ संस्थाहरूले विना स्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ । कुनले कति गरे अतिक्रमण ?   नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्रिवि कार्यकारी परिषदको विभिन्न मितिको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको कार्यकारी परिषदको विभिन्न मितिको निर्णयबाट देखिन आएको छ । गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणलाई ६० रोपनी, वि.पी. प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १ सय ६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८२ प्लस २५ रोपनी, जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा उपलब्ध गराइएको (कार्यकारी परिषदको मिति २०७५ कार्तिक २६ को निर्णयले देखाएको छ ।  त्यसमध्ये गाङखेल क्षेत्रमा गणतन्त्र स्मारकका लागि भनी ६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको अनुरोधमा गराइएको र पछि उक्त स्थानमा गणतन्त्र स्मारक निर्माण नगर्ने भएपछि त्रिविलाई फिर्ता भएको पाइएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ (७६ रोपनी ४ आना ३ दाम), नेपाल बैंक लि. भवन आदिलाई समेत गरी जग्गा उपलब्ध गराएको पाइएको छ ।  त्रिविको कुनै निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौता विना त्रिविको नाप नक्सा एवं लालपूर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा वि.सं. २०४७÷०४८ साल देखि राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा नै ज.ध. दर्ता प्रमाण पूर्जा भएको कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. १० को कि.नं. ३४ को १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको पनि देखिन्छ । त्रिविले २०८१ असार २१ गते समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा अध्ययन गर्दा, त्रि.वि.को कुनै निर्णय तथा स्वीकृति, सम्झौता विना त्रि.वि.को नाप नक्सा एवं लालपूर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा वि.सं. २०४७/०४८ साल देखि राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यसैगरी, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता प्रमाणपूर्जा भएको कीर्तिपुर न.पा. वडा नं. १० को १ सय ८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैगरी, त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघ बीच २०५४ र २०५९ मा गरी २ पटक द्विपक्षीय सम्झौता बमोजिम त्रि.वि. क्रिकेट रंगशाला (त्रिविको स्वामित्वमा रहेको ७६ रोपनी ४ आना तीन पैसा जग्गा भाडामा दिइएको छ भने यस्तै नेत्रज्योती संघलाई २० वर्षका लागि १० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिइएको देखिएको छ ।  राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले उपयोग गरेको जग्गा त्रिभुन विश्वविद्यालयको १५  रोपनी जग्गा राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालले उपयोग गरिरहेको छ । २०१३ सालमा त्रिविसँग ४ आना जमिन माग्न गएको राधास्वामी सत्सङ्ग नामको धार्मिक केन्द्रले २०४७ सालदेखि विश्वविद्यालयको मूल परिसर बाहिर बागमती नदी तर्फको तटिय क्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेको छ। त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी शुरूमा ४ आना जमिन लिएको यो संस्थाले अहिले उपभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराउन प्रयत्न गरिरहेको छ । यसका लागि यो संस्थाले विभिन्न प्रयास गरे पनि आफ्नो नाममा भने ल्याउन सकेको छैन । अदालतले समेत यो जग्गा त्रिविकै रहने फैसला गरे पनि संस्थाले हालसम्म पनि आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेको तर नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  नेपाल प्राध्यापक संघले भोगचलन गरेको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपाल प्राध्यापक संघलाई भवन निर्माणका लागिदिएको जग्गाबाट संघले फाइदा लिन खोजेका समाचार सञ्चार माध्यममा पटक पटक प्रसारण भएका थिए । यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा समितिले प्राध्यापक संघका लागि त्रिविको स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका लागि छुट्याइएको बल्खुस्थित ५ रोपनीसँगै तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको तर संघले आफै प्रयोग नगरी तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिइएको पाइपछि त्रिविले जग्गा फिर्ता गरिसकेको पाएको छ ।  