गिर्दो विश्व अर्थतन्त्र र योजना विहिन नेपाल
कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको छ । अहिलेसम्म प्रकाशित विवरण अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिदैन । तर यो अवस्था लामो समय टिक्नेवाला छैन । किनकी कोभिडको कारण सहरी अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । व्यवसायीहरुको अनुसार ९० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द वा सीमित क्षमतामा चलेका छन् । सार्वजनिक यातायात बन्दा हुँदा, रासायनिक मल बजारमा किन्न नपाइदा कृषि अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने प्रष्ट देखिएको छ । समय कुर्नुमात्र पर्छ, चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्ने निश्चित छ । छिमेकी देश भारत र विश्वको सर्व शक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्दैछ भन्ने संकेत गरिसकेको छ । भारतको अर्थतन्त्र २३.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यो इतिहासमै पहिलो पटक हो । विगत एक दशकसम्म लगातार ७/८ प्रतिशतले बढिरहेको भारतीय अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण तीव्र यति धेरै खुम्चिएको हो । भारतको तथ्यांक मन्त्रालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतले घटेको छ । उत्पादन क्षेत्र ३९ र सेवा क्षेत्र ४७ प्रतिशतले घटको छ । माइनिङ क्षेत्र पनि ४१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर पनि झण्डै १० प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । अमेरिकाको अर्थतन्त्र सर्वाधिक ऋणमा डुबिसकेको छ । यस वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय ऋण अमेरिकाको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ९८ प्रतिशत पुग्नेछ, र यो वस्तु तथा सेवाको कूल अंक बराबर हो । बजेट कार्यालयले सन् २०२१ मा राष्ट्रऋण कूल जिडिपीको १०० प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । आगामी दशकमा राष्ट्र ऋण करिब १३० खर्ब डलर पुग्नेछ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्वमा कमी आएको छ । व्यक्तिगत आयकरको संकलन गत वर्षको भन्दा ११ प्रतिशतले न्यून छ । कर्पोरेट राजस्व पनि ३४ प्रतिशतले घटेको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण संघीय सरकारको खर्च व्यापक वृद्धि भएका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाको कूल बजेट घाटा ३३ खर्ब डलर पुग्न लागेको अनुमान गरिएको छ । यो स्थितिमा अमेरिका यसअघि दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र पुगेको थियो । कोरोनाको असर जसरी अमेरिकामा देखिएको थियो, भारतमा देखिएको थियो, नेपालमा पनि त्यसरी नै फैलिदैछ । ४० हजार भन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण भईसकेको छ । चार महिनाको बन्दाबन्दीपछि आंशिक रुपमा खुलेको बजार एक महिना पनि नचल्दै निषेधाज्ञाको शिकार भएको छ । विज्ञ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कोरोना महामारी पछिको ६ महिनासम्म केही पनि नगरी राजीनामा दिएर हिडेका छन् । कोराना महामारीकै बीचमा उनले प्रस्तुत गरेको बजेट सामान्य अवस्थाको भन्दा कत्ति पनि फरक आएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले एक जना नेपाली पनि कोभिडको कारण मर्नु नपर्ने झूटो प्रतिवद्धतामा सीमित रह्यो । यो संकटमा जनजीविकाको रक्षा कसरी गर्ने, आर्थिक जोखिम कसरी न्यूनिकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारसँग न प्लान १ छ, न विकल्प २ छ, न विकल्प ३ छ । केही पनि छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मान्छे भेला गर्न, भेला गर्न नपाए नेपाल टेलिभिजनबाट लाइभ गरेर उखान टुक्का सुनाउँदै ठिक छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा ‘म जान्ने, अरु केही पनि नजान्ने’ सुत्रको मलामी गैहाले । नयाँ अर्थमन्त्री को आउने हुन् र अबको दिशा के हुने हो भन्ने अनिश्चित छ ।
कोरोना संक्रमितलाई दैनिक ४ सय भत्ता देऊ, पीसीआर परीक्षण बन्द गर
