काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
परिषद्को राष्ट्रिय समितिले भर्चुअल बैठकमार्फत निर्णय गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
परिषद्ले जारी गरेको सूचना अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबभत्तामा वृद्धि गरे पनि विद्यालय कर्मचारीका विषयमा कुनै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। विद्यालय कर्मचारीको छाता संगठन परिषद्ले शिक्षक महासंघ तथा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूसँगको छलफलपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत जेठ २१ गते नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायत निकायमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइनेछ । त्यसैगरी जेठ २२ गते प्रदेश समितिहरूमार्फत संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराइने कार्यक्रम रहेको छ ।
जेठ २५ गते जिल्ला समितिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा इमेल र सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने जेठ २६ गते स्थानीय समितिहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
यस्तै जेठ २७ गते जिल्ला समितिमार्फत जिल्लाभित्रका विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, बजेटबाट भएका व्यवस्थालगायत विषयमा फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइने परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा र स्थायित्वका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ ।
