सम्पादकीय

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले आगामी तीन वर्षसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या २५ देखि ३० वटाको संख्यामा झार्नु पर्ने बताएका छन् । उनले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १९ औं वार्षिकोत्सवको समारोहमा उक्त कुरा बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ८९ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका छन् । राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार पुँजी पुर्याएका छन् र आधारभूत रुपमा राष्ट्र बैंकका नीति नियम पालना गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यदि उनीहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना गरेका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणका लागि भ्रम छरिरहेको छ । यहि राष्ट्र बैंक हो जसले एक वर्षमा २५ भन्दा बढी लघुवित्तलाई लाईसेन्स बाँढ्यो र ९० वटा भन्दा बढी पुर्यायो । अहिले केही मर्ज भएका छन्, केही मर्जको क्रममा छन् । यहि राष्ट्र बैंक हो जो आज लघुवित्तको संख्या अब २५ वटामा झार्नु पर्ने तर्क गरिरहेको छ । केन्द्रीय तहमा बाहेक जिल्ला तहमा खुलेका लघुवित्तमा साना लगानीकर्ता छन् । नेप्सेमा सूचिकृत लघुवित्तको संख्या ५० वटा छन् । समूहगत परिसूचकमा लघुवित्त समूहको परिसूचक करिव २१०० छ । नेप्से परिसूचक १३०० नजिक हुँदो लघुवित्त समूहको परिसूचक २१०० हुनु भनेको लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य उच्च छ भन्ने नै हो । बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, ट्रेडिङ, जलविद्युत तथा अन्य समूहको परिसूचक भन्दा लघुवित्त समूहको परिसूचक बढी छ । यसको अर्थ हो यो बजारमा साना साना लगानीकर्ता धेरै छन् । भविष्यप्रति बढी आशावादी भएर लघुवित्तको सेयरमा प्रतिकित्ता औषतमा २१०० रुपैयाँ हालिरहेको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालका सरकारी निकायमा औषतभन्दा राम्रो संस्था मानिन्छ । तर पनि यो संस्थालाई दुईवटा गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । कहिले लाईसेन्स बेच्ने, कहिले आफ्नै सन्तान रेट्ने । कहिले भटाभट लाईसेन्स वितरण गर्ने, कहिले लाइसेन्स प्राप्त संस्था खारेज गराउन दवाव दिने राष्ट्र बैंकको नीतिमा धेरैले प्रश्न गर्दै आएका छन् । २०६० को दशकमा वाणिज्य बैंक ३२ वटा, विकास बैंक ८८ वटा र वित्त कम्पनी ७९ वटा थिए । अहिले वाणिज्य बैंक २७ वटा, विकास बैंक २५ र वित्त कम्पनी २२ वटामा सीमित हुनु र ८९ वटा लघुवित्तलाई २५ वटामा झार्ने लक्ष्य लिनुले राष्ट्र बैंक माथि लागेको लाईसेन्स बेच्ने र सन्तान रेट्ने आरोपमा आधार थपेको छ । गरिबी निवारण लघुवित्त बहुउपयोगि संस्थाको रुपमा यसका प्रवद्र्धकहरुले प्रचार प्रसार गरेपनि यो क्षेत्र बहुत नाफामूखी व्यवसाय बनेको छ । सहकारीले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाढ्न पाउँदैनन, व्यापारिक कम्पनीले २० प्रतिशत भन्दा नाफा लिन पाइदैन भन्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तर गरिबी निवारणमा काम गर्ने भन्ने लघुवित्त संस्थालाई ५०÷१०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिन्छ । लघुवित्तहरु बढी नाफा मुखी हुँदा यो क्षेत्रमा बेथिति पनि व्यापाक नै भएको छ । तर व्यथिति निवारण गर्नुभन्दा राष्ट्र बैंक यी संस्थाहरुलाई नै उन्मुलन गर्ने दिशामा जान लागेको देखिएको छ, जुन सहि नीति होइन ।

