सम्पादकीय

नेपाल सरकारले हालै २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई तत्कालका लागि बन्द गर्दै सूचीकरण अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । यस निर्णयले देशभर चर्चा र विवाद दुवै ल्याएको छ । कतिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश भनेका छन् भने कतिले राज्यलाई कर संकलन, साइबर अपराध नियन्त्रण, र डिजिटल शासनलाई मजबुत बनाउने जिम्मेवार कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यो निर्णय लोकतन्त्रसँग विसंगत नभई बरु समयानुकूल र आवश्यक कदम हो । सरकारले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको सामाजिक प्लेटफर्महरूमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, लिंकडिन, विच्याट लगायत २६ वटा रहेका छन् । यी प्लेटफर्महरू नेपाली प्रयोगकर्तामाझ अत्यन्त लोकप्रिय छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२४ सम्ममा नेपालमा करिब १ करोड ५० लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मानिसहरू सामाजिक प्लेटफर्ममार्फत सूचना, मनोरञ्जन र व्यवसायमा संलग्न छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा करिब १ करोड पुगेको अनुमान छ । त्यस्तै, यूट्यूब नेपालमा सबैभन्दा बढी हेरिने भिडियो प्लेटफर्म हो, जसले विज्ञापनमार्फत नेपाली बजारबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको छ । तर, यिनले नेपालमा कुनै कार्यालय खोल्ने, कर तिर्ने, वा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कार्य नगरेका कारण राज्य र उपभोक्ता दुवै बन्चित भएका छन् ।  नेपालको यो कदम अनौठो होइन । विश्वका धेरै मुलुकले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आफ्नो कानुनी दायरामा ल्याइसकेका छन् । भारतले २०२१ मा नै सूचना प्रविधिसम्बन्धि नीति ल्याएर सामाजिक प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा भारतमै कार्यालय स्थापना गर्न, ग्रिवेन्स अफिसर नियुक्त गर्न र सामग्री नियन्त्रणमा सहयोग गर्न बाध्य पारेको छ । युरोपेली संघले डिजिटल सेवासम्बन्धी कानुन र डिजिटल मार्केटसम्बन्धी कानुन मार्फत सामाजिक प्लेटफर्मलाई गलत सूचना नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्न बाध्य बनाइएको छ । नियम उल्लङ्घन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ । यस्तै कानुन र नियमनको विषयमा अमेरिकामा पनि बहस हुँदैछ, जसले सामाजिक प्लेटफर्मलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुको सट्टा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने दिशामा लैजाँदैछ  । चीनमा सामाजिक प्लेटफर्मलाई कठोर नियमनमा राखिएको छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने सामग्री हटाउन असफल भएमा कम्पनी नै प्रतिबन्धित हुन्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि नेपालको नीतिले कुनै नयाँ प्रयोग गरेको होइन, बरु विश्वव्यापी अभ्याससँग कदम मिलाएको हो ।  तर सरकारको यस कदमले प्रयोगकर्तालाई तत्काल केही असुविधा पर्न सक्छ । अचानक प्लेटफर्म बन्द हुँदा सञ्चार, व्यापार र मनोरञ्जनमा अवरोध आउन सक्छ। विशेषगरी साना व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा निर्भर युवाहरू प्रभावित हुने सम्भावना छ । धेरै व्यवसायीहरूले फेसबुक मार्फत आफ्नो व्यापार विस्तार गरेका छन् । उनीहरूका लागि यस नीतिले अस्थायी संकट ल्याउन सक्छ । तर दीर्घकालीन फाइदा अझ ठूलो छ । सूचीकरणपछि प्रयोगकर्ताले गलत सामग्री वा साइबर अपराधको सामना गर्दा नेपालमै समाधान खोज्न सक्नेछन् । कर संकलनमार्फत राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नेछ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ, जसले स्थानीय व्यवसायलाई पनि समान प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । तर स्वतन्त्रताको नाममा गलत सूचना, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, वा हिंसा उक्साउने सामग्रीलाई खुला छाड्न मिल्दैन। नेपालमा विगतमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने गलत प्रचार, हिंसा उक्साउने भिडिओ र बालबालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीको समस्या व्यापक भएको छ । यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रण हुनैपर्छ । सूचीकरण भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण होइन, बरु यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उपाय हो । नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण अनिवार्य गर्दै अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गर्नु सजिलो होइन । तर, यो कदम जिम्मेवार शासनको प्रतीक हो । कर संकलन, प्रयोगकर्ता सुरक्षा र समाजलाई गलत सूचना र साइबर अपराधबाट जोगाउने लक्ष्यका लागि यो नीति अपरिहार्य थियो । यदि सरकारले पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको सुरक्षा र प्राविधिक तयारीलाई सुनिश्चित गर्दै यो नीति कार्यान्वयन गर्छ भने, नेपाल डिजिटल शासनको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। असुविधा छोटो समयका लागि मात्र हुनेछन्, तर दीर्घकालीन फाइदा सम्पूर्ण राष्ट्रका लागि हुनेछ ।