हाल त्रिविले तीन रोपनी जग्गा प्राध्यापक संघलाई त्रिविकै स्वामित्वमा रहने गरी भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको पाइएको छ । प्राध्यापक संघले हाल भवन बाहेक अरु सबै जग्गा फिर्ता गरे पनि सरकारी जग्गा आफ्नै नाममा रहेको भन्दै भाडामा दिएर तेस्रो पक्षबाट आर्थिक फाइदा लिइएको भन्दै आर्थिक नोक्सानी असुलउपरका लागि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  त्रिवि कर्मचारी संघले गरेको उपभोग जग्गा त्रिवि कर्मचारी संघले त्रिवि गेट अगाडि झण्डै २० रोपनी जग्गा लिएर आफू अनुकूल भाडामा लगाइएको र त्यसबाट आउने रकम आफै राख्ने गरेको समाचार पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा पटक पटक आइरहेको विषय हो । यो विषयमा समितिले अध्ययन गर्दा त्रिविकै मिलेमतोमा कर्मचारी संघलाई दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको पाइएको छ ।  विश्वविद्यालयले गरेका विभिन्न निर्णयमा ठ्याक्कै जग्गा एकिन नगरेको भएपनि कर्मचारी संघले भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएको र विश्वविद्यालयको हाताभित्र पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ ।   प्रतिवेदनले कर्मचारी संघले लिएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको र पेट्रोलपम्प समेत राख्न त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुखबाट आयल निगमलाई पत्राचार गरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । कर्मचारी संघलाई अतिथि भवन गृह बनाउन मात्र स्वीकृति दिने निर्णयमा टेकेर अधिकार प्राप्त नभएको व्यक्तिले तर प्रयोजनका लागि का लागि भाडामा लगाइएको पाइएकाले यो विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ  ।  विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलय विकास समितिले १ सय ७४ रोपनी जग्गा ओगटे कुरा पहिले नै बाहिर आएको थियो । त्रिविले विभिन्न मितिमा गरेको निर्णय अनुसार विपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी र विज्ञान संग्राहलयलाई १ सय ५० रोपनी जग्गा उपयोग गर्न दिने गरी सम्झौता भएको छ । तर सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म विज्ञान संग्राहालय सञ्चालनमा नआउँदा यो विषयमा पनि थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरका लागि छुट्याएको एक सय रोपनी जग्गाबाट ३० रोपनी जग्गा आयुर्वेद विभाग अन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई दिएको पाइएको छ । यो जग्गा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई दिन नेपाल सरकारबाट अनुरोध भए नभएको निर्णय भेटिएको छैन । कति वर्षको लागि भोगाधिकार दिइएको हो भन्ने समेत प्रष्ट नरहेकाले यो विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  नेपाल नेत्रज्वती संघले त्रिवीको १० रोपनी जग्गामा आँखा अस्पताल स्थापना गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिबाट २० वर्षसम्मका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । सहमति अनुसार २०७२ साल असार २ गते सम्मको समयसीमा हो । १० रोपनी जग्गामा आँखा सञ्चालन भइरहेको भए पनि कुन उदेश्यपूर्तिका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको हो भन्ने कुनै नखुलेको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमइ बैंकले भाडा तिरेर जग्गा भोग चलन गरी आएका छन् । यस्तै प्रहरी वृत्त बल्खु, कालिमाटी काठमाडौंले एक रोपनी जग्गामा नबढाइ अस्थायी रुपमा प्रहरी कार्यालय युनिट राखेको छ । यस्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले पनि  झण्डै पाँच रोपनी त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेको छ ।  त्रिविको जग्गामा लायन्स क्लबले तीन रोपनी जग्गामा रक्तसञ्चार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । लायन्स रक्त सञ्चार तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लायन्स एमडीलाई उपलब्ध गराइने भनी त्रिविका उपकुलपति र लायन्स क्लब इन्टरनेश्नल मल्टीपल डिस्ष्ट्रिक नेपाल बिच सम्झौता भएको पाइएको छ । यसमा अभिलेख पूरक सम्झौता गर्नका लागि कार्यकारी परिषदको निर्णय भएको ब्यहोरा उल्लेख नभएको र त्रिविभित्र यो राख्नुको औचित्य नदेखिएको समतिको निष्कर्ष छ ।  