सम्पादकीय

यो वर्ष पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पुनः लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएको छ । अघिल्ला २ वर्षदेखि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले लगानीयोग्य पुँजीको समस्या झेल्दै आएको छ । २ वर्षयता देखिएको समस्या यो वर्ष पनि आउनु देशका लागि राम्रो कुरा होइन । यता, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा ५० अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता रहेको देखाएको छ । तर पनि समस्या आएको छ । २८ मध्ये केही बैंकलाई समस्याले जटिल बनाएको छ । बैंकहरुले निक्षेप परिचालन भन्दा कर्जा प्रवाह बढी गरेपछि यो समस्या देखिएको हो । निक्षेपको वृद्धि भइरहे पनि कर्जाको माग भने धेरै देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जलविद्युत् लगायत पुर्वाधारमा निजी क्षेत्रबाट अधिक कर्जाको माग भएको छ । जेठ लागेपछि बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता हुने कात्तिक लाग्दा समस्या आउने गरेको छ । लगानीयोग्य पुँजी नहँुदा केही बैंकको सीसीडी अनुपात ७९ प्रतिशत हारहारीमा पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने सीसीडी अनुपात ८०–२० प्रतिशत तोकेको छ । अहिले बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पुँजीको कमी भई कर्जा विस्तार रोकिएको कुरा बाहिर आएको छ । बैंकले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । यसपटक भने बैंकले निक्षेपको ब्याजदर सीमा तोकेर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । यदि बैंकसँग लगानी गर्नका लागि पुँजी नभएमा हाल भएको भद्र सहमति पनि तोडिने सम्भावना त्यतिकै छ । बैंकरको भनाई अनुसार बजारमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा नभएको अवस्थामा पुन समस्या बल्झिएको उनीहरुको तर्क छ । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको यो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । आधा दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट पनि स्वीकृति पाइसकेका छन् । अमेरिकी डलर मजबुत भइरहँदा ब्याजदर महँगो हुन थालेपछि बैंकले विदेशबाट पनि लगानी ल्याउन नसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले भारुमा पनि ऋण लिनका लागि बैंकलाई बाटो खुला गरेको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात सीमालाई घटाएको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा थप ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता बढेको थियो । साउनको दोस्रो साता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेर १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । ऋणको माग बढ्नु मुलुकका लागि राम्रो हो । जति लगानी हुन्छ त्यतिनै आर्थिक गतिविधि बढ्छन् र वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । तर लगानी विस्तार संकुचनले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने छ । उद्योगधन्दाको विकास भएमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात विस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अझ बढी गतिशिल बनाउने कुरामा कुनै शंका छैन । लगातार कर्जा लगानीको समस्या आएपछि राष्ट्रबैंकका उच्च अधिकारीहरु नै क्षमता भन्दा बढी लगानी गरेको भन्दै बैंकहरुको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर बैंकहरुले भने कर्जाको माग बढेकाले लगानी बढाउनुपरेको तर्क आएका छन् । तर केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि गम्भीर छलफल हुने गरेको छैन । नियामकले बजारको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिई बैंकहरुमाथि एकोहोरो नियमन कायम गर्ने र बैंकहरु नियमनलाई छल्दै अघि बढ्नाले यो सकस्या निम्तिएको हो । यही अवस्था रहेमा पुँजीको अभाव र उच्च ब्याजदरको समस्या अनन्त कालसम्म लम्बिने निश्चित छ, जुन देशको औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बाधक बन्छ । कर्जा विस्तार रोकिनु भनेको देशको आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पार्नु हो । लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दीर्घकालसम्म समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले पहल सुरु गर्नुपर्छ र बैंकरहरुले त्यसमा साथ दिनुपर्छ । निक्षेप उपकरण र रिपो जस्ता परम्परागत औजारको प्रयोगले मात्र यही अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समधान नहुने निीश्चत छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको चर्चा घर घरमा हुन थालेको छ । चर्चा मात्र होइन, माग बढेको छ । प्रयोगकर्ता पढेका छन् । आफूर्ति पनि बढेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल जस्ता चर्चित पात्रहरुले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेको समाचारले बजारमा नयाँ तरङ्क सिर्जना गरेको छ । नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र वाध्यता दुबै बन्दैछ । बढ्दो विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतिका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित बैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्ने भएकोले विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्रो देखिन्छ । नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुबैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीहरुको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने वाध्यता छ । नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन तर प्रविधि नयाँ हो । सन् १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । पछिल्लो समय ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीको विकास भएको छ । यो नयाँ प्रविधि हो । करिब १० वर्ष अगाडि देखि महिन्द्राको रेरा कार नेपाली बजारमा गुडिरहेको छ । गत वर्षदेखि कियाले पनि विद्युतीय एसयुभी कार बिक्री गर्दै आएको छ । यस पटकको नाडा अटो शोमा थप ४/५ व्राण्डका विद्युतीय सवारी सार्वजनिक हुँदैछन् । चीनले सन् २०२५ पछि र भारतले २०३० पछि विद्युतीय सवारी मात्र सडकमा गुड्न दिने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर तीनमा सन् २०३० पछि विद्युती गाडी मात्र गुड्न दिने घोषणा गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि १० वर्षभित्र विद्युतीय सवारी ५० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले मोटर्समा २९० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ भने विद्युतीय मोटर्समा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएको छ । ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार राखेको छ । विद्युतीय सवारीमा प्रवाह गरिने कर्जालाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी सरह मानिएको छ । यी सबै काम प्रशंशनीय छन् । ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु आवश्यक छ । तर यस तर्फ अध्ययन भएको पनि छैन । पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम भएको पनि छैन । एउटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो पूर्वाधार सरकारी तहबाट निर्माण गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भन्नेमा वहस समेत भएको छैन । निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न हुनेगरी मोडल विकास गर्दा दीगो हुने देखिन्छ । चार्जिङ स्टेशनले मात्र नपुग्ला । घरमा पनि मिटर र लाइनको पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने संभावना छ । होटल, पेट्रोल, सपिङमल, चार्जिङ, ठूला कम्पनीहरुमा समेत चार्जिङ स्टेशन बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा कर उठाउने नाममा स्थानीय तहले मनपरी गर्न थालेका छन् । ऐन नियमलाई उलंघन गर्दै स्थानीय तहले धमाधम आफु अनुकुल हुने गरी कर असुलीलाई तिव्रता दिएपछि विवाद बढेको छ । करको विषयमा विवाद आएपछि संघीय सरकारले पनि नियम भन्दा बाहिर गएर कर असुली नगर्ने स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ । यति हुदा पनि स्थानीय तहले अझै अटेर गरी कर असुलीलाई जारी राखेका छन् । यतिसम्मकी संघीय सरकारको अधिकारमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत स्थानीय सरकारले गिद्धे दृष्टिलगाएका छन् । हालै ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले संविधान विपरित भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले पानी ट्याङकरहरुसँग प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गरे वापत असुल गरेको करसँग भ्याट उठाएको पाइएको हो । साउन १ गतेदेखि खानेपानी ट्याङकरबाट पानीको भ्याट असुली गरेको पाइयो । नगरपालिकाले पानीको मात्र भ्याट उठाएको समाचार बाहिर आएको छ । अन्य कारोबारमा पनि नगरपालिकाले भ्याट उठाएको हुन सक्ने संभावना छ । नगरपालिकाले प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग शुल्क वापत निकासी कर उठाउने क्रममा १३ प्रतिशत भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नियम विपरित भ्याट उठाउन नपाउने भन्दै चर्कौ दवाव आएपछि नगरपालिकाले यसलाई रोक्ने बताएका छन् । यो पछिल्लो घटनाक्रम हो । यसभन्दा अघि यस्ता कैयनं गलत काम स्थानीय तहबाट हुदै आएका छन् । गाउँगाउमा बैकिङ पंहुच पुर्याउनका लागि स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट पनि स्थानीय तहले कर उठाउन थालेपछि ठुलो विवाद भएको थियो । यसमा स्थानीय तहपछि हटेपछि समस्या समधान भएको छ । यस्तै दोलखामा रहेको चर्नावती जलविद्युत आयोजालाई शैलुङेश्वरी गाउँपालिकाले पत्र लेखेर लाखौ रुपमा कर बुझाउन आउन उर्र्दि गरेको थियो । ऐन कानून विपरित हुने देखिएपछि गाउँपालिका कर असुलीबाट पछि हटेको थियो । विकास गर्ने नाममा स्थानीय तहलाई जथाभावी कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन् । स्थानीय निकाय स्वायत्त संस्था हो । तर पनि करको विषयमा जथाभावी गर्न छुट भने दिएको छैन् । करबाट आएको रकम स्थानीय विकासमा लगानी गर्ने राम्रो कुरा भएपनि यसले अराजकता निम्त्याउने देखिएको छ । देशको मुल कानून संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँड र कर असुलीका लागि स्पष्ट अधिकार तथा क्षेत्र नै किटान गरेको छ । कर संकलनको विषयमा स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीले नियम कानूनको अध्ययन नगरेको पाइएको छ । कानूनले घरवहाल कर, प्राकृतिक स्रोत कर, मनोरञ्जनलगायत साना कर उठाउन अधिकार दिएको छ । कुल उठेको कर मध्ये १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय तहले नियम कानूनलाई बिर्सिएर जथाभावी कर असुली गरे जनतामा निराशा आउनुका साथै संघीयताका विरुद्धमा विस्तारै जनमत तयार हुने अवस्था आउने देखिन्छ । अधिकाँश स्थानीय तहको ध्यान अहिले कसरी कर उठाउने भन्ने देखिएको छ । स्थानीय तहरुले बुझेर वा नबुझेर अनावश्यक कर संकलन गरिरहेको छन् ।कतिपय अवस्थामा नबुझेर त कतिपय अवस्थामा बुझेरै पनि स्थानीय तहरुले अनावश्यक कर उठाईरहेका छन् । त्यसैले अधिकार क्षेत्रबारे सबैलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।