नेपाल एक सानो तर सार्वभौम राष्ट्र हो । यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कहिल्यै कसैको सामु झुकाएको छैन । इतिहासका लामो उतार-चढाव पार गर्दै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न सफल भएको छ । तर समय-समयमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुने हस्तक्षेप र भूमि अतिक्रमणका घटनाहरूले नेपाललाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका छन् । अहिले पुनः भारत र चीनबीच नेपाल सरकारको सहमति बिना लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग हुन् भन्ने तथ्य ऐतिहासिक र कानुनी दुवै प्रमाणमा आधारित छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा मानेको थियो । त्यसको आधारमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने काली नदी नै वास्तविक सीमा हो । पुराना आधिकारिक नक्सा, ब्रिटिश कालखण्डका अभिलेख र नेपालकै प्रशासनिक संरचनामा समेत यो भू-भाग नेपालको हिस्सा भएको स्पष्ट हुन्छ । तर भारतले एकतर्फी रूपमा यस भू-भागलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी नक्सा प्रकाशित गर्नु, सडक निर्माण गर्नु र अब चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्नु सरासर अतिक्रमण हो । नेपालको अनुमतिबिना दुई मुलुकले यसरी सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनको मूल आधारविपरीत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानले कुनै सार्वभौम राष्ट्रको भू-भाग प्रयोग गर्न सो राष्ट्रको स्पष्ट सहमति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्छ । तर भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै एकअर्कासँग व्यापारिक स्वार्थका लागि सम्झौता गर्नु आपसी विश्वासघात मात्र होइन, छिमेकीसँगको मित्रता पनि कमजोर पार्ने कदम हो । यो घटनाले नेपाललाई तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पहिलो, नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । दोस्रो, कमजोर कुटनीति र आन्तरिक राजनीतिक विभाजनका कारण नेपाल आफ्नै भूमि र अधिकारको विषयमा दृढ अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलहरूबीच एकता र जनस्तरमा दबाब बलियो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्ष राख्न सक्छ । यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व भनेको भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक पत्रमार्फत स्पष्ट सन्देश दिनु हो । नेपालले यस सम्झौतामा आफ्नो सहमति नदिएको र त्यसैले यो सम्झौता नेपालका लागि अमान्य भएको प्रष्ट पार्नुपर्छ । यस्तै, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्च वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायमा मुद्दा उठाउनुपर्ने हुन्छ । असल मित्र राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमिकता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।  दोस्रो, नेपालले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी मुद्दा कुनै दल विशेषको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा प्रश्न हो । यस विषयलाई राजनीतिक लाभ-हानी वा दलगत प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने हो भने छिमेकीले नै हाम्रो कमजोरीको लाभ लिन्छन् । त्यसैले दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बनाउन, विज्ञ तथा इतिहासविद्हरूको सल्लाह लिन र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्ना सीमा र भू-भागको रक्षा गर्न नक्सा, अभिलेख र प्रशासनिक उपस्थितिलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय प्रशासन र जनसंख्या उपस्थिति बलियो बनाउन सके मात्र भू-भागमाथि आफ्नो अधिकार प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा, छिमेकीले भौतिक उपस्थितिका आधारमा भूमि अतिक्रमणलाई व्यवहारिक आधार दिन सक्छन् । यस घटनाबाट अर्को शिक्षा के लिन सकिन्छ भने, नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो कुटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ । एकतर्फी दबाबमा झुक्ने वा अत्यधिक निर्भर हुने नीति दीर्घकालीन हितमा उपयुक्त हुँदैन । भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गर्नु