नेपाल किक्रेट संघ र त्रिविविच भएको सम्झौता अनुसार त्रिविको ७० रोपनी भन्दा बढी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ । सम्झौता गरिए पनि भाडाको विषय भाडाको विषयमा घटबढ हुँदा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ ।  त्रिवि र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच  अन्तराष्ट्रिय स्तरको कर्भडहल सञ्चालन गर्ने सम्झौता अनुसार कर्भड हल सञ्चालन भए पनि समितिले छानबिन गर्दा कुनै कागजात फेला नपरेको पाइएको छ । मौखिक रुपमा भएको सम्झौता अनुसार हालसम्म कुनै काम नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  त्रिविको कीर्तिपुर हाताको मुल ढोका अगाडि रहेको सुन्दरी घाट नजिकैको १८ रोपनी जग्गा  काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले उपभोग गरिरहेका छन् । कीर्तिपुर क्याम्पसका लागि पानी सप्लाईको व्यवस्था गर्ने  र क्याम्पसको हाताका लागि आवश्यक ढल निर्माण गरिदिने सम्झौता अनुसार जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । सम्झौता अनुसार काम नभएको र त्रिविलाई तिर्नुपर्ने रकम विवादित हुँदा यो विषयमा पनि थप छानबिन हुन आवश्यक रहेको छ ।  २ सय ८१ रोपनी, १४ आना एक पैसा एक दाम जग्गा कृर्षी बागवानी केन्द्रले उपभोग गरिरहेको छ । हाल कृर्षि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बागवानीले उपभोग गरिरहेको जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषदको २०७५ सालमा बसेको बैठकको निर्णयले त्रिवि परिसर भित्र सरकारी निकायलाई उपभोगका लागि उपलब्ध गराइएको मध्ये बागबानी केन्द्रलाई २ सय ८० रोपनी हालै कृषि विभाग अन्तर्गतको समशीतोष्ण बागवानी केन्द्रलाई १ सय ३७, गरी जम्मा चार सय १८ रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ ।  त्रिविको जग्गा कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । नगरपालिकाले एक रोपनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको, कीर्तिपुर गेट नजिकै कर्वड हल बनाएको नगरपालिकाको पर्यटन सूचना  तथा सेवा केन्द्र बनाइ उपयोग गरेको र १२ वटा सटर बनाइ भाडामा लगाइएको र फोहोर संकलन केन्द्र पनि त्रिविको जग्गा नै प्रयोग गरिरहेको छ ।  गीट्टी बालुवा डिपोले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । एग्रो एण्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशालाको भवन परिसरको १० रोपनी बढी जग्गा डिपोले उपभोग गरिरहेको छ । त्रिविले पटक पटक जग्गा खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि डिपोले वास्ता नगरेको विभिन्न निर्णयहरूले देखाएको छ । समितिले यो डिपोले त्रिविको स्वीकृती बिना डिपो निर्माण गरी व्यक्तिगत रुपमा थप आर्थिक लाभ लिए नलिएको विषयमा खोजी गरी कारवाही गर्नुपर्ने सल्लाह समितिले दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कीर्तिपुर वितरण केन्द्रले त्रिविको जग्गा कब्जा गरेको छ । बागमती किनाराको ५ रोपनी जग्गामा भण्डारणको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । समितिले यि भन्दा बाहेक बागमती किनारको सुकुमबासी बस्ती, सुमो पार्किङ, उमादेवी मन्दिर कुमारी क्लब, लगायत धेरै ठाउँमा जग्गा कब्जा भएको हुनसक्ने बताएको छ । किर्तीपुर परिसर भन्दा बाहिर पनि जग्गा कब्जा भएका छन् ।   यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत हाल ६२ वटा  आंगिक क्याम्पस, ५ सय २९ वटा सामुदायिक क्याम्पस ५ सय ४९ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिवि अन्तर्गत ४२ वटा विभाग, ५ अध्ययन संस्थान,  ४ संकाय र ४ अनुसन्धान केन्द्र छन् । २०७९ को तथ्यांक अनुसार ४ लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बैंकका शाखा तथा काउन्टर कार्यालयलाई दिएको भाडादर समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएको छ ।  विसं २०२६ मंसिर २२ गतेको रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्रका आधारमा त्रिविका सम्पूर्ण कार्यालय, प्राध्यापक, कर्मचारी, त्रिविको निवृत्तिभरण भुक्तानीको सम्पूर्ण कार्य, विद्यार्थी लगायत अन्य सेवाग्राहीहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल बैंकलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।  