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले लिएका नीति एकपछि अर्काे गरी असफल भएका छन् । युरोपेली, अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र विकसित देशहरुले हार हानेको कोेभिड १९ नियन्त्रणका लागि नेपाल जस्तो सिमित स्रोत साधन तथा चेतनास्तरले योभन्दा बढी के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने हिनताबोधले ग्रस्त नीति निर्माता र साशकका कारण नेपालले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने स्पष्ट संकेत मिलिसकेको छ । हो, नेपालले धेरै जनालाई एकैचोटी भ्यान्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउन तत्काल नसक्न सक्छ । महंगो परीक्षण विधि र उपचार पद्धति तथा खास औषधी पहिचान गर्न नसकिएको कारण सरकारले चाहेर पनि प्रभावकारी उपचार गर्न गराउन सक्दैन । संसारकै सबैभन्दा राम्रो मध्येमा गनिने इटलीको स्वास्थ्य सेवाले पनि कोभिड १९ संक्रमितको प्रभावकारी हेरचाह गर्न सकेन । तर, नेपाल जस्तै सिमित स्रोत साधन र चेतनास्तर भएका कतिपय देशले यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चालेका उदाहरण नभएका पनि होइन । अन्य देशको सिको गर्दै लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्ने र त्यसबाहेकका अन्य काम नगर्ने शासकीय आचरणको कुचक्रमा हामी फसेका छौं । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन घोषणा गरेर सर्वसाधारणको आवतजावत सिमित गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको बन्दोबस्त तथा सम्पूर्ण संयन्त्रणलाई महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि तयार पार्नु पर्नेमा संघीय सरकारको ध्यान अन्यत्रै गयो । लकडाउन नै कोभिड १९ औषधी हो भन्ने जस्तो गरी सरकारी संयन्त्र र नीति निर्माता कानमा तेल हालेर बसे । कर उठाउनको लागि स्थगित गरिएको लकडाउनलाई निषेधाज्ञाको नाम दिएर देशका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि सर्वसाधारणको आवतजावतलाई नियन्त्रण गरिएको छ । लकडाउनको समयमा संसारले काम छैन भनेको आरडीटी परीक्षणमा स्रोत साधन र समयको अनावश्यक खर्च गरियो । अहिलेको निषेधाज्ञामा त्यसकै अर्काे रुप देखिन थालेको छ । अहिले स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु) को आदेशमा विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यही बेला कोभिड १९ पहिचानको लागि पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सरकारको ध्यान पनि पीसीआर परीक्षण बढाउनमै केन्द्रीत छ । पीसीआर परीक्षण भनेको कोभिड १९ संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्ने विधि मात्रै हो । उपचार होइन । कोभिड १९ संक्रमितलाई विभिन्न वहानामा सामाजिक वहिस्कार गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कोभिड १९ संक्रमण भएको हुन सक्ने भन्दै कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई नै सामाजिक रुपमै बहिस्कार गर्न थालिएको छ । यो डरलाग्दो सामाजिक विभेदले अर्काे प्रकारको समस्या सिर्जना गर्ने संकेत प्रष्ट भएको छ । त्यसैले सरकारले पीसीआर परीक्षणमा भन्दा पनि अव सम्भावित संक्रमितको उपचार गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ । हो, यसमा चुनौति के छ भने अन्य प्रकारको रोगको उपचारका लागि पनि सरकारले नै स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वाध्यता आउन सक्छ । सबै जनताको सरकारी खर्चमा औषधोपचार गर्न अहिले सम्भव नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कोभिड १९ संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने र अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पहिलाको जस्तै उपचार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि जुनसुकै रोग लागेका व्यक्तिहरुलाई पनि सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल आउन भन्ने र बाँकीलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आव्हान गर्नु पर्छ । भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नभएका, सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा बस्नुस् भनेर आव्हान गर्ने र त्यसका लागि संक्रमण पुष्टी भएका व्यक्तिहरुलाई घरमै १५ दिनसम्म बस्दाको प्रतिदिन ४ सय रुपैयाँको दरले भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जुन, अहिले पीसीआर परीक्षण र सरकारी आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि भएको खर्चभन्दा कम हुन्छ ।
घरजग्गा धितोमा मात्रै ऋण पाइने व्यवस्था पुनरावलोकन गर