जरुरी छ । सार्वभौमिकता भनेको कुनै राष्ट्रको आत्मसम्मान हो । यसलाई चुनौती दिने प्रयासलाई अस्वीकार गर्न सकिएन भने नेपालको अस्तित्व र पहिचानमै संकट उत्पन्न हुन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी केवल भौगोलिक भू-भाग मात्र होइनन्, यी नेपाली जनताको गौरव, आत्मसम्मान र इतिहाससँग गाँसिएका प्रतीक हुन् । त्यसैले भारत-चीनबीच भएको सम्झौता नेपालका लागि अमान्य छ भन्ने अडानमा दृढ रहनु नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दायित्व हो ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको एकपछि अर्को काण्डले बजार तताइरहेको छ । मन्त्रीहरू स्वंयमले खुलेआम बार्गेनिङ गरेको अडियो तथा भिडियो नै सार्वजनिक भएपनि उनीहरू त्यसलाई स्वीकार्न चाहिरहेका छैनन् । केही दिनअघि मात्रै बिचौलियासँग घुसको अडियो संवाद सार्वजनिक भएर विवादित बनेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले गत मंगलबार राजीनामा दिए । घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि केही समयका लागि 'वेट एण्ड सी'को अवस्थामा रहेका उनले अन्ततः मौन रुपमा बार्गेनिङ गरेको स्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएरमात्रै उन्मुक्ति पाउँछन् वा यो विषयमा छानबिन नै भएर उनी कारवाहीको भागिदार बन्छन् भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।  यही प्रकरणमा भूभि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोडिएका छन् । तर, मन्त्री अधिकारीले पनि यस विषयलाई स्वीकारेका छैनन् । बार्गेनिङमा बोलेका सुजन लामासँग आफ्नो चिनजान भएपनि सो अडियोमा आफू नबोलेको धारणा उनको छ । उनले आफू दोषी रहे कारवाही भोग्न तयार रहेको धारणा पनि राखेका छन् । अडियो सार्वजनिक भएपछि सडकदेखि सञ्जाल हुँदै संसदसम्ममा विभिन्न सर्वसाधारण तथा विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।  यी दुई मन्त्रीमात्रै होइनन्, ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिरहेका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकको भिजिट भिसाको विषयमा रास्वपा र राप्रपाले अहिलेसम्म राजीनामाको मागबाट पछि हटेको छैनन् । तर, उनले पनि सो आरोप नकार्दै आएका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्का पनि बागर्नेनिङ तथा घुसको आरोपबाट टाढा छैनन् । ओली नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदा आम सर्वसाधारणमा वर्तमान सरकारमाथिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । उसो त नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रप्रति नागरिकहरूको आशंका कुनै नयाँ विषय होइन । तर, पछिल्ला केही वर्षमा सत्ताको वरिपरी रहेका मन्त्री र नेताहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिँदा लोकतन्त्रकै जग हल्लिन थालेको छ ।  सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । मन्त्रीहरू विभिन्न काण्डमा मुछिनु, ठेक्कापट्टा र नियुक्तिमा अनियमितता गर्नु तथा भष्ट्राचार गर्नुले नागरिकमा चिन्ता थपिएको छ ।  यी सबै प्रकरणहरूमा जोडिए पनि सरकारी तबरबाट बलियो छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान नगर्नुले पनि सरकारकाे नियत र चरित्र पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ । यसले जनतामा निराशाको ग्राफ बढ्दै लगेको छ । लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै जनताप्रति जवाफदेही शासन, पारदर्शिता र विधिको शासन हो । तर जब शासनमै रहेका व्यक्तिहरूले नै नियम मिच्छन् र सत्ताको आडमा उन्मुक्ति खोज्छन्, त्यो लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हो ।  लोकतन्त्रको सबल आधार जनताको विश्वास हो । यही विश्वास आज क्षीण हुँदै गएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जब जनभावनाको खिल्ली उडाउँछन्, तब निराशाले चरम सीमा नाघ्छ । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने जनतामा वैकल्पिक प्रणालीप्रतिको मोह जाग्न सक्ने सम्भावना पनि नकार्न मिल्दैन । अहिले पनि 'राजा आउ देश बचाउ' भनेर केही समूहहरु लागिरहेका छन् । केही वर्षअघि सुतिसकेको राप्रपा अहिले सल्बलाएको छ । राजावादी हुँ भनेर लाज मान्नेहरु अहिले फ्रन्टलाइनमा देखिन्छन् । यस्ता गतिविधिले सिंगो शासन प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुने काम गर्छ । अब शासकहरु सचेत बन्नुपर्छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गरेर गलत गर्नेलाई नियमअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । विभिन्न समयमा बाहिरिने यस्ता काण्डहरु समयमै नियन्त्रण हुन सकेनन् भने जनताले फर्काएको लोकतन्त्र फेरि खोसिने खतरा रहन्छ ।