सम्पादकीय

एक पटक लगाएको पहिरन दोस्रो पटक नलगाउने, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्चेर हेलिकप्टर चढ्ने, १८ करोड रुपैयाँमा गाडीहरु किन्न जस्ता सुविधाभोगी चरित्रका विवादमा तानिदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा २१ पटक ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गरिन् । पञ्चायतकालिन शाही सरकारले झै मेरो सरकार भनेर सम्बोधन गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि बलिदान दिनेहरुको अनुहारमा आक्रोस देखियो । सामाजिक सञ्जालहरुमा राष्ट्रपति भण्डारी र सरकारको चरम आलोचनाको साथै व्याङ्ग्य प्रहार शुरु भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नुमा राष्ट्रपतिको मात्र दोष छैन, प्रधानमन्त्री र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् जिम्मेवार छ । सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी शैलीमा राष्ट्रपतिले संसद्मा बाचन मात्र गरेकी हुन् । ‘मेरो सरकार’ राष्ट्रपतिको निजी आकांक्षामा प्रयोग भएको हो वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहानामा ती शब्द लेखिएका हुन् ? कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ । संविधानको धारा ७५ को उपधारा ३ मा ‘नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ’ प्रष्ट लेखिएको र गणतन्त्र आएको ११ वर्षसम्म नेपाल सरकारको नाममा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने अभ्यास र सस्कार विकास भईरहेको अवस्थामा यस पटक किन ‘मेरो सरकार’ लेख्नुपर्यो ? खोजी हुनेनै छ । प्रधानमन्त्री निवासका जग्गा, प्रधानन्यायधिश निवासका जग्गा गैरकानुनी रुपमा बेचविखन हुँदा सरकारले आरोपित व्यक्तिहरुको बचाउँ गर्नु, सरकारले सिंहदरबार, नाराहिटी संग्रालय, टुडिखेल, रंगशाला र विश्वविद्यालयहरु समेत बिक्रीमा राखेको सन्देशसहितको व्याङ्ग्यचित्र÷कार्टनहरु आमसञ्चार माध्ययमहरुमा प्रकाशित हुने र राष्ट्रपतिले ‘नेपाल सरकार’ सट्टा ‘मेरो सरकार’ भन्नुले सरकारमा पुगेका व्यक्तिहरुले व्यक्तिलाई नै सर्वोपरी बनाउन थालेको, शक्तिशाली पदमा बसको व्याक्तिहरुले राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी देख्न थालेको संकेत गर्दछ । त्यति मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा धेरै ठाउँमा अशुद्ध वाचन गरेकी छिन् । उनले पटक पटक शब्द र शब्द समूहहरुको अशुद्ध उच्चारण गरिन् र दोहोर्याएर वाचन गरिन् । विश्लेषण, मध्यस्तकर्ता, उत्पादकत्व वृद्धि, भेन्चर क्यापिटल, सिक्कल सेल अनमिया जस्ता शब्द उच्चारण अशुद्ध रुपमा गरिन् । उनले ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक’ शब्द उच्चारणमा पनि गल्ती गरिन् र दोहोर्याएर शुद्ध वाचन गरिन गरिन् । त्यस्तै, ‘स्थायीत्व तथा सुशासन’ भन्नु पर्नेमा ‘स्थायीत्व तथा अनुगमन’ पढेकी थिइन् । उनले दोहोर्याएर शुद्ध वाचन गरिन् । उनले ‘मेरो सरकारले ‘. गरिने छ’ जस्तो व्याकरणीय त्रुटीपूर्ण वाचन गरेकी थिइन् । चोभारमा निर्माणधित प्रदर्शनी स्थल तथा सुख्खा बन्दरगाहाको निर्माण ‘तीन वर्ष भित्र’ भन्नु पर्ने ठाउँमा ‘तीन वर्ष अघि’ भनेर पढिन् र पुनः सच्चाईन् । उनले १ घण्टा ४७ मिनेट लगाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लिने नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकी थिइन् । नीति तथा कार्यक्रम गर्दा उनलाई केही कठिन भएको उनको स्वास प्रस्वासको गतिबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उनले बेलाबेलामा लामो स्वास लिँदा तथा लामो स्वास फेर्दा माइकबाट त्यसको आजाव सुन्न सकिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तथ्याङ्क पनि गलत पढिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दावी गरेकी छिन् । ‘मेरो सरकार’बाट हुने यस्तो गल्ती कहिले सुध्रला ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम रोकिएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची र त्यहाँबाट आउने पानी खाने काठमाडौँ उपत्यकावासीको सपना अब कहिले पूरा होला ? यो भन्न सकिने अवस्था रहेन । इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग सरकारले ठेक्का तोडेपछि बाँकी काम अब कहिले पूरा हुने हो ? आयोजनाको काम कसरी अघि बढ्ने हो केही टुंगो लागेको छैन । विगत लामो समयदेखि मेलम्ची चर्चामा छ, यो बीचमा कति पटक सरकार बने, कति पटक सरकार फेरिए । खानेपानी मन्त्रालय मन्त्री पनि धेरै जना भए, जति जना मन्त्री भएपनि उनीहरुले मेलम्ची आउने कुरा भन्न छाडेनन् । पछिल्लो समय खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पनि गएको दशैं मै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउने भाषण गरिन्, तर परिस्थिति यसरी बद्लियो कि अब त्यहाँको पानी खान कतिवटा दशैँ आउनु पर्ने हो कुनै टुंगो छैन । सिएमसीसँग मेलम्चीको ठेक्का किन तोडियो ? यसका धेरै कारण छन् । सरकार वा ठेकेदार कम्पनी सिएमसी को जिम्मेवार छ भन्नेमा तर्कहरु बाझिएलान, तर हाम्रो सरोकार के हो भने मेलम्ची जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किन यसरी अलपत्र पर्यो, काठमाडौँ उपत्यकावासी खानेपानीको अभावमा कतिञ्जेलसम्म काकाकुल