सम्पादकीय

विकास मिडियाको पहिलो प्रकाशन देशविकास साप्ताहिक पत्रिका नियमित प्रकाशन हुन थालेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । १४ औं वर्षको प्रवेशको अवसरमा हामी हाम्रा पाठक, विज्ञापन दाता, वितरक, विक्रेता, सहयोगि तथा सुभेच्छुकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । देशविकासको मेरुदण्ढ आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकासको इन्जिन भनेको निजी क्षेत्र हो । नागरिकको साथै लगानीको सुरक्षा, न्याय, सुशासनको प्रत्याभूतिसरकारले गर्नुपर्छ । साथै, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले अगुवाई गर्नुपर्छ । नाफा मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले नाफामा सरकारले तोकेअनुसार कर इमान्दारिपूर्वक तिर्नुपर्छ । सरकारले करको सदुपयोग गर्नुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । स्वस्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नै उपभोक्ताले सहज रुपमा, उचित मूल्यमा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा किन्ने मौका पाउँछन् भन्ने हाम्रो सम्पादीय मुल नीति हुन् । यसमा हामी अविचलित रुपमा लागेका छौं । सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रविधिमा आएको परिवर्तन, पाठकको रुचिमा आएको परिवर्तन, समाचारका स्रोतमा आएको परिवर्तन र सरकारले लिएका नीतिका आधारमा हामीले आफूलाई समाहित गर्दै लैजानुछ । त्यसैले छापा पत्रकारिताबाट शुरु भएको विकास मिडियाको यात्रामा हाल डिजिटल पत्रकारितमा समेत अगुवाई गर्ने मौका मिलेको छ । देशविकास पत्रिका आर्थिक साप्ताहिक वर्गमा अग्रणी र क वर्गको पत्रिकाको रुपमा धेरै वर्षदेखि स्थापित छ । अनलाईन संस्करण विकासन्युज डट कम र यूट्युव संस्करण विकासन्युज हाम्रा लाखौ पाठकले मनपराएको प्लेटफर्म हुन् । १३ वर्षअघि काठमाडौं केन्द्रीत पाठकमा सीमित हाम्रो पत्रकारिताको दायरा फराकिलो भएर देशविदेश जहाँबाट पनि पढ्न, हेर्न र सुन्न पाउने अवस्था भएको छ । सारभूत रुपमा विकास निर्माणप्रति सकारात्मक दृष्टिकोष राख्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, आय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने सूचना, समाचार, विचार र विश्लेषण पस्कदै आएका छौं । १४ औं वषै प्रवेशको अवसरमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना कसरी हुनसक्छ र पछिल्लो ट्रेन के छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भई यो अंक तयार गरेका छौं । १४ औं वर्षमा हामी पाठकको रुचि, समाज र राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर थप परिस्कृत ढंगले प्रस्तुत हुने प्रण गर्दैर्छौ । हामीलाई निरन्तर माया गर्ने पाठक, बिक्रेता, वितरक, विज्ञापन दाता, सहयोगि सुभचिन्तक सबैबाट अझ धेरै माया र सहयोगको अपेक्षा गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहान्छौं ।

२० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को उद्घाटन यसै साता अर्थात जनावरी १ तारिकमा हुँदैछ । उद्घाटनलाई भव्य बनाउने सरकारले राजनीतिक तवरबाट प्रयास गरिरहेको छ । तर व्यवसायिक क्षेत्रमा उत्साहको कुनै गुञ्जाएस छैन । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटनलाई भव्य देखाउन दशरथ रंगशालामा मावन सागर प्रदर्शनको तयारी गरेका छन् । जहाँ सान्दर्भिक भन्दा असान्दर्भिक मानिसहरुको ठूलो भेला हुँदैछ । मन्त्री भट्टराईले मान्छेको उपस्थिति ठूलो बनाउने नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको भातृ संस्थादेखि सरोकार नै नभएको संघसंस्थाका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई अनिवार्य सहभागि हुन निर्देशन जारी गरेका छन् । तर नेपाल पर्यटन वर्षका सारथीहरु, नेपाल आउने पर्यटकको वास्तविक सेवक अर्थात पर्यटन व्यवसायी रंगशाला जाने मूडमा पनि छैनन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को संयोजक सुरज बैद्यलाई नियुक्त गरेदेखि नै पर्यटन व्यवसायीहरु निराश थिए । निराशाको मिटर चड्दो छ, घट्दो छैन । भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरुमा पर्यटन व्यवसायिहरुको सहभागिता घट्दो छ, बढ्दो छैन । यतिसम्म कि पर्यटन व्यवसायी के मा विश्वस्त भैसके भने नेपाल भ्रमण वर्ष लज्जापद रुपमा असफल हुँदैछ । २० लाख पर्यटक आउने कुनै गुञ्जाएस छैन । त्यति मात्र होइन, अघिल्ला वर्षहरुमा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या वार्षिक रुपमा २०÷२५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यस वर्ष सोहि अनुपातमा पनि पर्यटकको वृद्धि हुने छाँटकाँट छैन । तालमेल नमिलेको विषयहरु धेरै छन् । पर्यटक प्रवद्र्धनको लागि विदेशमा प्रचार प्रसार नगन्य छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा आउने पर्यटकले २०१९ को तुलनामा कुनै अतिरिक्त सुविधा छैन । न एराईभल भिसाको प्रोसेसिङलाई सरल बनाइएको छ, न हवाई टिकटमा कुनै छुटको प्रबन्ध गरिएको छ । न होटल बसाईमा छुटको प्रबन्ध गरिएको छ, न हिमाल चड्दा वा निकुञ्ज छिर्दा तिर्नु पर्ने शुल्क वा रोयल्टीमा छुटको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष भनेर तारे होटलमा वहस गर्ने र कार्यकर्तालाई पाँच तारे होटलमा लञ्च र डिनर खुवाईने, त्यो भन्दा अलि बाहिर जाँदा कार्यकर्ता सहभागि गोष्टीमा खादा, खाना र भत्ताको लागि राज्यको रकम खर्चने वाहेक नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा नयाँ कुनै काम हुने छाँटकाँट देखिदैन । नेपाल भ्रमण वर्षको औचित्य पर्यटकको नाममा भाषण गर्नु, वियर, ह्विस्की र वाइनका बोतल फोर्नु र खुखुराको सपेटा चपाउनु र यसैमा सरकारी बजेट सिध्याउनु मात्र होइन । नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा विदेशीलाई नेपाल निम्त्याउने, भित्र्याउने, नेपाली पहिचान, संस्कार र संस्कृतिलाई जीवन्त तुल्याउने, नेपालको प्राकृतिक, सस्कृतिक, धार्मिक धरोहर देखाउने, प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई नेपालका संस्कृति, वेशभूषा, कला, रहनसहन र परिकार खाने, हेर्ने, बुझ्ने, सिक्ने थाहा पाउने मेलोमेसो मिलाउनुपर्छ । नेपाल आएका पर्यटकलाई विदेशी पहिचाहन बोकेका पिज्जा, चाउचाउ, बर्गर खुवाउनु तथा कोकाकोला, कार्जवर्ग वियर, आयाति ह्विस्की पिलाउनु कुनै पनि अर्थमा राम्रो हुन सक्दैन । उनीहरुलाई नेपालका मौलिक परिकारहरु कोदो, फापर, गुन्द्रुक वा नेपाली फलफूल वा नेपाली जनावरमा आधारित परिकार खुवाउन सके नेपालको समृद्धिमा योगदान पुग्नेछ । सरकारी पैसामा उनीहरुकै प्लेन चार्टर गराएर ल्याउने अनि उनीहरुकै खाना खुवाउने अनि उनीहरुकै देशमा बनेको खादा लगाएर पठाउने हो भने त्यसले नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैन । त्यो मात्र घाटाको व्यापार हुन्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निरन्तर कम भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा २२.२२ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर नै १.