युवा पुस्ताले मन पराएको युवा नेता योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएको पाँच महिना पूरा भएको छ । पाँच महिनामा उनी पाँचौं पटक विवादमा परेका छन् । युवा मन्त्रीको केटौले पनले उनी प्रतिको विश्वास र भरोसा धर्मराउन थालेको छ । मन्त्री भए लगत्तै उनलाई बधाई दिन पुगेको एक नारीलाई मन्त्री भट्टराईले अंकमाल गरेको फोटो सामाजिक सञ्चालमा भाइरल बन्यो । फोटोका पात्रहरुले क्यामरालाई दोष दिएपनि धेरै मानिसले मन्त्री भट्टराईबाट गल्ती भएको टिप्पणी गरे । मन्त्री भट्टराईले पशुपतिको आर्यघाटमा आरती गर्नुपूर्व राष्ट्रिय गान गाउन दिएको निर्देशन पनि विवादास्पद बन्यो । आर्यघाटमा शब जलिरहेको हुने, आर्यघाट पुग्ने सबै मानिस शोकमा ढुबेको हुने र त्यस्तो बेलामा राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ भन्ने मन्त्री भट्टराईको निर्देशनको चौतर्फी आलोचना भयो । मन्त्रीका निर्देशनपछि आरतिपूर्व आर्यघाटमा राष्ट्रिय गान गाउन शुरु भएपनि चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्रिय गान गाउन बन्द गरिएको छ । मन्त्री भट्टराई यहाँ दोस्रो पटक चुके । भदौ २८ गते नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आउने विमानमा निर्धा्रित समयभन्दा निकै ढिलो पुगेपछि मन्त्री भट्टराई तेस्रो पटक विवादमा परे । मन्त्री भट्टराई विमानमा ढिला पुगेको भन्दै विमानभित्रै होहल्ला भयो । यात्रुहरुले मन्त्रीलाई गाली गलौज गरे । बुद्ध एयरको उक्त उडान समय निर्धारित समयभन्दा झण्डै २ घण्टा पर धकेलिएपछि यात्रुहरु आक्रोशित भएका थिए । उक्त घट्नालाई लिएर शुरुमा मन्त्री भट्टराईले गणतन्त्रमाथि मण्डले आक्रमण भएको टिप्पणी गरे । उनको भनाईप्रति सामाजिक सञ्जालमा थप आक्रोश व्यक्त भएपछि घुमाउने शैलीमा माफि मागे । जनवरी एक तारिकमा दशरथ रङ्गशालामा आयोजित नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमको असफलता उनको चौथो ठूलो कमजोरी थियो । राष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवसायीहरुले भाषण गर्दै दीप प्रज्वलन गरेर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० उद्घाटन कार्यक्रममा अतिथि मात्र आए । २५ हजार दर्शक अट्ने रंगशालामा ५ हजार मानिस पनि छिरेनन् । कारण एउटै थियो भाषणमुखी कार्यक्रममा जान पैसा तिरेर टिकट लिनुपर्ने व्यवस्था । पैसा तिरेर कोही गएनन् । निर्धारित समयभन्दा साढे दुई घण्टापछि शुरु भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले भाषण गर्दा सबै कुर्सी खाली थिए । भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारप्रसारमा अष्ट्रेलिया पुगेका मन्त्री योगेश भट्टराई त्यहाँ पनि विवादमा फसेका छन् । अष्ट्रेलिया राष्ट्रिय संकटमा परेको बेलामा उनी अष्ट्रेलियामा र्यालीसहित विजनेश प्रमोशनमा जानुले उनको निर्णय क्षमतामा धेरैले प्रश्न गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईले त्यहाँको सरकारसँग अनुमति नलिई र्याली गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको समाचार अहिले चर्चामा छन् । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम साउथ एसिया डटकमले सिड्नी सिटीको सुरक्षाकर्मीले भ्रमण वर्षको कार्यक्रममा रोक लगाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । अष्ट्रेलियन सरकारले राष्ट्रिय विपतको घोषणा गरेको छ । यतिबेला अष्ट्रेलियन नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको लागि निम्ता गर्न पर्यटन मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु, त्यहाँको सरकारसँग सहमति नलिई सडक र्याली आयोजना गर्ने प्रयास गर्नु र अष्ट्रेलियन सरकारले नेपालको मन्त्री सहभागि भएको र्यालीमा अवरोध गर्नुले नेपालको बेइज्जत भएको छ र नेपालीको शिर झुकेको छ । भट्टराई मन्त्री हुनुपूर्व आशालाग्दा नेताको रुपमा उदाएको थिए । मन्त्री भएको पाँच महिनामा पाँच वटा विवादमा परेपछि उनी उनीप्रतिको आशा र विश्वास धर्मराउन थालेको छ ।

विकास मिडियाको पहिलो प्रकाशन देशविकास साप्ताहिक पत्रिका नियमित प्रकाशन हुन थालेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । १४ औं वर्षको प्रवेशको अवसरमा हामी हाम्रा पाठक, विज्ञापन दाता, वितरक, विक्रेता, सहयोगि तथा सुभेच्छुकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं । देशविकासको मेरुदण्ढ आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकासको इन्जिन भनेको निजी क्षेत्र हो । नागरिकको साथै लगानीको सुरक्षा, न्याय, सुशासनको प्रत्याभूतिसरकारले गर्नुपर्छ । साथै, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले अगुवाई गर्नुपर्छ । नाफा मुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले काम गर्ने हो । निजी क्षेत्रले नाफामा सरकारले तोकेअनुसार कर इमान्दारिपूर्वक तिर्नुपर्छ । सरकारले करको सदुपयोग गर्नुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । स्वस्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नै उपभोक्ताले सहज रुपमा, उचित मूल्यमा गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा किन्ने मौका पाउँछन् भन्ने हाम्रो सम्पादीय मुल नीति हुन् । यसमा हामी अविचलित रुपमा लागेका छौं । सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, प्रविधिमा आएको परिवर्तन, पाठकको रुचिमा आएको परिवर्तन, समाचारका स्रोतमा आएको परिवर्तन र सरकारले लिएका नीतिका आधारमा हामीले आफूलाई समाहित गर्दै लैजानुछ । त्यसैले छापा पत्रकारिताबाट शुरु भएको विकास मिडियाको यात्रामा हाल डिजिटल पत्रकारितमा समेत अगुवाई गर्ने मौका मिलेको छ । देशविकास पत्रिका आर्थिक साप्ताहिक वर्गमा अग्रणी र क वर्गको पत्रिकाको रुपमा धेरै वर्षदेखि स्थापित छ । अनलाईन संस्करण विकासन्युज डट कम र यूट्युव संस्करण विकासन्युज हाम्रा लाखौ पाठकले मनपराएको प्लेटफर्म हुन् । १३ वर्षअघि काठमाडौं केन्द्रीत पाठकमा सीमित हाम्रो पत्रकारिताको दायरा फराकिलो भएर देशविदेश जहाँबाट पनि पढ्न, हेर्न र सुन्न पाउने अवस्था भएको छ । सारभूत रुपमा विकास निर्माणप्रति सकारात्मक दृष्टिकोष राख्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, आय वृद्धिमा सहयोग पुग्ने सूचना, समाचार, विचार र विश्लेषण पस्कदै आएका छौं । १४ औं वषै प्रवेशको अवसरमा पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना कसरी हुनसक्छ र पछिल्लो ट्रेन के छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भई यो अंक तयार गरेका छौं । १४ औं वर्षमा हामी पाठकको रुचि, समाज र राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर थप परिस्कृत ढंगले प्रस्तुत हुने प्रण गर्दैर्छौ । हामीलाई निरन्तर माया गर्ने पाठक, बिक्रेता, वितरक, विज्ञापन दाता, सहयोगि सुभचिन्तक सबैबाट अझ धेरै माया र सहयोगको अपेक्षा गर्दै सहकार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहान्छौं ।