उक्त जग्गा प्रयोग गरे बापत बैंकले हाल त्रिविलाई वार्षिक १६ हजार २९६ रुपैयाँ भाडा बुझाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा प्रयोगको विषय विधि सम्मत प्रक्रिया पुरा गरेर समयसापेक्ष प्रचलित बजार भाउ वा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनद्वारा तोकिएको भाडा दर कायम गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, नेपाल बैंकलाई बैंक काउण्टर सञ्चालनका लागि विसं २०७५ असार २८ गते प्रतिस्पर्धाका आधारमा ६६७ वर्गमिटरको भवन भाडामा दिएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता १० वर्षको हुने र उक्त भवनको मासिक भाडा बापत बैंकले पहिलो २ वर्षको लागि प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँ तिर्ने रहेको छ । साथै प्रत्येक दुई वर्षमा मासिक भाडामा १० प्रतिशत थप गरी क्याम्पसलाई बुझाउने र विद्युत तथा पानीको लागतको बिल अनुसारको पैसा बैंकले तिर्ने सहमति भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तै, त्रिविबाट उपकुलपति कार्यालय अगाडिको १ हजार वर्ग फिट क्षेत्रफल रहेको जमिन त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णयबाट सम्झौता गरी ग्लोबल आइएमई बैंकलाई भाडामा दिएको थियो । त्रिवि कार्यकारी परिषदको विसं २०६५ साउन २७ गतेको निर्णय बमोजिम ग्लोबल आइएमई बैंकलाई त्रिविको स्वामित्वमा रहेको १ हजार वर्ग फिट जग्गा उपलब्ध भएको र बैंकले भवन निर्माण गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँ (कर कट्टी बाहेक) भाडा बुझाउने गरी १० वर्षका लागि विसं २०६५ असोज ५ गते त्रिविसँग सम्झौता गरेको थियो ।  साथै, विसं २०७५ जेठ १० गते बैंकसँग पुनः अर्को सम्झौता गरी उत्तर तर्फको तत्कालीन समयमा गोदामको रुपमा विश्वविद्यालय क्याम्पसले प्रयोग गरिरहेको ५ वटा सटरहरूमध्ये १ हजार ३५१.१३ वर्गफिटको ३ वटा सटर कवोल मासिक ४० हजार रुपैयाँ (कर कट्टीसहित ) र प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी विसं २०७५ भदौ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी १० वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदन अनुसार भाडा रकममध्ये आधा रकम त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको निवृत्त भरण कोषमा जम्मा गराउने भनी कार्यकारी परिषदको विसं २०७५ वैशाख ३१ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत भएकोमा पुनः कारणबस नयाँ स्थानमा बैंक सञ्चालन गर्न अवरोध भएकोले कार्यकारी परिषदको विसं २०७६ असोज १० गतेको निर्णयबाट पुनः साबिककै सम्झौताका अन्य सर्त बन्देज कायम हुने गरी विसं २०७६ असोज ३० गतेबाट पुनः १० वर्षका लागि भाडा रकम २८ हजार ५९० रुपैयाँ हुने गरी समायोजन भई मासिक भुक्तानी गर्दै आएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार सम्झौता बमोजिम निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । बैंकले त्रिविलाई नियमित रूपमा भाडा रकम बुझाउँदै आएको र त्रिविको कुनै गुनासो नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन बैंकहरुले भाडामा लिएको स्थानका बारेमा कुनै उजुरी र गुनासो नआए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित भाडा दर र उक्त क्षेत्रमा प्रचलित भाडा दर बमोजिम पुनः मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने समितिको सुझाव छ । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको दक्षिणतर्फ मुल गेटमा एक सटर बैंक कार्यको लागि दिएको भेटिएको छ । तर, कुन बैंकलाई दिएको हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन ।

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन ।  अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि नै उनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । विसं २०८१ जेठ १७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन गर्न शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले साढे पाँच महिनामा प्रतिवेदन तयार पारेर १४ मंसिर २०८१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष पेश गरेको थियो ।