१ प्रतिशतले कम हुने जनाईसकेको छ । ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिना नवित्दै सरकारले आर्थिक वृद्धि दर ७.४ प्रतिशत मात्र हुने जनाएको छ । राजश्व वृद्धि दर पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा कम हुने देखिएको छ । भलै सरकारले आफ्नो लक्ष्य घटाएको छैन । भन्सार राजस्व सबैभन्दा धेरै घटेको छ । डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, सवारी साधन, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर, कोइलालगायत वस्तुको आयात घटेको छ । त्यसको प्रभावले पनि भन्सार करमा गिरावट आएको हो । अत्यासलाग्दो बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नको लागि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको घोषित नीति नै भएकोले भन्सार कर घट्दै सरकारले चिन्ता गर्ने ठाउँ भएन । भन्सार कर घट्नुले मात्र कुल राजश्वमा २२ प्रतिशतको गिरावट आएको होइन । पुँजी बजारमा उच्च गिरावट आएको छ । घरजग्गा कारोबारमा चरम मन्दी छ । निर्माण क्षेत्र ठप्प भएको छ । उत्पादन मुकल क्षेत्रमा पनि मन्दी छ । सिमेन्ट, स्टील लगायत निर्माण सामाग्रीको उत्पादन र बिक्री वितरणमा ठूलो गिरावट आएको छ । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता लगानी डुब्यो भनेर रोइकराई गरिरहेका छन् । सेवा क्षेत्रमा समेत मन्दीको संकेत देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नाफा ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जवकी विगतमा यस क्षेत्रको ग्रोथ १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म रहदै आएको थियो । बीमा, टेलिकम, शैक्षिक परामर्श सेवा, विज्ञापन सेवा, संचार लगायतका सेवा मुलक क्षेत्रमा पनि कारोबार सुस्ताएको छ । यसको स्वभाविक असर राजश्व वृद्धिमा देखिन आएको हो । राजश्वको दृष्टिकोणले बजारलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, पूर्ण पारदर्शी र पूर्ण रुपमा कर तिर्दै आएका कम्पनी । बैंक, बीमा, नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरु, टेलिकम लगायत ठूला करदाता कार्यालयमा सूचिकृत कम्पनीहरुलाई यस वर्गमा राख्न सकिन्छ । दोस्रो वर्ष भनेको करको दायरामा आएका तर पूर्ण रुपमा सुशासनमा नबसेको, कर दाहित्वमा पूर्ण पारदर्शी नभएको कम्पनीहरु हुन् । कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता भएको, भ्याट प्यानमा दर्ता भएको तर कर सम्बन्धि कानुनहरुको पूर्ण परिपालना गर्न चुकेका कम्पनीहरु । तेस्रो वर्ग भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो, जसले कानुनी राज्यलाई पूर्णत वेवास्ता गरेको छ, दर्ता नै नभई व्यवसाय गरेको छन्, नाफा गर्छन तर कत्ति पनि कर तिर्दैनन् । वर्तमान सरकारले तेस्रो वर्ग अर्थात व्यालक मार्केटलाई केही गरेन । ग्रेह मार्केटलाई टार्गेट गर्यो । यसले करका दायरामा आउँदै गरेको ठूलो वर्ग आत्किएको देखिन्छ । उनीहरु कसरी सरकारी नियमनबाट जोखिने भनेर आत्तिएका छन् । सरकारी कडाईले उनीहरु व्यवसाय विस्तार गर्ने, थप कर तिर्ने भन्दा व्यवसाय संकुचित बनाउने, कर दाहित्वबाट वाहिरिने बाटोमा लाग्ने खतर बढेको छ । अहिले राजश्वमा आएको गिरावटलाई सरकारले यसरी पनि बुझ्न जरुरी छ । सरकारले ग्रे मार्केटलाई कसिकसाउ गर्नु भन्दा व्ल्याक मार्केटलाई कसिकसाउ गर्ने दिशामा काम गरे आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने छ भने राजश्व पनि वृद्धि हुन सक्छ ।