सम्पादकीय

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले राजधानीसंग जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले सरकारी अनुदानबाट काठमाडौंमा घर बनाउन दिने नीतिमा परिवर्तन गरी फेरी नपाउने व्यवस्था गरेको छ । गत बैशाखमा पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारणी समिति बैठकले काठमाडौंसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका भूकम्प पीडितले चाहेमा राजधानीमा घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यन्वयन भएको झण्डै ७ महिनामा अर्थात गत कात्तिकमा प्राधिकरणले यसलाई परिवर्तन गरी नदिने भनेको छ । जनप्रतिनिधिको सुझावका आधारमा नदिने निर्णय गरिएको भनिए पनि यसमा ठुलो नीतिगत भ्रष्टचार भएको छ । निर्णय गरेको ७ महिनामा प्राधिकरणलाई के आवश्यक पर्यो र नीतिमा परिवर्तन गरेको हो ? उसले खुलाउन सकेको छैन् । जनप्रतिनिधिको अनुरोधमा गरेको भनेर प्राधिकरणले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेपनि पहिला दिने र अहिले हटाउनको भरपर्दो आधार भने अझै देखिएको छैन् । प्राधिकरणले गत वैशाखमा गरेको निर्णय नै गलत थियो । राजधानीमा जनसंख्याको चाप परेको बेला फेरी गाउँ नै रित्ताउने गरी जुन निर्णय भएको थियो यसमा परिमार्जन भएको छ । गत बैशाखमा गरिएको निर्णयले काठमाडौंमा जग्गा हुनेले घर बनाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । मुल मुद्धा के हो भने प्राधिकरणका अधिकारीले आफु नजिकका व्यक्तिलाई सरकारी अनुदानको रकमबाट काठमाडौमा घर बनाउन दिएका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरुले आफन्तलाई काठमाडौंमा घर बनाउने वातावरण बनाएपछि यसलाई बन्द गरिएको स्पष्ट हुन्छ । यसमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी सफल भएका छन् । किन भने ७ महिनाभित्र घर बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेका र घर बनाएर पनि नपाउनेलाई अनुदान दिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधीले राजधानीमा घर बनाउन दिँदा सिङ्गो गाउँ नै खाली हुने संभावना रहेको गुनासो गरेपछि यसमा परिवर्तन गरिएको प्राधिकरणको जिकिर छ । गत वैशाखमा गरेको निर्णय कात्तिक २८ गते नै फिर्ता लिएको छ । निर्णयमा परिवर्तन भएपनि काठमाडौंमा घर बनाइ सकेकाले पाउने भएका छन् । काठमाडौंमा आएर सुविधा लिइसकेकालाई प्राधिकरणले गाँठो फुकाई दिने भनेपछि आफन्त र नजिककालाई परिवर्तित निर्णयले खासै असर नगर्ने भएको छ । प्राधिकरणले छिमेकी जिल्लाबाट आएकाको लगत संकलन थालेको बताउछ । गत वैशाखमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले भूकम्पबाट अति प्रभावित ६ जिल्लाका पीडितहरुले सरकारी अनुदानबाटै काठमाडौंमा घर बनाउन पाउने व्यवस्था सुबिधा अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ जिल्लाका पीडितहरुले काठमाडौंमा घर बनाउन पाएका छन् । यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीका नातेदार र नजिकका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् ।  

