सम्पादकीय

नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र बैंकिङ सुविधा पाएका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रका जनताले मात्र बैंकिङ सुविधाको उपयोग गर्न पाएका हुन् । बढी अवसर र लाभका हिसावले बैंकहरु बढी सहर केन्द्रीत नै भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम र व्यवासायिक गतिविधि बढी भएका केही क्षेत्रमा बाहेक बैंकको उपस्थिती न्युन नै छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक बाहेक निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका बैंकको ग्रामिण क्षेत्रमा उपस्थिती ज्यादै न्युन देखिएको छ । अझै ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुंच नभएको अवस्थामा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बैंक सुविधा पुर्याउने तयारी थालेको छ । गठन भएका ७५३ स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुग्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये गत फागुन मसान्तसम्म ३९४ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याँकलाई मान्दा अझै ३५९ तहमा बैंक पुग्न सकेको छैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको शाखा बढी छ । कृषि विकासको दुर्गम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी शाखा रहेका छन् । यता निजी लगानीमा खुलेका बैंकहरु कारोबार कम हुने भएकाले प्रतिफल कम आउने र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहज नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अझै आनकानी गरिरहेको अवस्था छ । जनसंख्या कम, प्रविधिकको प्रयोगमा समस्या र लागत बढी हुने, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या भन्दै निजी बैंक पछि हटदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले आउदो असारसम्म सबै तहमा शाखा विस्तार गर्न सबै बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । अहिलेको तयारी हेर्दा असारसम्म सबै स्थानीय तह बैंकिङ पंहुचमा पुग्ने देखिएको छैन् । बैंकले जाने भनेका छन तर शाखा विस्तार शहरतर्फ मात्र केन्द्रीत भएका छन् । राष्ट्र बैंंकले दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंकलाई १ करोड रुपैयाँ र्निब्याजी सहुलियत ऋण पनि दिने भनेको छ । यो सुविधाले पनि बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान मानिरहेका छैनन् । बैंकिङ व्यवसाय नाफामुखी हुनुपर्छ, नाफा कमाउन बैंक खुलेको हो । बैंकको पहिलो प्राथमिकता नाफा नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन् । तर जनताको पैसाबाट चलेका बैंकले जनता माझ जान ढिला सुस्ती गर्नु राम्रो हैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक गएपछि स्वतः रुपमा त्यहाँ निक्षेप परिचालन बढने देखिएको छ । घरमा रहेका साना पुँजी बैंकिङ प्रणालीमा आउने छ । यसका अतिरित्त कर्जा लगानीमा पनि विस्तार भई गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ । जसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भई समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिनुे छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी र लघुवित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा हुनुपर्ने भनेको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि निजी बैंकले विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुदैन् । प्रत्येक तहमा बैंकिङ सेवा पुगेपछि सेवा लिनको संख्या बढ्ने छ । राष्ट्र बैंकसंग विभिन्न क्षेत्रमा शाखा विस्तारका लागि गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुनुपर्छ ।  

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डीकेट प्रणाली विधिवत रुपमा ढलेको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी संघहरुको दर्ता नविकरण गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट अन्त्य भएको हो । यद्यपी सिण्डीकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय नमान्ने भन्दै सिण्डिकेट हटाउन नदिन आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर सरकारले आफ्नो कदम फिर्ता नलिने स्पष्ट पारिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा अब कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्तिहरुको दादागिरी रहने छैन् । सिण्डिकेट खारेजपछि राज्यको ढुकुटीमा केही अर्ब राजश्व समेत थपिनेछ । ढुकुटीमा राजश्व थपिने र नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने अनि नयाँ लगानीकर्ता भने भित्रन पाउने कार्य गरे वापत यतिबेला बामपन्थी सरकारले पहिलो राम्रो काम गरेको प्रमाणित भएको छ । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतले सिण्डिकेट अन्त्यको सरकारी अभियानमा सघाईरहेका छन् । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गरेर वाहवाही पाईरहेको सरकारले अब भाडा दरमा भैरहेको लुटमा आँखा लगाउनु आवश्यक छ । राजधानीमा न्युनतम भाडा दर १३ रुपैंयाँ तोकिएको छ । तर कुनै पनि व्यवसायीले १५ रुपैंयाँ भन्दा कम रकम असुल्दैनन् । उनीहरुले खुद्रा पैसा नभएको बहाना बनाएर नागरिकसँग एक पटक गाडी चढ्दा २ रुपैंयाँ ठगी गर्दै आएका छन् । एक जना नागरिकले २ एक दिनमा २ पटक सार्वजनिक सवारी साधन चढ्दा ४ रुपैंयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरिरहेको छ । अर्थात एक जना नागरिकले हरेक दिन १५.३८ प्रतिशत शुल्क अतिरक्त तिरिरहेका छन् । सरकारले नागरिकसँग दैनिक ४ रुपैंयाँ ठग्ने यीनै व्यवसायीहरुलाई अब कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । एक व्यक्तिबाट ४ रुपैंया असुल्दा दैनिक लाखौं रुपैंयाँ व्यवसायीले अनधिकृत रुपमा लिइरहेका छन् । सरकारले कि त खुद्रा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने कि भने भाडा दर समायोजन गर्दा नै नागरिकले सहज ढंगले तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । अन्यथा ४० प्रतिशत रहेको भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियमन अझै जटिल बन्दै जानेछ । नागरिक ठगिँदै जाने, व्यवसायी मोटाउँदै जाने र सरकारको नियमनकारी क्षमतामा ह्रास हुदै जानेछ । नागरिकलाई राज्यले संरक्षणको अनुभूति दिलाउन पनि यस्ता लुटहरुको अन्त्य आवश्यक छ । सरकारले खुद्रा पैसाका नाममा नागरिकमाथी यातायात व्यवसायीहरुले मच्चाईरहेको लुटको साम्राज्य तुरुन्तै ढाल्नु आवश्यक छ । यता व्यवसायीले सिण्डिकेट नहटाउन दवाव दिन यातायात हड्तालको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई घुँडा टेकाउन त्यसो गरेका हुन् । जनता सिण्डिकेटको विरोधमा रहेका बेला सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैन् ।  

केही स्थानिय तहले देशको मुल कानून संविधानको मर्म विपरित निर्णय गर्न थालेका छन् । कतिपय स्थानिय तहले केन्द्रले बनाएको कानून विपरित गएर काम गरेको समाचार धमाधम आइरहेका छन् । दोलखाको शैलुङेश्वरी गाउँपालिकाले चर्नावती जलविद्युत आयोजनालाई कर लगाएको समाचार आएको भोलिपल्ट बाजुरमा पनि यस्तै अर्को घटना भएको छ । बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले कानून विपरित लघुवित्त संस्थालाई कारोबारमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाको फागुन ८ गते बसेको गाउँसभाले लघुवित्त कारोबार गरिरहेका ३ संस्थालाई १ मनिाभित्र कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाले निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको हो । गाउँसभाले सहकारी संस्थालाई मात्र वित्तीय कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको खबर आएको छ । सरकारले वित्तीय पंहुच बढाइरहेका बेला नियम विपरित गाउँपालिकाले आफुखुसी निर्णय गरेर वित्तीय संस्था बन्द गराउन लागेका छन् । यता नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय स्थानीय तहले गर्न नसक्ने बताएको छ । लघुवित्त संस्थामा बचत गरेका बचकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिन समेत निर्देशन दिइएको छ । शुक्रबार बसेको लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठकले राष्ट्र बैंक समक्ष स्थानीय निकायबाट आउने यस्ता खालका निर्णयहरु रोक्न पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेको छ । गाउँपालिकाको निर्णयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुंच पुर्याउने सरकारको योजनालाई चुनौति दिएको छ । सरकारले दुर्गमा गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहंच पुगेन भनेर बैंकलाई शाखा विस्तार गर्न जोड दिइरहेको बेला यस विपरित बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले सहकारी संस्थालाई मात्र प्रोत्साहन दिने भन्दै लघुवित्त संस्थालाई हटाउन थालेको छ । गाउँपालिकाको निर्णयबाट दुर्गम गाउँमा लघुवित्त सेवा दिदै आएका वित्तीय संस्था अन्यौलमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले देशका कुनै पनि भु–भागमा गएर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न खुला गरेको छ । तर त्यही क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न र उद्यमशिलताको विकासका हेतु स्थापना भएका संस्थालाई बन्द गरेर गाउँपालिकाकाले के गर्न खोजेको हो ? नेपालमा लघुवित्त सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । लघुवित्तले गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा लघु व्यवसाय सञ्चालन हुनुका साथै विशेष गरी महिलालाई बढी रोजगारी दिएको छ । बैंक नपुगेको क्षेत्रमा गएर लघुवित्तले कर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । बंगलादेशमा आज लघुवित्त सेवाले गर्दा मध्यमवर्गिय समाजको उदय भएको छ । यसले बंगलादेशको आर्थिक विकासमा ठुला टेवा पुर्याएको छ । राष्ट्र बैंकले दुर्गम स्थलमा लघुवित्त खोल्न चाहनेलाई अनुमति दिदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त सेवा दिने छ । अझै आधा स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा पुग्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दवाव दिदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा गाउँपालिका नै बन्द गर्न लागेपछि यो समस्या अन्य गाउँपालिकामा आउने भएको छ । आज गौमुल गाउँपालिकाको यो कानून विपरितको निर्णय गरेको छ । गौमुल जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले गौमुलले यो निर्णयलाई सच्याउनुपर्छ । स्थानिय तह केन्द्रीय कानून विपरित कर उठाउने संस्था बन्द गर्नतर्फ उद्यत भएका दखिएका छन् । यस्ता स्थानीय तहलाई तत्काल लगाम लगाउनु पर्ने देखिएको छ ।