सम्पादकीय

पछिल्लो समयमा कर उठाउने नाममा स्थानीय तहले मनपरी गर्न थालेका छन् । ऐन नियमलाई उलंघन गर्दै स्थानीय तहले धमाधम आफु अनुकुल हुने गरी कर असुलीलाई तिव्रता दिएपछि विवाद बढेको छ । करको विषयमा विवाद आएपछि संघीय सरकारले पनि नियम भन्दा बाहिर गएर कर असुली नगर्ने स्थानीय तहलाई कडा निर्देशन दिएको छ । यति हुदा पनि स्थानीय तहले अझै अटेर गरी कर असुलीलाई जारी राखेका छन् । यतिसम्मकी संघीय सरकारको अधिकारमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत स्थानीय सरकारले गिद्धे दृष्टिलगाएका छन् । हालै ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाले संविधान विपरित भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले पानी ट्याङकरहरुसँग प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गरे वापत असुल गरेको करसँग भ्याट उठाएको पाइएको हो । साउन १ गतेदेखि खानेपानी ट्याङकरबाट पानीको भ्याट असुली गरेको पाइयो । नगरपालिकाले पानीको मात्र भ्याट उठाएको समाचार बाहिर आएको छ । अन्य कारोबारमा पनि नगरपालिकाले भ्याट उठाएको हुन सक्ने संभावना छ । नगरपालिकाले प्राकृतिक श्रोतहरुको उपयोग शुल्क वापत निकासी कर उठाउने क्रममा १३ प्रतिशत भ्याट असुली गरेको पाइएको छ । नियम विपरित भ्याट उठाउन नपाउने भन्दै चर्कौ दवाव आएपछि नगरपालिकाले यसलाई रोक्ने बताएका छन् । यो पछिल्लो घटनाक्रम हो । यसभन्दा अघि यस्ता कैयनं गलत काम स्थानीय तहबाट हुदै आएका छन् । गाउँगाउमा बैकिङ पंहुच पुर्याउनका लागि स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट पनि स्थानीय तहले कर उठाउन थालेपछि ठुलो विवाद भएको थियो । यसमा स्थानीय तहपछि हटेपछि समस्या समधान भएको छ । यस्तै दोलखामा रहेको चर्नावती जलविद्युत आयोजालाई शैलुङेश्वरी गाउँपालिकाले पत्र लेखेर लाखौ रुपमा कर बुझाउन आउन उर्र्दि गरेको थियो । ऐन कानून विपरित हुने देखिएपछि गाउँपालिका कर असुलीबाट पछि हटेको थियो । विकास गर्ने नाममा स्थानीय तहलाई जथाभावी कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन् । स्थानीय निकाय स्वायत्त संस्था हो । तर पनि करको विषयमा जथाभावी गर्न छुट भने दिएको छैन् । करबाट आएको रकम स्थानीय विकासमा लगानी गर्ने राम्रो कुरा भएपनि यसले अराजकता निम्त्याउने देखिएको छ । देशको मुल कानून संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन बाँडफाँड र कर असुलीका लागि स्पष्ट अधिकार तथा क्षेत्र नै किटान गरेको छ । कर संकलनको विषयमा स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीले नियम कानूनको अध्ययन नगरेको पाइएको छ । कानूनले घरवहाल कर, प्राकृतिक स्रोत कर, मनोरञ्जनलगायत साना कर उठाउन अधिकार दिएको छ । कुल उठेको कर मध्ये १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी स्थानीय तहले नियम कानूनलाई बिर्सिएर जथाभावी कर असुली गरे जनतामा निराशा आउनुका साथै संघीयताका विरुद्धमा विस्तारै जनमत तयार हुने अवस्था आउने देखिन्छ । अधिकाँश स्थानीय तहको ध्यान अहिले कसरी कर उठाउने भन्ने देखिएको छ । स्थानीय तहरुले बुझेर वा नबुझेर अनावश्यक कर संकलन गरिरहेको छन् ।कतिपय अवस्थामा नबुझेर त कतिपय अवस्थामा बुझेरै पनि स्थानीय तहरुले अनावश्यक कर उठाईरहेका छन् । त्यसैले अधिकार क्षेत्रबारे सबैलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को परीक्षाफलमा व्यापक त्रुटी देखिएको छ । माध्यमिक तहको परीक्षा प्रकाशनमा भएको संभवत यो नै ठुलो त्रुटी हो । जसका कारण एक जना विद्यार्थीले नम्बर कम आएपछि आत्महत्यासम्म गरेका छन् । कार्यालयले विद्यार्थीको प्राक्टिकल प्राप्तांक नै नजोडी परीक्षाफल सार्वजनिक गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । परीक्षाफल सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थीले आधिकारिक वेभसाइट र नेपाल टेलिकमको १६१६ डायल नम्बरबाट विद्यार्थीले पाएको स्तरीकृत अंक भन्दा ग्रेड पोइन्ट एभरेज भटाभट बढ्न थालेपछि कार्यालयको प्राविधिक त्रुटि पत्ता लागेको थियो । कार्यालयले पर्याप्त, तयारी, रुजु र पुनरावलोकन नगरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा प्राविधिक गडबडी भएको पाइएको हो । कार्यालयले हतारहतारमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा यस्तो त्रुटि आएको थियो । कार्यालयले कूल विद्यार्थीको नतिजा के कति बढोत्तरी भयो ? भन्ने नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । यसबारे थप अध्ययन र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नुपर्छ । परीक्षाफल प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटी देखिएपछि आफुलाई बचाउ गर्दै कार्यालयका कर्मचारीले पछिल्लोमा जुन अंक देखिन्छ, त्यही आधिकारिक र सक्कली हो भनेका थिए । पछिल्लो ग्रेड सिटअनुसार सबै ग्रेडमा विद्यार्थीको स्तर सामान्य वृद्धि भएको देखिएको छ । ए ग्रेड आउनेको ए प्लस, बी प्लस आउनेको ए ग्रेडसम्ममा हेरफेर भएकोछ । भर्ना मापदण्डअनुसार विज्ञान समूह अध्ययन गर्न न्यूनतम २ जीपीए, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम १.६ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जीपीए १.६ भन्दा बढी ल्याए पनि विषयगत रूपमा निश्चित ग्रेड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुककै शैक्षिक गुणस्तर गतवर्षको भन्दा खस्किएको पुष्टि हुन्छ । यसबाहेक अन्य समूहमा भने गतवर्षको भन्दा सुधार भएको छ । ३.२५ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ९.५० प्रतिशत रहेकोमा यसपालि ९.५२ पुगेको छ । त्यस्तै २.८५ देखि ३.२० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ११.११ प्रतिशत रहेकोमा यसपालि १३.९० प्रतिशत पुगेको छ । एकातिर कम अंक ल्याउने समेत अध्ययन गर्न पाउने भएपछि विद्यार्थीले मेहनत गर्न छाडेको परीक्षाफलबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारले सञ्चालमा ल्याएको एसईईलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस्तै परीक्षाफल प्रकाशनमा गलत गर्नेलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्को वर्षदेखि यस्तो समस्या नदेखियोस ।

सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई टेकेर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । केन्द्रीय बैंक अहिले सघन रुपमा मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । विभिन्न सरोकारवालासंग छलफल गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको मूल दुई कार्यभार हुने गरेको छ । पहिलो सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन र अर्को मूल्यवृद्धिलाई वान्छित सीमा भित्र राख्नु । यही दुई पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्न थप ५०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार हुनुपर्ने छ । पछिल्ला २ वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने दोस्रो त्रैमाशदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता न्युन भएर बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव खेप्नु परेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको माग यति बढेको छ की नेपालको बैंकिङ प्रणालीले धान्न सकेको छैन् । १० महिनाको कर्जा लगानी र निक्षेप परिचालनको अवस्था हेर्दा १०० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप भन्दा बढी कर्जा लगानी भएको छ । अधिकाँश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात ७८ माथि नै छ । यस्तो अवस्थामा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंक छैनन् । कर्जा विस्तार रोकिएपछि स्वभाविक रुपमा यसको असर अर्थतन्त्र विस्तारमा परेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई टार्न केन्द्रीय बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन खुला गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने देखिन्छ । तर परिवत्र्य मुद्रा जोखिम व्यहोर्ने हेजफण्ड नहुदा बैंकले अहिले डलरमा हैन भारुमा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकलाई गुहारीरहेका छन् । आधा दर्जन बैंकले ऋण ल्याउन विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमसंग प्रारम्भिक सम्झौता समेत गरिसकेका छन् । ब्याजदर चुलिएको र अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उकालो लागेको अवस्थामा आगामी वर्ष मुद्रास्फिती साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न चुनौतिपूर्ण हुनेछ । यो वर्षसम्म मुद्रास्फिती वान्छित सीमा भन्दा तल रहेपनि आगामी वर्ष बढ्ने संकेतहरु देखिईसकेको छ । अर्को कुरा मौद्रिक नीति मार्फत चुुलिँदो व्यापार घाटा न्यूूनीकरण, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन हटाउन, दीर्घकालीन ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई न्यूूनीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरुमा कर्जा बढाउने, वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्न, सबै स्थानीय निकायमा बैंक स्थापना, सबै नेपालीको बैंक खाता, मुद्रा बजार र पुुँजी बजारबीच तालमेल मिलाउनु कम चुनौतीपूण छैन् । यस्तै सहकारी संस्थाहरुको सुुपरिवेक्षण व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ । विगत २ वर्षको वित्तीय असन्तुलनले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई असन्तुलित बनाएको छ । असार लागेपछि तरलता हुने र केन्द्रीय बैंकले रिभर्स रिपो उपकरणमाफर्त तरलता प्रसोचन गर्ने र मंसिर लागेपछि तरलतामा कमी आई लगानी गर्न पुँजी नहुने अवस्थाले ब्याजदर वृद्धिमा चाप परेको छ । २ वर्षको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर दोब्बर भएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको छ भने कतिपय परियोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य नदेखिएपछि अघि बढन सकेका छैनन् । आगामी वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्या नआउने मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनु जरुरी छ । कृषिलगायत उत्पादनमुलक र बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।