भइरहने ? मेलम्ची त एउटा उदाहरण मात्र हो । एकाध बाहेक मेलम्ची जस्तै महत्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम जुन रुपमा हुन पर्ने हो त्यसरी अघि बढेको पाइदैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाध बाहेक अधिकांश आयोजनाको अवस्था प्रभावकारी नभएको पाइन्छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । विगत २१ वर्षदेखि सो आयोजनाको प्रगति शुन्य प्रायः रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको आयोजनामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै फिर्ता गएको छ । सरकारले सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको बताइन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरव कै अर्को आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति नौ दशमलव नौ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति दश प्रतिशत मात्रै भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि सो आयोजना चर्चाको केन्द्रमा छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । तर, पछिल्लो समय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याकोले तोकिएअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्माणको गति सुस्त भएको छ । यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या आएको छ । नहरमा समस्या देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव सात प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारी आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, अनियमितता नभएको आयोजना भेट्नै मुस्किल छ । नेपालमा यो रोग विगतदेखि अहिलेसम्म छ । के यो रोगलाई निराकरण गरी अघि बढ्न सकिंदैन ? पक्कापनि यो कुरा गम्भीर छ । वर्तमान २ तिहाईको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिरहेको छ । यही तालले त्यो परिकल्पना पूरा हुन गाह्रो छ । नेपाली जनताहरु विकास निर्माणको सपना बाँडेको सुन्न चाहिरहेका छैनन्, उनीहरु त अनुभूति हुने खालका विकास चाहिरहेका छन् । विगतमा आश्वासन त धेरै सुनिसकेका छन् । अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पूरा भएको, देश औद्योगिकीकरणमा गएको, देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएको र विकासको बाटोमा लम्किरहेको देशका रुपमा नेपाललाई उभ्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्त्यमा हामी के भन्न मात्र चाहान्छौँ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छिट्टै पूरा होस्, काठमाडौँवासीले काकाकुलको समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन्, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम तीब्र गतिमा अघि बढोस्, यसतर्फ राज्य गम्भीर बनोस् ।

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले वाइडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी उक्त घोटाला प्रकरणबारे छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै हप्ता दिनसम्म निर्णय गुपचुप राख्ने गरेकाे सरकारले उक्त निर्णयलाई भने निर्णय गरेकै दिन सार्वजनिक गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइडबडीबारे छानविन आयोग गठन गरेको जानकारी मात्र दिएनन्, एक कदम अघि बढेर अब आयोगमाथि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन गठन भएको भनेर टिकाटिप्पणी हुने समेत बताए । यसलार्इ सरकारप्रति बढ्नसक्ने आलोचनाको पूर्व प्रतिरक्षामा सरकारका प्रवक्ता उत्रिसकेकाे रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएकाे छ । सामान्यतया सरकारमा रहेका र सरकारपक्षका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेका व्यक्तिहरुबारे छानविन सरकारी तवरबाट हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा संसदीय समिति गठन गरिन्छ । यस अर्थमा संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रभन्दा ठूलो महत्व राख्छ । त्यसो त संसद वा सरकार जोकोहीले छानबिन गरे पनि कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतको हो । संसद, सरकार वा अख्तियारले त प्रमाण जुटाउने मात्र हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गर्नु संसद र अख्तियारबाट छानबिन गर्ने अधिकार खोस्नु हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अब त्यसमा कानूनतः अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारले फेरि अर्को आयोग गठन गर्दा संसदीय समितिको काममा समेत बाधा मात्रै पुग्दैन, याे संसदप्रति सरकारको अपमान ठहरिन्छ । संसदलाई लत्याएर र सरकारअन्तर्गतकै स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर सरकार अघि बढ्नु भ्रष्टाचारी जोगाउने चालबाहेक केही हुनै सक्दैन जसको पूर्वघोषणा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै गरिसकेका छन् । यस्तो सरकारी रवैयाले अन्ततः सरकारप्रति जनताको भरोसालाई गुमाउँदैन मात्र; सरकार, संसद र संवैधानिक आयोगबीचको भूमिका र सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउँछ जुन अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्दति कमजोर बनाउने एउटा सशक्त कारण बन्नसक्छ ।