सरकारले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ । लगानीको खाका बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले गत साता आफनो प्रतिवेदन बुझाउदै स्वदेशी लगानीमा बनाउ सकिने भनेको छ । वाग्ले समितिले बुढीगण्डकी बनाउन स्वदेशमा लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई आधारलाई मान्दा बुढीगण्डकी बनाउन कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सैनिक र प्रहरी कल्याणकारी कोष, सर्वसाधारण र प्रदुषण शुल्कबाट गरी २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । आयोजना निर्माणमा लगानीको खाका तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो । वाग्ले समितिले आयोजना विदेशी हैन नेपाली लगानीले बनाउन सकिन्छ भन्ने एकपटक पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ । कहाँ लगानी गर्न भनेर बसेका संचय कोष, लगानी कोषलगायत सर्वसाधारणको पैसा बुढीगण्डकी बनाउन खर्चिनु देश र जनता दुबैका लागि राम्रो हो । हाल निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि नेपाली पुँजीले बन्दैन, त्यसैले विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर एक पुर्वअर्थमन्त्री कम्मर कसेर लागेका थिए । अन्त्यमा तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट संभव भयो र अर्को वर्षदेखि बिजुली उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ । ठुला आयोजना बनाउन विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई डा. वाग्लेको प्रतिवेदनले तोडेको छ । स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ भन्ने खाका त आयो तर अब बन्ने सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ, यो नै महत्वपुर्ण कुरा हो । नेकपा एमाले ठुलो दल भएकाले पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । ओलीले वर्तमान सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुपलाई बनाउन दिने सम्झौता रद्ध गरेर नेपाली लगानीमा बनाउने गरेको निर्णयलाई उल्टाउने बताएका छन् । यदी उनले बोलेको जस्तै चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी सुम्पिने निर्णय गरेभने आयोजना नबन्ने मोडतर्फ जानेछ । यसको अपजस उनैले बोक्नुपर्ने छ । यदी वाग्लेले दिएको खाकालाई आधार मानेर अघि बढेभने बुढीगण्डकी आयोजना बन्नेछ । बुढीगण्डकीमा नाफा नोक्सानको हिसाव हेरिनु हुदैन् । किनभने यो राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना हो । साँझ पिकआवरमा आवश्यक पर्ने बिजुलीको माग बुढीगण्डकीले पुरा गर्नेछ । जलासययुक्त आयोजना निश्चयनै अन्यको तुलनामा महंगो हुन्छ र यसमा निजी लगानी आर्कर्षित हुदैन् पनि । तर बुढीगण्डकीको हकमा पुर्नबास र पुर्नस्थापनामा हुन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई आयोजनाको लागतमा नजोड्ने हो भने आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारले १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय गरेमा त्यसको चर्को विरोध हुनेछ । त्यसो भयो भने अरूण बनाउन नदिएर अन्धकारको राजनीति गरेको एमालेमाथि पुनः बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण बिथोलेको पनि आरोप लाग्नेछ । देशले केही वर्ष विद्युत् अभाव सहनुपर्ने त छँदैछ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले पनि विद्युत् अभाव भएका बेलामा सबैभन्दा उपयोग हुने हुँदा यसको विशेष महत्व हुन्छ । आशा गरौँ, केपी ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछ ।  

चुनाव खर्चिलो हुदै गएको निर्वाचन आयोगले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्ला वर्षमा उम्मेदवारले घोषणापत्र भन्दा पनि नोटपत्रमा बढी जोड दिएका कारण चुनाव महंगो हुन गएको छ । आयोगले ३ चरणमा भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा एक भोटको मूल्य ४ हजार ९२३ रुपैयाँ परेको देखाएको छ । आयोगको यो अध्ययनले चुनाव जित्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पैसाको खोलो बगाएको देखाएको छ । स्थानीय तहमा देखिएको खर्चको अवस्था हेदा काहाली लाग्दो छ । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा यो भन्दा कयौं गुणा बढी खर्च हुने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सरकार र उम्मेदवारले एक भोट बराबर ४ हजार ९२३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जसमध्ये सरकारले मात्रै १ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ खर्चिएको छ । गत स्थानीय चुनावमा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोग, सरकार र उम्मेदवारबाट ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको आयोगको जानकारी दिएको छ । यो त देखिएको हिसाव हो । अप्रत्यक्ष रुपमा उम्मेदवारले गरेको खर्चको यो भन्दा कयौं गुणा बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोगले स्थानीय तहको चुनावका लागि ७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसमा सरकारको खर्च १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निस्किएको छ भने उम्मेदवार तथा तिनका दलबाट ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले मात्र २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार व्यवसायीक क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेकाले चुनाव जित्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गर्न तयार भएका छन् । केही साता अघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले चुनावमा पैसाको खोलो बगाउन थालिएकाले महंगो हुन गएको बताएका थिए । आयोगले कालो धनको प्रयोग निर्वाचनमा भएको हुन सक्ने भन्दै बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारमाथि अनुसन्धान थाल्न सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागलाई अनुरोध समेत गरेको छ । प छिल्लो समया भएको भड्किलो खर्चलले अब लाखमा खर्च गर्ने उम्मेदवारले चुनाव नउठे पनि हुने दिन आएको छ । यसले गर्दा मुलुकको राजनीति पैसावालको हातमा पुग्ने निश्चित भएको छ ।