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिले जेठ १५ गते आएको बजेटलाई के कसरी सहयोग गर्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ । अहिलेसम्मको नेपाली अभ्यास हेर्ने हो भने मौद्रिक नीतिप्रति बैंक वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीले मात्रै खास चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । तर, यथार्थ भिन्न छ । किनभने मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य र उदेश्यले बैंक वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै होइन, सर्वसाधारणको भान्सासमेत प्रभावित पार्छ । मौद्रिक नीतिले लिने मूल्य बृद्धिको लक्ष्य बजेटमा नै आउने भएपनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गराउने हो भन्ने निक्र्याेल मौद्रिक नीतिबाट मात्रै हुन्छ । अर्थात मौद्रिक नीतिपछि मात्रै बजेटमा भनिए अनुसारको मूल्य बृद्धि र आर्थिक बृद्धि हासिल हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यकिन हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने मौद्रिक नीति विशेष चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न ३ महिनासम्म सरकारले देशव्यापी रुपमा गरेको लकडाउनका कारण उत्पन्न आन्तरिक परिस्थितिको सामना गर्न आर्थिकक्रान्ति आवश्यक छ । कोरोना भाइरसकै कारण उत्पन्न अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको नकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको छ । उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारी जस्ता धेरै क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंक नै देखिनु पर्छ । किनभने विषम परिस्थितिमा चाहिने भनेको पैसा हो, पैसाको आपूर्ति राष्ट्र बैंकले नै गर्छ । विशेष परिस्थितिमा आउने मौद्रिक नीति विशेष प्रकारको नै हुनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले एकातिर थलापरेको अर्थतन्त्रलाई जगाएर बजार गुल्जार बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने वाध्यता छ भने अर्काेतिर रोजगारी र व्यवसाय गुमाएर बसेका उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी र आमसर्वसाधारणलाई महंगीको मार नथोपरिने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी दुबै विषय आफैमा परस्पर विरोधी हुन् । किनभने बजार गुल्जार बनाउन नोटको आपूर्ति बढाउनु पर्छ । महंगी नियन्त्रणमा राख्न नोट आपूर्ति कम गर्नुपर्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिको मुख्य चुनौति नै यही हो । मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने अर्काे सम्बोधनको विषय भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड घटाउने र उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने वा गरिरहेकाहरुले सहज रुपमा ऋण पाउने व्यवस्था हो । बैंक वित्तीय संस्थाको कष्ट अफ फण्ड कम गर्दा व्याजदर सस्तो हुन्छ । व्याजदर सस्तो भएपछि लगानीको लागि राम्रो अवसर बन्छ । कष्ट अफ फण्ड कम गर्नका लागि अहिले संचालनमा रहेको पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) हटाए हुन्छ । किनभने बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कारण अहिले पनि बैंक वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्न रोकिएकै छ । बैंकमा निक्षेप जम्मा पार्नको लागि ग्राहक पहिचान (केवाइसी) का नाममा सर्वसाधारणले विभिन्न प्रकारको हैरानी व्यहोर्नु परेको छ । केवाइसी प्रावधान पूरा गर्नको लागि अपनाउनु पर्ने विधिमा सरलीकृत गरी निक्षेप आकर्षित गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । यसको लागि केवाइसी नम्बर प्रदान गरेर सहज बनाउन सक्ने संयन्त्र बनाउने वा अहिले भएकै कुनै संयन्त्रलाई यसको जिम्मा दिन सकिने विकल्प नभएको हाइन । यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप संकलनको लागि स्रोत अनिवार्य देखाउनु पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा समयसापेक्ष सुधार गरी २० लाखको सीमा कायम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा स्रोत थप हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने अहिलेको परिपाटीमा राष्ट्र बैंकले विशेष सहजीकरण गर्न जरुरी छ । कुनै उद्यम व्यवसाय संचालन गर्नको लागि अहिले बैंकमा ऋण लिन गयो भने शहरी क्षेत्रमा २० फिटे कालोपत्रे सडकले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । बैंकले स्वीकार गर्ने घरजग्गा धितो नहुने व्यक्तिले उद्यम व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । यो परिपाटीमा विशेष सहजीकरण गरेर परियोजना धितो कर्जाको अवधारणामा बैंकहरुलाई डोर्याउनु पर्नेछ । यो काम पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य विषय बन्न सक्नुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमार्फत खोजेका राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंक आफै सकारात्मक रुपमा सक्रिय छ । त्यो सक्रियता पनि कम नहोस् ।
